प्रताप भानू मेहेता
सामाजिक पातळीवर आक्रोश होत असताना सर्व पक्षांनी एकत्र येणे आणि एरवी आमचे मतभेद काहीही असले तरी या प्रकरणात न्याय मिळालाच पाहिजे, असे आम्हाला सगळ्यांना वाटते, असे म्हणणे सर्व पक्षांसाठी खरोखरच इतके कठीण आहे का?
कोलकाता येथील आर.जी. कार वैद्याकीय महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या निर्घृण बलात्कार आणि हत्येचा सर्वत्र निषेध होतो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली आहे. असे असताना, न्यायाच्या मागणीकडे लक्ष देण्याऐवजी या प्रकरणाचे राजकारण करणे हा संबंधित बलात्कार पीडित तरुणीचा दुहेरी अपमान आहे. पीडितेला कदाचित न्याय मिळणार नाही किंवा घटनेचे सगळे तपशील पुढे येणार नाहीत, या धोक्याची नेहमीच शक्यता असते. पण या प्रकरणाचे राजकीयीकरण करण्यातून पीडिता छुपे हेतू, वैचारिक मतभेद आणि भांडणांचे साधन बनली आहे. अशाने मानवी जिवाची प्रतिष्ठा पायदळी तुडवली गेली आहे.
बलात्काराच्या घटनांचे राजकीयीकरण करून काही विधायक गोष्टी घडणार असतील, आपण काहीही केले तरी आपल्याला कुणीही हात लावू शकणार नाही, या मग्रुरीत जगणारे यामुळे ताळ्यावर येणार असतील, तर एकवेळ ठीक. समाज म्हणून आपण वेळोवेळी- किंवा अधूनमधूनच- व्यक्त होत असलो तरी आपल्याला योग्य आणि अयोग्य यातील फरक कळतो हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे निर्भया प्रकरणात पाहिले त्याप्रमाणे, या प्रकरणातही समाज एक होऊन उत्तरदायित्वाची मागणी करेल.
पण या प्रकारच्या एकत्र येण्याला तीन मर्यादा आहेत. सगळ्यात पहिली मर्यादा म्हणजे, त्यात सातत्य नसून ते अधूनमधून घडणारे आहे. हे सहसा शहरी भागापुरते मर्यादित असते आणि या चळवळी विशिष्ट वर्ग किंवा जातीपुरत्या मर्यादित असतात, असा त्यांच्यावर आरोप केला जातो. बलात्काराच्या विरोधातील आंदोलनांमध्ये सहसा जात, वर्ग आणि स्थान हे तीन घटक महत्त्वाचे ठरतात, असे दिसून येते. त्यामुळे हाथरस, उन्नाव, नंदीग्राम किंवा कठुआ येथे घडणाऱ्या प्रकरणांकडे लक्ष वेधले जाईलच असे नाही; पण दिल्ली आणि कोलकात्यात घडलेल्या एखाद्या प्रकरणानंतर मात्र लगेच आंदोलन सुरू होऊ शकते. विशिष्ट प्रकरणांची स्वत:हून दखल घेणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयावरही (त्यांचे रास्त अभिनंदन करूनदेखील) हीच टीका होऊ शकते.
ही सामाजिक गुंतागुंत समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. न्याय या गोष्टीला वर्ग किंवा जातीच्या मर्यादा असू शकत नाहीत. पण अनेकदा, आपल्या समाजात व्यवस्थेतील अन्यायाला असलेली एकप्रकारची मान्यता ही गृहीत धरली जाते. अशाने, खरे तर ज्या प्रकरणांत अन्याय निवारणासाठी आपण काहीतरी कृती करू शकतो अशी शक्यता असते, तिथे निष्क्रिय राहण्यासाठी निमित्त मिळते.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, ही आंदोलने कृतिप्रवण होण्यासाठी काहीतरी एक केंद्रबिंदू आवश्यक असतो. निर्भया आंदोलनात बलात्काराच्या कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली गेली होती. आताच्या कोलकाता प्रकरणानंतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षा कायद्याची मागणी होत आहे. पण आपल्यापुढचे आव्हान ‘कायद्याचा अभाव’ हे नाही, तर ‘कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या आणि सत्यशोधन करणाऱ्या सर्व यंत्रणांचा भ्रष्टाचार आणि पक्षपातीपणा’ हे आहे.
