लोकांच्या श्वासासाठी कायद्याने लढणाऱ्या एम. सी. मेहतांचे मोठेपण!

या याचिकेत विविध मुद्द्यांवर अनेक अर्ज दाखल होतच गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या चार दशकांच्या कालावधीत एक हजारांपेक्षा अधिक आदेश दिले. या याचिकेची कार्यवाही औपचारिकरीत्या समाप्त करण्याची वेळ आली असल्याची सूचना संबंधित पक्षांनी केल्यानंतर, गेल्या महिन्यात सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याचिका निकाली काढण्याचा आदेश दिला. पण डोंबिवलीसारख्या शहरांत वायूगळतीचे प्रकार घडल्याच्या किंवा ‘नवी मुंबईत औद्योगिक भूखंडांवर आता बिल्डरांचे इमले’ अशाही बातम्या येत असल्याच्या आजच्या काळात या ‘एम. सी. मेहता याचिके’वर न्यायालयाने दिलेल्या निकालांची माहिती सर्वांना हवीच.

मेहतांनी डिसेंबर १९८५मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने १९९१ मध्ये सात पानी निकाल दिला. या निकालाचा सूर सरकारला बंधनकारक आदेश देण्याऐवजी विनंतीवजा निर्देश देणारा होता. मात्र, याच निकालाद्वारे दिल्लीमध्ये पर्यावरणाच्या दृष्टीने विविध नियम आखण्यात आले आणि देशभरात पर्यावरणीय विधिशास्त्रासाठी हा महत्त्वाचा खटला ठरला. केवळ कायद्याच्या बळावर एकंदर पर्यावरणाचे असंतुलन पूर्ववत करता येणार नाही, तसेच केवळ पैसे उपलब्ध करून दिल्यानेही हा प्रश्न सुटणार नाही, असे या छोटेखानी निकालपत्रात न्यायालयाने नमूद केले होते.

ही समस्या सोडवण्यासाठी सखोल आकलन, कल्पक नियोजन, सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि परिणामांना केंद्रस्थानी ठेवून केलेल्या धोरणात्मक कृती आवश्यक असल्याचे तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. रंगनाथ मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने नमूद केले होते. पण महत्त्वाचे म्हणजे हा खटला बंद न करता, परिस्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती स्थापित केली जावी असे न्यायालयाने सुचवले आणि मेहतांची याचिका देखरेखीसाठी प्रलंबित ठेवली.

न्यायालयाने निकाल देताना अनेक विनाशकारी घटनांची उदाहरणेही दिली. आखाती युद्धाचा प्रदूषणावर झालेला परिणाम, सोव्हिएत युनियनने अणुचाचणी केल्यास काय होईल याविषयीचे कल्पित प्रश्न आणि भोपाळ वायू दुर्घटनेच्या स्मृती यासारख्या वास्तव आणि भविष्यात कदाचित घडूही शकणाऱ्या घटनांचा उल्लेख करून देशाने पर्यावरणाबाबत गांभीर्याने विचार करणे किती निकडीचे आहे, हे न्यायाधीशांनी अधोरेखित केले.

मेहतांनी १९८५मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवरच्या पहिल्या निकालाला पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागला असला तरी, त्या याचिकेची दखल समाजात आधीच घेतली गेली होती. विशेषतः वर्षभरापूर्वीच (३ डिसेंबर १९८४ रोजी) भोपाळमध्ये झालेल्या विषारी वायूगळती दुर्घटनेमुळे दिल्लीकरांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. त्याबद्दल मेहता यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीतून त्यांची लोकहिताची भूमिका उमगते. ते म्हणतात- “पश्चिम दिल्लीतील पंजाबी बागजवळच्या श्रीराम फूड अँड फर्टिलायझरचे काही कामगार आणि कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी माझ्याकडे आले.

प्रदूषणामुळे त्या भागाच्या जवळ जाणेही मुश्किल झाले असून या मुद्द्यावर न्यायालयात जावे अशी विनंती त्यांनी केली. मी स्वतः त्या भागात जाऊन पाहणी केली. स्थानिकांनी सांगितले की, रात्री दाट धूर पसरत असल्याने त्यांनी नीट झोपताही येत नव्हते. हा प्रसंग भोपाळ वायुगळती दुर्घटनेनंतरचा आहे. येथेही तसेच काही तरी होईल अशी भीती लोकांना वाटत होती. योग्य तपासणी केल्यानंतर मी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. न्यायालयाने लगेचच सुनावणी घेतली नाही. महिन्याभरानंतर तिथे एक दुर्घटना घडली.

