लाच देऊन प्राध्यापक होणे नैतिकदृष्ट्या चूकच, आर्थिकदृष्ट्याही घाट्याचे!

आजकाल महाराष्ट्रात उच्च शिक्षणात सहायक प्राध्यापक पदासाठी अनेक जागा निघत आहेत. महाराष्ट्राचं वैशिष्ट्य म्हणजे इथे खासगी व्यवस्थापनाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनेक संस्थांना शासनाकडून वेतन अनुदान दिलं जातं. म्हणजे संस्था खासगी, पण प्राध्यापकांचा पगार सरकार देतं. महाराष्ट्रात सहायक प्राध्यापकांना यूजीसीच्या नियमांनुसार पगार मिळतो. सहायक प्राध्यापकाचा बेसिक पगार ५७ हजार ७०० रुपयांपासून सुरू होतो. महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता धरून ग्रॉस पगार जवळपास एक लाख पाच हजार रुपयांपर्यंत जातो आणि अनिवार्य कपात जाऊन हातात निव्वळ पगार सुमारे ८५ हजार रुपये पडतो. नेट, सेट किंवा पीएचडीधारकांसाठी ही एक अत्यंत आकर्षक नोकरी आहे. समाजात मान आहे, सुरक्षितता आहे आणि आयुष्यभराची हमी आहे. आणि खरा खेळ इथूनच सुरू होतो. एक कोटी ते दीड कोटींचा बाजार

आजकाल या खासगी अनुदानित संस्थांमध्ये नोकरीसाठी एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त डोनेशन मागितले जात आहे. अनेक इच्छुक ते देण्यास तयारही आहेत. आठवा वेतन आयोग जवळ येत असल्याने आता तर दर एक कोटी २० लाख ते दीड कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. यात काहीही गुपित राहिलेलं नाही. ही परिस्थिती सर्वांना माहित आहे कदाचित फक्त शासनाला ही माहीत नसावी!

संपूर्ण महाराष्ट्रात शोधलं तर दहा संस्थाही सापडणार नाहीत ज्या डोनेशन घेतल्याशिवाय नियुक्ती करतात. आजच्या घडीला ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त संस्था राजकारण्यांच्या आहेत. मग तो कोणताही पक्ष असो – सत्ता कोणाचीही असो, सर्वपक्षीय संस्थांचालकांचा धंदा ‘दिन दुगनी रात चौगुनी’ प्रगती करत आहे. या संस्थांमध्ये वर्षभर वेगवेगळ्या कारणांसाठी देणग्या घेतल्या जातातच, पण आता तर बढतीसाठी, म्हणजे असिस्टंट प्रोफेसरवरून असोसिएट प्रोफेसर तसेच असोसिएट प्रोफेसरवरून प्रोफेसर होण्यासाठी सुद्धा डोनेशन घेतले जाते.
नियुक्तीसाठी डोनेशन घेणे दुर्दैवी आहेच, पण एवढी मोठी रक्कम द्यायला अनेक उमेदवार तयार असणं, ही अधिक चिंतेची बाब आहे.

एवढी मोठी रक्कम देणं खरंच परवडतं का?

चला, थोडा सरळ हिशेब करूया. व्याजाचा विचार न करताही, भरलेले डोनेशन भरून निघायला किती वर्ष लागतील? समजा, एका उमेदवाराने एक कोटी २० लाख रुपये डोनेशन दिले. जर आपण ग्रॉस पगार एक लाख पाच हजार रुपये, म्हणजे वर्षाला १२ लाख ६० हजार रुपये धरला, तर फक्त मुद्दल भरून निघायला नऊ-दहा वर्षे लागतील. पण प्रत्यक्षात हातात येणारा निव्वळ पगार ८५ हजार रुपये, म्हणजे वर्षाला सुमारे १० लाख २० हजार रुपये. त्यातून घरखर्च, प्रवास, कुटुंबाचा खर्च वजा केला, तर महिन्याला २०-२५ हजारच शिल्लक राहतात. या हिशेबाने मुद्दल भरून निघायला १२ ते १५ वर्ष लागतात. आणि जर आपण संधीची किंमत आणि व्याजाचा विचार केला तर चित्र अधिक भयानक आहे.

उदाहरण १ : जर तीच एक कोटी २० लाखांची रक्कम एखाद्याने चांगल्या ठिकाणी जमिनीत गुंतवली, तर १० वर्षांत तिची किंमत पाच ते सहा पट होऊ शकते. म्हणजे ती किंमत सहा ते सात कोटींपर्यंत जाईल.

उदाहरण २: जर तीच रक्कम इंडेक्स फंड किंवा चांगल्या इक्विटी म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवली आणि १२ टक्के परताव्याने वाढली, तर १५ वर्षांत ती रक्कम जवळपास सहा कोटी ५० लाख रुपये होईल. नोकरीतून मिळणाऱ्या पगारातून हे कधीच शक्य नाही.

उदाहरण ३: एवढ्याच भांडवलात एक छोटा व्यवसाय, कोचिंग क्लास किंवा स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू केलं तर तो तरुण १० लोकांना नोकरी देऊ शकेल.

पण तरीही लोक हा व्यवहार करतात. का? कारण आपल्या समाजात नोकरीला, विशेषतः सरकारी पगाराच्या नोकरीला प्रतिष्ठा आहे. व्यवसायात जोखीम आहे, नोकरीत सुरक्षितता आहे, ही मानसिकता आहे.

