प्राध्यापक भरती कितपत पारदर्शक?

महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ८ मार्च २०१९ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार उच्च शैक्षणिक संस्थांना आलेल्या अर्जांमधून मुलाखतीसाठी निवड यादी ही शासन निर्णयात नमूद असलेल्या परिशिष्ट दोन मधील ‘३ब’ तालिकेत दिलेल्या शैक्षणिक गुणांच्या आधारावर करावी लागणार आहे. याचा अर्थ असा की, मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी तयार करताना एकूण १०० गुणांपैकी शैक्षणिक कामगिरीसाठी कमाल ८४ गुण,०६ गुण संशोधनासाठी व १० गुण शिकवण्याचा अनुभव अशी पोटविभागणी करावी लागणार आहे. उच्च शैक्षणिक संस्थांना १०० गुणांच्या आधारावर उमेदवारांची निवड यादी तयार करावी लागेल. हे गुण तयार करण्याचे अधिकार संस्थांना न देता, गुण तयार करण्याचे प्रभावी सॉफ्टवेअर शासनाने दिल्यास,पक्षपातीपणा होण्याची शक्यता शंभर टक्के दूर होईल.हे गुण केवळ उमेदवारांना मुलाखतीसाठी निवडण्याकरिता विचारात घेतले जातील. म्हणजेच, पात्र उमेदवारांपैकी एका पदासाठी किती उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलवायचे हा अधिकार उच्च शैक्षणिक संस्थांनाच राहणार आणि अंतिम निवड ही केवळ मुलाखतीतील कामगिरीवर आधारित होणार!

लोकसेवा आयोगांच्या सूत्राशी तफावत

वास्तविक केंद्रीय लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग एका पदाच्या मुलाखतीसाठी जसे जास्तीत जास्त ३ उमेदवारांना बोलावतात; त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने ३१ ऑगस्ट,२०२६ च्या शासन निर्णयात एका पदासाठी व नंतरच्या पदांसाठी कमाल किती उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावायचे याबद्दल उच्च शैक्षणिक संस्थांना बंधन घातले पाहिजे होते, कारण ३ ब तालिकेनुसार किमान गुण मिळवणार्‍या सर्वांनाच उच्च शैक्षणिक संस्था बोलवू शकतात, ज्याने ‘घोडेबाजारा’ची शक्यता नाकारता येत नाही.

तसेच, एकदा का ३ ब तालिकेनुसार किमान गुण प्राप्त उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र झाल्यानंतर,व त्यातील किती उमेदवार प्रत्येक पदासाठी बोलवायचे हे उच्च शैक्षणिक संस्थांनी ठरवल्यानंतर, आता संपूर्ण निवडीचे अधिकार (१०० टक्के) हे मुलाखतीवरच आधारलेले असणार, त्यामुळे निवडीमध्ये १०० टक्के ह्य्व्यक्तिनिष्ठ ताह्ण (सब्जेक्टिव्हिटी) राहण्याची शक्यता दाट आहे. पुन्हा केंद्रीय लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपद्धतीशी तुलना केली तर, या लोकसेवा आयोगांच्या मुख्य लेखी परीक्षेसाठी १७५० गुण व मुलाखतीसाठी २७५ गुण असतात. त्यामुळे निवड प्रक्रियेत मुलाखतीसाठी फक्त १३.५८ टक्के भारांश असतो. परंतु वर्ष २०२७ पासून महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेसाठी १२५० गुण व मुलाखतीसाठी १७५ गुण राहणार आहेत . म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (प्राध्यापकांसाठी नव्हे, अन्य पदांसाठी) होणार्‍या निवड प्रक्रियेत मुलाखतीचा भारांश घटवून तो फक्त १२.२८ टक्के राहणार आहे.

