…हा लोकशाहीचा तमाशा ठरू नये!

महापालिका, महापौर, विविध समित्या आणि नगरसेवक यांनी पुढील पाच वर्षे त्यांनी काय करणे अपेक्षित आहे हे नागरिकांनी त्यांना ठणकावून सांगितले पाहिजे आणि त्यांच्याकडून तसे काम करून घेतले पाहिजे. अन्यथा हे नगरसेवक आणि पदाधिकारी पाच वर्षे मन मानेल तसा कारभार करतील. तसे होऊ नये यासाठी त्यांच्या जबाबदार्‍या आणि कर्तव्य काय आहेत, याबाबत नागरिकांनी सजग राहिले पाहिजे.

महानगरपालिकांनी  प्रत्येक शहरासाठी ‘‘आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्याय’’ आराखडे तयार केलेच पाहिजेत. असे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३-डब्ल्यूमध्ये म्हटले आहे. नागरिक शहरांमध्ये अर्थार्जनासाठी येतात. त्यामुळे शहरांचे ‘‘आर्थिक विकास’’ आराखडे तयार करून अर्थार्जनाच्या संधीस वाव मिळेल असे वातावरण, सोयी-सुविधा निर्माण करून त्यांची अंमलबजावणी करणे, ही महानगरपालिकांवर संविधानाने टाकलेली अतिशय स्पष्ट अशी जबाबदारी आहे. शहरे कशी असावीत यासाठी काही आंतरराष्ट्रीय मानके आहेत. त्यापैकी, आयएसओ ३४१२० मध्ये नमूद २१ मानकांमध्ये शहराची ‘‘अर्थव्यवस्था सुदृढ करणे’’ हे प्रथम क्रमांकावर आहे. ते संविधानात नमूद केलेल्या आर्थिक विकास आराखड्यासापेक्षच आहे. यापुढील काळात अर्थार्जनचा प्रश्न अधिक व्यापक रूप धारण करणार आहे.

युरोप किंवा अमेरिकेप्रमाणे पुढील काही दशकांतच महाराष्ट्राची जवळजवळ ७० टक्के लोकसंख्या ही शहरांमध्ये असणार असून राज्याचे ७० टक्के सकल उत्पादन, ७० टक्के अर्थार्जनाच्या संधी, ७० टक्के नोकर्‍यांच्या संधी अशा प्रकाराची शहरे ही महाराष्ट्रातील नागरीकरणाच्या चलनवलनाची ओळख राहणार आहे. त्याकरिता संविधानात नमूद केल्याप्रमाणे शहराचा ‘‘आर्थिक विकास आराखडा’’ तयार करून स्थानिक पातळीवरच अर्थार्जनाच्या किंवा नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य त्या योजना राबवून त्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक राहील. ही नगरसेवकांची जबाबदारी आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रातील कोणत्याही महानगरपालिकेने त्यांच्या शहराचा ‘‘आर्थिक विकास आराखडा’’ तयार केल्याचे ऐकिवात नाही. संविधानातील तरतुदींची गेले तीन दशके केलेली ही पायमल्ली असून नागरिकांवरही घोर अन्याय आहे. आता ही चूक त्यांनी सुधारली पाहिजे.

 देशभरातून अनेक प्रांतांतून, अनेक भाषिक, विविध संस्कृती असलेले लोक शहरांत एकत्र राहतात. त्यांच्यात सामाजिक सलोखा राहावा, तणाव असू नये, ्त्रिरयांनाही समान वागणूक मिळावी म्हणून संविधानाने सामाजिक आराखडे तयार करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जाणीवपूर्वक तरतूद केलेली आहे. धर्माधर्मांमध्ये, प्रांताप्रांतांमध्ये, जाती-जातींमध्ये, गरीब-श्रीमंतांमध्ये कोणतेही वैमनस्य न राहता शहरातील समाजमन एकोप्याचे प्रतीक असेल अशी या सामाजिक न्याय आराखड्याची मूळ संकल्पना आहे. महाराष्ट्रात गेल्या तीन दशकांत महापालिकांमध्ये असे आराखडे झाल्याचे दिसत नाही.

