लेबनॉनला स्वत:चाच नव्हे- इस्रायल, पॅलेस्टाइन, इराणचाही इतिहास भोवतोय!

मुळात, पश्चिम आशियातील राष्ट्र-राज्यांचा राजकीय नकाशा हा ऑटोमन साम्राज्याचा वारसा, वसाहतवाद, पहिले आणि दुसरे महायुद्ध,राष्ट्रवाद आणि ‘आत्मनिर्णयाचा अधिकार’ या घटकांचा परिपाक आहे. आजचा इराण, इराक, जॉर्डन, इस्रायल, सीरिया आणि लेबनॉन या देशांच्या सीमा ऑटोमन साम्राज्याच्या पतनानंतर वसाहतवादी महासत्तांनी निश्चित केल्या. आजची ही राष्ट्र-राज्ये अनेक शतकांपर्यंत ऑटोमन साम्राज्याचाच भाग होती. या राजवटीच्या काळात धार्मिक आणि वांशिक लोकसंख्येच्या विस्तारावर भौगोलिकदृष्ट्या कोणतीही कडक बंधने नव्हती.

ऑटोमन साम्राज्याचे विघटन झाल्यानंतर लेबनॉन हा प्रदेश ‘सीरिया आणि लेबनॉनसाठीच्या फ्रेंच अधिपत्याखालील (फ्रेंच मॅण्डेट) प्रदेशा’चा एक भाग बनला. फ्रान्सपासून लेबनॉनला स्वातंत्र्य १९४३ मध्ये मिळाले आणि देशाचा कारभार चालवण्यासाठी तिथे ‘सांप्रदायिक शासनव्यवस्था’ स्थापन करण्यात आली. अशा प्रकारच्या शासनपद्धतीत, राजकीय आणि संस्थात्मक सत्ता विविध धार्मिक किंवा वांशिक गटांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणानुसार विभागली जाते. लेबनॉनची लोकसंख्या ख्रिश्चन, शिया आणि सुन्नी या घटकांचे मिश्रण होती. सुरुवातीला एक स्थिर राष्ट्र असलेल्या लेबनॉनला १९७५ ते १९९० या काळात गृहयुद्धाचा सामना करावा लागला. शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने १९७० च्या दशकात अमेरिकन आणि फ्रेंच सैन्याने लेबनॉनमध्ये प्रवेश केला. तथापि, यात अपयश आल्यामुळे त्यांनी देश सोडून माघार घेतली.

शिवाय, लेबनॉनचे शेजारी देश—सीरिया (१९७६ ते २००५) आणि इस्रायल (१९८२ ते २०००)—यांनी अधूनमधून लेबनॉनच्या काही भागांवर ताबा मिळवला. लेबनॉनची निर्मिती झाल्यापासूनच, देशातील शिया लोकसंख्येला आपण उपेक्षित आहोत किंवा बाजूला सारले जात आहोत, असे वाटत आले आहे.

इस्रायल विरुद्ध इराण (आणि पर्यायाने लेबनॉन) या संघर्षाची मूळ कारणे प्रामुख्याने ‘स्वतंत्र पॅलेस्टिनी अरब राष्ट्रीय अस्मिता’ चळवळीत आणि विशेषतः यासर अराफत यांच्या नेतृत्वाखालील ‘पॅलेस्टिनी लिबरेशन ऑर्गनायझेशन’ (पीएलओ) मध्ये शोधता येतात. सुरुवातीला, पीएलओ इस्रायलवर हल्ले करण्यासाठी अरब प्रदेशांचा (उदा. जॉर्डन) वापर करत असे; मात्र, नंतरच्या काळात त्यांनी इस्रायलवर दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी आपले तळ दक्षिण लेबनॉनमध्ये हलवले. आपल्या उत्तरेकडील प्रदेशाचे रक्षण करण्यासाठी एक ‘बफर झोन’ (संरक्षक पट्टा) निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, इस्रायलने १९८२ ते २००० या काळात दक्षिण लेबनॉनवर लष्करी ताबा मिळवला.

