…तरीही शेतकरी तहानलेलाच का?

महाराष्ट्राच्या जलसंधारण आणि सिंचन क्षेत्राबाबत सरकारकडून सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर कामे, खर्च आणि जलसमृद्धीची आकडेवारी मांडली जाते. ही आकडेवारी महत्त्वाची असली, तरी तिचे मूल्यमापन केवळ पूर्ण झालेल्या कामांच्या संख्येवर किंवा खर्च झालेल्या निधीवर होऊ शकत नाही. या योजनांमुळे प्रत्यक्षात किती सिंचनक्षमता निर्माण झाली, किती क्षेत्राला पाणी मिळाले, भूजलपातळीत किती सुधारणा झाली आणि या कामांचा लाभ किती शेतकर्‍यांना दीर्घकाळ मिळाला, हे अधिक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.

जलसंधारणमंत्री संजय राठोड यांनी ‘लोकसत्ता’मध्ये लिहिलेल्या ‘ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला जलसंधारणाची संजीवनी’ या लेखात हजारो गावे, लाखो कामे आणि हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चाची आकडेवारी मांडली आहे. या प्रयत्नांचे स्वागत करतानाच, त्या आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन काही मूलभूत प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍याच्या शेतात प्रत्यक्ष पाणी पोहोचले आहे का? सिंचन प्रकल्पांची अपेक्षित क्षमता निर्माण झाली आहे का? भूजलपातळीत शाश्वत सुधारणा झाली आहे का? आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या कामांची देखरेख करण्यासाठी शासनाकडे पुरेसे मनुष्यबळ आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय ‘जलसमृद्ध महाराष्ट्रा’चे चित्र पूर्ण होऊ शकत नाही.

मनुष्यबळाचा प्रश्न

जलसंधारण आणि सिंचन प्रकल्पांचे यश केवळ निधी, निविदा किंवा कामांची संख्या यावर अवलंबून नसते. सक्षम अभियंते, तांत्रिक कर्मचारी, पर्यवेक्षक आणि प्रशासकीय यंत्रणा ही त्याची पूर्वअट आहे.

जलसंधारणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची खरी परीक्षा सुरू होते. बंधारे, तलाव, नाले, जलसाठे आणि इतर संरचनांची नियमित देखभाल, गाळाचे व्यवस्थापन, संरचनांची तांत्रिक तपासणी, पाणीसाठ्याचे निरीक्षण आणि कामाच्या गुणवत्तेचे परीक्षण सातत्याने करावे लागते. मात्र संबंधित विभागातील महत्त्वाची पदे दीर्घकाळ रिक्त असतील, तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील कामांवर प्रभावी देखरेख कशी होणार? गुणवत्ता नियंत्रण कोण करणार? खर्चावर नियंत्रण कोण ठेवणार? काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम कोण तपासणार?
हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न नाही. मनुष्यबळाचा अभाव हा सार्वजनिक निधीच्या परिणामकारक वापराशी आणि प्रकल्पांच्या गुणवत्तेशी थेट संबंधित प्रश्न आहे. शासनाने हजारो कोटी रुपये खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असेल, तर त्या निधीचे नियोजन, अंमलबजावणी, देखरेख आणि मूल्यांकन करणारी यंत्रणाही त्याच प्रमाणात सक्षम असली पाहिजे.

रखडलेले सिंचन प्रकल्प

महाराष्ट्रात विविध कारणांमुळे अनेक सिंचन प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले आहेत. भूसंपादन, वनमंजुरी, पुनर्वसन, प्रशासकीय मंजुरी आणि इतर प्रक्रियांमुळे प्रकल्पांचा कालावधी वाढतो. त्याचबरोबर प्रकल्पांच्या किमतीतही मोठी वाढ होते. एकेकाळी शेकडो कोटी रुपयांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा असलेले प्रकल्प हजारो कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचतात. मात्र खर्चातील ही वाढ आणि प्रत्यक्ष निर्माण झालेली सिंचनक्षमता यांचा ताळमेळ कितपत आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

शेतकर्‍याच्या दृष्टीने गणित अत्यंत साधे आहे. धरणासाठी किती कोटी रुपये खर्च झाले, यापेक्षा त्या धरणातून माझ्या शेतात किती पाणी आले, हे त्याच्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. प्रकल्प रखडला की केवळ सरकारी निधी अडकत नाही; शेतकर्‍याचे भवितव्यही अनिश्चिततेत अडकते. त्याचे पीक पावसावर अवलंबून राहते, उत्पन्नाची हमी कमी होते आणि कर्जबाजारीपणाचा धोका वाढतो. त्यामुळे रखडलेले सिंचन प्रकल्प हा केवळ अभियांत्रिकी किंवा प्रशासकीय विषय नाही. तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित प्रश्न आहे.

जलयुक्त शिवार

जलयुक्त शिवार आणि जलसंधारणाच्या इतर योजनांमुळे अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर कामे झाली आहेत. मात्र कोणत्याही योजनेचे मूल्यांकन केवळ किती कामे झाली किंवा किती निधी खर्च झाला यावर होऊ नये. खरा प्रश्न असा आहे की या कामांमुळे पाणीसाठा किती वाढला? भूजलपातळीत किती सुधारणा झाली? सिंचनाखालील क्षेत्र किती वाढले? आणि हा परिणाम किती काळ टिकला?

