आमदारांची संख्या म्हणजेच राजकीय पक्ष?

एखाद्या राजकीय पक्षाचे काही आमदार बंड करतात, टप्प्याटप्प्याने अनेक आमदार सामील होतात अखेरीस त्या गटाकडे विधिमंडळात बहुमत येते. आणि हेच बहुमत मूळ पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह मिळण्याचा आधार बनते. वरकरणी ही सलग आणि संगत प्रक्रिया वाटते. मात्र त्याच्या मुळाशी भारतीय लोकशाहीच्या पायाभूत रचनेला खिळखिळा करणारा गंभीर घटनात्मक तिढा आहे. येथे वाढलेल्या संख्येमुळे फूट वैध ठरते. म्हणजे ज्या कृतीचा परिणाम म्हणून बहुमत निर्माण झाले त्याच बहुमताला त्या कृतीची वैधता सिद्ध करणारा पुरावा मानायचे का असे हे वर्तुळाकृती द्वंद्व आहे. यामध्ये परिणामच कृतीच्या वैधतेचा आधार बनतो. स्वयंसिद्ध तर्काचा हा अजब प्रकार घटनात्मक नैतिकता आणि विवेकाच्या चाळणीतून पार होणे अपरिहार्य ठरते. एखाद्या गटाने पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मिळवण्याचा दावा केल्यानंतर त्याच्या बाजूला आणखी आमदार आले तर नंतर निर्माण झालेले संख्याबळ आधी केलेल्या दाव्याला मागाहून वैधता देऊ शकते का ? तशी ती मिळत असेल तर यामुळे दावा केल्यानंतर अधिकाधिक आमदार आपल्या बाजूला वळवण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते. बहुमत कोणाकडे आहे हयापेक्षा हे बहुमत निर्माण कसे झाले हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो.

राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील ज्या ‘४ (२)’ या परिच्छेदाच्या आधारे विधिमंडळातील गटातील फुटीची व्याख्या ‘दोन तृतीयांश आमदार’ अशी केलेली आहे, ती फक्त विलीनीकरणाच्या निर्णयाबद्दल आहे. ‘मूळ पक्ष कोणता?’ हा वाद उद्भवण्याची परिस्थिती दहाव्या परिशिष्टाने गृहीत धरलेली नाही, कारण हे परिशिष्ट मूलता: अपात्रतेबद्दल आहे. प्रतिस्पर्धी गटांमध्ये पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कोणाकडे राहावे याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे हे खरे, पण त्यामध्ये मूळ राजकीय पक्षात पडलेली फूट असा निष्कर्ष काढण्याची कसोटी अंतर्भूत नाही. येथे पक्षांतरविरोधी घटनात्मक व्यवस्थेच्या मूलभूत हेतूची चर्चा आवश्यक ठरते. पक्षांतरामुळे लोकशाहीतील स्थैर्य, मतदारांचा विश्वास आणि प्रातिनिधिक व्यवस्थेची शुचिता बाधित होऊ नये म्हणून संविधानाने पक्षांतर विरोधी तरतुदी केल्या. पुढे ९१ व्या घटनादुरुस्तीने फुटीच्या प्रमाणावरून फुटीला संरक्षण देणारी तरतूदही (परिशिष्ट १० मधील कलम ३) काढून टाकली. येथेच खरी ग्यानबाची मेख आहे. एका बाजूने संविधानाने पक्षांतर बंदी कायद्याद्वारे फुटीला अपात्रतेपासून संरक्षण देणे बंद केले आहे. दुसऱ्या बाजूने फुटीमुळे निर्माण झालेल्या संख्याबळाच्या आधारे फुटीर गटाला मूळ पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिले गेले आहे. ही बाब दोन घटनात्मक व्यवस्थांमधील ठळक अंतर्विरोध दर्शविते. ज्या कृतीला एक घटनात्मक तरतूद रोखू पाहते त्याच कृतीच्या परिणामाला दुसऱ्या तरतुदीतून राजकीय लाभ दिला जातो. या परस्परावलंबी मु्द्द्यांची निवडणूक आयोग आणि न्यायालय या यंत्रणाद्वारे आजवर झालेली हाताळणी परस्पर पूरक होती, असे म्हणता येत नाही.