कोणत्याही पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्याने हा निर्णय घेण्यापूर्वी दहा वेळा विचार केला पाहिजे. नोटबंदीनंतर रोखीचा व्यवहार अवघड होतील असे चित्र रंगवण्यात आले होते, पण तरीही भरतीसाठी कोट्यावधी रुपये घेण्याचे मार्ग निघतच आहेत. आता डोनेशन रोखीतून आणि इतर मार्गांनीही घेतले जातात. संस्थेच्या ट्रस्टला देणगी, इमारत निधी, विकास निधी अशा गोंडस नावाखाली हे व्यवहार होतात. कधी जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून, तर कधी इतर संस्थांमार्फत हा पैसा वळवला जातो. उमेदवारालाही कर्ज काढून, घर-जमीन विकून हा पैसा उभा करावा लागतो. एकदा कर्जाच्या सापळ्यात अडकला की तो आयुष्यभर फक्त कर्ज फेडत राहतो.

विद्यार्थीच नाहीत तर नोकरीचे काय करणार?

या सगळ्यात आणखी एक गंभीर बाजू दुर्लक्षित राहते, ती म्हणजे उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची घटती संख्या.

१. मुक्त विद्यापीठ : सध्या मुक्त विद्यापीठांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढत आहे. मुक्त विद्यापीठातील मुक्त परीक्षा व मुक्त हस्ते गुणदान हे मुख्य कारण आहे.
२. परदेशात जाण्याचा ओढा: दरवर्षी लाखो विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जात आहेत.
३. स्किल बेस्ड शिक्षण: पारंपारिक बीए, बीकॉम, बीएससी करण्यापेक्षा तरुण थेट स्किल शिकून नोकरी किंवा व्यवसायाकडे वळत आहेत.
४. लोकसंख्या आणि जन्मदर: महाराष्ट्रात तरुणांची संख्या हळूहळू स्थिर होत आहे.
५. ऑनलाईन शिक्षण : अनेक अभ्यासक्रम आता ऑनलाईन उपलब्ध आहेत.
६. शिक्षणाचा दर्जा आणि रोजगाराची हमी नाही: पदवी घेऊनही नोकरी मिळत नाही, त्यामुळे पदवीच नको, अशी भावना वाढत आहे.

अनेक महाविद्यालयांमध्ये ३०-४० टक्के जागा रिक्त राहत आहेत. विद्यार्थीच नाहीत तर त्या प्राध्यापक पदाचे भवितव्य काय? उद्या सरकारने पटसंख्या कमी म्हणून पदे रद्द केली किंवा अनुदान बंद केले, तर एक कोटी ४० लाख देऊन मिळवलेली नोकरी किती सुरक्षित राहील?

जेव्हा उमेदवाराची निवड त्याच्या ज्ञानावर, शिकवण्याच्या क्षमतेवर न होता, त्याने किती पैसे दिले यावर होते, तेव्हा उच्च शिक्षणाचे भविष्य धोक्यात येणारच. वर्गात शिकवायला उभा असलेला प्राध्यापक जर दीड कोटी देऊन आला असेल, तर त्याच्याकडून गुणवत्तेची, प्रामाणिकपणाची अपेक्षा तरी कशी करणार? तो विद्यार्थ्यांना काय शिकवणार? ‘पैसा फेको, तमाशा देखो’ हाच संदेश तो पुढच्या पिढीला देणार नाही का? आज जो विद्यार्थी पाहतोय की हुशार मित्र घरी बसलाय आणि पैसेवाला मित्र प्राध्यापक झालाय, त्याचा शिक्षण व्यवस्थेवरचा विश्वासच उडून जातो.

सरकारला हे सगळं माहीत नाही का? तर उत्तर आहे सगळं माहीत आहे. पण कोणीही काहीच करत नाही. कारण या व्यवस्थेत सर्वांनाच काही ना काही मिळतंय. संस्था चालकाला पैसा मिळतो, राजकारण्याला निधी मिळतो आणि व्यवस्थेतील मध्यस्थांना कमिशन मिळतं. त्यामुळे कोणीच तक्रार करत नाही.

यावरचा एकमेव उपाय म्हणजे इतर राज्यांप्रमाणे केंद्रीय भरती प्रक्रिया. एमपीएससी किंवा स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत राज्यभरातील अनुदानित महाविद्यालयांची भरती एकाच ठिकाणाहून, गुणवत्ता यादीप्रमाणे व्हावी. पण हे एक दिवास्वप्नच वाटतं. कारण हे झालं तर एका रात्रीत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार बंद होईल आणि अनेकांचे हितसंबंध दुखावले जातील.

शेवटी एवढंच म्हणावंसं वाटतं – एक कोटी देऊन नोकरी विकत घेणारा दोषी आहेच, पण एक कोटी घेऊन शिक्षण विकणारी व्यवस्था त्याहून जास्त दोषी आहे. आपण शिक्षक घडवत नाही आहोत, आपण ग्राहक घडवत आहोत आणि जेव्हा शिक्षणाचा बाजार होतो, तेव्हा समाजाचं भविष्य अंधारात जातं. भविष्यात हीच कोट्यवधी रुपये देऊन नोकरी मिळवणारी प्राध्यापक मंडळी स्टाफ रूममध्ये राजकारणी किती भ्रष्टाचार करत आहेत यावर चर्चा करणार आहेत हे विसरून चालणार नाही. आणि काही संस्थाचालक समाजमाध्यमांवर नैतिकतेच्या गोष्टी सांगतील. धोक्याची घंटा वाजू लागली आहे. ती ऐकण्यास कोणी तयार आहे का, हा प्रश्न मात्र आजही अनुत्तरित आहे आणि भविष्यातही त्याचे उत्तर मिळण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

(लेखक नांदेड येथील पीपल्स कॉलेजमध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)
dr.chandanbora@gmail.com