‘मातृत्वाच्या बाजारपेठे’ची कोटींची गोष्ट!

बाजारपेठेचा आवाका किती?

या बाजारपेठेचा अभ्यास करणार्‍या विविध खासगी संस्थांच्या अहवालातील नोंदींनुसार भारतात अंदाजे १० ते १५ टक्के विवाहित जोडप्यांना वंध्यत्वाची समस्या आहे. म्हणजेच साधारण तीन कोटी जोडपी गर्भधारणेसाठी वैद्यकीय उपचार घेत आहेत. त्यांचा आधार आयव्हीएफ म्हणजे इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशन, कृत्रिम गर्भधारणा केंद्र. प्रयोगशाळेत स्त्रीबीज आणि शुक्राणू यांचा संयोग घडवून भ्रूण निर्माण केले जाते. ते स्त्रीच्या गर्भाशयात प्रत्यारोपित केले जाते. भारतात दरवर्षी सुमारे अडीच ते तीन लाख आयव्हीएफ सायकल म्हणजेच भ्रूणांचे रोपण होते. ते २०३० पर्यंत जवळपास दुपटीने म्हणजे पाच ते सहा लाखांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. या बाजारपेठेची वार्षिक दरवाढ १५ ते २० टक्के असल्याचे बाजारपेठेतील नव्या प्रवाहांचा, उलाढालींचा अभ्यास करणार्‍या एका खासगी संस्थेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सध्याची उलाढाल ही साधारण १०० ते १५० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. ती येत्या पाच वर्षांत ३०० ते ४०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. या व्यवसायावर अद्याप तरी खासगी क्षेत्राचीच मक्तेदारी असली तरी अलीकडे सरकारी रुग्णालयांनीही आयव्हीएफ उपचार विभाग सुरू केले आहेत.

परदेशातून वाढता प्रतिसाद

गेल्या दोन दशकांत भारताची जागतिक स्तरावर ‘प्रजनन पर्यटन’चे एक प्रमुख केंद्र म्हणून ओळख निर्माण झाली आहे. तुलनेने कमी दरातील उपचार, प्रगत तंत्रज्ञान यामुळे अमेरिका, ब्रिटन, आफ्रिका, मध्य पूर्व आणि आशियातील हजारो जोडपी भारतात उपचारासाठी येतात. भारताचा वैद्यकीय पर्यटन उद्योग २०२६ पर्यंत १३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, त्यात कृत्रिम गर्भधारणा, प्रजनन उपचार क्षेत्राचा वाटा लक्षणीय आहे. सध्या दरवर्षी सुमारे २० लाख परदेशी रुग्ण भारतात उपचारासाठी येतात. त्यापैकी आयव्हीएफ उपचारांसाठी येणार्‍या रुग्णांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यातही महाराष्ट्र, मुंबईतील रुग्णालये, आयव्हीएफ उपचार केंद्रांना नागरिकांची अधिक पसंती असते. पाश्चात्त्य देशांच्या तुलनेत भारतातील उपचारांचा खर्च हा ७० ते ८० टक्क्यांनी कमी आहे. आयव्हीएफच्या एका सायकलचा म्हणजेच एकदा गर्भारोपण करण्याचा खर्च हा युरोपातील देशांत साधारण आठ ते १० लाख रुपये आहे, अमेरिकेत साधारण १० ते १५ लाख रुपये आहे तर भारतात तो दीड ते दोन लाख रुपये आहे. बीज गोठवणे, बीजदान, जनुकीय चाचण्या या सगळ्याचाच खर्च भारतात तुलनेने कमी आहे. परदेशात या उपचारांसाठी अनेक महिन्यांची प्रतीक्षा यादी असते. भारतात मात्र एक ते दोन आठवड्यांत उपचार सुरू होऊ शकतात. इतर काही देशांच्या तुलनेत इंग्रजी अवगत असलेले कर्मचारी हीदेखील भारतासाठी जमेजी बाजू ठरते आहे. त्याशिवाय रोबोटिक सर्जरी, एआय आधारित भ्रूणाची निवड, भ्रूणरोपणापूर्वी जनुकीय चाचण्या यांसह अनेकविध अद्ययावत उपचारप्रवाह भारतात नीट रुजले आहेत. भारतात वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठीचा व्हिसा १५० हून अधिक देशांच्या नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे. त्या माध्यमातून रुग्णासह दोन व्यक्ती येऊ शकतात. अवयव प्रत्यारोपण वगळता इतर सर्व उपचारांसाठी स्वतंत्र व्हिसा न घेता ई-टुरिस्ट व्हिसावरही उपचार घेण्यास परवानगी आहे.

