– आशिष शेलार

आपण ज्या काळात जगत आहोत, ते केवळ यंत्रयुग नाही. हे युग नुसते संगणक, माहिती तंत्रज्ञान आदींचे नाही, तर त्याही पुढे जाऊन आपण कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) एका अशा युगात पोहोचलो आहोत जिथे तंत्रज्ञान मानवी जीवनशैलीत मूलभूत बदल घडवत आहे. आजची एआय प्रणाली प्राथमिक वाटत असली, तरी ती अत्यंत वेगाने प्रगती करत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत एआयचे योगदान २०३० पर्यंत सुमारे १५.७ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनुष्याच्या नोकर्‍या खाणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात असली तरी, हे तंत्रज्ञान अखेर मानवी बुद्धिमत्तेला पूरक ठरणारे आहे. एआयच्या योग्य आणि कार्यक्षम उपयोगासाठी तज्ज्ञ कुशल मनुष्यबळ आवश्यक असणार आहे. म्हणूनच या क्षेत्रात योग्य, सक्षम, तज्ज्ञ मनुष्यबळ निर्माण करणे आणि तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी ‘नैतिक एआय’ (एथिकल एआय) नियमावली तयार करणे हे आपल्यासमोरचे मोठे आव्हान होते. याच पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्राने केवळ तांत्रिकच नव्हे, तर मानवीय आणि सामाजिक अंगाने जाणारे आपले पहिले एआय धोरण जाहीर केले आहे.

डिजिटल युगातील महाराष्ट्राची नवी पहाट

आज संपूर्ण जग एका अशा वळणावर उभे आहे, जिथे ‘डेटा’ हे नवीन इंधन आणि ‘बुद्धिमत्ता’ हे प्रगतीचे नवे परिमाण बनले आहे. महाराष्ट्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे शक्तिपीठ असून, राष्ट्रीय सकल उत्पादनात (जीडीपी) राज्याचा वाटा १४ टक्के इतका मोठा आहे. या प्रगतीला अधिक आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी आपण नवीन ‘महाराष्ट्र एआय मिशन’ स्थापन केले आहे.

धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये : प्रगतीची गरुडझेप

या धोरणाचे स्वरूप अत्यंत व्यापक असून त्याचे काही महत्त्वाचे पैलू खालीलप्रमाणे आहेत :-

प्रगत एआय कार्यासाठी राज्यात किमान दोन हजार जीपीयू उपलब्ध करून दिले जातील, जेणेकरून आपल्या संशोधकांना जागतिक दर्जाची ताकद मिळेल.

राज्यात सहा कृत्रिम बुद्धिमत्ता नैपुण्य केंद्रे (CoEs) आणि १२ एआय इनक्युबेटर्स स्थापन केले जातील.

महाराष्ट्र एआय मिशन : ‘इंडिया एआय मिशन’च्या धर्तीवर राज्यात स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र एआय मिशन’ स्थापन करण्यात आले आहे. ते या सर्व धोरणात्मक बाबींच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवेल.

महाराष्ट्राच्या एआय धोरणाचे मुख्य स्तंभ:

हे धोरण सात प्रमुख स्तंभांवर आधारलेले आहे, जे प्रगतीचा मार्ग सुलभ करतील :-

१. एआय पायाभूत सुविधा विकास : राज्यव्यापी एआय सक्षमीकरणासाठी संगणकीय पायाभूत सुविधा, डाटा सेंटर्स, जागतिक डाटा क्षमता उभारणी, उत्तम विजपुरवठ्यासह विकेंद्रित डाटा सेंटर्स.

२. स्थानिक डेटासेट्स आणि प्लॅटफॉर्म : नवोपक्रम आणि उत्कृष्ट कार्यक्षमतेसाठी भारतीय, स्थानिक माहिती आणि मराठी भाषिक डेटा संकलन.

३. कुशल मनुष्यबळ विकास : भविष्योन्मुख स्थानिक कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण.

४. स्टार्टअप-फर्स्ट अवलंब : सार्वजनिक क्षेत्रातील नवोपक्रमांसाठी स्टार्टअप्सना प्राधान्य आणि अर्थसाहाय्य.

५. अनुप्रयुक्त एआय प्रवेगक (अप्लाईड एआय एक्सिलरेटर) : प्रायोगिक प्रकल्पांना मोठ्या स्तरावर नेण्यासाठी अंमलबजावणी.

६. नैपुण्य केंद्रे (CoE) : क्षेत्र-विशिष्ट संशोधनासाठी सहा एआय नैपुण्य केंद्रांची स्थापना.

७. नैतिक आणि जबाबदार एआय : एआयच्या सुरक्षित वापरासाठी अनुपालन आराखडा.

शैक्षणिक आणि मानवीय पैलू :

महिला सक्षमीकरण आणि कौशल्य विकासाला प्राधान्य देणार्‍या या धोरणाचा गाभा केवळ तंत्रज्ञान नसून ‘माणूस’ आहे.

महिला सक्षमीकरण : स्टार्टअप क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी, महिला नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना १.२५ कोटी रुपयांपर्यंतचे विशेष अनुदान दिले जाईल. (इतर स्टार्टअप्ससाठी हे एक कोटी रुपये आहे).

