राज्याचा अर्थसंकल्प : वाढ, कर्ज आणि असमतोलाचा आलेख

राज्याचा कर्जभार

राज्याचे सार्वजनिक कर्ज २०१८-१९ मध्ये ४.०७ लाख कोटी रुपये होते. त्यानंतर २०२३-२४ पर्यंत दरवर्षी सुमारे अर्धा ते पाऊण लाख कोटी रुपयांनी त्यात वाढ होत गेली; मात्र २०२३-२४ नंतर ही वाढ दरवर्षी सुमारे १ लाख ते दीड लाख कोटी रुपयांनी वाढून ११.०२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. ही कर्जवाढ मेट्रो आणि इतर विकास योजनांवर खर्च करण्यासाठी होत असली तरी कर्जफेडीचा वेग हा कर्जवाढीच्या वेगापेक्षा कमीच राहिला आहे. कर्जफेडीचा भार सरकारी करांद्वारे सर्व नागरिकांवर समानपणे पडतो असे गृहीत धरले तरी प्रादेशिक दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत कमी उत्पन्न असलेल्या प्रदेशांवर हा बोजा अधिक प्रमाणात पडतो, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. राज्याचे आतापर्यंत साठलेले कर्ज हे राज्याच्या महसुली उत्पन्नाच्या १७९ टक्के इतके आहे. त्यामुळे हे कर्ज कमी करण्यासाठी केवळ वार्षिक हप्ते आणि व्याज भरण्याची पद्धत पुरेशी ठरणार नाही; त्यासाठी विशेष कार्यक्रम आखून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

शहरीकरणाची घोडदौड

महाराष्ट्र शहरीकरणाच्या बाबतीत देशातील अग्रगण्य राज्यांपैकी आहे आणि याचा अभिमान सरकार व नागरिक दोघांनाही आहे. प्रस्तुत अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदूही कारखाने, मेट्रोचे जाळे इत्यादी माध्यमांतून शहरीकरणाला चालना देणे हाच दिसून येतो. तथापि, महाराष्ट्रातील औद्योगिकीकरण व शहरीकरणाचे केंद्रीकरण प्रामुख्याने मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक याच त्रिकोणात होत असल्याचे दिसते. जसे या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या तुलनेत महा-मुंबईत सुरू असलेल्या रेल्वे प्रकल्पासाठी निधी २० टक्क्याने वाढवून तो ४,५३५ कोटी रुपये इतका संकल्पित आहे. पूर्वीच्या एका मुंबईऐवजी आज अलिबागजवळ तिसरी आणि रायगड परिसरात चौथी मुंबई उभारण्याचे संकेत दिले जात आहेत. तेच पुण्याच्या बाबतीत! सातत्याने शेजारची खेडी पुण्यामध्ये घेऊन त्यांचे शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. याचा अभिमान व आनंद वाटला तरी या औद्योगिकीकरणाच्या गरजांमुळे इतर प्रदेशांचे औद्योगिकीकरण मागे पडते; सुशिक्षित तरुण-तरुणींचे लोंढे सातत्याने पुणे-मुंबईकडे वाहत असतात आणि विदर्भ-मराठवाड्यासारख्या प्रदेशांचे औद्योगिकीकरण बाजूलाच राहते. रेल्वे, विमान सेवा व रस्ते सेवा यांमध्ये निश्चितच वाढ झाली आहे. परंतु त्यामुळे औद्योगिकीकरण अल्पविकसित प्रदेशांमध्ये सरकते आहे असे ठामपणे म्हणता येत नाही. उच्चशिक्षित तरुणांना त्या अनुरूप उद्योग स्थानिक पातळीवर उपलब्ध नसल्यामुळे स्थलांतर हाच पर्याय त्यांच्यासमोर उरतो. अनेकदा त्यांच्या मागोमाग आई-वडिलांनाही स्थलांतर करावे लागते. परिणामी विदर्भ आणि मराठवाडा हे प्रदेश स्थलांतरप्रधान प्रदेश म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहेत.

विदर्भाची दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली चित्रनगरीची मागणी या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आली आहे. ही चित्रनगरी आधुनिक व्यवस्थापन पद्धती व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने नियोजनबद्ध पद्धतीने उभारली गेल्यास तेलंगणा, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या राज्यांसह एकंदरीत मध्य भारताला त्याचा लाभ होऊ शकतो. झाडीपट्टीतील लोककला आणि कलाकारांनाही या प्रकल्पामुळे नवे व्यासपीठ मिळू शकते. म्हणूनच तरुणांनी महानगरांकडे स्थलांतर करावे की उद्योगांनीच अप्रगत भागांकडे जावे, या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. निदान भारतीय परिप्रेक्ष्यात तरी यापलीकडे महानगरांमधील केंद्रीकरण कसे थांबवावे या महत्त्वाच्या प्रश्नाचे उत्तर कधी तरी आपल्याला द्यावेच लागेल.