याची सुरुवात अनेकदा अगदी पहिल्या पायरीपासून होते. बलात्काराची तक्रार करणे ही कधीच साधी बाब नसते. पूर्वग्रह, चुकीच्या समजुती आणि चुकीची माहिती यांचे थर ओलांडून पुढे जावे लागते. विश्वासार्हतेची अपेक्षा पोलीस अशा प्रकरणांत क्वचितच पूर्ण करताना दिसतात. न्यायवैद्याकीय तपासाच्या शिस्तीसाठी आपल्याकडे अगदी मूलभूत कायदेदेखील नाहीत, उलट व्यवस्थाच टाळाटाळ करत स्वत:ला यापासून दूर ठेवू पाहात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतल्याने काय परिणाम होईल यावर भाष्य टाळलेले बरे. अर्थात, या एका प्रकरणात न्याय मिळेल अशी आशा आहे. पण हा निर्णय राजकारणाच्या पलीकडे नेणे कठीण जाईल. खरेतर हा फक्त कोलकात्यातील माध्यमे, राजकारण आणि पोलिसांवर केला गेलेला आरोप नाही. तर तो न्यायपालिकेवरीलही अविश्वास आहे. एकवेळ नवीन कायद्यांसाठी चळवळ करणे सोपे आहे. पण न्यायव्यवस्था, पोलीस यंत्रणा यांनी न्याय मिळवून देण्याची प्रक्रिया नीट राबवावी यासाठी त्यांच्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सतत राजकीय दबाव आणत राहणे हे जवळपास अशक्य आहे.
न्यायपालिका किंवा पोलीस यंत्रणेत सुधारणा व्हाव्यात यासाठी नागरी संस्था गेली अनेक दशके संघर्ष करत आहेत. पण आजवर एकाही राजकीय पक्षाने तसे आश्वासन दिलेले नाही. एवढेच नाही तर या मुद्द्यावर एकही मतदार मतदान करत नाही. त्यामुळे ‘समूहाद्वारे दबाव आणून न्याय मिळवण्या’चा प्रयत्न करणे ही गोष्ट पुन्हा पुन्हा घडत राहील, पण त्याचा उपयोग होणार नाही.
परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही प्रामाणिक आंदोलने मर्यादित असली तरी ती ताठर राजकारणाच्या कटू वास्तवाच्या विरोधात तळमळीने उभी आहेत. बलात्कारासारख्या घृणास्पद प्रकाराला सामोऱ्या जाणाऱ्या, त्यात मृत्युमुखी पडणाऱ्या पीडितेकडे, तिच्या शरीराकडे केवळ राजकीय हत्यार म्हणून बघितले जाणे या राजकीय पक्षांच्या वृत्तीच्या, कल्पनेच्या विरोधात ही आंदोलने आहेत. देशाच्या इतर भागांमध्ये, स्त्रीचा असा साधन म्हणून वापर होतो तेव्हा त्यामागे अनेकदा त्या- त्या समाजाची (जातीची/ धर्माची) प्रतिष्ठा हे कारण असते. किंवा काही वेळा एखाद्या धार्मिक महत्त्वाच्या व्यक्तीभोवती असलेल्या वलयामुळेच अख्खे प्रकरण दडपून टाकण्याचा प्रयत्न होतो. रामरहीम किंवा आसारामबापू ही उदाहरणे या संदर्भात देता येतील. या प्रकरणात पश्चिम बंगाल सरकारचे वर्तन किळसवाणे आहे. पण पश्चिम बंगालच्या अलीकडच्या इतिहासाकडे पाहाता, हे निव्वळ लक्षणच म्हणावे लागेल.