पक्षाच्या घटनेतील एखादा पदाधिकारी ‘निवडून आलेला’ आहे की ‘नियुक्त झालेला’ हा वरकरणी किरकोळ वाटणारा प्रश्न प्रत्यक्षात संघटनात्मक बहुमत ठरताना निर्णायक ठरू शकतो. कारण पदाधिकाऱ्यांची वैधता चुकीची ठरली तर त्याआधारे ठरलेले संघटनात्मक बहुमतही संशयास्पद ठरू शकते. मात्र या चर्चेतून एक सोयीस्कर प्रश्न पुढे आणला गेला आहे, तो म्हणजे राजकीय पक्षाची खरी ओळख त्याच्या संघटनात्मक रचनेत आहे की त्याच्या विधिमंडळातील रचनेत ? या प्रश्नाचे उत्तर केवळ आमदारांच्या संख्येने दिले तर पक्षाचे अस्तित्व विधानसभेपुरत सीमित होते. राजकीय पक्ष हा केवळ निवडून आलेल्या आमदारांचा समूह नसून एक स्वतंत्र संघटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे त्याच्या अंतर्गत रचनेत राज्यसंस्थेचा हस्तक्षेप हा कायद्याने दिलेल्या अधिकाराच्या आणि संविधानाने आखलेल्या मर्यादांच्या चौकटीतच असला पाहिजे. आमदार अपात्र ठरणे आणि कोणता गट मूळ राजकीय पक्ष आहे हे दोन स्वतंत्र मुद्दे आहेत. एखाद्या आमदाराने पक्षांतर विरोधी तरतुदीचे उल्लंघन केले का हा एक प्रश्न. कोणता गट मूळ राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो हा दुसरा. आणि पक्षाचे नाव आणि चिन्ह कोणाला मिळावे हा तिसरा. हे प्रश्न परस्पर संबंधित असले तरी एका प्रश्नाचा निष्कर्ष हा आपोआप दुसऱ्याचे उत्तर ठरू शकत नाही.

या चर्चेत मतदारांचा जनादेशही येतो. निवडणुकीत बहुसंख्य मतदार केवळ व्यक्तीला मतदान करीत नाहीत ते पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह, राजकीय भूमिका आणि त्या पक्षाची ओळख या आधारावर राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधीला मतदान करतात. अशावेळी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी नंतर पक्षाविरुद्ध भूमिका घेतली आणि त्याचवेळी मूळ पक्षाचे नाव व चिन्ह स्वतःकडे वळवले तर तो प्रश्न केवळ प्रतिनिधींच्या राजकीय भूमिकेपुरता मर्यादित राहत नाही. त्याच्या प्रत्येक राजकीय कृतीच्या घटनात्मक समीक्षेसाठी सुद्धा त्याला मतदान करणाऱ्या मतदारांच्या समर्थनाचा युक्तिवाद केला जातो. ही मांडणी मतदार-लोकप्रतिनिधी या साखळीतील मूलभूत राजकीय पक्षाला वगळणारी ठरते. मतदारांनी दिलेला जनादेश निरंकुश बनणे ही त्याची पुढची पायरी. राजकीय पक्षाच्या घटनात्मक ओळखीचा पसारा हा विधिमंडळातील संख्येच्या पलीकडे सभागृहाबाहेर पक्ष कार्यालये, पदाधिकारी, कार्यकर्ते ह्या स्वरुपात सर्वदूर आहे. विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षाचा उपसंच आहे. विधिमंडळ प्रतिनिधित्व नसतानाही राजकीय पक्षाच्या अस्तित्वाला, परिपूर्णतेला कोणतीच बाधा येत नाही. विधानसभेत अधिक सदस्य असणे हे सरकार बनवण्यासाठी निर्णायक ठरू शकते पण त्याच संख्येवरून एखाद्या राजकीय पक्षाची संघटनात्मक मालकीही ठरते असा टोकाचा निष्कर्ष काढण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर आधार नाही.