शहरांच्या २० वर्षांच्या कालखंडासाठी ‘‘विकास आराखडे’’ तयार करण्याची जबाबदारी महापालिकांवर आहे.   दुर्दैवाने, बहुतेक वेळा नगरसेवक   विकास आराखड्याच्या नावाखाली चाललेल्या सर्वात मोठ्या शहरी षड्यंत्राचे मूक साक्षीदार ठरतात. शहराचा विकास आराखडा (Development Plan) म्हणजे केवळ नकाशे, रंगीत रेषा आणि सरकारी भाषेतील अहवाल नव्हे; तो पुढील किमान २० वर्षांत शहराच्या लोकसंख्येचे, पाण्याचे, आरोग्याचे, शिक्षणाचे, पर्यावरणाचे आणि लोकशाहीचे भवितव्य ठरवणारा दस्तऐवज असतो.

मात्र प्रश्न असा आहे – हा आराखडा नेमका कोणासाठी? नागरिकांसाठी की बिल्डर-ठेकेदार-दलाल, प्रशासकीय यंत्रणा साखळीसाठी?  विकास आराखड्यात  एफएसआय (Floor Space Index), टीडीआर
( Transfer of Development Rights) यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होण्यास वाव निर्माण केला जातो. मात्र त्यातून  किती अतिरिक्त लोकसंख्या शहरात येणार आहे, कोणत्या भागात किती घनता वाढणार आहे, या वाढीव लोकसंख्येसाठी पाणी, सांडपाणी, रस्ते, वाहतूक, रुग्णालये, शाळा या सेवा पुरवण्याची  क्षमता आहे का? – या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे नगरसेवकांना कधीच दिली जात नाहीत. लोकप्रतिनिधींना हेच माहीत नसेल की त्यांच्या शहरात पुढील २०  वर्षांत किती माणसे कोंबली जाणार आहेत, तर ते नियोजन करणार तरी कशाचे? त्यामुळे पहिल्याच महासभेत ही बाब चर्चेला जाऊन पुढील पाच वर्षांचा दिशादर्शक निर्णय करण्यात यावा.

 तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे पायाभूत सुविधा. निवडणुकीत  याबाबत प्रचंड घोषणांचा पाऊस पाडला जातो. पण एफएसआय वाढवला जातो, इमारतींची उंची वाढत जाते, त्यानुसार पाणीपुरवठ्याचे जाळे वाढवले  जात नाही, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अपुरेच राहतात, रस्ते अरुंदच राहतात, सार्वजनिक वाहतूक कागदावरच वाढते, रुग्णालये खासगी क्षेत्राच्या घशात घातली जातात. आता तरी  नगरसेवकांनी प्रशासनाला थेट विचारले पाहिजे की पुढील २० वर्षांत किती अतिरिक्त पाणी लागणार, त्याचा स्रोत काय, पाणीपुरवठ्याचे जाळे  कधी आणि कसे वाढवणार, टँकरमुक्त शहर कधी होणार? महानगरपालिका नागरिकांना कायदेशीर दर्जाचे पिण्यायोग्य पाणी देण्यात अपयशी ठरते आहे. देशाने कायदेशीररीत्या ठरविल्याप्रमाणे महापालिकेने पिण्याचे पाणी बीएसओ १०५००:२१२२ या मानांकनाचेच म्हणजेच घरातील नळाच्या तोटीतून येणारे  पाणी हे पिण्यायोग्यच असणे बंधनकारक आहे. नगरसेवकांनी ही त्यांची वैधानिक जबाबदारी पाळली पाहिजे. तसे पाणी मिळत नसेल तर हा जाणीवपूर्वक केलेला दुर्लक्षाचा गुन्हा आहे.

