अजय भुजबळ
शहरी माणसे त्याच्या बाल्कनीतल्या किंवा क्वचित अंगणातल्या फुलझाडांसाठी त्यांच्या पसंतीच्या दुकानांतून हवे तेव्हा खते आणतात, तसे शेतकऱ्यांना करता येत नाही. शेतकऱ्यांना दर हंगामात लागणारी रासायनिक खते ही राज्यात ‘कृषि निविष्ठा केंद्र’ या दुकांनामार्फतच, तीही त्या-त्या हंगामातच पुरवली अर्थात विकत दिली जातात. ही खते वेगवेगळ्या कंपनीची, निरनिराळ्या ‘ग्रेड’ची असतात . त्यात प्रामुख्याने १०२६२६ डीएपी, एमओपी १२३२१६ असे निरनिराळे प्रकार (ग्रेड) असतात सध्या रब्बी हंगामात ज्वारी गहू पिकासाठी युरिया हे खत पिकांच्या वाढीसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. पण नेमकी आताच सगळीकडे युरियाची टंचाई मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे . तसेच डीएपी खत हे सुद्धा मिळत नाही. ही रासायनिक खते घेताना, विशेषतः युरिया घेताना त्यांच्याबरोबर इतर दुसरे खत शेतकऱ्यांना कृषि केंद्र चालक देत आहेत , त्या प्रकारालाच ‘लिकिंग’ असे म्हणतात .

हे कृषिकेंद्र चालक यापूर्वी असे लिंकिंग खत देत नव्हते आता अलीकडे तीन चार वर्षात सर्वच महत्त्वाच्या ग्रेड विकत घेताना या अतिरक्त लिंकिंग खताचा खर्चही शेतकऱ्यांना करावा लागतो आहे . यामागील वस्तुस्थिती काय आहे यांची माहिती जाणून घेतली पाहिजे. या खत कंपन्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या खतांचा पुरवठा करतात. त्यासाठी प्रत्येक जिल्हयात त्यांचे वितरक म्हणजे ड्रिस्ट्रिब्युटर नेमतात व हे वितरक आपल्या भागातील सर्व निविष्ठा विकणारे केंद्र चालक म्हणजे लहान मोठे खत दुकानदार यांना हे माल पुरवतात. या खत- दुकानदारांना वितरण करताना संबधित कंपनी मुख्य खत वाटप करते वेळी (यातील खतांची नावे निव्वळ उदाहरणार्थ) ‘२०० पोती युरिया बरोबर सक्तीने त्या कंपनीचे विद्राव्य खत, जैविक खत , किंवा त्या कंपनीचे बाय प्रॉडक्ट घ्या’ असे विक्रीतंत्र वापरतात. मग सक्तीने हे सारे त्या खत विक्रेत्यांना घ्यावेच लागते . अन्यथा कोणतेही मुख्य खत वितरक या कृषि केंद्र चालकांना ते खत देत नाहीत , त्यामुळे नाइलाजास्तव हे लिंकिंग खत मुख्य खत मिळवण्यासाठी खत दुकानदारांना घ्यावेच लागते.

या लिंकिंग च्या खताची किंमत मुख्य खतांच्या एक चतुर्थांश असते आणि मुख्य खत देताना हे लिकिंग खत शेतकऱ्यांना देणे दुकानदारांना भाग पडते. गेल्या तीन चार वर्षात प्रत्येक कृषि निविष्ठा केंद्र चालकांकडे असे प्रत्येक कंपनीच्या लिकिंग खताचा मोठा साठा शिल्लक आहे त्यामुळे हे विक्रेते मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आहेत. कारण सगळेच शेतकरी हे लिकिंग खत नेत नाहीत, ते तक्रार करतात. त्यामुळे सर्वांना हे केंद्र चालक लिंकिंग खत सक्तीने विकू शकत नाहीत.