आपण अनेकदा विसरतो की, विशेषत: माकपच्या काळापासून पश्चिम बंगालमध्ये बलात्काराचे राजकारण केले जात आहे. पश्चिम बंगालमधील माकपच्या वेबसाइटवर टीएमसीसंदर्भातील टिप्पण्यांमध्ये ‘राजकीय शस्त्र म्हणून बलात्कार’ या शीर्षकाच्या नोंदी असतील आणि टीएमसीच्या वेबसाइटवरही अशाच नोंदी असतील. पश्चिम बंगालमधील बलात्कारांच्या राजकीय भूगोलाचा विस्तार पाहा : आमटा, सिंगूर, नंदीग्राम, संदेशखाली, पार्क स्ट्रीट आणि इतर अनेक ठिकाणे.
बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये एक मुख्यमंत्री म्हणून ममता बॅनर्जी यांनी आजवर जी जाहीर विधाने केली आहेत, त्यामुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित होतात. या प्रकरणात केलेली उडवाउडवी, टीकाकारांवर ओढलेले ताशेरे आणि नंतर हिंसाचार रोखू न शकणे हे पश्चिम बंगाल सरकारचे वर्तन खरोखरच घृणास्पद आहे. या सगळ्या विरोधात मुख्यमंत्रीच मोर्चा काढून त्याचे नेतृत्व करतात हे तर पीडितेचा पुन्हा अपमान करण्यासारखेच होते. आपली अकार्यक्षमता लपवण्याचा प्रयत्न करताना या घटनेचे राजकीयीकरण करून मुख्यमंत्र्यांनी त्या स्वत:च बळी असल्याचा तमाशा केला.
लोकांची सहानुभूती कशी मिळवायची, त्यासाठी काय करायचे, हे आपले राजकारणी एव्हाना चांगलेच शिकले आहेत… भले ती सहानुभूती वैयक्तिक लाभासाठी नसून पक्षासाठीच वगैरे का असेना! परंतु सामाजिक पातळीवर आक्रोश होत असताना सर्व पक्षांनी एकत्र येणे आणि एरवी आमचे मतभेद काहीही असले तरी या प्रकरणात न्याय मिळालाच पाहिजे, असे आम्हाला सगळ्यांना वाटते, असे म्हणणे खरोखरच इतके कठीण आहे का? किंवा नेते आणि विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन आपला संताप व्यक्त करून याप्रकरणी एखादी विधायक योजना मांडणे खरेच इतके अवघड आहे का? विश्वासार्ह तपास पथके तयार करण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येणे, एकमेकांना सहकार्य करणे खरेच कठीण आहे का? अनेकदा असे म्हटले जाते की कोणताही गुन्हा हा केवळ एखाद्या व्यक्तीविरोधात किंवा वैयक्तिक नसतो, तर तो सगळ्या समाजाचाच अपमान असतो. पण फक्त विचारसरणीच्याच पातळीवर नाही, तर अत्यंत घृणास्पद गुन्ह्याच्या बाबतीत व्यक्त होतानाही भारतीय समाजाचे किती खोलवर ध्रुवीकरण झाले आहे, हे या प्रकरणातून प्रतिबिंबित होते.
या प्रकरणातील भाजपच्या भूमिकेतील ढोंगीपणाकडे लोक बोट दाखवत आहेत. सरकारला अडचणीत आणण्याच्या उद्देशाने आज भाजप कोलकात्यात आंदोलन करत आहे. पण भाजप हा पक्ष महिलांच्या हक्कांच्या रक्षणाचा पुरस्कर्ता क्वचितच होता! भाजपच्या या वागण्यातली एक ‘भलतीच’ सुसंगती लक्षात घ्यावी लागेल. न्याय टाळायचा असो वा न्यायासाठी आंदोलन करायचे असो, त्यांच्यासाठी बलात्कार हे एक राजकीय हत्यार आहे. या प्रकरणात योगायोगाने न्याय मिळाला तरी, एखाद्या भयानक गुन्ह्यातसुद्धा मानवी प्रतिष्ठेचा वापर निव्वळ हत्यारासारखाच करणाऱ्या राजकीय संस्कृतीची दुर्गंधी कधी सरणार आहे?
