विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा खर्च २३४ कोटींच्या घरात गेला. हा खर्च जनतेच्या तिजोरीतून होत असल्याने अधिवेशनात लोकहिताची किती कामे झाली, याची मोजणी मतदार म्हणून करायलाच हवी. तुषार गायकवाड राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा समारोप नुकताच झाला. २०१९ पासूनच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांच्या तुलनेत सर्वाधिक १८ दिवस कामकाज यंदाच्या अधिवेशनात झाले. २०१९ साली चार दिवस, २०२० या कोविडवर्षांत १४ दिवस, २०२१ आणि २२ साली अनुक्रमे आठ आणि १५ दिवसांची अर्थसंकल्पीय अधिवेशने झाली. राजकीय शेरेबाजी, विरोधकांचा सभात्याग वगैरेंची चर्चा नेहमी होतेच. पण, लोकांच्या जगण्याशी संबंधित असे या अधिवेशनात काही घडले का, आपण निवडून दिलेल्या आमदारांनी तिथे काय घडवले, हेही जाणून घ्यायला हवे. सध्याच्या सरकारमध्ये महिला मंत्री नाहीत. मंत्रीपदी महिला सदस्यांची नेमणूक लवकरात लवकर केली जावी, असा आग्रह विधानसभेत विरोधकांनी धरला. शिंदे सरकार स्थापन झाल्यापासून विधिमंडळ समित्या सक्रिय नव्हत्या. विधान परिषदेत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विविध विषयांच्या समित्या नेमल्या. बहुप्रतीक्षित महिला धोरण जाहीर झालेच नाही. २०१९ पासून महिला मतदारांच्या संख्येने पुरुष मतदारांच्या संख्येला मागे टाकले असूनही सरकारची ही भेदभावाची भूमिका समजण्यापलीकडची. मात्र, ८ मार्चला महिला दिनानिमित्त स्त्री-समस्यांवर दोन्ही सभागृहांत व्यापक चर्चा झाली. विधानसभेत उपस्थित केल्या गेलेल्या ५०६ तारांकित प्रश्नांच्या वर्गीकरणाचा ‘संपर्क’ने तयार केलेला तक्ता सोबत जोडला आहे. सर्वाधिक ६० प्रश्न मुंबईतून, त्याखालोखाल नाशिक ३३, ठाणे आणि पुणे प्रत्येकी ३१, चंद्रपूर २३, पालघर २१, सोलापूर १८, रायगड आणि रत्नागिरी प्रत्येकी १७, परभणी १३, नागपूर १२, अमरावती आणि बीड प्रत्येकी ११, भंडारा, सांगली आणि जळगाव प्रत्येकी ९, गडचिरोली ८, अकोला आणि नांदेड प्रत्येकी ६, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, लातूर आणि सातारा प्रत्येकी ५, हिंगोली, वर्धा आणि यवतमाळ ४, गोंदिया आणि नंदुरबार प्रत्येकी ३, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग आणि भुसावळ प्रत्येकी २, धुळे १; तर वाशिम जिल्ह्यातून एकही प्रश्न आला नाही. कुष्ठरोग्यांच्या वाढत्या प्रमाणावरील लक्षवेधीला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी कुष्ठरोगविषयक सर्वंकष धोरण तयार करण्यासाठी समिती नेमण्याची घोषणा केली. विधान परिषदेत प्रलंबित तीन विधेयके मार्गी लावण्याचे नियोजन होते. आग प्रतिबंधक सुधारणा, पोलीस सुधारणा, उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा, ग्रामपंचायत सुधारणा, महानगरपालिका सुधारणा, वैद्यकीय प्रापण प्राधिकरण आणि कुलगुरू निवड निकष सुधारणा या सात नव्या विधेयकांचा समावेश करण्यात आला होता. दोन्ही सभागृहांत मिळून १७ विधेयके संमत झाली. विधानसभेचे दररोजचे सरासरी कामकाज ९ तास १० मिनिटे आणि एकूण कामकाज १६५ तास ५० मिनिटे झाले. ४ तास ५१ मिनिटे गोंधळामुळे वाया गेली. दोन हजार ५५६ प्राप्त लक्षवेधी सूचनांपैकी ५३५ वर आणि १४५ लक्षवेधींवर चर्चा झाली. विधानसभा सदस्यांची उपस्थिती कमाल ९४.७१ टक्के, किमान ५३.२० टक्के, सरासरी ८०.८९ टक्के राहिली. विधान परिषदेचे कामकाज दररोज सरासरी सहा तास ५७ मिनिटे आणि एकूण १२५ तास २० मिनिटे झाले. मंत्री वेळेवर उपस्थित नसल्याने १ तास २० मिनिटे, तर अन्य कारणांमुळे २ तास ५५ मिनिटे वाया गेली. प्राप्त एक हजार ८५६ तारांकित प्रश्नांपैकी ७०५ स्वीकृत, त्यापैकी ८४ प्रश्नांवर चर्चा झाली. सदस्यांची कमाल उपस्थिती ९१.