न्यायव्यवस्थेची अब्रू राखणारा ताजा ‘सेंगर’ निकाल!

पण त्याआधी गुन्ह्याच्या पार्श्वभूमीबद्दल. ही घटना २०१७ मधील आहे. उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथील भाजपचे तेव्हाचे अत्यंत प्रभावशाली आमदार कुलदीपसिंग सेंगर यांनी एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला. या पीडितेने जेव्हा न्याय मागण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा सेंगर आणि त्याच्या गुन्हेगारी सिंडिकेटने तिच्या संपूर्ण कुटुंबाला संपवण्यासाठी क्रूर विळखा घातला. पीडितेच्या वडिलांना पोलिसांनी खोट्या गुन्ह्यात अडकवले. त्यानंतर सेंगरच्या भावाने आणि पोलिसांनी मिळून पीडितेच्या वडिलांना पोलीस कोठडीत बेदम मारहाण केली. ही मारहाण एवढी बेदम होती की, त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. या कोठडी-बळी प्रकरणातही सेंगरला पुढे १० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आलेली आहे.

पण सेंगरचा ‘मला कोणी हात लावू शकत नाही’ हा माज दाखवणाऱ्या क्रूरकृत्यांची मालिका लोकांच्या मते आणखीही मोठी आहे. पीडिता २०१९ मध्ये, तिचे वकील आणि तिच्या दोन मावश्यांसह कारने प्रवास करत असताना एका ट्रकने याच कारला भीषण धडक दिली. यात पीडितेच्या दोन्ही मावश्यांचा जागेवरच मृत्यू झाला, तर पीडिता आणि वकील गंभीर जखमी होण्यावर बचावले. हा अपघात सेंगरनेच घडवून आणल्याचा मोठा आरोप आहे. तो सिद्ध झालेला नाही.

सेंगर हा भाजपला मते मिळवून देणारा नेता. त्यामुळे सुरुवातीला सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या उत्तर प्रदेशातील अनेक स्थानिक नेत्यांनी उघडपणे सेंगरची पाठराखण केली होती. मात्र, जेव्हा पीडितेने न्याय न मिळाल्यामुळे थेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या घराबाहेर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला, तेव्हा देशात ठिकठिकाणी जनक्षोभ उसळल्याचे आंदोलनांतून दिसले. या तीव्र लोकभावनांनंतर आणि न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर अखेर २०१९ मध्ये म्हणजे तब्बल दोन वर्षानंतर, भाजपने कुलदीप सेंगरची पक्षातून हकालपट्टी केली आणि जाहीरपणे या कृत्याचा निषेध नोंदवला. तरीदेखील, सेंगरच्या तुरुंगवासानंतर त्याच्या पारंपरिक बांगरमाऊ (जि. उन्नाव) मतदारसंघात सेंगरच्या कुटुंबाची स्थानिक राजकारणातील पडद्यामागची पकड आजही कायम आहे असे समजते.

हे लक्षात घेतल्यानंतर, ‘तांत्रिक मुद्दा’ याच गुन्हेगाराबद्दल कसा काय शोधला जातो आणि लागू होतो, असाही प्रश्न कुणाला पडल्यास नवल नाही.

जिल्हास्तरीय न्यायालयाने (ट्रायल कोर्टाने) सेंगर हा आमदार असल्याकारणाने त्यास ‘लोकसेवक’ (पब्लिक सर्व्हंट) असे ग्राह्य धरले होते. ‘पोक्सो’ अर्थात अल्पवयीनांवरील लैंगिक अत्याचार-विरोधी कायद्यातील कलम ५(सी) नुसार, जर एखाद्या लोकसेवकाने किंवा अधिकाराच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीने अल्पवयीन मुलावर अत्याचार केला, तर तो ‘गंभीर स्वरूपाचा लैंगिक छळ’ (ॲग्रिव्हेटेड ॲसॉल्ट) मानला जातो, ज्यासाठी थेट जन्मठेपेची तरतूद आहे. याच आधारे ट्रायल कोर्टाने, डिसेंबर २०१९ मध्ये सेंगरला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर त्या न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम २१ चा अति-तांत्रिक अर्थ लावत असा निष्कर्ष काढला की, ‘आमदार हा थेट ‘लोकसेवक’ या व्याख्येत येत नाही! या एका पळवाटेमुळे सेंगरच्या गुन्ह्याचे गांभीर्य कागदोपत्री कमी झाले. सेंगरने आधीच भोगलेला साडेसात वर्षांचा तुरुंगवास पुरेसा मानून उच्च न्यायालयाने त्याची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित केली आणि त्याला २३ डिसेंबर २०२५ रोजी जामीन मंजूर केला.

