लोकसत्ता लोकसंवाद: पुणे: स्वच्छ हवा हा नागरिकांचा अधिकार

नागरिकांमध्ये वायू प्रदूषणाबाबत जागरुकता निर्माण व्हायला हवी. नागरिकांकडूनच स्वच्छ हवेबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यास राज्यकर्ते त्याकडे लक्ष देतील. यात लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे.

प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकांच्या उपाययोजना अपुऱ्या आहेत. प्रदूषण कमी करण्यासाठी रस्त्यांवरील खासगी वाहनांची संख्या सर्वप्रथम कमी करावी लागेल. हे घडण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करावी लागेल. याकडे महापालिका किती लक्ष देते? कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक नफा कमाविण्यासाठी नसते. जनतेसाठी सुविधा हाच तिचा मुख्य उद्देश असतो. प्रदूषण कमी करण्यासाठी खासगी वाहनांची संख्या कमी करावी लागेल. हे करण्यासाठी नागरिकांनी खासगी वाहन वापरू नये, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्यात वाहनतळ शुल्क वाढवावे लागेल. पण, लोक नाराज होतील, या भीतीने अशा उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष केले जाते.

शहरातील वायू प्रदूषणाची समस्या राजकारण्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न स्वयंसेवी संस्थांकडून केला जातो. मात्र, त्यांच्याकडून त्याला प्राधान्य दिले जात नाही. लोकानुनयी विषयांना राजकारण्यांकडून महत्त्व दिले जाते. त्यात केवळ दृश्य स्वरूपातील म्हणजेच लोकांना दिसतील अशी कामे असतात. प्रदूषण हा थेट नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित मुद्दा आहे. त्या अंगाने त्याकडे राजकारणी पाहत नाहीत. याबाबत त्यांच्यात सजगता दिसून येत नाही.

शहरातील वायू प्रदूषण प्रामुख्याने वाहने, बांधकामे, कचरा जाळणे या गोष्टींमुळे होते. आता या गोष्टी कमी करण्यासाठी आपण काय पावले उचलत आहोत? प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रशासनाकडून दीर्घकालीन उपाययोजना होत नाहीत. प्रदूषण कमी करायचे म्हणजे नेमके काय करायचे, याबाबत गोंधळाची परिस्थिती आहे. केवळ झाडे लावली म्हणजे प्रदूषण कमी होणार नाही. प्रदूषणाचे स्राोत शोधून तेथून ते कमी करावे लागेल.

प्रदूषणाबाबत जागरूकता महत्त्वाची

शहरातील प्रदूषणात वाढ झाल्यास महापालिका नागरिकांना लघुसंदेशाद्वारे आरोग्य सल्ला पाठवू शकते. त्यात नागरिकांना हवा गुणवत्ता निर्देशांक आणि त्यामुळे आरोग्यावर होणारा परिणाम याबाबत माहिती देता येईल. यातून नागरिकांमध्ये प्रदूषणाबाबत जागरुकता निर्माण होईल. यासारख्या साध्या उपाययोजनाही महापालिकांच्या पातळीवर होताना दिसत नाहीत.

‘परिसर’ संस्थेच्या वरिष्ठ कार्यक्रम सहयोगी