ताराचंद म्हस्के पाटील ‘मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतलेला आहे’, ही शरद पवारांनी केलेली घोषणा आणि त्यानंतरच्या चार-पाच दिवसांत झालेल्या घडामोडीनंतर त्यांनी मागे घेतलेला- किंबहुना त्यांना मागे घेण्यास भाग पाडण्यात आलेला राजीनामा यालाही आता सुमारे चार आठवड्यांचा कालावधी लोटला आहे. तेव्हापासून अर्थ-अन्वयार्थ, टीका-टीपण्णी, विश्लेषण अशा अनेकांर्थांनी या घटनेचा धांडोळा घेतला गेला आहे. विधिमंडळांमध्ये तगडे संख्याबळ हाताशी नसलेल्या आणि नुकताच राष्ट्रीय दर्जाही गमावलेल्या पक्षाचा नेता त्याच्याच पक्षाध्यक्ष पदावरून निवृत्त होण्याची नुसती घोषणा करतो आणि ही घटना देशपातळीवरील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येऊन बसते. देशभरातील भाजपेतर पक्षांचे नेतेअस्वस्थ होतात. यातून शरद पवार हे केवळ राष्ट्रवादी पक्षासाठीच नव्हे तर देशातील विरोधी पक्षांच्या राजकारणातही सद्य:स्थितीत किती अपरिहार्य आणि अटळ आहेत हेच दिसले. भले पवारांचे राजकीय ‘गुरु’त्व जगजाहीरपणे मान्य करणाऱ्या मोदींना विश्वगुरू मानणारे त्यांचे भक्तगण पवारांची ‘साडेतीन जिल्ह्यांचे नेते’ अशी कितीही हेटाळणी करोत. राष्ट्रीय जाण, महाराष्ट्राचे भान तब्बल ६३ वर्षांपासून शरद पवार राजकारणात सक्रीय आहेत आणि जिथे असतील तिथल्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी ते राहत आले आहेत. मात्र पहिल्यांदा खासदार म्हणून त्यांनी काहीसे उशिरानेच म्हणजे १९८४ साली संसदेत पाऊल टाकले. तरीही नव्वदच्या दशकापर्यंत त्यांचा एक पाय महाराष्ट्रात आणि एक दिल्लीत राहिला. परिमाणी दिल्लीच्या राजकारणात पूर्णवेळ कार्यरत होण्यास पवारांना काहीसा उशीर झाला असे म्हणता येईल. मात्र, ‘लोक माझे सांगाती’ हे तत्त्व अंगी मुरलेले आणि माणसे जोडण्याचे कसब उपजतच लाभलेले पवार काश्मीरच्या फारूक अब्दुल्लांपासून ते दक्षिणेतल्या करुणानिधींपर्यंत आणि गुजरातेतल्या नरेंद्र मोदींपासून ते मेघालयातल्या पूर्णो संगमांपर्यंत अनेकानेक नेत्यांशी पक्षातीत संबंध बांधत राहिले. राजकारणाची असामान्य जाण आणि कामाचा थक्क करणारा उरक यातूनही अनेक नेत्यांना ते मदत करत, प्रभावित करत राहिले. केंद्रात मंत्री झाल्यावर शेती-शेतकरी, कष्टकरी, युवापिढी यांच्या प्रश्नासाबंधी चांगली जाण असल्याने त्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असलेला नेता म्हणून त्यांची ओळख संपूर्ण देशाला झाली. राजकीय कारकीर्दीच्या एका टप्प्यावर पवारांनी फक्त राष्ट्रीय स्तरावरच काम करण्याचे ठामपणे ठरवून टाकले. काँग्रेस पक्षात मनाजोगती संधी मिळत नसल्याच्या भावनेतून त्यांनी स्व-हिमतीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन केला आणि त्याला राष्ट्रीय दर्जाही मिळवून दिला. पुढे त्याच काँग्रेस पक्षाला पाठिंबा देऊन, आपल्या धर्मनिरपेक्ष आणि पुरोगमी राजकीय पिंडाला जागत मूलतत्त्ववादी राजकारणाला पायबंद घालण्यासाठी पवारांनी उमदेपणाही दाखवला. त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव, बहुआयामी राजकीय जाण, विलक्षण लोकसंग्रह याबाबत इतर पक्षांतील लोकांना आदर तर होताच; पण त्यांनी संसदीय राजकारणात आणि सभागृहात घेतलेल्या अशा भूमिकांमुळे त्यांच्याविषयी एक विश्वासही निर्माण होत गेला. दरम्यान, सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी दोन कोटी युवकांना दरवर्षी नोकऱ्या, कृषीमालाला तिप्पट भाव अशा घोषणा करत दाखविलेल्या ‘अच्छे दिन’च्या स्वप्नाला भुलून भाजपाच्या झोळीत भरभरून मते पडली. त्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारचा दारुण पराभव करून भारतीय जनता पार्टीने केंद्रातील सत्ता काबीज केली. तेव्हापासून म्हणजे नऊ वर्षांपासून नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान पदावर आहेत. मात्र सामान्य माणूस, शेतकरी, कष्टकरी, बेरोजगार यांच्या हिताची जपवणूक करण्यात मोदी सरकार कमी पडले. भाजप आणि पंतप्रधान मोदी यांनी केवळ राजकीय सत्ता काबीज करण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यासाठी मोदी सरकारने सीबीआय, ईडी, आयकर विभाग, न्यायपालिका, संवैधानिक पदे यांचा राजकीय हत्यार म्हणून सर्रास वापर सुरू केला. बिनदिक्कत घोडेबाजार करत विविध राज्यांतील विरोधी सरकारे पाडण्याचे कारस्थान सुरू केले. देशातील विरोधक कायमचे संपवूनच टाकायचे अशा पद्धतीने सूडाचे राजकारण सध्या सत्ताधारी भाजप खेळतो आहे. त्यातून लोकशाहीच्या गळ्यालाच नख लावण्याचे एक ना अनेक प्रकार बिनदिक्कतपणे सुरू आहेत. अशा कठीण काळात पवारांसारख्या सर्वमान्य पुरोगामी नेत्याची ‘अहमियत’ दिल्लीत अधिकच जाणवू लागली. अजगर बिचकला, फिनिक्सची भरारी! देशाच्या आर्थिक आघाडीवर अनागोंदी माजलेली असताना सामाजिक सौहार्दाची वीण उसवणारा उतमात करून राजकीय पोळी भाजून घेण्याची घातक रणनीती सत्ताधारी मोदी सरकार अवलंबत आहे. राज्यपालांना हाताशी धरून विविध राज्यांतील सरकारे हस्तगत करण्याची खेळी भाजप करत आहे. महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे त्या खेळीचा मासलेवाईक नमुना. ‘नसलेले अधिकार वापरून’ महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी कोश्यारी यांनी भाजपला मदतच केली. मध्यप्रदेशातील विरोधी सरकार पाडण्यासाठीही भाजपने असाच प्रकार केला. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून परपक्षांतील प्रभावी नेत्यांना एकतर संपवून टाकायचे किंवा स्वपक्षात गिळून टाकायचा अजगरी पावित्रा भाजपाने निगरगट्टपणे पत्करला आहे. अगदी जिल्ह्याजिल्ह्यांतील परपक्षीय नेत्यांपुढे हा अजगर भाजपाने ‘आ’वासून उभा करत त्यांना धास्तावून टाकले आहे. असाच अजगरी फुत्कार पवारांवरही टाकण्याचा प्रयत्न २०१९च्या निवडणूकीपूर्वी ‘ईडी चौकशी’ नोटीशीच्या निमित्ताने सत्ताधारी भाजपने केला. पाच वर्षांपासून पक्ष सत्तेबाहेर, पक्षातील अनेक दिग्गज नेते एक तर भाजपने पळवून नेलेले किंवा तपास यंत्रणांचा वापर करून जेरीस आणलेले, वाढते वय, आजार यांमुळे शरद पवारांची ‘सद्दी’ संपल्याच्या वल्गनाही भाजपचे नेते करू लागले होते. या राखसदृश परिस्थितीतून पवारांनी फिनिक्स पक्षासारखी झेप घेतली आणि ते थेट तपास यंत्रणेतील इडी नावाच्या अजगरापुढे जाऊन उभे ठाकले. अजगर तर बिचकलाच पण निवडणुकीत पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षानेही भरारी घेतली. पवार केवळ एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर भाजपच्या कपटी राजकारणाला पुरून उरत महाराष्ट्राच्या राजकारणातील न भूतो अशी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना अशी महाविकास आघाडी स्थापन करून भाजपाला सत्तेतून बाहेर काढले. शिवाय ज्या ठाकरे घराण्याने आजवर निवडणूकही लढवली नाही त्यातील उद्धव यांना थेट मुख्यमंत्रीपदी बसवले. शरद पवारांची ही राजकीय खेळी देशभरातील भाजपेतर पक्ष आशेने पाहत होते. देशाला भाजपच्या लोकशाहीविरोधी विळख्यातून सोडविण्याचा हा पथदर्शी प्रयोगच पवारांनी त्यांना यशस्वीपणे मांडून दाखवला होता. विविध पक्षांची मोट बांधण्याचे पवारांचे अतुलनीय कसब आणि अशक्य ते शक्य करून दाखविण्याचे राजकीय कौशल्य भाजपेतर पक्षांना ठाऊक होतेच. पण, पवारांनी घातलेला महाविकास आघाडीचा घाट त्यावर शिक्कामोर्तब करणारा आणि भाजपाविरोधी राष्ट्रीय राजकारणात पवारांना अढळस्थानी नेऊन ठेवणारा ठरला. देशात लोकशाही टिकवायची असेल, पुन्हा सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करायचे असेल तर २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रातील सत्ताधारी भाजपाचा पराभव करण्यासाठी समविचारी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज देशातील विविध पक्षीय नेते वेळोवेळी बोलून दाखवत आहेत. त्यासाठी तुटक प्रमाणात प्रयत्नही होताना दिसतात.