रेकॉर्डिंगनंतरही पक्षपाताला वाव

प्राध्यापकांच्या निवडीसाठी शासनाने भरतीचे नियम, गुणांचे ढोबळ वर्गीकरण आणि पारदर्शकतेचे निकष स्वत: ठरवले आहेत, परंतु प्रत्यक्ष निवड प्रक्रियेचे संचालन आणि अंतर्गत मूल्यमापन हे विद्यापीठाच्या कायद्यानुसार विद्यापीठांना दिले आहे. तसेच निवड प्रक्रियेत पक्षपात रोखण्यासाठी सर्व उमेदवारांच्या मुलाखतींचे संगणकीय प्रणालीद्वारे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक केले आहे. हे रेकॉर्डिंग एक वर्ष अत्यंत गोपनीय आणि सुरक्षित ठेवावे लागणार आहे. सदर पदभरती पारदर्शक पद्धतीने होईल याची जबाबदारी नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून संबंधित संस्था,संबंधित विद्यापीठ, निवड समिती सदस्य व शासन प्रतिनिधी यांची राहणार आहे.या भरती प्रक्रियेमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास अनियमिततेस जबाबदार असणार्‍या संबंधितांवर सक्षम प्राधिकरणामार्फत जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे.

अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत शॉर्टलिस्टिंग नंतर निवड यादीत आल्यावर, १०० टक्के पदभरती ही निवड समितीद्वारे मुलाखत घेऊन होणार आहे. विशेष म्हणजे या निवड समितीचे अध्यक्ष हे खासगी उच्च शैक्षणिक संस्थांचे अध्यक्षच असणार आहेत. त्यामुळे निवडीच्या प्रक्रियेतील (१) विषय ज्ञान, (२) अध्यापन कौशल्य व (३) वैयक्तिक मुलाखत या तिन्ही टप्प्यांवर व्यक्तिनिष्ठ ता असण्याची शक्यता १०० टक्के असणार आहे. मुलाखत घेणार्‍या निवड सदस्यांचे विचार, त्यांचे प्राधान्यक्रम आणि उमेदवारांबद्दलचे वैयक्तिक मत (जसे की भाषेचा लहेजा, देहबोली किंवा केवळ संस्थात्मक ओळख) यामुळे गुणांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. समजा एकाच उमेदवाराची मुलाखत दोन वेगवेगळ्या निवड समित्याद्वारे घेतल्यास, वैयक्तिक पूर्वग्रहामुळे त्या उमेदवाराला पूर्णपणे भिन्न गुण मिळू शकतात.

उमेदवाराचे विषय ज्ञान (सब्जेक्ट डोमेन) तपासताना,जर एखाद्या उमेदवाराचे व्यक्तिमत्त्व किंवा बोलण्याची पद्धत समितीला आवडली, तर त्याच्या सामान्य विषय ज्ञानालाही ते ‘उत्कृष्ट’ समजू शकतात. याउलट, एखादा उमेदवार सुरुवातीलाच प्रभावित करू शकला नाही, तर त्याचे चांगले ज्ञानही नाकारले जाऊ शकते. वेगवेगळ्या उमेदवारांना एकाच पदासाठी वेगवेगळ्या काठिण्य पातळीचे प्रश्न विचारून उदा. ‘आवडीच्या’ उमेदवाराला सोपे आणि इतरांना जाणीवपूर्वक कठीण प्रश्न विचारणे, निवड समितीद्वारे पक्षपातीपणा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समितीमधील सदस्य स्वत:च्या विचारांशी किंवा गृहितकांशी सुसंगत असणारी उत्तरेच बरोबर मानत असतील तर जरी उमेदवाराने दिलेले उत्तर वैज्ञानिक किंवा तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असले तरीही त्याला कमी गुण मिळू शकतात.

‘अध्यापन कौशल्या’त वेळाचा खेळ?

