केरळच्या राजकारणात विचारधारा अधिक टोकदार आहेत. येथे २०२१ चा अपवाद वगळता काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी (यूडीएफ) तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची डावी लोकशाही आघाडी (एलडीएफ) यांच्यात दर पाच वर्षांनी सत्ताबदल ठरलेला. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर २०२१ मध्ये डाव्या पक्षांना सत्ता मिळाली होती. राज्यात गेली दहा वर्षे डाव्या आघाडीचे सरकार होते. सत्ताविरोधी लाट तीव्र असल्याने यावेळी काँग्रेसच्या नेतृत्त्वातील आघाडीला जागा किती मिळणार, हाच मुद्दा होता. डाव्यांच्या अनेक निर्णयांबाबत नाराजी होती. त्यात अल्पसंख्याक दुरावल्याने डाव्यांना मोठा फटका बसला. या निकालामुळे १९७७ नंतर देशभरात प्रथमच कुठेही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार नसेल. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरात यापूर्वीच ते निष्प्रभ झाले आहेत. आता डाव्या पक्षांना राजकारणाची नव्याने मांडणी करावी लागेल. तरुणांना पक्षाकडे आकर्षित करावे लागेल, हाच केरळच्या निकालाचा संदेश आहे.
अल्पसंख्याक मते निर्णायक
राज्यात २८ टक्के मुस्लीम तर १७ ते १८ टक्के ख्रिश्चन मतदार आहेत. यातील मोठा वर्ग काँग्रेस आघाडीच्या मागे एकवटला. डाव्या आघाडीला २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अपयश आले. शबरीमाला येथील मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाच्या मुद्द्यावर बदलती भूमिका जागतिक अय्यप्पा संगमचे आयोजन यातून सत्तारूढ आघाडी सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार करत असल्याचा संदेश मतदारांमध्ये गेला. परिणाम निकालातून दिसून आला. काँग्रेसचा मित्रपक्ष इंडियन युनियन मुस्लीम लीगने लढविलेल्या जागांपैकी ९० टक्क्यांच्या आसपास जागांवर यश मिळवले. ख्रिश्चन समुदायाचा प्रभाव असलेल्या जागांवर काँग्रेस आघाडीने यश मिळवले.
भाजपच्या मतांमुळे फटका
डाव्या आघाडीच्या दारुण पराभवाचे आणखी एक म्हणजे नायर आणि इळवा या दोन्ही समाजांतून भाजपने घेतलेली मते लक्षणीय ठरली. राज्यातील ५४ टक्के हिंदूंपैकी जळपास १२ टक्के नायर तर २२ ते २३ टक्के इळवा आहेत. राज्यात भाजपचा जितका विस्तार होईल तितका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला फटका बसत असल्याचे चित्र आहे. माकपची मते गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत चार टक्के कमी झाली आहेत. भाजपची मते १२ टक्क्यांच्या आसपास होती. त्यात थोडी वाढ झाली आहे. प्रयत्न करूनही भाजपला ख्रिश्चन मते विशेष मिळाल्याचे दिसत नाही. परकीय देणगी नियमन विधेयक निवडणुकीच्या तोंडावर आणले गेले. त्यातून ख्रिश्चन मतदारांत चुकीचा संदेश गेला. विधानसभेत एकही जागा नसताना भाजपने तीन जागा मिळवल्या. प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर हे नेमम मतदारसंघातून विजयी झाले. राज्यात भाजपची धुरा सांभाळल्यानंतर त्यांनी राजधानी थिरुअनंतपुरममध्ये महापालिकेत पक्षाला यश मिळवून दिले.
मुख्यमंत्री कोण?
प्रियंका गांधी या वायनाडच्या खासदार आहेत. या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व राहुल गांधी यांनी केले आहे. काँग्रेससाठी हे महत्त्वाचे ठरते. पक्षात मुख्यमंत्रीपदाचे अनेक दावेदार आहेत. व्ही. सतीशन यांची विरोधी पक्षनेते म्हणून कामगिरी उत्तम आहे. सत्तारूढ आघाडीला त्यांनी जेरीस आणले होते. स्वाभाविकपणे नेतृत्वाच्या स्पर्धेत ते आघाडीवर आहेत. रमेश चेन्नीथला हेदेखील अनुभवी आहेत. सातत्याने ते निवडून येत आहेत. त्यांचाही दावा प्रबळ राहील. काँग्रेसच्या कोणत्याही लोकसभा सदस्याने निवडणूक लढवली नसल्याने त्यांच्यातून मुख्यमंत्री करायचा झाल्यास लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन ठिकाणी पोटनिवडणुका धोका काँग्रेस श्रेष्ठींना पत्करावा लागेल. खासदारांचा विचार केल्यास संघटन सचिव के. सी. वेणुगोपाल आणि थशी थरूर यांच्या नावांची चर्चा होईल. राज्यात तिरंगी सामना होईल असे वाटत असताना डाव्या आघाडीविरोधात काँग्रेस आघाडी असाच सामना झाला. तिसरा भिडू म्हणून भाजपला राज्याच्या राजकारणात स्थान मिळवण्यासाठी आणखी काही काळ जावा लागेल. hrishikesh.deshpande@expressindia.com
