सहाय्यक प्राध्यापक भरती : केवळ सीसीटीव्ही म्हणजे पारदर्शकता नव्हे!

या शासन निर्णयात अनेक सकारात्मक तरतुदी आहेत. यूजीसी नियमांनुसार पात्रता, ॲपेंडिक्स-२ मधील टेबल-३बी च्या आधारे उमेदवारांची लघुयादी (शॉर्टलिस्ट), आरक्षण नियमांचे पालन, विद्यापीठीय नियंत्रण, मुलाखतीसाठी विद्यापीठाने पूर्वनिश्चित केलेले गुणांकन प्रपत्र आणि संपूर्ण मुलाखतीचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग यांचा त्यात समावेश आहे. सर्व अर्जदारांचे टेबल-३बी गुण विद्यापीठाकडे पाठवून त्यांची नोंद जतन करणेही उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे.

तरीसुद्धा, या व्यवस्थेतील मूलभूत कमकुवतपणा कायम आहे- भरती प्रक्रियेवर संबंधित संस्था आणि महाविद्यालय व्यवस्थापनांचे नियंत्रण अजूनही मोठ्या प्रमाणावर टिकून आहे. जाहिरात प्रसिद्ध करणे, अर्ज स्वीकारणे, टेबल ३बी नुसार प्राथमिक गुणांकन करणे, मुलाखतीसाठी किती उमेदवार बोलवायचे हे ठरविणे आणि प्रत्यक्ष मुलाखत आयोजित करणे या सर्व महत्त्वाच्या टप्प्यांमध्ये संबंधित संस्था निर्णायक भूमिका बजावते. शासन निर्णय पारदर्शकतेची अपेक्षा करतो; परंतु एखादा निर्णय घेतल्यानंतर त्याची नोंद ठेवणे आणि त्या निर्णयातील अनावश्यक स्वविवेकाधिकारच कमी करणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. खरी पारदर्शकता म्हणजे केवळ निर्णय कसा घेतला याची नोंद ठेवणे नव्हे; तर जिथे वस्तुनिष्ठ नियम लागू करता येतात, तिथे स्वविवेकाधिकाराला शक्य तितकी कमी जागा ठेवणे होय.

उदाहरणार्थ, एका पदासाठी मुलाखतीस किती उमेदवार बोलवायचे याचा निर्णय प्रत्येक महाविद्यालयाने स्वतंत्रपणे घेणे योग्य नाही. एका महाविद्यालयात एका जागेसाठी सहा उमेदवार आणि दुसऱ्या महाविद्यालयात १५ उमेदवार मुलाखतीस बोलावले जात असतील, तर समान पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या प्रकारच्या निवड प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. यासाठी अधिक प्रभावी उपाय म्हणजे मुलाखतीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया राज्यस्तरावर केंद्रीकृत करणे.

महाराष्ट्राने अनुदानित महाविद्यालयांतील सहाय्यक प्राध्यापक भरतीसाठी एकच राज्यस्तरीय ऑनलाइन पोर्टल तयार केले पाहिजे. सर्व मंजूर रिक्त पदे, महाविद्यालयाचे नाव, विषय, आरक्षण प्रवर्ग, रोस्टर पॉइंट आणि इतर आवश्यक माहिती एका ठिकाणी सार्वजनिक केली पाहिजे. उमेदवाराने प्रत्येक संस्थेला स्वतंत्र अर्ज करण्याऐवजी एकच सत्यापित अर्ज करावा आणि पात्र महाविद्यालयांना पसंतीक्रम द्यावा. अशी व्यवस्था झाल्यास उमेदवार आणि विशिष्ट महाविद्यालय व्यवस्थापन यांच्यातील थेट अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.

गुजरातमधील अनुदानित महाविद्यालयांच्या अध्यापक सहाय्यक भरतीत केंद्रीकृत अर्ज, गुणवत्ता पडताळणी, तक्रार निवारण, कॉलेज पसंती, निवड फेऱ्या आणि निश्चित शॉर्टलिस्टिंग गुणोत्तर यांसारख्या बाबींचा वापर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राने गुजरातची पद्धत जशीच्या तशी स्वीकारण्याची गरज नाही; परंतु तिच्यातील केंद्रीकरण, एकसमानता आणि उमेदवाराच्या व्यवस्थापनावरील अवलंबित्व कमी करणारे घटक निश्चितपणे स्वीकारता येतील.

प्रक्रिया त्रुटीविरहित करण्यासाठी सर्वप्रथम टेबल ३बी चे गुणांकन संबंधीत महाविद्यालयाच्या गणितांवर अवलंबून राहू नये. राज्यस्तरीय संकेतस्थळाने उमेदवाराच्या सत्यापित शैक्षणिक पात्रता, पीएचडी, एमफिल, नेट, सेट, जेआरएफ पात्र संशोधन प्रकाशने, मान्य अध्यापन अनुभव आणि पुरस्कार यांच्या आधारे प्राथमिक गुण आपोआप मोजले पाहिजेत. प्रत्येक उमेदवाराला त्याच्या गुणांची सविस्तर गुण पत्रिका उपलब्ध झाली पाहिजे. चूक असल्यास ती मुलाखतीपूर्वीच दुरुस्त झाली पाहिजे; निवड प्रक्रिया संपल्यानंतर नव्हे.