कौशल्य विकास (MCAT): ‘महाराष्ट्र प्रगत एआय प्रशिक्षण केंद्र’ (टउअळ) स्थापन करून दोन लाख युवक आणि व्यावसायिकांना एआय, डेटा आणि क्लाउड तंत्रज्ञानात प्रशिक्षित केले जाईल. हे केंद्र उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील भागीदारीतून कौशल्य वृद्धी करेल.

भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे संवर्धन

माहिती तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक कार्य या विभागांच्या सहकार्यातून हे धोरण आपल्या स्थानिक भाषिक आणि सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण व संवर्धन करण्याकरताही उपयुक्त ठरणार आहे.

मराठी भाषेचे संवर्धन : एआय तंत्रज्ञानामध्ये मराठी भाषेचे प्राबल्य वाढवण्यासाठी मराठी भाषा-आधारित डेटासेट्स विकसित केले जातील. यामुळे व्हॉइस-इंटरफेस, संवादात्मक एआय आणि डिजिटल सेवा आपल्या मराठी भाषेत, सर्व बोलीभाषांच्या अगदी आदिवासी बोलीभाषांच्या संदर्भांसह उपलब्ध होतील.

सांस्कृतिक वारसा : नगर विकास आणि संस्कृती संवर्धनासाठी स्वतंत्र नैपुण्य केंद्र (CoE) स्थापन करून ऐतिहासिक वारशाच्या संवर्धन आणि संशोधनासाठी एआयचा वापर वाढवला जाईल.

प्रशासकीय सुधारणा आणि सुशासन

प्रशासनात एआयचा वापर केल्याने पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढून सुशासन निर्माण होईल.

प्रत्येक विभाग, एक एआय वापर : या धोरणाअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक प्रशासकीय विभागात किमान एक उच्च-प्रभावी एआय उपयोगाचे उदाहरण (AI Use Case) अमलात आणणे आणि राज्यस्तरावर ५० एआय वापर प्रकरणे विकसित करणे अनिवार्य आहे.

एजंटिक एआय (Agentic AI) : मानवी देखरेखीखाली (Human- in- theloop) प्रशासकीय कार्यप्रवाह स्वयंचलित करण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प या धोरणाअंतर्गत राबवले जातील, ज्यामुळे नागरिक सेवा अधिक जलद, भ्रष्टाचारविरहित मिळतील.

उद्योगांसाठी विशेष प्रोत्साहने नवीन एआय युनिट्सना २०% पर्यंत भांडवली अनुदान.

मुद्रांक शुल्कात १००% सूट आणि १० वर्षांसाठी वीज शुल्क सवलत.

स्वदेशी संशोधनासाठी पेटंट अर्ज खर्च परतावा (देशांतर्गत आठ लाख व आंतरराष्ट्रीय दहा लाख रुपयांपर्यंत).

नैतिकता आणि सामाजिक उत्तरदायित्व

तंत्रज्ञानाचा वापर हा सुरक्षित आणि नैतिक असावा, यासाठी दरवर्षी प्रशासकीय विभागांचे एआय सज्जता लेखापरीक्षण (Readiness
Audit) केले जाईल. ग्रामीण आरोग्य सेवेसाठी ICTAI आणि शेतकर्‍यांसाठी महावेध हवामान केंद्रांच्या माध्यमातून तंत्रज्ञान थेट शेत आणि घरापर्यंत पोहोचवले जात आहे.

तंत्रज्ञानाची नवी ताकद

आजच्या जगात स्पर्धा ही केवळ उत्पादनाची नाही, तर ती कल्पकता, डेटा आणि विश्वासाची आहे. भारताला जागतिक नवोन्मेषाचे केंद्र बनवण्याचे जे स्वप्न आपण पाहिले आहे, त्याला बळ देण्यासाठी हे धोरण आखलेले आहे. सन २०३०-३१ पर्यंत या क्षेत्रात दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि दीड लाख नवे थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याचे आमचे ठाम ध्येय आहे.

जनतेसाठी एआय :

एआयचा उपयोग केवळ उद्योगांसाठी नाही, तर तो जनतेसाठी देखील आहे. शेतीमध्ये अचूक हवामानाचा अंदाज, आरोग्य सेवेत सुधारणा, टेलीमेडिसिनसारखी क्षेत्रे अधिक उपयुक्त व वेगवान करणे आणि प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणणे, हाच या धोरणाचा खरा आत्मा आहे.

महाराष्ट्र हे देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हे एआय धोरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या ‘ग्लोबल सॉफ्ट पॉवर’ आणि ‘क्रीएटिव्ह इकॉनॉमी’ या जागतिक दृष्टिकोनाशी सुसंगत असून राज्याला जागतिक नकाशावर एक ‘डिजिटल सुपरपॉवर’ म्हणून प्रस्थापित करेल. हे धोरण केवळ उद्योगांना बळ देणारे नसून, आपल्या संस्कृतीला, भाषेला आणि मानवी मूल्यांना आधुनिकतेची नवी झळाळी देणारे, नवे रोजगार निर्माण करणारे आणि मानवी जीवन अधिक सहज सोपे, समृद्ध आणि सुरक्षित करणारे ठरेल, असा मला विश्वास आहे.

मंत्री, माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य, महाराष्ट्र शासन