राज्याचा अर्थसंकल्प हे निव्वळ दिवास्वप्न!

राज्याच्या अर्थसंकल्पावर नजर टाकली तर लक्षात येते की आपण वास्तवात अंधारात चाचपडत आहोत. एकूण अर्थसंकल्प आकार हा ७,६९,४६७ कोटी रुपये, महसुली उत्पन्न ६,१६,०९९ कोटी रुपये (अंदाजित), महसुली खर्च ६,५६,६५१ कोटी रुपये (अंदाजित), महसुली तूट ४०,५५२ कोटी रुपये, राजकोषीय तूट १,५०,४९१ कोटी रुपये (जीएसडीपी म्हणजे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या सुमारे २.७-३ टक्क्यांपर्यंत नियंत्रित ठेवण्याचा दावा), राज्याचे एकूण कर्ज २०२६-२७ अखेरीस ११,०२,६५४ कोटी रुपये (मागील वर्षी ९,७३,९८९ कोटी रुपये; म्हणजे एका वर्षात सुमारे १.२८ लाख कोटी रुपये वाढ), कर्जाचे प्रमाण २०.३८ टक्के . एफआरबीएम कायद्यानुसार २५ टक्केपर्यंत मर्यादा! (एफआरबीएम- फिसकल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट ॲक्ट, २००३ हा भारत सरकारचा एक महत्त्वाचा कायदा आहे, जो सरकारी कर्ज आणि वित्तीय तूट मर्यादेत ठेवून देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेत शिस्त आणण्यासाठी आणि दीर्घकालीन स्थैर्य टिकवण्यासाठी करण्यात आला आहे. हा कायदा सरकारला खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यास आणि पारदर्शकता वाढवण्यास सांगतो). म्हणजे आपले राज्य सरकार केंद्राच्या कायद्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावत आहे आणि पण आपण डोळे बंद करून बसलो आहोत! राज्याचा भांडवली खर्च १,१२,८१६ कोटी रुपये, व्याज खर्च अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांत स्पष्ट नसले तरी मागील वर्षानुसार ६०-७० हजार कोटींच्या आसपास. कर्मचारी पगार, पेन्शन ,व्याज यावर महसुलाचा ५० टक्के भाग खर्च होतो. राज्याची अर्थव्यवस्था २०२५-२६ मध्ये ७.९ टक्के वाढण्याचा अंदाज होता, देशातील १४ टक्के जीडीपी योगदान, विदेशी थेट गुंतवणूक, स्टार्टअप्समध्ये आघाडी हे सकारात्मक चित्र सरकार दाखवते. पण हे ‘अंगापेक्षा पोंगा आणि कुठे हिंडतो सोंगा’ तसला प्रकार आहे.

सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्य

महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्य आहे. २०२६-२७ मध्ये कर्ज ११ लाख कोटींवर जाईल, जे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या २०.३८ टक्के आहे. गेल्या दहा वर्षांत कर्ज दुप्पट झाले आहे. सरकार म्हणते “केंद्राकडून ९० हजार कोटी कर्ज फेडले जाईल, म्हणून चिंता नाही”. पण व्याजाचा बोजा वाढतोच. व्याजापोटी वर्षाला ६५ ते ७० हजार कोटी रुपये खर्च होतात, जे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार निर्मितीच्या बजेटपेक्षा जास्त आहे. हा फुकाचा संयम आहे. कर्ज काढून व्याज फेडणे, नवीन कर्ज काढणे आणि चक्रव्यूहात अडकणे. कॅगच्या २०२४-२५च्या अहवालात सरकारवर स्पष्ट शब्दांत टीका करण्यात आली आहे. वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात खर्च वाढवणे, उत्पन्न कमी दाखवणे, भांडवली खर्च कमी करणे हे सर्व आर्थिक अनुशासनाचा अभाव दर्शवते. महसुली खर्च वाढतो, भांडवली गुंतवणूक कमी होते.

