नोकरीची हमी देणारे शिक्षण हवे…

याचा अर्थ इंजिनीअरिंग किंवा एमबीए निरुपयोगी झाले, असा अजिबात नाही. भारतात तर उलट अधिक चांगले इंजिनीअर लागतील. महाराष्ट्रातच पाहा. मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड, नवी मुंबई विमानतळ, धारावी पुनर्विकास, नागपूर-पुणे-नाशिकमधील औद्योगिक विस्तार, जलसंधारण, शहरी पूरनियंत्रण, परवडणारी घरे… या सगळ्यासाठी अभियंते लागणारच. त्यामुळे सिव्हिल इंजिनीअरिंग संपले, असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. उलट हवामान बदल, पूर, पाणीटंचाई, वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन आणि सुरक्षित बांधकाम हे नवे प्रश्न ज्यांना समजतील असे अभियंते हवेत.

आजच्या सिव्हिल इंजिनीअरला फक्त काँक्रीट, सर्व्हेक्षण आणि स्ट्रक्चरल डिझाइन जाणून चालणार नाही. त्याला शहरी पूर, हवामान-जोखीम, जीआयएस मॅपिंग, हरित बांधकाम साहित्य, प्रकल्प वित्त, सार्वजनिक खरेदी, देखभाल खर्च आणि सुरक्षेचे निकष कळले पाहिजेत. इले्ट्रिरकल इंजिनीअरला ग्रिड, ऊर्जा साठवणूक, ईव्ही चार्जिंग आणि अक्षय ऊर्जेची सांगड समजली पाहिजे. कॉम्प्युटर इंजिनीअरला फक्त कोड लिहिण्यापलीकडे डेटा आर्किटेक्चर, सायबर सुरक्षा, प्रणाली-विचार आणि आरोग्य, शेती, वाहतूक, उत्पादन अशा प्रत्यक्ष क्षेत्रांत एआयचा उपयोग करता आला पाहिजे.

एमबीएबाबतही हेच खरे आहे. देशाची व्यवस्थापन-कौशल्यांची गरज कमी नाही. पण ती केवळ कॉर्पोरेट प्रेझेंटेशन, एक्सेल शीट आणि जॉर्गनपुरती मर्यादित राहता कामा नये. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याला आकडे समजणारे, प्रकल्पांचे मूल्यमापन करणारे, निधीचा परिणाम मोजणारे, सार्वजनिक मालमत्ता सांभाळणारे, खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवणारे आणि विभागांमध्ये समन्वय करणारे तरुण व्यावसायिक हवेत. खर्‍या अर्थाने तळागाळातून नियोजन करायचे असेल, तर जिल्हा हा फक्त महसुली किंवा प्रशासकीय घटक राहता कामा नये. तो नियोजन, माहिती आणि अंमलबजावणीचा सक्षम केंद्रबिंदू झाला पाहिजे.

महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समिती असते. पण या समित्या किती प्रमाणात डेटा-आधारित नियोजन करतात? आरोग्य, शिक्षण, पाणी, रोजगार, वाहतूक, शेती, उद्योग, पर्यावरण या क्षेत्रांसाठी स्थानिक माहिती वापरून गुंतवणूक-योजना तयार करणारी व्यावसायिक यंत्रणा किती ठिकाणी आहे? आपण जिल्हा विकास विश्लेषक, नगरपालिका वित्त अधिकारी, सार्वजनिक खरेदी तज्ज्ञ, आरोग्य-प्रणाली व्यवस्थापक, शिक्षण डेटा अधिकारी, हवामान अनुकूलन अधिकारी अशी नवी पदे का तयार करू नयेत? त्यासाठी अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्त, सांख्यिकी, जीआयएस, पायाभूत नियोजन आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रशिक्षण लागेल. म्हणजेच एमबीए आणि अर्थशास्त्र पदव्यांचा उपयोग कॉर्पोरेट क्युबिकलपुरता न राहता लोकहिताच्या कामातही होईल. एखाद्या अभियांत्रिकी विद्याथ्र्याला साध्या प्रश्नाचे उत्तर देता आले पाहिजे: तुमच्या शेताला एका वर्षात किती पाणी लागते? किती वीज लागते? अभ्यासक्रमात अशा समस्या शिकवल्याच जात नाहीत.

म्हणूनच अभ्यासक्रम -सुधारणा आणि नोकरीची रचना यांची सांगड घालावी लागेल. कॉलेजांनी अभ्यासक्रम बदलला, पण सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा महानगरपालिका जुन्याच निकषांवर भरती करणार असतील, तर त्याचा उपयोग नाही. एमबीए विद्यार्थ्यांना डेटा ॲनालिटिक्स शिकवले, पण जिल्हा प्रशासनात परिणाममापन किंवा जीआयएस नियोजनाची पदेच नसतील, तर ते कौशल्य वाया जाईल. शिक्षणसुधारणा नोकरीसुधारणेशिवाय केवळ आणखी एक प्रमाणपत्र-कारखाना ठरते.

मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी हातगुणांच्या व्यवसायांबद्दल केलेले विधानही महत्त्वाचे आहे. वेल्डिंग, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल काम, सुतारकाम, नर्सिंग, केअरगिव्हिंग, स्वयंपाक, हॉटेल व्यवसाय — या क्षेत्रांत मानवी स्पर्श, निर्णयशक्ती, विश्वास आणि कौशल्य लागते. पण मध्यमवर्गीय पालक मुलाला ‘इंजिनीअर किंवा एमबीए हो’ असे सांगत असतील, तर अचानक ‘वेल्डर हो’ असे अभिमानाने म्हणणे सोपे नाही. भारतात पदवी म्हणजे प्रतिष्ठा, लग्नबाजारातील दर्जा, जातीय-सामाजिक गतिशीलता, स्थलांतराची संधी आणि असुरक्षित श्रमातून सुटकेची आशा असते.

जर्मनी, स्वित्झर्लंड, जपान किंवा दक्षिण कोरिया येथे हातगुणांची प्रतिष्ठा संस्थांनी ती निर्माण केली आहे. युरोपात शतकाहून अधिक काळ गिल्ड्स, व्यावसायिक मंडळे, अप्रेंटिसशिप, परवाना पद्धती आणि वेतनवाटाघाटीची संस्कृती आहे. मास्टर इले्ट्रिरशियन, मशीनिस्ट किंवा कारपेंटरला प्रमाणपत्र, प्रगतीचा मार्ग, सामूहिक आवाज आणि सामाजिक ओळख असते. गिल्ड केवळ कौशल्य शिकवत नाही; ते दर्जा राखते, शोषण रोखते, सभ्य वेतनासाठी आधार देते.

आपल्याकडे उत्कृष्ट कारागीर आहेत; पण प्लंबर, इले्ट्रिरशियन, वेल्डर, कारपेंटर किंवा रिपेअर तंत्रज्ञ यांची सशक्त व्यावसायिक गिल्ड्स नाहीत. आयटीआय आहेत, कौशल्य योजना आहेत, प्रमाणपत्रे आहेत; पण नियोक्त्यांचा विश्वास आणि समाजातील प्रतिष्ठा कमी आहे. इथला कामगारवर्ग अजूनही मोठ्या प्रमाणावर असंघटित आहे. अशा बाजारात कौशल्य म्हणजे हमखास सन्मान आणि सुरक्षित उत्पन्न असे नसते. ते कंत्राटी काम, लेखी कराराचा अभाव, विमा नाही, पेन्शन नाही, असुरक्षित कामाचे वातावरण आणि मनमानी वेतन यांत अडकू शकते.

नोएडा आणि गुरुग्राम-मानेसर पट्ट्यातील औद्योगिक कामगारांच्या अलीकडे झालेल्या आंदोलनात २० हजार रुपयांच्या आसपास मूलभूत मासिक वेतनाची मागणी झाली. आपले वेतन जगण्यालायक नाही असे त्यांना सांगावे लागत होते. महाराष्ट्रातील औद्योगिक पट्ट्यांनाही हा प्रश्न अनोळखी नाही. चाकण, रांजणगाव, औरंगाबाद-शेंद्रा, नाशिक, कोल्हापूर अशा ठिकाणी उत्पादनवाढ आहे; पण कौशल्य, सुरक्षितता, करार आणि सन्मान्य वेतन यांची हमी तितकीच आवश्यक आहे.

पदवीधर बेरोजगारीचा प्रश्न याहूनही गंभीर आहे. लाखो तरुण नोकरी करत नाहीत, अनुभव मिळवत नाहीत, उत्पन्न मिळवत नाहीत; ते स्पर्धा परीक्षांच्या प्रतीक्षागृहात बसले आहेत. सरकारी नोकरी ही लॉटरीचे तिकीट आहे आणि कोचिंग क्लास हे प्रतीक्षालय. खासगी क्षेत्रातील सुरुवातीच्या नोकर्‍या कमी वेतनाच्या आणि असुरक्षित असतील, तर सरकारी नोकरीच्या वेतन, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षेच्या मागे धावणे तर्कसंगतच ठरते.

इंटरनेट, एमओओसी, बूटकॅम्प, कोविड आणि आता एआय ट्यूटर्स — प्रत्येक वेळी विद्यापीठे संपतील असे सांगितले गेले. पण उच्च शिक्षण वाढतच गेले. विद्यापीठे टिकतील का यापेक्षा ती बदलतील का, हा प्रश्न आहे. कॉपी करण्याचे साधन म्हणून एआयकडे पाहणारे विद्यापीठ जिवंत राहील, पण बौद्धिकदृष्ट्या कमकुवत होईल. एआयला शिकण्याचा भागीदार बनवणारे विद्यापीठच पुढे जाईल.

म्हणून निष्कर्ष स्पष्ट आहे. पदवी पुरू नका; ती नव्याने घडवा. हातगुणांचे रोमँटीकरण करू नका; त्यांना संस्थात्मक सन्मान, प्रमाणपत्र, सुरक्षितता आणि सभ्य वेतन द्या. विद्यापीठांनी एआयमुळे बदलले पाहिजे. आपला रोजगारप्रश्न एका सामाजिक वेडाच्या जागी दुसरे वेड बसवून सुटणार नाही. तो तेव्हाच सुटेल जेव्हा तरुणांना सिव्हिल इंजिनीअर, कोडर, नर्स, शेफ, वेल्डर, जिल्हा नियोजन अधिकारी, तंत्रज्ञ, शिक्षक, उद्योजक किंवा प्रशासकीय अधिकारी होण्याचे सन्मान्य मार्ग उपलब्ध होतील. आणि प्रत्येक मार्गात उत्पन्न, सुरक्षा, प्रतिष्ठा आणि प्रगती असेल.

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

ajit.ranade@gmail.com