आरोग्य ही मूलभूत जबाबदारी आहे आणि त्यावर नागरी भागाला साजेशी तरतूद बजेटमध्ये करून नागरिकांना शक्यतो मोफत किंवा किफायतशीर दराने आरोग्य सेवा देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. तथापि, अलीकडे महानगरपालिका आरोग्य सुविधा पीपीपी  (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप) च्या नावाखाली खासगी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याची प्रवृत्ती बोकाळली आहे. महानगरपालिकेच्या राखीव जमिनींवर स्वत:ची रुग्णालये उभारण्याऐवजी त्या जमिनी खासगी कंपन्यांना दिल्या जातात आणि काही सेवा गरिबांना देण्याच्या नावाखाली ही मोफत सेवा फक्त कागदावरच राहते. गरिबांची खासगी लूट सुरूच राहते. हे सगळे व्यवहार प्रशासन व राजकीय नेतृत्वाला मोठ्या प्रमाणावर अवैध लाभ देतात आणि म्हणूनच ते सातत्याने रेटले जातात.  देशाच्या मानकानुसार शहरासाठी आदर्श आरोग्य पायाभूत सुविधा किती लागतात, त्यात आज किती  तूट आहे? ती तूट कधी, कशी आणि कोणत्या बजेटमधून भरून काढणार? हे प्रश्न नगरसेवकांनी थेट विचारले पाहिजेत.

शिक्षण व आरोग्य हे मानवी विकास निर्देशांकाचे दोन कणे  आहेत. पण शहर प्रशासनासाठी या  विभागात  टेंडर्सची संख्या आणि व्याप्ती तुलनेने  कमी असल्याने ते  ‘कमिशन न मिळणारे’ विभाग म्हणून अर्थसंकल्पात नेहमी दुर्लक्षित राहतात. ठेके, रस्ते, पूल, कंत्राटे – इथे पैसा आहे, कमिशन आहे. शाळा, रुग्णालये  इथे फक्त जबाबदारी आहे. शिक्षण आणि आरोग्य विभागांची आणि पर्यायाने  मानवी विकास निर्देशांकाची थट्टा थांबविली पाहिजे.

 महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यात कलम ९४ अन्वये महापालिकेच्या  वर्षभराच्या कामकाजाचा सर्वंकष लेखाजोखा ‘‘वार्षिक प्रशासन अहवाल’’ स्वरूपात दरवर्षी सर्व नगरसेवकांना   तसेच नागरिकांना देण्याची तरतूद आहे. असे प्रशासन अहवाल आतापर्यंत एखाद्या तरी नगरसेवकाने मागितले आहेत का? 

शहरातील लोकसंख्येच्या मापदंडानुसार  आवश्यक त्या सुविधा, साधने,  पायाभूत सुविधा यांचा आजचा बॅकलॉग शहर स्तरावर किती आहे, आपल्या मतदारसंघात किती आहे   आणि तो कसा आणि कधी भरून काढणार, त्यासाठी निधी कसा उपलब्ध होणार हा विषय नगरसेवकांनी पहिल्याच सभेत घेणे गरजेचे आहे,

लोकशाही शक्य आहे तितकी लोकांच्या जवळ घेऊन जाणे हे   स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्मितीमागे एक महत्त्वाचे तत्त्व होते. त्यामुळे लहान लहान मतदारसंघ तयार करून  हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न झाला. तो स्तुत्य असला तरी ग्रामीण भागातील ग्रामसभांप्रमाणे शहरी भागातही मतदारांनीही त्यांचे प्रश्न आणि त्यावर कोणते उपाय असू शकतात, ते प्रशासनाला सांगून त्याची सोडवणूक करून घेणेदेखील आवश्यक आहे. त्याकरिता २०१० मध्ये  बूथनिहाय क्षेत्रीय सभा घेण्यासाठी कायदा दुरुस्ती करण्यात आली. पण अशा क्षेत्रीय सभा गेल्या १६ वर्षांमध्ये झाल्या का, याचे उत्तर नकारात्मकच आहे. त्याचे कारण म्हणजे त्यासाठीचे नियमच अद्याप लागू केलेले नाहीत!

मी पुणे  महापालिका आयुक्त असताना प्रत्येक नगरसेवकाच्या मतदारसंघात एक स्वतंत्र कार्यालय निर्माण करून याची प्राथमिक तयारी सुरू केली होती, पण  ती कार्यालये  माझ्या बदलीनंतर बंद पाडण्यात आली. आता कमीत कमी पहिल्या महासभेत सर्व नगरसेवकांनी हा विषय चर्चेला घेऊन, नियमावली तयार करून पुढील दोन महिन्यांमध्ये अशा क्षेत्रीय सभा राज्यात सर्व महापालिकांमध्ये अस्तित्वात येतील आणि लोकशाहीमध्ये खरोखरच प्रत्येक मतदाराला भाग घेता येईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे राहील.

महापालिकेमध्ये किती पदे मंजूर केलेली आहेत आणि त्यापैकी किती प्रत्यक्षात भरलेली आहेत ही वस्तुस्थिती नगरसेवकांनी सामान्य माणसापर्यंत आणली पाहिजे. माझ्या माहितीप्रमाणे राज्यातील महानगरपालिकांत मोठ्या संख्येने पदे रिक्त असल्याचा परिणाम महापालिकांच्या सेवांवर होतो. महापालिका पदे का भरत नाहीत याचा जाब नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्तांना विचारला पाहिजे. उदाहरणार्थ पुणे महानगरपालिकेत  २०१२ नंतर मुख्य आरोग्य अधिकार्‍याचे वैधानिक पद भरलेच गेले नाही.  नगरसेवकांनी त्यांच्या मतदारसंघासाठी किती पदे मंजूर आहेत, किती रिक्त आहेत, ती केव्हा भरली जातील याबाबत प्रशासनाला वारंवार महासभेत विचारणा केली पाहिजे, तरच महापालिका देत असलेल्या सेवांची गुणवत्ता वाढू शकते.

 महापालिकांनी एक स्वतंत्र सरकार म्हणून कार्य करावे अशी संविधानात तरतूद आहे. तसे करताना  महापालिकांची आर्थिक स्थिती मजबूत असली पाहिजे. त्यासाठी संविधानात राज्य वित्त आयोग नेमण्याची तरतूद असून त्या आयोगाने राज्याच्या उत्पन्नातील किती वाटा महापालिकांना द्यायचा याची शिफारस राज्य शासनाला करावयाची असते. राज्याने त्यांच्या उत्पन्नातील ठरावीक टक्केवारीतील  निधी महापालिकांना देण्याची सुरुवात करून शहरे नीट विकसित होतील याचा पाठपुरावा केला पाहिजे.

 वाढत्या नागरीकरणाचे नीट व्यवस्थापन करण्यासाठी संविधानात अनुच्छेद २४३-झेड डी आणि झेडमध्ये अनुक्रमे जिल्हा नियोजन समिती आणि महानगर समिती यांचे गठन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या समित्यांवर नगरसेवकांमधून प्रतिनिधी निवडून जाण्याबाबतही तरतूद आहे. या दोन समित्यांवर निवडून जाणार्‍या नगरसेवकांनी महानगरपालिकेच्या परिक्षेत्रात किंवा जिल्ह्यात असलेल्या साधन संपत्तीचा विनियोग सर्व भागांना व्यवस्थित होईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. नगरसेवकांनी, पदाधिकार्‍यांनी ही बाब प्राथमिकतेने हाताळली पाहिजे.

 महापालिकांवर मोठ्या जबाबदार्‍या टाकण्यात आलेल्या आहेत. आता निवडणुका घेण्यात आल्या, प्रचंड खर्च झाला, गदारोळ झाले. ते सर्व आता कारणी लागेल अशाप्रमाणे सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवक आणि पदाधिकारी यांचे वर्तन असणे अभिप्रेत आहे, अन्यथा हा केवळ एक दर पाच वर्षांनी येणारा लोकशाहीचा तमाशा ठरेल.

लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत.

mahesh.alpha@gmail.com