हा एक वादग्रस्त निकाल होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर २४ डिसेंबर २०२५ रोजी पीडितेने इंडिया गेटवर तीव्र निदर्शने केली आणि न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची घोषणा केली. या जन-आक्रोशानंतर अखेर, सीबीआयने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने २९ डिसेंबर २०२५ रोजी पहिल्यांदा या प्रकरणाची दखल घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला तातडीने हंगामी स्थगिती देऊन, सेंगरला तुरुंगातच ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

सविस्तर सुनावणीनंतर १५ मे २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल देऊन, उच्च न्यायालयाचा तो जामीन आदेश पूर्णपणे रद्दबातल ठरवला आहे… पण हे प्रकरण नव्या निर्णयासाठी उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवले आहे.

हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा तांत्रिक दृष्टिकोन पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संसदेने पोक्सो कायदा बालकांच्या संरक्षणासाठी आणि अधिकाराचा गैरवापर रोखण्यासाठी केला आहे, गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना वाचवण्यासाठी नाही. जर देशात एका छोट्या पटवाऱ्याला किंवा पोलीस कॉन्स्टेबलला पोक्सो अंतर्गत लोकसेवक मानून कडक शिक्षा होऊ शकते, तर अथांग सत्ता असणारा आमदार ‘लोकसेवक’ नसेल, तर हा कायद्याचा क्रूर विनोद आहे. कायद्याचा असा अति-तांत्रिक अर्थ लावणे म्हणजे पीडितेच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.

मात्र, न्यायालय आताच एवढ्या ‘ॲक्शन मोड’मध्ये का आले आहे, यावरही राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठी चर्चा आहे. अलीकडच्या काळात भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिमेला मोठा तडा गेला आहे. विशेषतः पश्चिम बंगालमधील ‘एसआयआर’ प्रकरणात, जिथे न्यायिक अनास्था किंवा कथित संगनमतामुळे किमान २७ लाख मतदारांचा मतदानाचा मूलभूत हक्क हिरावला गेला, तिथे न्यायालयाने दाखवलेल्या उदासीनतेमुळे न्यायालयाची प्रचंड नाचक्की झाली होती. जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील उडालेला विश्वास आणि डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठीच सर्वोच्च न्यायालय आता अशा खटल्यांमध्ये कमालीचे सक्रिय झाले आहे, अशीही शंका घेण्यास वाव आहे. तरीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचे स्वागतच.

हा खटला २०१७ चा आहे आणि आज २०२६ उजाडले आहे, त्यामुळे ‘आता खूप उशीर झाला आहे का?’ हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. पीडितेने तिचे कुटुंब गमावले आहे. परंतु, एवढा उशीर होऊनही या निर्णयाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, कारण :

(१) जर सर्वोच्च न्यायालयाने हा जामीन रद्द केला नसता, तर देशातील प्रत्येक गुन्हेगार आमदार-खासदार पोक्सो कायद्याच्या कडक शिक्षेपासून वाचण्यासाठी याच तांत्रिक मुद्द्याचा ढाल म्हणून वापर करू लागला असता. भविष्यासाठी हा निकाल एक मोठा आणि सुरक्षित पायंडा ठरेल.

(२) यामुळे सत्तेच्या बळावर कायद्याला वाकवणाऱ्यांना आजही सर्वोच्च न्यायालय रोखू शकते (तशी न्यायालयाची इच्छाशक्ती असल्यास), हा विश्वास या देशातील सामान्यांना आणि पीडितांना मिळाला आहे.

(३) हा खटला सिद्ध करतो की, न्यायालयाचे कामकाज केवळ ‘कायद्याच्या शब्दश: आधाराने’ नव्हे तर ‘कायद्याचा नैतिक हेतू ओळखून’ चालले, तर (आणि तरच) न्याय मिळतो.

जोवर नेहमीच असे होत नाही, तोपर्यंत सामान्यांसाठी न्याय हा केवळ पळवाटांचा खेळ बनून राहील. सर्वोच्च न्यायालयाने सेंगरचा जामीन रद्द करून हा खेळ तूर्तास रोखला आहे आणि न्यायव्यवस्थेची अब्रू राखली आहे.

shakuntala.hande57@gmail.com