यात सर्वात भरडला जातो तो सामान्य खत विक्रेता दुकानदार त्याला मुख्य खत पाहिजे असेल तर त्या कंपनीचे खत घेणे आवश्यक असते व ते खत विकताना लिकिंग उत्पादनही घ्यावे लागते. यात वितरकांचाही नाईलाज असतो. कंपनी आपले लिंकिंग खत वितरकांच्या माथी मारतात हे वितरक विक्रेत्यांना देतात विक्रेते शेतकऱ्यांना विकू पाहातात. कंपन्यांना मुख्य खत देणे परवडत नसेल किंवा त्यांचा नफा वाढवायचा असेल तर त्यांनी लिंकिंग हा सक्तीचा प्रकार न करता इतर मार्ग अवलंबला पाहिजे.

कंपन्यांना त्यांची आडपैदास (बायप्रॉडक्ट) विकणे आवश्यक वाटत असेल तर बाजाराचेयोग्य मार्गच त्यांनी वापरले पाहिजेत. इतर खत कंपन्या त्यांच्या निविष्ठांची प्रभावीपणे जाहिरात करून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवतात, त्यांची सखोल माहिती देऊन शेतकऱ्यांना बायप्रॉडक्टची उपयुक्तता पटवून देतात त्यासाठी कंपनी तर्फे वितरकांचे, विक्रेत्यांचे मेळावे भरवले जातात किंवा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर कंपनीचे प्रतिनिधी माहिती देतात, छापील जाहिराती, समाजमाध्यमे आदी साधनांचाही वापर केला जातो. हे सर्व न करणाऱ्या खत कंपन्याच आपली लिकिंग खते शेतकऱ्यांना सक्तीने विकू पाहात आहेत.

वास्तविक ही लिंकिंग खते फायदेशीर ठरू शकतात. विविध जिवाणू खते, विद्राव्य खते , ही शेतक्यांच्या फायद्याचीच आहेत पण ही खते कंपन्या सक्तीने देऊन ते विक्रेत्यांना शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने बदनाम करत आहेत, अशी सध्याची परिस्थिती आहे! याबाबत खत कंपन्यांची सर्वोच्च संघटना एफएआय ने मात्र कानांवर हात ठेवले आहेत- ‘कृषि विक्रेतेच लिकिंग खत घेण्याची सक्ती करत आहेत’ असे खोडसाळ खुलासे सध्या सुरू आहेत. याउलट, कृषि निविष्ठा विक्रेत्यांच्या ‘माफदा’ या संघटनेने या खोटया प्रचाराला विरोध केला आहे. एकंदरीत, ‘लिंकिंग खतां’मुळे बाजारातले दुवे आज कधी नव्हे इतके एकमेकांपासून दुरावत चाललेले दिसतात.

काही खत कंपन्या शासकीय किंवा निमशासकीय आहेत त्या तर वर्षानुवर्षे खत पुरवठा करत आहेत. सर्व सामान्य कृषि केंद्र चालकांना खताच्या प्रत्येक गोणीमागे दहा रुपयेसुद्धा नफा राहात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण आज ज्या खताच्या ग्रेड प्रकार आहेत त्यांच्या किंमती अठराशे ते दोन हजार रुपयांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. नफ्याचे एवढे कमी प्रमाण कोणत्याही व्यवसायात नसेल. म्हणजे, आधीच मेटाकुटीला आलेल्या गावोगावच्या खत विक्रेत्यांवर ‘लिंकिंग’मुळे नवा दबाव येतो आहे. लिंकिंग सक्तीच्या तक्रारी हे विक्रेते करतात, पण कंपन्या तर हा आरोपच अमान्य करतात. प्रशासनाकडून तेवढ्या पुरते कारवाईचे सोपस्कार पार पाडले जातात, परत या कंपन्या ‘ये रे माझ्या मागल्या’ प्रमाणे वागतात. त्यामुळे खतांच्या चणचणीची किंवा जादा खते घेण्याच्या सक्तीमागची वस्तुस्थिती काय आहे हे सर्वांना विशेषतः शेतकऱ्यांना समजले पाहिजेच. पण ‘शेती प्रोफेशनली करावी, त्याकडे व्यवसाय म्हणून पाहावे, बाजाराचे नियम शेतीलाही लागू आहेतच’ वगैरे गप्पा शहरात राहून मारणाऱ्यांनाही इथे खतांपासूनच हा बाजार कसा आडवा येऊ लागतो याची कल्पना आली पाहिजे!

ajaybhujbal76@gmail.com