पात्र शेतकर्‍यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय ही अर्थसंकल्पातील सकारात्मक बाब. मात्र ‘पात्रता’ निश्चित करताना कोणते निकष लावणार, हे महत्त्वाचे आहे. याबाबत तेलंगणाकडून शिकण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रात भाड्याने जमीन वाहणार्‍याच्या कर्जाची रक्कम जमीन मालकाकडे दिली गेली पण तेलंगणात जमीन कसण्यासाठी कर्ज घेणार्‍या कुळालासुद्धा ती दिली गेली, त्यामुळे तेथील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या अल्प आहेत.

कृषी व संलग्न क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष

राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार कृषी क्षेत्रात सुमारे ५ टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली आहे. पाऊस व हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे पिकांचे उत्पादन कमी-जास्त होणे हे गृहीत धरले पाहिजे; परंतु महाराष्ट्र तांत्रिकदृष्ट्या खूप पुढे गेलेले राज्य असेल तर त्याचा व तांत्रिक शिक्षण व संशोधन यांचा फायदा शेतकर्‍यांपर्यंत कितपत गेला आहे, हे तपासून पाहणे आवश्यक होईल. आणि तांत्रिक शिक्षण संस्थांना ग्रामीण भागात शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचण्याची, त्यांना अद्ययावत माहिती पुरविण्याची आणि शेतकरीसुलभ तंत्रे व यंत्रे विकसित करण्याची जबाबदारी तांत्रिक ज्ञानाचा विस्तार म्हणून दिली पाहिजे. ज्या-ज्या देशांमध्ये कृषीची प्रगती झाली आहे त्या देशांमध्ये तंत्रज्ञान हे शास्त्रज्ञांनी शेतकर्‍याच्या प्रत्यक्ष कार्यात नेऊन पोहोचविल्याची अनेक उदाहरणे आपल्याला सापडतील.

कृषीची पाच टक्क्यांनी पीछेहाट म्हणजे बारमाही सिंचन असलेल्या प्रदेशातील शेतीची पीछेहाट आहे की कोरडवाहू प्रदेशातील शेतीची? याचे सरळ उत्तर द्यावयाचे झाल्यास ती पीछेहाट कोरडवाहू प्रदेशातील शेतीची आहे असे म्हणणे चूक होणार नाही. त्याचाच अर्थ कोरडवाहू प्रदेशांमधील शेतकर्‍यांचे व संलग्न व्यवसायांमधील लोकांचे उत्पन्न कमी झाले असा निष्कर्ष निघतो. त्याचे व्यवहारातील दर्शन आपल्याला खर्च-उत्पन्न संतुलित करता येत नाहीत व जुनी कर्जे फेडता येत नाहीत; म्हणून आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांमध्ये दिसून येते. केंद्र सरकार राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (ठउफइ) तर्फे राज्यवार शेतकरी आत्महत्यांचे आकडे प्रकाशित करते, त्यामध्ये महाराष्ट्र सगळ्यात वर आहे परंतु त्या घटना साहजिकच सिंचनावर आधारित शेतीच्या प्रदेशांमध्ये होत नाहीत तर कोरडवाहू प्रदेशांमध्ये जास्त होतात. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन, अमरावती यांच्या आकडेवारीनुसार शेतकरी आत्महत्या विदर्भात सगळ्यात जास्त आणि त्यापाठोपाठ मराठवाड्यात जास्त आहेत. साहजिकच प्रश्न उद्भवतो की, कर्जाचे समायोजन न झाल्यामुळे कर्त्या पुरुषाने आत्महत्या केली म्हणून शेतीची आणि मुलांची जबाबदारी सांभाळणार्‍या महिलांवरील आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक ताण कसा वाढतो आहे; कोरडवाहू क्षेत्रांमधील शेतकरी शेतीवर टिकून राहावा म्हणून सरकार काय करीत आहे; या प्रश्नांची उत्तरे शासनाकडून एकात्मिक धोरणाद्वारे मिळणे आवश्यक आहे. विदर्भातील काही भागांमध्ये असे घडत आहे की जे अति लहान शेतकरी आहेत, ते उत्पादन प्रक्रियेतील अडचणीत आणि विक्रीमध्ये सातत्याने किमान आधारभूत किंमत मिळत नसल्यामुळे शेती विकू लागले आहेत. ही प्रक्रिया सुरूच राहिली तर खेड्यांमधून लहान शेतकरी अस्तंगत होण्याची चिन्हे दिसत आहेत व तसे झाल्यास विदर्भ – मराठवाड्यातील ग्रामीण भागातील स्थलांतर अधिक वेगाने वाढू लागेल; त्याचे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कौटुंबिक परिणाम जे होतील ते वेगळेच! अशी भयावह स्थिती निर्माण होत आहे. महाराष्ट्रातील सरकारी आकडेवारीनुसार राज्यात सुमारे २७०० ओसाड गावे आहेत; त्यापैकी सुमारे २३०० गावे एकट्या विदर्भातील आहेत; याचेही स्पष्टीकरण सरकारकडून येणे आवश्यक आहे. खरेतर विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा सखोल अभ्यास केल्याशिवाय आणि शेती क्षेत्र स्थिर आणि लाभदायी केल्याशिवाय सुमारे ५५-५६ टक्के लोकांकडे आपण दुर्लक्ष करीत आहोत असा याचा अर्थ होईल. सरकार अशा प्रकारचा अभ्यास करेल अशी आशा करू या. सरकारने अर्थसंकल्पाच्या द्वारा सिंचनाची माहिती प्रसारित केली नाही, हे पुरोगामी राज्यात अपेक्षित नाही.