समांतर काळाबाजार

राज्यात नोंदणी असलेल्या केंद्रांची संख्या आणि वास्तवातील चित्र यात तफावत दिसते. सध्या मोठ्या शहरांमध्ये अगदी गल्लोगल्ली आयव्हीएफ उपचार करत असल्याचे दावे करणारी केंद्रे, दवाखाने दिसतात. देशपातळीवर कार्यरत असणार्‍या नामांकित रुग्णालयांच्या शाखा असल्याचे दावे, खासगी दवाखान्यांत उपचार करण्यात येत असल्याचे दावे अधिक आहेत. भारतीय समाजात जोडप्याला स्वत:चे अपत्य असण्याला धार्मिक आणि सामाजिक कंगोरे आहेत. त्यामुळे विवाहानंतर दीर्घकाळ अपत्यप्राप्ती न झालेल्या स्त्रीची होणारी सामाजिक उपेक्षा या उपचारांना, त्याच्या बाजाराला आणि त्यातील गैरप्रकारांना खतपाणी घालणारी ठरते. उपचारांच्या एकूण खर्चाचा ताळमेळ पाहता आर्थिक स्थैर्य असलेल्या कुटुंबाची पावले या उपचारांकडे वळत असतील असे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात तो भ्रम ठरतो. अगदी खेडोपाडी, शहरांतील कमी आर्थिक स्तरातील वसाहतीतही आयव्हीएफ उपचार केंद्रांच्या जाहिराती याची साक्ष देतात. भ्रूण निर्माण करणे, ते काही काळ वाढवणे, त्याचे रोपण यासाठी लागणारी यंत्रणा, तंत्रज्ञान याचा विचार करता तर्काला छेद देणार्‍या किमतींचे दावे या जाहिरातींतून करण्यात येत असल्याचे दिसते. गल्लोगल्ली उभी असलेली ही मातृत्व विकण्याची बहुतेक दुकाने अधिकृत नाहीत. याबाबत २०२१ साली कायदा लागू झाल्यावर काही प्रमाणात बाजारपेठेवर नियंत्रण आले असले तरी त्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटीही अनेक असल्याचे दिसते. नोंदणी, तपासणी हे यंत्रणांनी फारसे गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही. एखादी बदलापूरसारखी घटना चव्हाट्यावर आली की यंत्रणा त्याची राळ बसेपर्यंतच कार्यरत असल्याचे दिसते. त्यामुळे स्त्रीचे शोषण होऊ नये हा नियमनामागील एक हेतू प्रत्यक्षात फळलेला दिसत नाही. स्त्रीबीजाची विक्री, भ्रूणांची विक्री, बीज दान करणार्‍या स्त्रियांचे आणि उपचार घेणार्‍या जोडप्याचेही आर्थिक शोषण, अप्रशिक्षित तंत्रज्ञ, डॉक्टर्स, कर्मचार्‍यांकडून उपचार, उपचारादरम्यान स्त्रियांचे शोषण अशा अनेक घटना घडत असल्याचे दिसते. त्याची नोंद तात्कालिक परिस्थितीत विविध कलमांखाली, गुन्हे म्हणून झाल्याचे दिसते. मात्र, या सगळ्याचे मूळ असलेल्या आयव्हीएफ केंद्रांच्या या बाजारापर्यंत त्याचे धागेदोरे पोहोचल्याचे दिसत नाही.

सरोगसीचा थंडावलेला बाजार

सरोगसी म्हणजे काय हे अगदी सरधोपट शब्दांत मांडायचे झाल्यास काही कारणाने स्वत:च्या गर्भाशयात मूल वाढवणे शक्य नसल्यास दुसर्‍या महिलेच्या गर्भाशयात मूल वाढवणे असे म्हणता येईल. त्याला भाडोत्री मातृत्व असेही म्हटले जाते. व्यावसायिक सरोगसीवर २०२१ नंतर भारतात पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. त्यापूर्वी जवळपास २०० कोटी रुपयांची उलाढाल कोणतेही नियमन, नियंत्रण नसलेल्या या बाजारपेठेत होत होती. गुजरात, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या भागांत काही गावे, वस्त्यांमधील प्रत्येक घरातील स्त्रिया व्यावसायिक सरोगसी करत होत्या. अशा पद्धतीने मूल जन्माला घालण्यात परदेशी नागरिकांचा प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणावर मिळत होता. भारतात काही नामांकित व्यक्तींनी अशा प्रकारे पालकत्वाचे सुख मिळवल्यानंतर हा प्रकार अधिक चर्चेत आला. नियम, नियंत्रण नसल्यामुळे अनेक कायदेशीर अडचणी सातत्याने उभ्या राहिल्या. इंटरनेटवर नोंद करून, एक साधा करार करून मूल जन्माला आले की परदेशी जोडपी ते घेऊन जात. केंद्र शासनाच्या समित्यांनी अशा प्रकारे मूल परदेशी पाठवणे ही मानवी तस्करीच असल्याचे म्हटले. जन्माला आलेले मूल नाकारल्यास त्याची जबाबदारी कुणाची, त्याचे नागरिकत्व कुठले असे अनेक प्रश्न उभे राहिले होते. कायद्याने या सर्व प्रकारावर बंदी आणली, कडक शिक्षेची तरतूद केली. मात्र, त्यानंतरही असे प्रकार बंद झाले नाहीत. काही काळापूर्वी हैदराबाद येथे सरोगसीच्या माध्यमातून जन्माला आलेले मूल विकण्याचा प्रकार उघडकीस आला आणि त्यातून या बेकायदेशीर कारभाराचे मोठे जाळे भारतात अद्याप असल्याचे दिसले. त्या वेळी व्यावसायिक सरोगसी करणार्‍या अनेक महिला आता बीजदान करत असल्याचे सरोगेट मातांसाठी काम करणार्‍या एका कार्यकर्त्याने सांगितले. कायदे आले, नियम आले तरी दिसणार्‍या चित्रापलीकडे सुरू असलेला पालकत्व बाजारातील गोरख धंदा व्यवस्थेच्या आवाक्याबाहेरच असल्याचे दिसते आहे.

rasika.mulye@expressindia.com