‘मनरेगा’तील बदलांच्या टीकाकाराला जागतिक पुरस्कार

जगात अशी माणसे फार कमी माणसं असतात की जी श्रीमंत घरात जन्मूनही गरिबांसाठी आपलं सारं आयुष्य खर्ची घालतात. जाँ द्रेझ हे त्यापैकी एक आहेत. २२ जानेवारी १९५९ रोजी बेल्जियमच्या ल्यूवेन शहरात एका प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रज्ञाच्या घरात जन्मलेले जाँ द्रेझ आज भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या सामाजिक अर्थशास्त्रज्ञांपैकी एक मानले जातात. १९७९ पासून ते भारतात राहत आहेत आणि २००२ साली त्यांनी भारतीय नागरिकत्व स्वीकारले. ५ जून २०२६ रोजी पॅरिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे झालेल्या जागतिक विषमता परिषदेत त्यांना ‘ग्लोबल इनइक्वॅलिटी रिसर्च अवॉर्ड’ म्हणजेच जागतिक विषमता संशोधन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

हा पुरस्कार मिळवणारे ते एकटे नव्हते, तर त्यांच्या मागे उभ्या असलेल्या हजारो कार्यकर्त्यांची, वंचित समुदायांची, शेतमजुरांची आणि आदिवासींची ही मान्यता होती असे त्यांनी स्वतःच नमूद केले.हा पुरस्कार त्यांना भारतातील गरिबी आणि विषमतेच्या मोजमापावरील उत्कृष्ट संशोधन आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अतुलनीय योगदानाबद्दल प्रदान करण्यात आला. हा काही केवळ अकादमिक पुरस्कार नाही तर हा पुरस्कार म्हणजे त्या माणसाच्या दशकांच्या मेहनतीची, रानावनात फिरण्याची, झोपडीत राहण्याची आणि धोरणकर्त्यांशी लढण्याची एक सामूहिक पावती आहे.

पुरस्कार स्वीकारताना जाँ द्रेझ यांनी जे सांगितले ते अत्यंत मार्मिक होते. ते म्हणाले, ‘हे मान्यतापत्र मी एकट्याने मिळवलेले नाही. मी जे काही काम करतो ते सगळे बदलासाठी झटणाऱ्या लोकांसोबत आणि सामूहिक प्रयत्नांतून होते. भारत हा विषमतेचे संग्रहालय आहे असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अगदी योग्य शब्दांत सांगितले होते. येथे आर्थिक विषमतेसोबतच जातिव्यवस्था, लैंगिक असमानता आणि शिक्षणातील प्रचंड दरी या सर्वांचे दर्शन होते. मात्र सुदैवाने भारताला विषमतेविरुद्ध लढण्याची एक समृद्ध परंपराही आहे आणि मी त्या चळवळींशी जोडला जाण्याचे भाग्यवान आहे.’

जाँ द्रेझ यांची जडणघडण बघितली तर लक्षात येते की त्यांचा मार्ग किती वेगळा होता. त्यांचे वडील जाक द्रेझ हेही एक प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ होते. जाँ यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ एसेक्समध्ये गणितीय अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला आणि त्यांचे पीएचडी संशोधन नवी दिल्लीच्या ‘इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट’मधून पूर्ण केले. मात्र पुस्तकी ज्ञानात समाधान न मानता ते थेट गावागावात उतरले. गावांमध्ये राहून, गरिबांसोबत जगून त्यांनी आपले संशोधन घडवले. त्यांचा हा दृष्टिकोन विशेष आहे शेतकऱ्यांसोबत बसणे, आदिवासी पाड्यावर राहणे, रेशन दुकानातील व्यवहार स्वतः पाहणे आणि हे सगळे करत असताना उच्च दर्जाचे विश्लेषणही करणे.

नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन यांच्याशी त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या पुस्तकांवर सहलेखनाचे काम केले. अमर्त्य सेन यांनीच एकदा विनोदाने सांगितले होते की द्रेझ यांच्यासोबत काम करण्यातील सुखद बाब म्हणजे बहुतेक काम तेच करतात आणि श्रेय मला मिळते! हे विधान द्रेझ यांच्या नम्रतेचे आणि अपार परिश्रमाचे द्योतक आहे.त्यांची प्रमुख पुस्तके म्हणजे ‘हंगर अँड पब्लिक ॲक्शन’, ‘द पोलिटिकल इकॉनॉमी ऑफ हंगर’, ‘सोशल सिक्युरिटी इन डेव्हलपिंग कंट्रीज’ आणि ‘द डॅम अँड द नेशन: डिस्प्लेसमेंट अँड रिसेटलमेंट इन द नर्मदा व्हॅली’ ही सारी पुस्तके केवळ सिद्धांत मांडत नाहीत, तर माणसांच्या व्यथांची कथा सांगतात. अमर्त्य सेन यांच्यासोबत लिहिलेले ‘अन अनसर्टन ग्लोरी: इंडिया अँड इट्स कॉण्ट्राडिक्शन्स’ हे पुस्तक म्हणजे आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायातील दरीवर एक परखड भाष्य आहे.

द्रेझ यांचे भारतीय धोरणांमधील सर्वात महत्त्वाचे योगदान म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा मनरेगा. या कायद्याची पहिली आवृत्ती द्रेझ यांनीच संकल्पित केली आणि मसुदा तयार केला. कोट्यवधी ग्रामीण मजुरांना वर्षातून किमान शंभर दिवसांचा रोजगार मागण्याचा हक्क देणारा हा कायदा म्हणजे भारताच्या सामाजिक सुरक्षेच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक वळण आहे.

या कायद्यामुळे आदिवासी, दलित, महिला आणि भूमिहीन मजुरांना केवळ रोजगारच नाही, तर सरकारकडे मागण्याचा आत्मविश्वासही मिळाला.मात्र केवळ कायदा बनवून थांबणे हे द्रेझ यांच्या स्वभावात नाही. ते माहिती अधिकार चळवळ, अन्नसुरक्षा अभियान आणि शांतता आंदोलन अशा अनेक चळवळींशी सक्रियपणे जोडले राहिले आहेत. १९९०-९१ च्या इराक-कुवेत युद्धाच्या वेळी ते इराक-सौदी सीमेवरील शांती छावणीत सहभागी झाले होते. जे माणूस स्वतःच्या जिवावर उदार होऊन युद्धभूमीजवळ जाऊन बसतो, तो माणूस प्रतिष्ठेसाठी संशोधन करत नाही तो आत्म्याच्या आवाजाने चालतो.

आज भारतात मनरेगा रद्द करण्याचे किंवा बदलण्याचे जे प्रयत्न होत आहेत, त्याबद्दल द्रेझ अत्यंत सतर्क आणि आलोचक आहेत. त्यांनी नव्या ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार आणि आजीविका मिशन ग्रामीण’ कायद्याबद्दल असे म्हटले आहे की हा कायदा रोजगाराची हमी देतो, पण ती हमी प्रत्यक्षात लागू होईल याची कोणतीच हमी देत नाही. हे विधान खोचक वाटत असले तरी ते वास्तवाच्या जास्त जवळ आहे. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये मनरेगाची मजुरी महिनोनमहिने मिळत नाही, काम मागितले की टाळले जाते आणि तक्रारीसाठी कोणती यंत्रणा नाही हे चित्र द्रेझ यांनी आपल्या अनेक अभ्यासांतून आणि लेखनातून मांडले आहे.

रेशनव्यवस्थेतील आधारजोडणीचा मुद्दाही त्यांनी ठणकावून उठवला आहे. गरिबांना अन्न मिळावे म्हणून बनवलेल्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीत आधार प्रमाणीकरण सक्तीमुळे लाखो माणसे वंचित राहतात हे त्यांनी आकड्यांसह सिद्ध केले आहे. झारखंडमध्ये एका आदिवासी ज्येष्ठ नागरिकाला केवळ बोटांचे ठसे स्कॅनरवर उमटत नाहीत म्हणून महिनोन्महिने रेशन नाकारले गेले. यंत्राने माणूस ओळखला नाही म्हणून माणूस उपाशी राहतो हे विरोधाभास द्रेझ यांनी नेहमीच अधोरेखित केले आहेत. सर्वेक्षणांमध्ये असे दिसून आले आहे की रेशन कार्ड असणाऱ्यांपैकी तब्बल २८ टक्के लोकांना आधारसंबंधित अडचणींमुळे धान्य नाकारले गेले, आणि गरीब घरांमध्ये हे प्रमाण ३९ टक्क्यांपर्यंत गेले होते.