आपापल्या राज्यांत मजबूत असलेले, सत्ता राखणारे नितीशकुमार, ममता बॅनर्जींसारखे नेते अशा आघाडीचे नेतृत्त्व करण्याची मनीषाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या व्यक्त करताना दिसतात. पण, आपापल्या राज्याबाहेर स्वपक्षाचे अस्तित्व नसणे आणि मुख्य म्हणजे अन्य पक्षांशी फारसे सख्य नसणे अथवा त्या पक्षांकडून हवी तितकी स्विकारार्हता नसणे ही या नेत्यांची मर्यादा आहे. शरद पवार मात्र या बाबतीत देशात एकमेवाद्वितीय आहेत. देशभरातल्या प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाचे ताणे-बाणे जाणून असलेले आणि बहुतांश राज्यातल्या नेत्यांशी स्नेहबंध असलेले शरद पवार हे राष्ट्रीय राजकारणाच्या क्षितिजावरील एकमेव सर्वाधिक अनुभवी आणि मुत्सद्दी नेते आहेत. म्हणूनच भाजपाच्या विळख्यातून सुटण्याची मनीषा बाळगणाऱ्या तमाम पक्षांना पवारांचे राकारणात सक्रिय असणे अत्यावश्यक वाटते. सर्वपक्षीय मनधरणी शरद पवारांनी राजीनाम्याची घोषणा केल्याच्या काही तासांतच काँग्रेसच्या राहूल गांधींनी आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी सुप्रिया सुळे यांना फोन करून चौकशी केली. स्टॅलिन यांनी तर थेट ट्विट करून २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत देशभरातील धर्मनिरपेक्ष आघाडी मजबूत करण्यासाठी पवारांसारख्या उत्तुंग नेत्याची नितांत आवश्यकता आहे, असे म्हणत राजीनाम्याचा पुनर्विचार करण्याची जाहीर विनंती केली. याशिवाय काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, फारुख अब्द्दुला,उद्धव ठाकरे, के.चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, नितीश कुमार, अखिलेश यादव यांनीही थेट फोन करून शरद पवारांना त्यांचा राजीनामा मागे घेण्याची गळ घातली. केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायि विजयन आणि विविध पक्षीय नेते पवारांची राजकीय अपरिहार्यता व्यक्त करत राहिले. बाळासाहेब ठाकरे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आदी नेत्यांनी आपापल्या पक्षाच्या नेतृत्त्वावरून पायउतार होण्याची घोषणा केली तेव्हाही त्यांच्या-त्यांच्या कार्यकर्ते आणि नेत्यांनी आक्रोश मांडला होता. पवारांच्या बाबतीतही हे घडलेच. पण, त्यांच्याबाबतीत एक खूप वेगळी बाब घडली ती म्हणजे देशभरातील विविध पक्षीय नेत्यांनी त्यांची केलेली मनधरणी ! दक्षिण भारतातील एकमेव कर्नाटक राज्याची सत्ता भाजपकडे होती. मात्र, तेथे काँग्रेस कडून दारुण पराभव झाल्याने दक्षिण भारतातून भाजपाचे उच्चाटन झाले आहे. कर्नाटक निवडणुकीत विरोधकांनी मिळविलेल्या या घवघवीत यशामुळे देशातील सर्वच विरोधी पक्षांची भाजपा विरोधात जिंकण्याची उमेद वाढली आहे. त्यांना एकत्र येण्यासाठी मोठे बळ मिळाले आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आपण एकसंध होऊन लढलो, व्यवस्थित व्ह्यूरचना केली तर केंद्रातील मोदी सरकारचा निश्चितपणे पराभव करणे शक्य होईल असा विश्वास विरोधी पक्षांना आता वाटू लागला आहे. त्यासाठी लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या पाशवी सत्तेला पराभूत करायचे तर आपापल्या राज्यात सक्षम असलेल्या प्रादेशिक पक्षांची एकसंध मोट बांधणाऱ्या नेत्यांची गरज लागणार आहे. अशा नेत्यांमध्ये शरद पवारांचे स्थान अग्रस्थानी आहे. एका अर्थाने,शरद पवार हे बिगरभाजप पक्षांच्या एकजुटीची जणू ‘पॉवरबँक’च आहेत ! लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महाराष्ट्राचे ‘प्रवक्ते’ आहेत. t arachand.mhaske@gmail.com