‘ज्याच्याकडे जास्त आमदार तोच गट म्हणजे पक्ष’ हा नियम मान्य झाला तर कोणताही राजकीय पक्ष त्याची संघटना जिंकून नव्हे तर त्याचे आमदार आपल्या बाजूला वळवून ताब्यात घेता येईल. आणिक पक्षांतर करणाऱ्यांना राजकीय दंडाऐवजी राजकीय लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल. त्याद्वारे पक्षांतर विरोधी कायद्याने बंद केलेला मार्ग दुसऱ्या कायदेशीर प्रक्रियेतून पुन्हा खुला होईल. संविधानातील अन्य महत्वाच्या तरतुदीचा मूलभूत उद्देशच निष्प्रभ ठरेल अश्याप्रकारे एखाद्या तरतुदीचा अर्थ कसा लावला जाऊ शकतो ? पक्षांतराला आळा घालणे हा जर संविधानाचा प्रधान उद्देश असेल तर पक्षांतरातून निर्माण झालेल्या बहुमतालाच नंतर मूळ पक्षाची ओळख देणे त्या उद्देशाशी खचितच विसंगत ठरते. मूलभूत प्रश्न हा नाही की कोणाकडे किती आमदार आहेत प्रश्न हा आहे की ज्या आमदारांच्या संख्येने बहुमत निर्माण झाले त्या संख्येने त्या राजकीय पक्षाची ओळखही निर्माण होते का? आमदार हे राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आहेत की आमदारांची संख्या म्हणजेच राजकीय पक्ष ? आणि या प्रश्नाचे उत्तर एका पक्षाच्या नावाचे किवा निवडणूक चिन्हाचे भवितव्य ठरवण्यापुरते मर्यादित नाही. त्यातून भारतीय लोकशाहीत राजकीय पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व, मतदारांच्या जनादेशाचे सातत्य आणि पक्षांतरविरोधी घटनात्मक व्यवस्थेची खरी ताकद यांची सीमा निश्चित होणार आहे.

जर आमदारांचे संख्याबळच पक्षाची ओळख ठरविण्याची निर्णायक कसोटी ठरली तर एखादा राजकीय पक्ष ताब्यात घेण्यासाठी त्याची संघटना सदस्यत्व किंवा अंतर्गत रचना जिंकण्याची गरजच उरणार नाही. फक्त त्याचे बहुसंख्य आमदार आपल्या बाजूला वळवायचे आणि त्या बहुमताच्या आधारे पक्षाचे नाव व चिन्ह मिळवायचे इतका सोपा मार्ग पुरेसा ठरेल. यामुळे लोकशाही संरचनेत पक्ष फोडण्याऐवजी पक्षाचे आमदार फोडणे हीच पक्ष ताब्यात घेण्याची पद्धत बनण्याचा धोका निर्माण होतो. आणि जर या विसंगत पद्धतीला वैधता मिळाली तर पक्षांतर हा पक्ष गमावण्याचा धोका न राहता पक्षावर ताबा मिळवण्याचे साधन बनेल. आमदार म्हणजेच पक्ष ह्याला घटनात्मक प्रतिष्ठान प्राप्त होण्याने, पक्ष फोडणे आणि आमदार फोडणे यात फरकच उरणार नाही. तेव्हा प्रश्न केवळ एका पक्षाचा राहणार नाही, तो पक्षीय लोकशाहीच्या भवितव्याचा असेल.

satyawan.patil3112@gmail.com