श्रीराम कारखान्यातून विषारी ओलियम वायूची (सल्फ्युरिक आम्लाच्या वाफा) गळती झाली. त्यात एकाचा मृत्यू झाला आणि अनेक जखमी झाले. त्यावेळी मी न्यायालयात होतो. अचानक काही वकील माझ्याकडे धावत आले आणि त्यांनी मला ‘वायुगळती झाली आहे, येथून पळा,’ असे सांगितले. मी माझ्या लॉकरकडे गेलो. याचिकेची पावती काढली आणि कोर्ट मास्टरकडे गेलो. त्यानंतर न्यायालयाने या याचिकेवर प्राधान्याने सुनावणी घेण्याचे मान्य केले.

फेब्रुवारी १९८६मध्ये कंपनीला सुरक्षा अटींचे कठोर पालन करून तो प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर त्याच वर्षी २० डिसेंबरला पाच सदस्यीय खंडपीठाने धोकादायक उद्योगांसाठी ‘निरपवाद दायित्वाचे’ तत्त्व प्रस्थापित केले. त्यांच्या कामामुळे होणाऱ्या कोणत्याही हानीची भरपाई करण्याची जबाबदारी या उद्योगांची असेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.” पुढे निरपवाद दायित्व हे तत्त्व भारतातील आधुनिक पर्यावरणीय दायित्व कायद्याचा पाया ठरले. त्याशिवाय, ‘ईश्वरी कृती’ (ॲक्ट ऑफ गॉड) किंवा ‘त्रयस्थ पक्ष बचाव’ यांसारखे कोणतेही अपवाद मान्य केले गेले नाही.

मेहता यांनी १९८४-८५मध्ये अनेक जनहित याचिका दाखल केल्या. अलीकडेच कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या लोकहित याचिकांची संख्या ६९८ होती आणि त्यापैकी सर्वात जुन्या अशा तीन याचिका मेहतांनी दाखल केल्या होत्या. मेहतांनी दाखल केलेल्यांपैकी ताजमहाल प्रदूषण खटला, गंगा प्रदूषण खटला, दिल्लीतून प्रदूषक कारखाने हटवण्याचा खटला आणि दिल्लीत वाहनांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनासंबंधी खटला, यासारख्या काही याचिका अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत.

हरिद्वारजवळ १९८५मध्येच गंगा नदीवर औद्योगिक रसायनांचा विषारी थर साचल्यामुळे नदीला आग वाहल्याचा प्रकार घडला होता. त्यानंतर मेहतांनी एक प्राधिलेख याचिका दाखल केली. प्राधिलेख अर्थात ‘रिट’ म्हणजे न्यायालयाने त्या एका वेळपुरता प्रशासकीय कारभाराला विचारलेला जाब. या याचिकेद्वारे, उद्योग आणि नगरपालिका संस्थांना नदीमध्ये प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी व औद्योगिक अपशिष्ट सोडण्यापासून रोखण्यासाठी ‘मँडमस रिट’ (परमादेश प्राधिलेख) काढण्याची मागणी करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अनेक महत्त्वपूर्ण आदेश दिले.

कानपूरचे चर्मोद्योग गंगा प्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत असल्याचे मान्य झाले होते. ज्या चर्मोद्योगांनी प्राथमिक प्रक्रिया प्रकल्प उभारले नाहीत, ते बंद करावेत असे आदेश न्यायालयाने १९८७ मध्ये दिले. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ४८-अ (पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे राज्याचे कर्तव्य) आणि अनुच्छेद ५१-अ(ग) (निसर्गाचे रक्षण करण्याचे नागरिकांचे कर्तव्य) अंतर्गत मानवी जीवनासाठी गंगा नदीचे रक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने बजावले. याच प्रकरणात न्यायालयाने १९८८मध्ये कानपूर महापालिकेसासख्या स्थानिक प्राधिकरणांच्या अपयशाचा मुद्दा विचारात घेतला.

नगरपालिकांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे, स्वच्छतेत सुधारणा करण्याचे आणि नदीमध्ये मृतदेह विसर्जित करण्यास प्रतिबंध करण्याचे आदेश देण्यात आले. हे निर्देश गंगेच्या संपूर्ण २,५०० किलोमीटर लांबीच्या पट्ट्यावरील सर्व नगरपालिकांना आवश्यक त्या बदलांसह लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

ताजमहालचा पांढरा संगमरवर पिवळा पडत आहे आणि त्याची रया जाते आहे हे लक्षात आल्यानंतर मेहतांनी १९८४मध्ये दाखल केलेली जनहित याचिका ‘ताज ट्रॅपेझियम केस’ म्हणून ओळखली जाते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६मध्ये दिलेला निकाल ऐतिहासिक मानला जातो. वरदराजन समितीच्या अहवालासह इतर वैज्ञानिक अहवालांनी असे नमूद केले होते की, जवळच्या कोळसा वापरणाऱ्या उद्योगांमधून आणि मथुरा रिफायनरीमधून निघणारा सल्फर डायऑक्साइड हा प्रदूषणाचा मुख्य स्रोत आहे.

सल्फर डायऑक्साइडची आर्द्रतेशी अभिक्रिया झाल्यानंतर आम्ल पर्जन्य (रेन अॅसिड) पडतो. त्यामुळे संगमरवराची झीज होते. त्यानंतर न्यायालयाने ‘ताज ट्रॅपेझियम झोन’ (टीटीझेड) परिभाषित केला. टीटीझेड हा आग्र्याशेजारील पाच जिल्ह्यांमध्ये पसरलेला १०,४०० चौरस किलोमीटरचा प्रदेश आहे. तिथे प्रदूषण नियंत्रणासाठी कठोर नियम लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले. न्या. कुलदीप सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ३० डिसेंबर १९९६ रोजी दिलेल्या अंतिम निकालात उद्योगांना सीएनजी वापरण्याचा आदेश देण्यात आला, जे उद्योग स्वच्छ इंधनाकडे वळू शकले नाहीत किंवा वळले नाहीत, त्यांना टीटीझेडमधील कामकाज थांबवून क्षेत्राबाहेर स्थलांतरित होण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच कामगारांच्या सुरक्षिततेचाही मुद्दाही विचारात घेण्यात आला. औद्योगिक वाढ आणि वारसा व पर्यावरणाचे जतन यांच्यात संतुलन साधण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केले.

दिल्लीतील वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाविरोधात मेहता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सीएनजीवर चालवणे, शिसेयुक्त पेट्रोलचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करणे, ‘पीयूसी’ यंत्रणा अधिक बळकट करणे आणि दीर्घकालीन निरीक्षणासाठी ‘सततचा परमादेश’ लागू करणे, असे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले.

मेहतांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांमध्ये – दिल्लीच्या निवासी क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेले धोकादायक उद्योग बंद, बेकायदेशीर औद्योगिक युनिट्स आणि अनधिकृत बांधकामे सीलबंद; पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या अरवली टेकड्यांमध्ये खाणकाम उपक्रमांवर बंदी, जंगलांचे संरक्षण हा अनुच्छेद २१अंतर्गत ‘जगण्याच्या अधिकाराचा’ अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट करणे; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात फटाक्यांच्या वापरावर निर्बंध, केवळ पर्यावरणपूरक फटाक्यांना परवानगी, व्यावसायिक हितांपेक्षा सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य; शालेय शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर पर्यावरण शिक्षण अनिवार्य करणे तसेच विद्यापीठे आणि शाळांना पर्यावरण अभ्यासाचा समावेश यासारख्या, नागरिकांच्या जीवनात मोठे बदल घडवणाऱ्या निकालांचा समावेश आहे. या विविध याचिकांवर निकाल देताना न्यायालयाने निरपवाद दायित्व, ‘प्रदूषकच भरपाई देईल’ (पोल्यूटर पेज) तत्त्व, सार्वजनिक विश्वस्त तत्त्व, सावधगिरीचे तत्त्व, सातत्यपूर्ण परमादेश अशी विविध तत्त्वे प्रस्थापित केली आहेत.

एम. सी. मेहता आता ७९ वर्षांचे आहेत. न्यायालयीन कामकाजातून त्यांनी निवृत्ती स्वीकारली आहे. यापैकी एकही खटला आपला वैयक्तिक नव्हता तर सार्वजनिक हिताचा होता, अशी त्यांची धारणा आहे. पण तरीही डोंबिवलीसारख्या शहरांत वायूगळतीचे प्रकार घडल्याच्या किंवा ‘नवी मुंबईत औद्योगिक भूखंडांवर आता बिल्डरांचे इमले’ अशाही बातम्या येतात, हा लोकजागृतीचा अभाव म्हणून सोडून देता येईल का?

nima.patil@expressindia.com