जलसंधारणाच्या कामांबाबत गुणवत्ता किंवा अनियमिततेच्या तक्रारी असतील, तर त्यांची स्वतंत्र आणि पारदर्शक तपासणी झाली पाहिजे. कागदोपत्री काम पूर्ण होणे आणि त्या कामाचा प्रत्यक्ष, दीर्घकालीन परिणाम दिसणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. शेतकरी सरकारी अहवालातील ‘काम पूर्ण’ हा शब्द पाहत नाही; तो आपल्या विहिरीतील पाण्याची पातळी पाहतो. तो अहवालातील जलसाठा पाहत नाही; तो आपल्या शेतातील ओलावा पाहतो. म्हणूनच जलसंधारणाच्या योजनांचे मूल्यांकन ‘आउटकम’च्या आधारे करणे आवश्यक आहे.

‘जलसमृद्ध गाव’ म्हणजे नेमके काय?

हजारो गावे जलसमृद्ध झाल्याचा दावा केला जात असेल, तर ‘जलसमृद्ध’ या संकल्पनेची स्पष्ट आणि मोजता येणारी व्याख्या असणे गरजेचे आहे. एखादा बंधारा बांधला म्हणून गाव जलसमृद्ध झाले का? एखादा नाला खोदला म्हणून सिंचन वाढले का? की भूजलपातळी, सिंचनाखालील क्षेत्र, पिकांची उत्पादकता आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न यामध्ये दीर्घकालीन सुधारणा झाली तरच एखादे गाव जलसमृद्ध मानायचे? सरकारकडे या प्रश्नांची गावनिहाय आणि जिल्हानिहाय आकडेवारी असेल, तर ती सर्वांसाठी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. दावे जितके मोठे, तितकी त्यामागची पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वही मोठे असले पाहिजे.

शेतकर्‍याला हवे प्रत्यक्ष पाणी

मराठवाडा, विदर्भ आणि राज्यातील इतर दुष्काळप्रवण भागांमध्ये पावसाची अनिश्चितता कायम आहे. अशा परिस्थितीत शाश्वत सिंचन व्यवस्था उभारणे ही केवळ विकासाची योजना नसून ग्रामीण महाराष्ट्राच्या भवितव्याची गरज आहे. मोठे प्रकल्प, लघु सिंचन, भूजल पुनर्भरण, जलसंधारण आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर यांची एकात्मिक सांगड घालावी लागेल. परंतु या सर्वांचा केंद्रबिंदू शेतकरी असला पाहिजे. त्याला किती योजना जाहीर झाल्या, किती बैठका झाल्या किंवा किती निधी मंजूर झाला यापेक्षा त्याच्या शेतात पाणी उपलब्ध झाले की नाही, याच्याशी अधिक देणेघेणे आहे.

पाच प्रश्न…मंत्री संजय राठोड यांनी सरकारची कामगिरी मांडली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पुढील बाबतीत पारदर्शक माहिती जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.

(१) जलसंधारण आणि सिंचन विभागातील सर्व महत्त्वाची रिक्त पदे कधीपर्यंत भरली जाणार?
(२) रखडलेल्या प्रत्येक सिंचन प्रकल्पाची सद्य:स्थिती, वाढलेला खर्च, अपेक्षित सिंचनक्षमता आणि पूर्णत्वाची कालमर्यादा काय आहे?
(३) जलयुक्त शिवार आणि इतर योजनांतील कामांचे स्वतंत्र तांत्रिक आणि गुणवत्ता परीक्षण किती प्रमाणात झाले आहे?
(४) किती गावांना ‘जलसमृद्ध’ घोषित करण्यात आले आणि त्या गावांमध्ये प्रत्यक्ष सिंचनक्षेत्र व भूजलपातळीत किती सुधारणा झाली?
(५) जलसंधारणाच्या कामांमध्ये अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करून किती प्रकरणांत कारवाई करण्यात आली?
या प्रश्नांची आकडेवारीसह उत्तरे सार्वजनिक झाली, तर सरकारच्या दाव्यांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे शक्य होईल.

आकड्यांपलीकडचा विकास

महाराष्ट्राला जलसंधारणाची गरज आहे, याबाबत कोणतेही दुमत नाही. प्रश्न सरकारने कामे केली की नाही, एवढाच नाही. प्रश्न आहे- त्या कामांचा प्रत्यक्ष परिणाम किती झाला? शासनाच्या कामगिरीचे मोजमाप करताना ‘किती कामे झाली?’ हा प्रश्न आवश्यक आहे; पण त्यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न आहे- ‘किती शेतकर्‍यांच्या शेतात पाणी पोहोचले?’

मंत्री महोदयांनी आकडे मांडले आहेत. आता त्या आकड्यांचे जमिनीवरील परिणामही महाराष्ट्रासमोर ठेवणे आवश्यक आहे. किती गावे जलसमृद्ध झाली, किती क्षेत्राला प्रत्यक्ष सिंचन मिळाले, किती प्रकल्प पूर्ण झाले आणि त्यातून शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात किती बदल झाला, याची पारदर्शक माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे. कारण शेवटी शेतकरी घोषणांनी समाधानी होत नाही. त्याला हक्काचे आणि शाश्वत पाणी हवे आहे.

जलसमृद्ध महाराष्ट्राची खरी ओळख हजारो कोटींच्या खर्चात किंवा लाखो कामांच्या आकडेवारीत नसून, पावसावरचे शेतकर्‍याचे अवलंबित्व किती कमी झाले आणि त्याच्या शेतात विश्वासाने पाणी किती उपलब्ध झाले, यात आहे. आकडे कागदावर बदलता येतात; पण शेतकर्‍याच्या शेतातील कोरडी माती खोटे बोलत नाही. म्हणूनच आजचा खरा प्रश्न एकच आहे, जलसंधारणाच्या दाव्यांपलीकडे जाऊन महाराष्ट्रातील शेतकर्‍याच्या शेतात प्रत्यक्ष पाणी कधी पोहोचणार?

धनंजय रामकृष्ण शिंदे
सरचिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
अध्यक्ष, रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग