फैझान मुस्तफा राजकारणात, संसदेत आणि न्यायालयातही धार्मिक संदर्भ देणे वाढत असताना संविधानाला धर्म अथवा पवित्र ग्रंथ मानणे हे आपल्याला कुठे नेणार आहे, याचा विचार हवाच. ती चर्चा सुरू करणारे हे टिपण. भारतीय मानसिकतेमध्ये दैवतीकरणाची सवय रुजली आहे. एकंदर मनुष्यप्राण्यांत जगभर धार्मिकता आढळतेच, पण ‘भारतीय लोक मूलत: धर्मवादी आणि युरोपीय लोक मूलत: धर्म-निरपेक्ष’ या अर्थाचे सर हारकोर्ट बटलर यांनी सुमारे ११० वर्षांपूर्वी नोंदवलेले निरीक्षण आज निव्वळ ‘कुणा वसाहतवादी इसमाने केले’ म्हणून दुर्लक्षित करता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. आजही कुणी नेता ‘जनेऊधारी’ असल्याचे सांगितले जाते, नेत्यांचे देवदर्शन आणि त्यांनी घातलेले साकडे ही बातमी ठरते, अर्थामध्ये वा हेतूंमध्येही फरक असेल पण इंदिरा गांधींना अटलबिहारी वाजपेयींकडून ‘दुर्गा’ म्हटले जाते किंवा नरेंद्र मोदींना ‘विष्णूचा ११ वा अवतार’ ठरवले जाते, राजीव गांधी अयोध्येतूनच १९८९ च्या निवडणूक प्रचाराची सुरुवात करतात आणि दाक्षिणात्य नेते/ अभिनेत्यांची ‘मंदिरे’सुद्धा होतात. तेलंगणात हल्लीच सोनिया गांधींचे मंदिर बांधले गेले! याच प्रकारे न्यायाधीशांनाही देवत्व देण्याची प्रवृत्ती बळावू शकते, हे ओळखून सुमारे दीड महिन्यापूर्वी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कोलकात्यात न्यायाधीशांच्या परिषदेत बोलताना, ‘न्यायालये ही काही मंदिरे नव्हेत, न्यायाधीश हे लोकसेवकच आहेत’ - अशा अर्थाचे विधान केले होते. त्याचे स्वागतही झाले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘यतो धर्मस्ततो जय:’ या ब्रीदवाक्यातही जो ‘धर्म’ असा उल्लेख आहे, त्याबद्दल ‘धर्म आणि कायदा हे संस्कृतमध्ये समानार्थी मानले गेले आहेत’ असे सांगितले जाते. वास्तविक इथे धर्म या शब्दाचा अर्थ ‘न्यायोचितता’ इतकाच असल्याखेरीज न्यायमूर्तींना जनतेचे सेवक ठरवणे कठीण जाईल. कोणत्याही विशिष्ट धर्माला प्राधान्य न देता न्याय हाच धर्म असाही अर्थ लावणे अनुचित ठरते, कारण मग न्यायाधीश हे त्या धर्माचे ताबेदार ठरतात. न्यायोचिततेचे तत्त्व तिघा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने जसे पाहिले, तसे पाच वा सात न्यायमूर्ती पाहातीलच असे नाही. ही लवचिकता ‘धर्म’ या संकल्पनेच्या रूढ अर्थापेक्षा न्यायोचिततेच्या तत्त्वावर आधारलेली आहे, म्हणून हा अर्थ महत्त्वाचा. सरन्यायाधीशांच्या विधानातला आणि वरील विवेचनातला तर्क पुढे नेऊन असे म्हणता येईल की, न्यायपालिकेवर लोकांचा भरवसा या अर्थाने विश्वास जरूर असावा. पण न्यायपालिकेवर श्रद्धा असू नये. पण आपल्याकडे एकंदरच श्रद्धेला मान फार. त्याबद्दल एरवी तक्रार करण्याचे कारण नाही. पण संविधान अनुसरण्याचा प्रश्न जिथे जिथे येतो अशा शासन, प्रशासन आणि न्यायपालिका या तीन क्षेत्रांत विश्वासार्हतेला महत्त्व हवे, श्रद्धेला नव्हे. श्रद्धा अविचल असते आणि विश्वासार्हता तपासता येते, हा फरक जाणून संविधानाच्या वाटचालीकडे पाहणे, हे नागरिकांचेही कर्तव्य ठरते. विश्वासार्हता तपासण्याची जागरूकता असणे, हे (संविधानात नागरिकांचे कर्तव्य म्हणून वर्णिलेल्या) ‘वैज्ञानिक वृत्ती’चे लक्षण ठरते. लोकसभेच्या सदस्यांनी आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी अलीकडेच ‘‘मी प्रतिज्ञा करतो’’ असे म्हणण्याऐवजी ईश्वराला स्मरून शपथ घेतली. २०१९ मध्ये तर संसदेच्या भर सभागृहात जय श्री राम आणि अल्लाहच्या घोषणा देऊन ऐन शपथेच्या वेळीच धर्माभिमानाचे प्रदर्शन करण्यात आले होते. यंदा तसे झाले नाही. पण राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत यंदा धर्माचे संदर्भ बऱ्याचदा होते. त्या भाषणांमुळे धर्म आणि विशेषत: हिंदू धर्माचा खरा अर्थ काय यावर वाद आणि प्रतिवादही झाले. याच संसदेचे वर्णन अनेकदा लोकशाहीचे ‘मंदिर’ म्हणून केले जाते, मग त्यात खरे तर ‘जय संविधान’ घोषणेला व्यापक स्वीकारार्हता आहे असे वाटत नाही. ‘माझ्यासाठी एकमेव पवित्र पुस्तक म्हणजे राज्यघटना’ असे स्पष्टीकरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यंतरी दिले होते. त्यांच्या भावनांचा अनादर न करता एवढेच म्हणता येईल की मुळात ‘पवित्र पुस्तक’ (होली बुक) ही संकल्पना सर्वच भाषांमध्ये रुळली तीच जगभर काही धर्म हे आपापल्या धर्मग्रंथांना सर्वोच्च, अपरिक्राम्य आणि म्हणून पवित्र मानतात, म्हणून. ‘पवित्र’ असणे/ नसणे या कल्पनांचा संबंध एरवीही धार्मिक मनोवृत्तीशी आहे. पण आपली राज्यघटना कुणा एका धर्मश्रद्धेला प्राधान्य देणारी नाही. पण जगातल्या लिखित राज्यघटनांपैकी ६६ राज्यघटनांची सुरुवात ईश्वराला स्मरून होत असली, तरी भारतीय राज्यघटना तसे करत नाही. आपल्याही राज्यघटनेत ‘ईश्वराला स्मरून’ हे शब्द हवे, असा प्रस्ताव संविधानसभेत एच. व्ही. कामत यांनी मांडलादेखील होता, परंतु साधकबाधक चर्चेनंतर तो नामंजूर झाला. भारताचे लोकशाही गणराज्य हे न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुता या संकल्पनांच्या आधाराने घडवण्याचा गांभीर्यपूर्वक किंवा संकल्पपूर्वक निर्धार करणारे आपले संविधान आहे. या संविधानाचे रखवालदार, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे वर्णन केले जाते. आपल्या प्रजासत्ताकाच्या आधारभूत संकल्पनांना धक्का लागू नये, यासाठी ‘मूलभूत चौकटीचा सिद्धान्त’ हे न्यायतत्त्व मांडून सर्वोच्च न्यायालयाने ते वर्णन सार्थही ठरवले आहे. न्यायासनांवर बसणाऱ्या काही व्यक्ती या व्यक्तिगत आयुष्यात धार्मिक असू शकतात. परंतु असे दिसते की, वकीलमंडळी आपल्या युक्तिवादाला धार यावी म्हणून धर्माधारित उल्लेख काही वेळा करतातच, शिवाय काही निकालपत्रांमध्ये धर्माचा ऊहापोह केला जातो. तो टाळता येणार नाही का, असा प्रश्न पडतो. हे प्रमाण शाहबानो (१९८५) आणि शबरीमाला (२०१७) निर्णयांत वाढलेले दिसते. निव्वळ धार्मिक बाबींमध्ये न्यायाधीशांनी लक्ष घालणे धर्म सुधारण्याचा उत्साह दाखवणे हे आश्चर्यकारक आहे. विद्यामान समाजाच्या भल्यासाठी धर्मविषयक वर्तनात सुधारणा करणे आवश्यक असतेच, परंतु अशा सुधारणा जर ‘वरून (आदेशानुसार) खाली’ अशा प्रकारच्या असल्या तर त्या खरोखरच कितपत प्रत्यक्षात येतात, याचे अनेक अनुभव आपल्यासमोर आहेत. उलट अशा सुधारणांना होणाऱ्या विरोधाचा गैरफायदा धर्मांधांना मिळण्याची शक्यता अधिक असते. कोणत्याही परिस्थितीत धर्माचा नव्हे तर संविधान आणि कायद्याचा अर्थ लावून सुधारणा व्हायला हव्यात; कारण न्यायाधीशांना धर्मशास्त्राचे प्रशिक्षण दिले जात नाही. मध्यंतरी ‘प्रभु रामचंद्रांचे चित्र संविधानाच्या मूळ प्रतीमध्ये आहे, म्हणून प्रभु रामचंद्र हे ‘घटनात्मक व्यक्ती’ आहेत’ असे विधान एका न्यायाधीश महोदयांनी केले होते. नंदलाल बोस व सहकाऱ्यांनी सुशोभित केलेली हस्तलिखित प्रत ही भारतीय संविधानाची मूळ प्रत मानली जाते. तिच्यात प्रभु रामचंद्रांचे चित्र आहे, हे खरेच. पण तेवढ्याने या दैवताला ‘घटनात्मक व्यक्ती’ मानायचे तर अकबर आणि टिपू सुलतान यांनादेखील ‘घटनात्मक व्यक्ती’ समाजावे लागेल, कारण संविधानाच्या त्या सुशोभित प्रतीमध्ये त्यांचीही चित्रे आहेत! वास्तविक प्रभु रामचंद्रच काय पण अनेकानेक हिंदू देवदेवतांना- विशेषत: पुजल्या जाणाऱ्या मूर्तींना न्यायालयात वकिलांची विनंती तपासून मगच ‘पक्षकार’ बनवलेले दिसते, हे खरे. पण अशा प्रकारचे दैवी पक्षकार हे ‘कायदेशीर व्यक्ती’ असतात- ‘घटनात्मक व्यक्ती’ ही संकल्पना निराळी आहे. पण ‘गंगा’ आणि ‘यमुना’ यादेेखील ‘कायदेशीर व्यक्ती’ असल्याचे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये ठरवले होते, हे सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. प्रस्तुत लेखकाने सातत्याने असे म्हटले आहे की अशा काही प्रथा आहेत ज्यांना ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ मानले जात असले तरीसुद्धा कायद्याने परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. ‘पी. रतिनम’ प्रकरणात (१९९४) स्वेच्छामरणाच्या अधिकारासारख्या बिगरधार्मिक बाबीमध्येही, प्रभु रामाची जल समाधी आणि गौतम बुद्ध आणि महावीर यांच्या मृत्यूचा उल्लेख करण्यात आला होता. शाहबानो खटला हा वास्तविक फौजदारी कायद्याच्या कलम १२५ आणि १२७ अंतर्गत उभा राहिलेला खटला होता, परंतु न्यायमूर्ती यशवंतराव चंद्रचूड यांनी कुराणाचा (आयत २:२४१)चा संदर्भ दिला. गोपनीयतेच्या निकालात (२०१७) न्यायमूर्ती बोबडे यांनी गोपनीयतेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी हिंदू आणि इस्लामी ग्रंथांचा हवाला दिला. जोसेफ शाइन (२०१८) प्रकरणात, मनुस्मृती, कुराण, ख्रिास्ती ग्रंथ तसेच व्यभिचारावरील इस्लामच्या मतांचे संदर्भ दिले गेले. धर्म आपल्या गतीने चालत असतात, समाजातली सुधारणाच अखेर धर्मात दिसणार असते, त्यामुळे धर्म सुधारणे हे न्यायालयांचे काम नव्हे. संविधानविरोधी प्रथांना राज्ययंत्रणा मदत करत नाही ना, हे पाहण्याचा अधिकार न्यायालयांना असू शकतो. पण सांविधानिक नैतिकता, संविधानाचा विवेक आणि कुठलाही धर्म यांचा काही संबंध नाही, हे आपण साऱ्यांनीच ध्यानात ठेवायला हवे, त्याने बरेच प्रश्न सुटतील. मग संविधानालाच धर्म वा धर्मग्रंथ समजण्याचे प्रकारही कमी होतील आणि संविधानाचा विवेक खऱ्या अर्थाने उजळून निघेल! राज्ययंत्रणेपेक्षा संविधान मोठे, हे जर निर्धारपूर्वक आणि सार्वत्रिकरीत्या मान्य झाले तर मग ‘पवित्र’ वगैरे उपमा देण्याचीही काहीच गरज उरणार नाही. संविधान आदरणीय असू शकते, पण संविधानाचाच काय- कशाचाही आदर करण्यासाठी त्याला देवत्व देणे, मंदिर वा तत्सम उपमा देणे, पावित्र्याचा बडिवार माजवणे हे अनाठायीच.
