लोकसत्ता लोकसंवाद: मुंबई: हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज

मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक होत आहे. यासाठी खरेतर प्रत्येक प्रभागातून नागरिकांनीच हवा प्रदूषण प्रश्नावर पुढाकार घेऊन दबावगट तयार करून उमेदवारांवर, राजकीय पक्षांवर दबाव आणायला हवा. हा प्रश्न थेट नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित असल्याने ज्या पक्षाला याबाबत भूमिका घ्यायची असेल त्यांनी नागरिकांना सुरक्षित हवा देण्याच्या मुद्द्याचा समावेश आपल्या जाहीरनाम्यात करायला हवा. तरच राजकीय पक्ष या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहतील असे मला वाटते.

हवा प्रदूषणाबाबत मुंबईची स्थिती अशी आहे, की यामुळे शहरात नागरिकांची काम करण्याची क्रयशक्ती कमी होत आहे आणि याचे गंभीर परिणाम भविष्यातही भोगावे लागू शकतात. सध्या प्रशासनाने शहराच्या विकासासाठी विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. या प्रकल्पांमुळे शहरातील हवा प्रदूषणात भरच पडत आहे. एकीकडे हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करायच्या आणि दुसरीकडे विविध प्रकल्पांचा सपाटा लावायचा या दोन्हीही परस्परविरोधी गोष्टी आहेत. हवा प्रदूषणामुळे नागरिकांची क्रयशक्ती कमी होत असेल तर विकास हा पुढचा टप्पा आहे. पण लोक जगलेच नाहीत तर तो विकास काय कामाचा? मुंबईत होणाऱ्या एकूण हवा प्रदूषणापैकी ३३ टक्के प्रदूषण हे उद्याोगधंद्यातून तर २२ टक्के प्रदूषण हे वीज आणि अणू ऊर्जा प्रकल्पांमुळे होते. हवा प्रदूषणाबाबत काही ठोस करायचे असेल तर त्यासाठी शहरातील वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन, बांधकाम आणि उद्याोगधंदे यातून निर्माण होणारे प्रदूषण थांबवले तरीही हवा प्रदूषण कमी होऊ शकते.

केंद्र सरकारने मुंबई महानगरपालिकेला राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रमाअंतर्गत ९३८ कोटी रुपये दिले होते. मात्र, त्यापैकी ५७४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. केंद्र सरकारने दिलेल्या संपूर्ण निधीचा वापर करून शहरातील प्रदूषण नियंत्रणात आणणे पालिकेला शक्य होते. निधीचा विनियोग दीर्घकालीन उपाययोजनांऐवजी पाणी फवारण्यासारख्या चुकीच्या उपायांवर अधिक खर्च केला. पालिकेने मनावर घेतले असते तर केंद्राकडून आलेल्या निधीचा वापर करून नागरिकांना बेस्ट उपक्रमाची परिवहन सेवा विनामूल्य उपलब्ध करता आली असती. त्यामुळे मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक सेवा बळकट झाली असती आणि वाहतुकीमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यात यश आले असते.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (एमपीसीबी) आहे. मात्र, पुरेसा निधी नसल्याने आणि मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने एमपीसीबीकडून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांची अंमलबजावणी होत नाही. यामुळे एमपीसीबीची भीती नागरिकांना राहिलेली नाही. एमपीसीबी केवळ दात नसलेला वाघ आहे. मुंबईच्या हवा प्रदूषणाचा विचार करताना संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशाचा विचार व्हायला हवा आणि यासाठी प्रदूषण करणाऱ्या मूळ स्राोतांवर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. हवेचा झोत (एअरशेड) या सगळ्यात लक्षात घेण्याचा मुद्दा आहे. नाशिकच्या औद्याोगिक विकास क्षेत्रांतील प्रदूषणाचाही मुंबईतील हवा प्रदूषणावर परिणाम होत असतो. त्यामुळे हवेचा झोत लक्षात घेऊन प्रदूषण थांबवायला हवे.

पर्यावरण अभ्यासक