प्राध्यापकांसाठी पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबवणार?

राज्य विद्यापीठांची घसरत असलेली नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क (एनआयआरएफ) रँक ही शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तराच्या उच्च प्रमाणाशी निगडित असल्याने, राज्य सरकारने ही मोठी भरती मोहीम सुरू केली. ५,०१२ अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या भरतीला गती देण्यासाठी, उच्च शिक्षण संचालनालयाने, रोस्टर मंजुरी आणि पारदर्शकतेला वेग देण्यासाठी अलीकडेच एक केंद्रीकृत ‘डीएचई एनओसी पोर्टल’ सुरू केले आहे. याचा मुख्य उद्देश, खाजगी अनुदानित महाविद्यालयांना विषयनिहाय रिक्त जागांवर ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळवणे सोपे जावे, हा आहे. हे पारदर्शकपणे भरतीकडे एक पाऊल म्हणावे लागेल. ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे.

केंद्रीकृत डीएचई एनओसी पोर्टलवर रिक्त जागा, समांतर आरक्षण आणि भरण्यात येणाऱ्या जागांची संपूर्ण विषयनिहाय माहिती उपलब्ध असेल. पहिल्या टप्प्यात सर्व खाजगी अनुदानित महाविद्यालयातील रिक्त जागा, त्यापैकी जागा भरण्यास, विषयनिहाय मान्यता विभागीय सहसंचालकांनी दिली आहे. त्यानंतर उच्च शैक्षणिक संस्थांना मागासवर्गीय कक्षाकडून बिंदू नामावली तपासून घेण्याचे आदेश दिलेत.

बिंदू नामावली तपासल्यानंतर जागा भरण्यासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) देण्यासाठी ‘डीएचई एनओसी’ पोर्टल कार्यान्वित केले आहे. त्या पोर्टलवरून सर्व महाविद्यालयांना ‘एनओसी’ देण्यात येणार आहे. या पोर्टलवर सर्व महाविद्यालयांच्या भरण्यात येणाऱ्या विषयनिहाय जागा, रिक्त जागांची माहिती अद्ययावत असेल. भरती झाल्यानंतरही संबंधित महाविद्यालयांना त्याविषयीची माहिती भरावी लागणार आहे. त्यामुळे नंतरही किती जागा रिक्त आहेत हे पण दिसून येईल.

उच्च शैक्षणिक संस्थांना जलद गतीने प्राध्यापक भरतीसाठी फक्त ‘डीएचई एनओसी’ पोर्टल निर्माण केल्याने पदभरती पारदर्शकपणे व निष्पक्षपणे होईल का? याचे उत्तर, दुर्देवाने, नाही असेच आहे,कारण हे पोर्टल फक्त उच्च शैक्षणिक संस्थांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यासाठी निर्माण केलेले आहे. प्राध्यापक पदभरतीसाठी नंतरची प्रक्रिया अधिक महत्त्वाची, जेथे गैरप्रकार व भष्टाचार होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात आहे.

राज्यात प्राध्यापक पदाची भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु, या भरती प्रक्रियेत आर्थिक गैरव्यवहार होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप सातत्याने केला जात आहे. एक एक पदासाठी किमान ७५ लाख रुपयांहून अधिक पैसे मोजावे लागतात, अशी चर्चा आहे. मात्र भरतीबाबत शिफारस करण्यास खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनीच बंदी घातली आहे. एवढेच नाही तर मंत्रालयात ‘उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनिष्ठ असलेल्या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदभरती तसेच सार्वजनिक विद्यापीठातील शिक्षकीय पदभरती संदर्भात कोणत्याही व्यक्ती किंवा व्यक्तीच्या समूहाने कोणत्याही प्रकारची चौकशी किंवा शिफारस करू नये’, असा फलकही मंत्रालयात लावल्याची बातमी वृत्तपत्रात छापून आल्याचे समजते.

नुकतेच, प्राचार्य डॉ. एल. ए.पाटील यांच्या जनहित याचिकेवर (२६/२०२४)निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने नमूद केले आहे की खासगी अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकाची भरती पारदर्शकपणे करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे.

उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना रिक्त पदे भरण्यासाठी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील (११ फेब्रुवारी,२०२६) मुद्दा क्रमांक २.४ मध्ये असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना तसेच शिक्षकीय पदांकरीता निहित केलेल्या निकषांचे पालन करूनच अर्हताप्राप्त उमेदवारांमधूनच पदभरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात यावी. तसेच पदभरतीमध्ये कोणतीही अनियमितता/अनुचित प्रकार होणार नाही, तसेच दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचालक,उच्च शिक्षण व विभागीय उपसंचालक यांची राहणार आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार व राज्य शासनाच्या ११ फेब्रुवारी,२०२६ च्या शासन निर्णयनुसार,प्राध्यापक भरती प्रक्रिया पारदर्शक व निष्पक्ष होण्यासाठी, डीएचई (एनओसी) पोर्टलव्दारे प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उच्च शिक्षण विभागाने ‘डीएचई (भरती) पोर्टल’ निर्माण करून संपूर्ण प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया याच पोर्टलमधून राबवावी.

डीएचई (भरती) पोर्टलद्वारे जाहिरात, उमेदवारांकडून अर्ज, अर्ज आल्यानंतर विषयनिहाय, महाविद्यालयनिहाय, जातीनिहाय (कॅटेगरी) निहाय आणि गुणवत्तानिहाय(स्वयंनिर्मित) याद्या याच पोर्टलवर प्रसिद्ध कराव्यात. भारत सरकारच्या राजपत्रात दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजी प्रकाशित झालेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचनेच्या नियमांनुसार पोर्टलव्दारे स्वयंनिर्मित गुणवत्ता यादीतून एका पदासाठी ६ उमेदवार, दोन पदांसाठी ८ उमेदवार, तीन पदांसाठी १० उमेदवार व‌ चार किंवा चार पेक्षा अधिक पदांसाठी प्रत्येकी एका पदासाठी ३ उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलवावे. त्यांना क्लासरूम सिच्युएशनमध्ये सेमिनार किंवा लेक्चर द्यायला लावावे. त्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला पंधरा ते वीस मिनिट अवधी द्यावा.

विषयातील विद्वत्ता तपासल्यानंतर, शासनाने काढलेल्या ११ फेब्रुवारी, २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार, निवड समितीने, उमेदवारांना गुण देऊन, सर्वात पात्र उमेदवार निवडावा. प्रत्येक पदासाठी एक उमेदवार निवडावा आणि एक उमेदवार प्रतीक्षा यादीवर ठेवावा. निवड झाल्या झाल्या तेथल्या तेथे निवडलेल्या उमेदवारांची नावे डीएचई (भरती) पोर्टलवर अपलोड करावी. या निवड प्रक्रियेत, उच्च शैक्षणिक संस्थेचे अधिकार कायम ठेवत, संस्थेचे अध्यक्ष निवड समितीचे अध्यक्षच असावेत, पण या मुलाखती केंद्रीकृत पद्धतीने, त्या त्या विद्यापीठात व्हायला हव्यात. या मुलाखती विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या देखरेखीखाली असाव्यात. असे केल्याने भरती पारदर्शी होईल, गुणवत्तेनुसार होईल, वस्तुनिष्ठ होईल, भ्रष्टाचाराची शक्यता जवळपास नसेल.

एकंदरीत, महाराष्ट्रात खाजगी अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ५०१२ प्राध्यापकांची भरती ही पारदर्शकपणे, निष्पक्षपणे व भ्रष्टाचारापासून मुक्त होण्यासाठी, उच्च शैक्षणिक संस्थांना प्राध्यापक भरतीला ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यासाठी डीएचई (एनओसी) पोर्टल ज्या प्रकारे निर्माण केले, त्याचप्रमाणे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नव्याने डीएचई (भरती) पोर्टल निर्माण करून त्याव्दारेच संपूर्ण भरती प्रक्रिया राबविली तरच राज्यातील प्राध्यापक पदासाठी इच्छुक हजारो गुणवंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल. आता स्वतः मा.मुख्यमंत्री प्राध्यापक भरती प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहेत, त्यामुळे पारदर्शकपणे व निष्पक्षपणे प्राध्यापक भरती प्रक्रिया राबविली जाईल ही आशा आहे.

मा. राज्यपाल नामित माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर

sanjaytkhadak@gmail.com