देवेंद्र गावंडे वऱ्हाड प्रांताला परंपरा आहे ती सलोख्याच्या राजकारणाची. पण आधी शिवसेना आणि नंतर भाजप या दोन्ही पक्षांनी आपापली मतपेढी तयार करण्यासाठी इथे ध्रुवीकरणाची चाल खेळली. त्याची विखारी फळे आता दृष्टीपथात येऊ लागली आहेत. ही गोष्ट आहे फाळणीच्या वेळची. तेव्हा देशाच्या विविध भागात उसळलेल्या हिंदु-मुस्लीम दंगलींचे लोण वऱ्हाडात पोहोचले. या प्रांतातील अनेक शहरांत तणावाची स्थिती निर्माण झाली. अमरावतीतसुद्धा काही भागात दंगल सुरू झाल्याबरोबर काँग्रेसचे तत्कालीन नेते वीर वामनराव जोशी रस्त्यावर उतरले. त्यांनी सोबत घेतले अबूल हसन यांना. मुस्लीम समाजाचे नेतृत्व करणारे हसन व जोशी एका मोटारीमधून साऱ्या शहरभर फिरले. दोन्ही धर्मातील लोकांची समजूत काढली. त्याचा परिणाम असा झाला की काही तासात शहर पूर्वपदावर आले. हाच सामंजस्याचा वारसा नंतर या शहरातील अनेक राजकीय नेत्यांनी पुढे नेला. नेतेच नाही तर सामाजिक क्षेत्रात काम करणारेसुद्धा तणावाच्या स्थितीत धार्मिक सद्भाव कायम राहावा यासाठी अनेकदा झटले. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना गुरू मानणारे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाचे प्रमुख प्रभाकरराव वैद्य हे यातले प्रमुख नाव. दंगलीमुळे होणाऱ्या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा राजकीय फायदा घ्यावा असे यापैकी कुणाच्याही मनात आले नाही. त्यामागील कारणांचा शोध घ्यायचा तर वऱ्हाड प्रांताच्या इतिहासात डोकावावे लागते. इतिहासात सलोखा पुराणकाळात हा गवळय़ांचा प्रांत म्हणून ओळखला गेला. कौंडण्यपूरचे महत्त्व तेव्हापासूनचे. नंतरच्या मध्ययुगीन काळात हा संपूर्ण भाग निझामांच्या राजवटीखाली होता. अचलपूर ही त्यांची राजधानीच होती. या काळात देशाच्या वेगवेगळय़ा प्रांतातील मुस्लीम येथे येऊन स्थायिक झाले. गावे व शहरांमध्ये या समुदायाची संख्या वाढली पण दोन धर्मात तणावाचे प्रसंग क्वचितच उद्भवायचे. का तर त्याचे उत्तर निझामांच्या द्रष्टेपणात दडलेले. त्यांनी जमीनदारी, जहागीरदारीचे काम सांभाळण्यासाठी अनेक ब्राह्मणांना या प्रांतात आणले. सोबतीला याच कामात गुंतलेले कुणबी व मराठा होतेच. त्यामुळे एकूणच प्रांताचे धार्मिक व जातीय संतुलन कायम राहिले. त्याचा परिणाम सलोखा वाढण्यात झाला. नंतर मराठय़ांची राजवट आली. सतराव्या शतकाच्या शेवटी व अठराव्या शतकाच्या प्रारंभी इंग्रजांशी त्यांच्या लढाया सुरू झाल्या. त्यात हार पत्करावी लागल्यावर इंग्रजांचा अंमल सुरू झाला. याही काळात सलोख्याचा इतिहास या प्रांताने टिकवून ठेवला. स्वातंत्र्यलढय़ाने वेग घेतल्यावर रामराव देशमुख, दादासाहेब खापर्डे व पंजाबराव देशमुखांकडे या भागाचे नेतृत्व आले. त्यातले देशमुख सरदार पटेलांचे तर खापर्डे टिळकांचे अनुयायी. इंग्लंडमध्ये जाऊन लोकमान्यांचा खटला लढणारे खापर्डे अशीच त्यांची ओळख. जहाल व उजव्या विचाराचे अशी त्यांची प्रतिमा. दुसरीकडे पंजाबराव कृषी, शिक्षण व समाजसेवा यात अधिक रमणारे काँग्रेसचे नेते. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत रामरावांना काँग्रेसची उमेदवारी मिळणार हे जवळजवळ नक्की झाले असताना गोळवलकर गुरुजींसोबतचे त्यांचे एक छायाचित्र प्रसिद्ध झाले व गोंधळ उडाला. मग नेहरूंनी पंजाबरावांना उमेदवार केले. अमरावतीतील ज्येष्ठ पत्रकार व ‘लोकसत्ता’तील माजी सहकारी शशिकांत ओहळे यांनी ‘जननायक’ या पुस्तकात नोंदवलेल्या या इतिहासाचे स्मरण यासाठीच की हा प्रांत कधीही उजव्या विचारांना थारा देणारा नव्हता. वेगवेगळय़ा राजवटींच्या काळात झालेल्या सांस्कृतिक व सामाजिक घुसळणीतून तावूनसुलाखून निघालेल्या या भागात मलकापूरचा अपवाद सोडला तर जनसंघाचे अस्तित्वही इथे नव्हते. बाबरीनंतर धार्मिक ध्रुवीकरण पंजाबरावांच्या शिक्षण व कृषी क्षेत्रातील क्रांतीमुळे शिक्षित व प्रगत झालेल्या या भागाचा धार्मिक सामंजस्य दाखवण्यावरच जास्त भर राहिला. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे काम अमरावतीत पुढे नेणाऱ्या शेख वजीर पटेलांचे नेतृत्व समोर आले ते या पार्श्वभूमीवर. या सलोख्याला पहिल्यांदा गालबोट लागले ते बाबरीच्या पतनानंतर. त्याच्या म्हणजे १९९२ च्या पाच वर्षे आधी ‘रिडल्स’वरून झालेला वाद जातीय तणाव निर्माण करण्यासाठी कारणीभूत ठरला. ‘बाबरी’मुळे त्यात धार्मिकतेची भर पडली. नेमके त्याच काळात या भागात शिवसेनेचे आगमन झाले. काँग्रेसचे प्रस्थापित नेतृत्व तरुणांना संधी नाकारत असताना ओबीसी, बहुजनांना हिंदुत्वाचा उघड पुरस्कार करणारी ही संघटना जवळची वाटली. धार्मिक ध्रुवीकरणातून राजकीय वाटचाल सुकर करत नेण्याचा प्रयोग सुरू झाला तो या काळात. अर्थात तेव्हाही या भागात हिंदु व मुस्लिमांमध्ये खूप दंगली झाल्या असे नाही. मात्र या दोन धर्मामध्ये असलेली पारंपरिक तेढ व बाबरीनंतर त्यात ओतले गेलेले तेल यामुळे शिवसेनेचा प्रवास या भागात वेगाने पुढे गेला. भाजप-सेनेची युती होती पण या भागात भाजप सेनेची ‘ब’ टीम म्हणूनच दीर्घकाळ वावरली. काही काळानंतर ‘शतप्रतिशत’चा ध्यास घेतलेल्या भाजपने युतीत असूनही अकोला, बुलढाणा भागांत स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केले, पण वऱ्हाडाचा केंद्रिबदू असलेल्या अमरावतीत या पक्षाला म्हणावे तसे यश आजवर मिळाले नाही. मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी उत्तम पार्श्वभूमी असूनही यश मिळत नाही या प्रश्नाने वैतागलेल्या या पक्षाने नेतृत्वाच्या पातळीवर अनेक नवनवे प्रयोग या भागात केले. भाजपला ‘प्रयोगा’ची गरज आता या पक्षाच्या सर्व आशा डॉ. अनिल बोंडे व राणा दाम्पत्यावर केंद्रित झालेल्या दिसतात. त्यात भर पडली ती युती तुटण्याची. त्यामुळे गेल्या अडीच वर्षांत अमरावती ही प्रयोगशाळा म्हणून केवळ राज्यच नाही तर देशभरात नावारूपाला आली आहे. विशेषत: गेल्या काही महिन्यात अमरावतीत जे काही घडते आहे त्याच्या खोलात गेले की सारा घटनाक्रम अधिक स्पष्ट होतो. मोर्शीजवळच्या चारगड दंगलीमुळे राजकारणात चर्चेत आलेले, नंतर आमदार व गेल्या कार्यकाळात कृषिमंत्री राहिलेले डॉ. बोंडे मूळचे शिवसैनिक. त्यांना बळ दिले भाजपने व आता तर राज्यसभेवर निवडून आणत त्यांच्या हाती या भागाचे नेतृत्व सोपवले. आक्रमक बोलण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या बोंडेंनी अचलपूर दंगलीच्या वेळी पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनीच ही दंगल घडवून आणली असा आरोप केला होता. यावरून