दक्षिण लेबनॉन हा शियाबहुल प्रदेश आहे आणि इस्रायलच्या या ताब्यामुळे (व्यापामुळे) तिथल्या शिया जनतेला मोठ्या हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागले. आयातुल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली इराणमध्ये १९७९ साली झालेल्या शिया क्रांतीद्वारे ‘पहलवी राजवंशा’ला सत्तेवरून पदच्युत करण्यात आले. सुरुवातीच्या काळात, क्रांतीनंतरचा इराण लेबनॉनमध्ये लढाऊ प्रतिकार गटांना कोणत्याही प्रकारचा पाठिंबा देण्यास फारसे उत्सुक नव्हते.

‘हेजबोला’ या संघटनेचा उदय १९८२ मध्ये झाला. काही तज्ञांच्या मते, हेजबोला ही इस्रायलविरुद्ध लढण्यासाठी लेबनॉनमधील शिया जनतेपर्यंत पोहोचणारी, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कोअर या लष्करी दलाचीच एक ‘विस्तारित शाखा’ आहे. नंतरच्या काळात दक्षिण लेबनॉनमध्ये हेजबोला ही इराणची एक शक्तिशाली ‘प्रतिनिधी संघटना’ (प्रॉक्सी) म्हणून उभी राहिली.

हेजबोलाची स्थापना प्रामुख्याने लेबनॉनमधील परकीय आक्रमणांविरुद्ध सशस्त्र प्रतिकार करण्यासाठी झाली असली, तरी कालांतराने ती लेबनॉनच्या केंद्रीय संसदेतील एक प्रमुख गट बनली; इतकेच नव्हे तर हेजबोलाचे काही सदस्य लेबनॉनच्या सरकारमध्ये मंत्रीही झाले. असे असले, तरी काही तज्ज्ञांच्या मते, लेबनॉनचे राजकारण आणि हेजबोला यांच्यात एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप न करण्याबाबत एक अलिखित करार आहे. लेबनॉनची राजधानी बैरूतची दक्षिणेकडील उपनगरे आणि दक्षिण लेबनॉन हे हेजबोलाचे बालेकिल्ले मानले जातात. क्रांतीचे आदर्श, आर्थिक मदत आणि लष्करी सामग्रीबाबतीत इराणकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्याबद्दल हेजबोलाने नेहमीच उघडपणे भूमिका मांडली आहे.

अनेक देशांनी हेजबोलाची गणना ‘दहशतवादी संघटना’ म्हणून केली आहे. शिवाय, अमेरिकेच्या डीईए (ड्रग एन्फोर्समेंट असोशिएशन) आणि सीआयए (सेंट्रल इंटलिजन्स एजन्सी) या संस्थांनी हेजबोला गट अमली पदार्थांचा व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पैशांच्या गैरव्यवहारात सहभागी असल्याचे दाखवून दिले आहे.

यादरम्यान घडलेल्या आणखी काही घडामोडींमध्ये, १९९३ आणि १९९५ मध्ये झालेल्या ‘ओस्लो करारां’चा समावेश होतो. तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष बिल क्लिंटन, पीएलओ नेते यासर अराफत आणि तत्कालीन इस्रायली पंतप्रधान यित्झाक राबिन यांनी स्वाक्षरी केलेल्या या करारांमागे द्विराष्ट्र धोरणावर आधारित शांतता प्रक्रिया राबवण्याचा उद्देश होता.