अध्यापन कौशल्य म्हणजे वर्ग खोलीत शिकविण्याचे कसब हे किमान किंवा कमाल किती वेळ घ्यावे हे शासन निर्णयात नमूद केले नाही. त्यामुळे अध्यापन कौशल्य तपासताना अनुकूल उमेदवाराला आपली अध्यापन कौशल्ये सिद्ध करण्यासाठी कदाचित अधिक वेळ दिला जाऊ शकतो, तर प्रतिकूल उमेदवाराला आपली अध्यापन कौशल्ये समर्थित करण्यासाठी कदाचित कमी वेळ दिला जाऊ शकतो. तसेच अध्यापन कौशल्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी कोणतीही अचूक गणितीय पद्धत नसते. ते पूर्णपणे निरीक्षकांच्या आवडी-निवडीवर अवलंबून असते. प्रत्येक परीक्षकाची ह्य्चांगले अध्यापनह्ण याबद्दलची व्याख्या वेगळी असू शकते. एखाद्या परीक्षकाला फळ्यावर लिहून शिकवलेली पारंपरिक पद्धत आवडते, तर दुसर्‍याला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आवडतो.उमेदवाराचा आवाज, बोलण्याची गती आणि भाषेचा प्रांतीय लहेजा यावरून परीक्षक पूर्वग्रह दूषित मत बनवू शकतात, ज्यामुळे विषयाचे ज्ञान चांगले असूनही गुण कमी-अधिक होऊ शकतात.उमेदवाराने निवडलेला विषय परीक्षकांच्या आवडीचा किंवा अभ्यासाचा असेल, तर त्याला जास्त गुण मिळण्याची शक्यता वाढते.

वैयक्तिक मुलाखत हा टप्पा सर्वात जास्त व्यक्तिनिष्ठ असतो, कारण यात उमेदवाराच्या व्यक्तिमत्त्वाचे मूल्यमापन केले जाते.उमेदवार मुलाखतीच्या खोलीत कसा येतो, त्याचे कपडे कसे आहेत किंवा त्याची देहबोली कशी आहे, यावरून मुलाखतकार पहिल्या दोनचार मिनिटांतच मनात एक चित्र तयार करतात. याचा प्रत्यक्ष प्रभाव उमेदवाराने दिलेल्या उत्तरांच्या गुणांकनावर पडतो.उमेदवाराचे आधीचे कार्यक्षेत्र,त्याचे मार्गदर्शक, त्याचे जात/धर्म/प्रांत किंवा त्याची विचारसरणी याबद्दल समिती सदस्यांचे वैयक्तिक मत असल्यास गुणांमध्ये भेदभाव होऊ शकतो.

‘व्यक्तिनिष्ठता’ रोखण्याचे आव्हान

विशिष्ट विचारसरणी किंवा राजकीय/संस्थात्मक दबावामुळे ओळखीच्या उमेदवारांना जाणूनबुजून प्राधान्य देणे,पात्र उमेदवारांना मुलाखतींमध्ये जाणूनबुजून कमी गुण देणे, अशी प्रकरणे भूतकाळात उघडकीस आली आहेत.

एकंदरीत,मुलाखत प्रक्रियेत व्यक्तिनिष्ठ ता किंवा पक्षपाताचे प्रमाण खूप जास्त असू शकते, कारण मुलाखत समितीच्या वैयक्तिक मतांवर उमेदवारांचे गुण अवलंबून असतात. महाराष्ट्र शासनाने विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक पद भरतीसाठीचे ६०:२०:२० सुत्र अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक पद भरतीसाठीची लागू केले नाही. या नवीन सूत्रात ६० गुण हे शैक्षणिक पात्रतेचे जे वस्तुनिष्ठ आहेत, तर उर्वरित ४० गुण (२० गुण अध्यापन कौशल्य आणि २० गुण मुलाखत) पूर्णपणे व्यक्तिनिष्ठ तेच्या कक्षेत येतात.पण महाविद्यालयीन सहायक प्राध्यापक पद भरती प्रक्रिया १०० टक्के व्यक्तिनिष्ठ तेच्या कक्षेत येतात. यापूर्वीच्या काळातील अनुभव बघता व खासगी अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये व्यवस्थापनाचा विशिष्ट उमेदवाराला घेण्याचा आग्रह असल्यास, मुलाखतीत त्याला मुद्दाम जास्त गुण दिले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेतील ‘व्यक्तिनिष्ठता’ घालवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विचार करावा असे आवर्जून सुचवायचे वाटते.
प्रा. डॉ. संजय त्रिं. खडक्कार
माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ
sanjaytkhadak@gmail.com