त्यांची राजकीय शैली ध्यानात येते. तीच गोष्ट खासदार व आमदार असलेल्या राणांची. प्रफुल्ल पटेल व अनिल देशमुखांच्या हस्तक्षेपामुळे नवनीत राणा आघाडीच्या उमेदवार झाल्या. निवडून येताच त्यांनी थेट भाजपचा तंबू गाठला. गेल्या अडीच वर्षांत त्यांनी शिवसेनेला अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडली नाही. सेनेला लक्ष्य करण्याच्या त्यांच्या उद्दिष्टामागे भाजपची प्रेरणा आहे हेही आता लपून राहिलेले नाही. पुढच्या लोकसभेच्या वेळी त्या भाजपच्या उमेदवार असतील याची चर्चा यामुळेच सुरू झालेली. हे तिघेही तसे भाजपच्या बाहेरचे पण त्यांच्या माध्यमातून साधायचे लक्ष्य एकच. सेनेचे खच्चीकरण करून वऱ्हाडावर नियंत्रण मिळवणे. राजकीयदृष्टय़ा बघितले तर यात गैर काही नाही, पण यानिमित्ताने या प्रांताचा सलोख्याचा ऐतिहासिक संदर्भ पुसून टाकण्याचे काम मात्र जोमात सुरू झाले आहे. ध्रुवीकरणाच्या या नादात अमरावती व आजूबाजूच्या प्रदेशाची ओळखच बदलते आहे. अमरावतीचे हे प्रयोग इतरांना एवढे मोहात पाडणारे आहेत की ‘प्रहार’च्या माध्यमातून निधर्मी राजकारण करणारे बच्चू कडूही हिंदु-मुस्लीम अशा दोहोंची मते मिळावी म्हणून आता ‘नव्या युती’च्या कळपात सामील झालेत. यातला दुसरा मुद्दा आहे तो धर्मनिरपेक्ष नेत्यांनी या प्रयोगांकडे शांतपणे बघण्याचा किंवा त्याचा प्रतिवादही न करण्यासंबंधीचा. दीर्घकाळ सत्तेत व राजकारणात राहणाऱ्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सामाजिक अभिसरणाकडे लक्षच दिले नाही. ‘मतपेढी’ या एकाच दृष्टिकोनातून मुस्लिमांकडे बघितले. त्यामुळे समाजातून सुजाण व समंजस नेतृत्वच समोर येऊ शकले नाही. त्याचा फायदा राजकारणात हातपाय मारू पाहणाऱ्या कट्टरतावादी संघटनांनी घेतला. अमरावतीत झालेला एमआयएमचा उदय व अस्त हे यातले ठळक उदाहरण! नेत्यांच्या या दुर्लक्षामुळेच कायम गटातटात विभागल्या गेलेल्या या समाजाची सूत्रे गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांकडे गेली. सध्या सुरू असलेल्या प्रयोगांच्या जाळय़ात अडकून आपण आपलेच नुकसान करून घेत आहोत आणि विरोधकांचा फायदा करून देत आहोत याचे भान या अपरिपक्व नेतृत्वाला राहिले नाही, हेच यातून दिसून येते. ग्रामीण भागात वेगळे वातावरण सुदैवाची बाब हीच की या ध्रुवीकरणाच्या प्रयोगाची धग आजही या प्रांतातील शहरापुरतीच मर्यादित आहे. ग्रामीण भाग अजूनही त्यापासून अलिप्त आहे. आजही काँग्रेसच्या नेत्या वसुधा देशमुख यांच्याकडील महालक्ष्मी प्रसादाला दरवर्षी ५०० मुस्लीम बांधव चांदूर बाजारला हजेरी लावतात. वऱ्हाडातील गावागावांत सक्रिय असलेल्या लग्नातील वाढप्यांच्या संघटनेत मुस्लीम तरुण हिरिरीने सहभागी होतात. रोज सकाळी एकाच वेळी मंदिरात होणारी काकड आरती व मशिदीतील बांग यांच्या आवाजाविषयी कुणाची तक्रार नसते. या सलोख्याला आणखी व्यापक रूप देणे हेच या प्रयोगांना उत्तर ठरू शकते, पण ते देण्याच्या मानसिकतेत धर्मनिरपेक्षवादी नेते नाहीत. प्रत्येक जण मतदारसंघापुरते मर्यादित झालेले दिसतात. हे असेच सुरू राहिले तर या प्रयोगांची संख्या वाढत जाईल व यात होरपळणारे केवळ सामान्य असतील. मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत!