अर्थसंकल्पातील विभागनिहाय असंतुलन

अर्थसंकल्पात दिलेल्या सुमारे ४६ विभागांचा २०२५-२६ चा नियतव्यय व २०२६-२७ च्या तरतुदी यामध्ये अनेक विभागांमध्ये सुमारे १२ कोटी लोकसंख्येच्या राज्यात तरतुदींमधील नाममात्र वाढ आणि काही विभागांमध्ये प्रत्यक्ष घट झालेलीसुद्धा दिसून येते. मात्र पायाभूत सुविधांना खूप पाठिंबा आणि लहान गावांमध्येही अनेक दृष्टींनी गैरसोईचे असे सिमेंटचे रस्ते प्रस्तावित आहेत. तरतूद आणि नियतव्यय यामधील जे असंतुलन आहे ते पुढीलप्रमाणे मांडता येईल, नियतव्यय – तरतूद = असंतुलन. (काही ठिकाणी नाममात्र वाढ = नावा)
अनुक्रमे महिला व बालविकास- ७६७५.७२ कोटी रुपये (घट); तंत्रशिक्षण- ७९२.५ कोटी रुपये (घट); मदत व पुनर्वसन- ४.५ कोटी रुपये (घट); उच्च शिक्षण- १२४ कोटी रुपये (घट); जलसंपदा- ६३७.३ कोटी रुपये (नावा); कृषी- १२६.६ कोटी रुपये (नावा); इतर मागास व बहुजन कल्याण- १८३ कोटी रुपये (नावा); गृह (परिवहन)- १४४.४ कोटी रुपये (नावा); शालेय शिक्षण-११८ कोटी रुपये (नावा); वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये- १००.६८ कोटी रुपये (नावा); वने- १००.२८ कोटी रुपये (नावा); नियोजन रोजगार हमी योजना- ८८.२ कोटी रुपये (नावा); अल्पसंख्याक विकास- ३२.५ कोटी रुपये (नावा); कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता- ३२.२८ कोटी रुपये (नावा); अन्न व नागरी पुरवठा- २१ कोटी रुपये (नावा); पशुसंवर्धन- ६२.४ कोटी रुपये (नावा). तुलनेने सामान्य प्रशासन- ५५२ कोटी रुपये (वाढ); सार्वजनिक बांधकाम व इमारती- १६५४ कोटी रुपये (वाढ).
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक समावेशक आणि संतुलित बनवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या धोरणात्मक बदलांची आवश्यकता आहे. प्रथम, कृषी क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. सिंचन, तंत्रज्ञान, बाजार सुधारणा आणि कृषी प्रक्रिया उद्योग यांना प्राधान्य दिल्यास शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढू शकते. दुसरे म्हणजे ग्रामीण उद्योग आणि ग्रामीण सेवा क्षेत्र विकसित करणे गरजेचे आहे. कौशल्य विकास आणि स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन दिल्यास ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण होऊ शकतो. तिसरे म्हणजे विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी मूलभूत विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये औद्योगिक गुंतवणूक, सिंचन प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधा यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केल्याशिवाय प्रादेशिक असमतोल दूर होणार नाही. चौथे म्हणजे वित्तीय शिस्त राखणे अत्यावश्यक आहे. प्रादेशिक असमतोल, कृषी संकट आणि ग्रामीण बेरोजगारी या गंभीर समस्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास राज्याच्या विकासाचा पाया कमकुवत राहू शकतो.
-श्रीनिवास खांदेवाले, अर्थतज्ज्ञ तसेच विदर्भाचे अभ्यासक