२२ टक्के, किमान उपस्थिती ५२.७२ टक्के तर सरासरी उपस्थिती ८०.६० टक्के राहिली. ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजने’तील उपचार तरतुदीत पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढ, पिवळय़ा आणि केशरी शिधापत्रिकाधारकांसाठी मुलीच्या जन्मानंतर इयत्ता पहिली, सहावी, अकरावी आणि १८ वर्षांनंतर अनुदान, ‘नमो किसान महासन्मान योजना’ राबवत संबंधित शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये तीन हप्त्यांत देण्याची तरतूद, महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सूट, २०१७ च्या शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेतील पात्र असूनही वंचित राहिलेल्या एक लाख ६८ हजार ९९२ शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याची तरतूद हे सर्वसामान्यांसाठीचे महत्त्वाचे निर्णय झाले. दुसरीकडे, राज्यात बालविवाहाबाबत कायदा लागू असूनही गेल्या तीन वर्षांत १८ वर्षांखालील १५ हजार २५३ आदिवासी मुली माता झाल्या. मागील तीन वर्षांत बालविवाहांबाबत १५२ गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यापैकी १३७ गुन्ह्यांचे दोषारोप न्यायालयात दाखल झाले आहेत. १३६ गुन्हे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती महिला-बालविकासमंत्र्यांनी दिली. एक रुपयात सॅनिटरी नॅपकिन या घरघर लागलेल्या ‘अस्मिता योजने’चे पुनरुज्जीवन केले जाईल, असे मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधान परिषदेत सांगितले. मुले, महिला, आदिवासी तसेच शिक्षण आणि आरोग्यविषयक काही मुद्दे सभागृहात मांडले गेले. अंगणवाडय़ांतील पोषण आहाराचा विलंबाने पुरवठा, अंगणवाडय़ा विविध संस्थांना दत्तक देणे, बालकांचे मृत्यू, बालगृहांतील बालकांची स्थिती, आश्रमशाळा, आधारगृहांतून मुलांचे होणारे पलायन, बालकांचे शोषण, कुपोषण, महिला अत्याचार, अंधश्रद्धेमुळे होणारे शोषण, मातामृत्यू, नाशिकमधील शिवरे गावात घडलेला एकल महिलेची धिंड काढण्याचा विकृत प्रकार, ‘अस्मिता योजना’ राबवणे, ‘सावित्रीबाई फुले संरक्षण अकादमी’ स्थापन करणे, मिशन वात्सल्यअंतर्गत पंडिता रमाबाई व्याजमाफी योजना अमलात आणणे, आदिवासी अनुदान वाटपातील गैरव्यवहार, ‘आदिवासी विकास महामंडळां’चा बिगर आदिवासींकडे वळवलेला निधी, अन्नधान्य खरेदी निविदा प्रक्रियेतल्या त्रुटी, खावटी अनुदान आदी प्रश्नांवर चर्चा झाली. रुग्णालयांमधील दुरुस्त्या, साथरोगांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना, अपुरा औषधपुरवठा, टीईटी परीक्षा, शासकीय वसतिगृहातील सुविधा, शालेय पोषण आहारातील त्रुटी, परीक्षा शुल्क न भरल्याने विद्यार्थ्यांवर झालेली कारवाई, शिष्यवृत्ती, अनधिकृत शाळा, फीवाढ, विद्यार्थ्यांची खालावलेली शैक्षणिक स्थिती या मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यात आली. सभागृहातील मंत्र्यांची अनुपस्थिती, आमदारांचा गदारोळ व कामकाज तहकुबी यात दोन्ही सभागृहांचा सुमारे सहा तास ११ मिनिटांचा वेळ वाया गेला. अधिवेशनासाठी रोज सरासरी १३ कोटी रुपये खर्च होतो. १८ दिवस चाललेल्या अधिवेशनाचा खर्च सुमारे २३४ कोटींच्या घरात गेला. हा सर्व खर्च जनतेच्या तिजोरीतून होत असल्याने अधिवेशनात लोकहिताची किती कामे झाली, याची मोजणी मतदार म्हणून दर वेळी आपण करायलाच हवी. तेव्हाच सरकारचा कारभार लोककेंद्री होऊ शकेल. (लेखातील प्रश्नांचे वर्गीकरण ‘संपर्क’च्या मीनाकुमारी यादव यांनी केले आहे.)