हा पुरस्कार दर दोन वर्षांनी जागतिक विषमतेच्या आकलनात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या संशोधकांना प्रदान करण्यात येतो. हे या पुरस्काराचे दुसरे वर्ष आहे. पहिल्या आवृत्तीत म्हणजे २०२४ साली हा पुरस्कार बीना अगरवाल आणि जेम्स के. बॉयस यांना सामाजिक आणि पर्यावरणीय विषमतेवरील कामासाठी संयुक्तपणे दिला गेला होता. वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅब आणि सायन्सेस पो यांनी मिळून हा पुरस्कार स्थापन केला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारतातील गरिबी आणि विषमतेच्या प्रश्नांना मिळणारी ही मान्यता महत्त्वाची आहे. जाँ द्रेझ हे सिद्ध करतात की सामाजिक शास्त्रातील संशोधन केवळ विद्यापीठांच्या खोल्यांत रचलेले सिद्धांत असत नाही, तर ते लाखो माणसांचे जीवन बदलू शकते. भारताच्या अंतर्भागात राहून, सामान्य माणसाची दुःखे जवळून अनुभवून आणि उच्च दर्जाचे विश्लेषण करून ते एक दुर्मिळ संयोग घडवून आणतात एक असा संशोधक जो जगला, लिहिला आणि प्रत्यक्ष बदल घडवला.

भारतातील विषमतेवरील चर्चा अनेकदा आकड्यांमध्ये अडकते. पण द्रेझ यांच्या कामाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते आकड्यांच्या मागे दडलेल्या माणसाला पुढे आणतात. एका झोपडीत उपाशी झोपणाऱ्या आजीचे, शेतावर काम मागायला जाऊन परत येणाऱ्या आदिवासी तरुणाचे, आधार स्कॅन होत नाही म्हणून रिकाम्या हाताने परतणाऱ्या दलित महिलेचे हे सगळे चेहरे द्रेझ यांच्या संशोधनात जिवंत राहतात. ते म्हणतात, भारत हे विषमतेचे संग्रहालय आहे आणि त्या संग्रहालयातून बाहेर पडण्याचा रस्ता फक्त अधिकारांच्या दिशेने जातो.आज जेव्हा जागतिक व्यासपीठावर त्यांना हा पुरस्कार मिळतो, तेव्हा त्यांच्या मनात जे पहिले विचार आले ते सहकार्याचे होते. ते म्हणाले, हे मी एकट्याने केले नाही ही तर सगळ्या लढणाऱ्यांची कमाई आहे. आणि हीच त्यांची खरी महानता आहे. ज्याने जगभरात मान मिळवला, तो माणूस अजूनही झारखंड आणि छत्तीसगडच्या गावांत फिरतो, अजूनही रेशन दुकानाबाहेर उभ्या लोकांशी बोलतो, अजूनही धोरणकर्त्यांना गैरसोयीचे प्रश्न विचारतो.

जाँ द्रेझ यांचे जीवनकार्य हे सिद्ध करते की एक परदेशातून आलेला माणूस भारताला किती आपला मानू शकतो आणि या देशातील कोट्यवधी वंचितांसाठी किती झिजू शकतो. त्यांनी बेल्जियम सोडले, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सची प्रतिष्ठित प्राध्यापकी सोडली आणि भारतातील गावागावात रमले. यापलीकडे कुठलाही पुरस्कार मोठा असू शकत नाही. पण जेव्हा पॅरिसमध्ये जागतिक परिषदेत त्यांचे नाव घोषित झाले, तेव्हा ते मान्यतापत्र खरे तर मनरेगाच्या रोजगार हमीसाठी लढणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांचे, अन्नसुरक्षेसाठी आवाज उठवणाऱ्या सर्व संघटनांचे आणि हक्कांसाठी झुंजणाऱ्या लाखो गरिबांचे होते.

vikasmeshram04@gmail.com