हेजबोलाने ओस्लो कराराला तीव्र विरोध दर्शवला. इस्रायलच्या हद्दीत ‘शांततेच्या बदल्यात भूभाग’ (लॅण्ड फॉर पीस) हे या कराराचे मूळ तत्त्व हेजबोलाने फेटाळून लावले. शिवाय, ही शांतता प्रक्रिया उधळून लावण्यासाठी हेजबोलाने अशा पॅलेस्टिनी लढाऊ गटांना आर्थिक आणि लष्करी मदत पुरवली. या गटांचा विरोध अराफत यांनी केलेल्या तडजोडीला आणि इस्रायलचे अस्तित्व मान्य करण्याच्या निर्णयाला होता. ओस्लो करारांवर आधारित ही शांतता प्रक्रिया २००० साली पूर्णपणे कोलमडली. त्याच वेळी, खुद्द इस्रायलमधीलच काही गटांचेही ओस्लो करारांमुळे समाधान झाले नव्हते. इस्रायलमधील या असंतोषामुळेच यित्झाक राबिन यांची हत्या करण्यात आली.

इस्रायलचे विद्यमान पंतप्रधान बिन्यामिन नेतन्याहू हे पीएलओचे आणि पीएलओला कोणत्याही ठिकाणावरून मिळणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या पाठिंब्याचे कट्टर विरोधक राहिले आहेत. इस्रायलला लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने लेबनॉनमध्ये असलेला पीएलओचा वावर २००० सालापासून जवळजवळ निष्प्रभ झाला. परिणामी, इस्रायलने दक्षिण लेबनॉनमधून आपले लष्करी वर्चस्व (ताबा) काढून घेतले.

तथापि यानंतर, ‘हमास’ नावाच्या एका नवीन पॅलेस्टिनी गटाने ‘गाझा पट्टी’ भागातून इस्रायलवर हल्ले चढवण्यास सुरुवात केली. हेजबोला या हमास गटाला पाठिंबा देतो. हसन नझरल्लाह, एक शिया धर्मगुरू, १९९२ पासून महासचिव म्हणून हेजबोलाचे नेतृत्व करत होते. हेजबोलाचे संस्थापक सदस्य म्हणून, त्यांची उद्दिष्ट्ये धर्मगुरूंच्या नेतृत्वाखालील इराणच्या उद्दिष्टांशी ‘इस्रायलचे अस्तित्व पुसून टाकणे’ – याच्याशी जुळणारी होती. सप्टेंबर २०२४ मध्ये लेबनॉनमधील हेजबोलाच्या मुख्यालयावर झालेल्या इस्रायली हवाई हल्ल्यात त्यांची हत्या करण्यात आली. नझरल्लाह यांच्या मृत्यूमुळे हेजबोला कमकुवत होईल, असे मानले जात होते. मात्र तसे झाले नाही. सध्या सुरू असलेल्या संघर्षात त्याची प्रचीती येत आहे.

एकंदरीत, गेल्या काही वर्षांत, लेबनॉनमधील हेजबोलाविरुद्धचा इस्रायलचा लढा हा वास्तविकतः इराणविरुद्धचा लढाच ठरला आहे. इस्रायल आणि इराण यांच्यातील लष्करी संघर्ष संपूर्ण पर्शियन आखात, इस्रायल आणि लेबनॉनपर्यंत पसरला आहे. त्यातच होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद असल्यामुळे आणि अमेरिकेच्या नौदल नाकेबंदीमुळे जागतिक ऊर्जापुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे.

या संघर्षात प्रत्येकाचे उद्दिष्ट वेगळे आहे. अमेरिका आणि इस्रायल या प्रदेशामध्ये कधीही अण्वस्त्रे तयार होऊ नयेत, यासाठी प्रयत्नशील आहेत. असे प्रयत्न करताना इस्रायलला इराणने प्रामुख्याने लेबनॉन आणि येमेनमधून सुरू असलेली छद्मयुद्धे थांबवावीत, असेही वाटते. अमेरिकेने लादलेले निर्बंध उठवावेत, अशी इराणची अपेक्षा आहे. हा परस्परहितसंबंधांचा गुंता दीर्घ काळ पश्चिम आशियात आहे. त्याला तेथील तेलाच्या फोडणीचीही जोड आहे. येथील अस्थिर वातावरण पाहूनच भारतासारख्या विकसनशील देशाने यापुढे दीर्घकालीन धोरणे आखणे गरजेचे आहे.

लेखक संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र तज्ज्ञ आहेत. Kgb2120@gmail.com