म्हणूनच उमेदवाराला निश्चित कालावधीत ऑनलाइन आक्षेप नोंदविण्याचा अधिकार असावा. अनुभव, प्रकाशन, पात्रता किंवा इतर कोणत्याही बाबतीत चुकीचे गुणांकन झाले असल्यास स्वतंत्र विद्यापीठीय किंवा राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे आक्षेप घेण्याची व्यवस्था असावी. आक्षेप निकाली निघाल्यानंतर अंतिम गुण डिजिटलरीत्या गोठवले पाहिजेत. ही एकच सुधारणा अनेक संभाव्य वाद आणि तक्रारी आधीच रोखू शकते.

दुसरी आवश्यक सुधारणा म्हणजे संपूर्ण राज्यासाठी एकसमान लघुयादी गुणोत्तर. किती उमेदवार मुलाखतीस बोलवायचे याचा अधिकार संबंधित व्यवस्थापनाकडे असू नये. एकाच प्रकारचा नियम राज्यातील प्रत्येक अनुदानित महाविद्यालयाला लागू झाला पाहिजे.

तिसरी महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे महाविद्यालय पसंतीची केंद्रीकृत प्रक्रिया आणि क्रमवारी प्रणाली. पात्र उमेदवाराने उपलब्ध महाविद्यालयांना पसंतीक्रम द्यावा आणि त्यानुसार विषयनिहाय, वर्गनिहाय आणि महाविद्यालयनिहाय क्रमवारी स्वयंचलितपणे तयार व्हावा. यामुळे उमेदवाराला तो कोणत्या स्थानावर आहे हे मुलाखतीपूर्वीच स्पष्ट होईल आणि अपारदर्शक व्यवहारांना मोठ्या प्रमाणावर आळा बसेल. परंतु सर्वांत गंभीर प्रश्न अंतिम निवडीच्या टप्प्यावर उभा राहतो.

यूजीसीच्या विद्यमान चौकटीत टेबल ३बी मधील १०० गुण मुख्यतः उमेदवाराला मुलाखतीसाठी निवडण्यासाठी वापरले जातात. अनेक वर्षांची शैक्षणिक कामगिरी, पीएचडी.,नेट, सेट, जेआरएफ, संशोधन प्रकाशने आणि अध्यापन अनुभव उमेदवाराला मुलाखतीपर्यंत घेऊन जातात; मात्र ते गुण अंतिम निवडीत आपोआप निर्णायक ठरत नाहीत. त्यामुळे अंतिम मुलाखतीला विनाकारण मोठे महत्त्व प्राप्त होते.

याच टप्प्यावर सर्वाधिक कठोर नियम आवश्यक आहेत. महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण मुलाखतीचे सीसीटीव्ही चित्रिकरण बंधनकारक केले आहे, ही निश्चितच चांगली बाब आहे. परंतु सीसीटीव्ही काय घडले ते दाखवू शकते; ते स्वतःहून मनमानी गुणांकन रोखत नाही. म्हणून मुलाखतीला फक्त साध्या मौखिक संवादाचे स्वरूप न देता ती संरचित आणि लेखापरीक्षण-योग्य शैक्षणिक मूल्यमापन असली पाहिजे.

प्रत्येक सदस्याने गुण स्वतंत्रपणे भरावेत. गुण भरताच त्यावर वेळेचा शिक्का स्वयंचलित प्रणालीतून पडावा आणि ते लॉक झाले पाहिजेत. त्यानंतर कोणत्याही व्यवस्थापन प्रतिनिधीला, प्राचार्याला, समिती सदस्याला किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्याला ते सहज बदलता येऊ नयेत. अत्यावश्यक परिस्थितीत बदल केल्यास मूळ गुण, सुधारित गुण, बदल करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख, वेळ आणि कारण यांची कायमस्वरूपी नोंद राहिली पाहिजे. म्हणजेच, प्रत्येक बदलाचा पुरावा राहील. हा प्रभावी भ्रष्टाचारप्रतिबंधक उपाय ठरू शकतो.

अंतिम निकालातदेखील फक्त निवड झालेल्या उमेदवाराचे नाव प्रसिद्ध करणे पुरेसे नाही. प्रत्येक मुलाखत दिलेल्या उमेदवाराला सुरक्षित लॉगिनमध्ये त्याचे टेबल ३बी गुण, क्रमांक, वर्गनिहाय गुण, मुलाखतीचे अंतिम गुण, अंतिम क्रमांक आणि निवडलेले/प्रतीक्षेत/निवड न झालेले असे स्टेटस दिसले पाहिजे. त्याचबरोबर एकसमान राज्यस्तरीय प्रतीक्षा यादी धोरण असावे. अशी माहिती उपलब्ध झाल्यास अंतिम गुणवत्ता यादीत फेरफार करणे अत्यंत कठीण होईल, कारण कोणतीही विसंगती उमेदवारांना लगेच दिसून येईल.

कोणतीही प्रशासकीय व्यवस्था भ्रष्टाचारशून्य होईल याची गणिती हमी देता येऊ शकत नाही. मात्र चांगली व्यवस्था गैरप्रकार करणे कठीण, ते लपविणे अशक्यप्राय, ते शोधणे सोपे आणि प्रत्येक हस्तक्षेप कधीही शोधता येतील अशी सोय करू शकते. भरती सुधारणेचा खरा उद्देश हाच असला पाहिजे. न्याय्य भरती व्यवस्थेने उमेदवारांकडून “प्रक्रियेवर विश्वास ठेवा” अशी अपेक्षा करू नये; प्रक्रियाच इतकी पारदर्शक, पडताळण्याजोगी आणि पुराव्याधारित असावी की ती स्वतःच विश्वासास पात्र ठरेल.

(लेखक सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)