लोकानुनयी योजनांचा विकासात अडथळा

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ राज्य सरकारने जाहीर केली. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकलेल्या पीक कर्जापोटी २ लाखांपर्यंत माफी. नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना५० हजारांचे प्रोत्साहन वगैरे जाहीर करून आपली पाठ थोपटून घेतली पण मागे जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचे काय? ती आश्वासने अद्याप पूर्ण का झाली नाहीत? “शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा कोरा कोरा” अशा राणा भीमदेवी थाट घोषणा जाहीर सभेत केल्या जातात आणि निवडणुकीनंतर शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जातात त्यामुळे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दुप्पट व्याज भरावे लागल्यामुळे शिक्षा झाल्यासारखे वाटते. शेतकऱ्यांसाठी ७.५ हॉर्सपॉवर पंपसाठी वीज बिल माफी, एआय गावं, हरित ऊर्जा हे मतदारांना भुरळ पाडण्यापुरते आहे. मूलभूत समस्या शेती उत्पादकता, पाणीटंचाई, बेरोजगारी याकडे दुर्लक्ष करणे ही आहे. शेतकरी कर्जमाफीमुळे बँकांचा विश्वास कमी होतो, भविष्यात कर्ज मिळणे कठीण होते. महाराष्ट्रात गेल्या १० वर्षांत तीन मोठ्या कर्जमाफी योजना जाहीर झाल्या, पण त्यापैकी अनेक योजनांची अंमलबजावणी अपूर्ण किंवा प्रलंबित राहिली. २०१७-१९ च्या ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’त (देवेंद्र फडणवीस सरकार) दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली गेली. सुमारे ३६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ अपेक्षित होता, पण २०२६ पर्यंतही काही लाख शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांमध्ये तांत्रिक अडचणी, दस्तऐवज पूर्तता, बँक-शासन समन्वय अभावामुळे पूर्ण माफी मिळाली नाही. काही ठिकाणी व्याज माफ झाले नाही किंवा नवे कर्ज मिळणे थांबले. २०२३-२४ च्या आसपास (महायुती सरकार) अर्थसंकल्पात तरतूद जाहीर झाली, पण निधी अभावी समितीच्या शिफारशी प्रलंबित राहिल्या. डिसेंबर २०२५ पर्यंतही ठोस अंमलबजावणी नव्हती. या घोषणांमुळे नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ज्यांनी व्याज आणि मुद्दल वेळेवर भरले त्यांना अप्रत्यक्ष शिक्षा होते कारण बँका व्याज वसूल करत राहतात. नवे कर्ज मिळत नाही किंवा उच्च व्याजदराने मिळते. दुप्पट व्याजाचा बोजा वाढत राहतो. ज्यामुळे प्रामाणिक शेतकरी निराश होतो. नवीन २०२६-२७ कर्जमाफी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजना ही ६ मार्च २०२६ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर झाली. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत पूर्ण माफी जाहीर करण्यात आली. नियमित परतफेड करणाऱ्यांना ५०,००० रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार होते. सुमारे २८-३० लाख शेतकरी यात असतील १० लाख थकीत आणि २० लाख नियमित पण प्रश्न हा आहे की या योजनेची अंमलबजावणी कधी होणार? प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आता अग्रीस्टॅक, आधार, सातबारा डेटा तपासत आहे. अहवाल एप्रिल-मे २०२६ पर्यंत अपेक्षित आहे पण मागील अनुभवावरून हे प्रक्रियेत अडकू शकते. कारण फक्त २ लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्यांना माफी म्हणजे जास्त कर्ज असलेल्यांना नाही. याचा अर्थ ही पूर्ण कर्जमुक्ती नाही. त्यात सर्व शेतकऱ्यांचे थकीत व्याज माफ होईल का? ते स्पष्ट नाही. बँकांना सरकारकडून रक्कम मिळाली नाही तर नवे कर्ज देणे थांबवतील. याचा अर्थ ही वाटाण्याच्या अक्षता लावणारी कर्जमाफी आहे.

७.५ हॉर्सपॉवर पंपसाठी वीज बिल माफी हे लबाडाघरचे आवताण आहे, जेवल्याशिवाय खरं नाही! त्यात पाणीटंचाई, सिंचन सुविधा, ड्रिप स्प्रिंकलरची अपूर्णता कायम आहे. एआय गावे, हरित ऊर्जा ही तर भव्य दिवास्वप्नेच. प्रत्यक्षात शेती उत्पादकता वाढवण्यासाठी उच्च दर्जाचे बियाणे, बाजारभाव हमी, निर्यात यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. त्याचा कुठेच पत्ता नाही. ग्रामीण भागात रोजगार नाही, तरुण शहराकडे स्थलांतर करतात याकडे दुर्लक्ष होते. हे सर्व शेतकरी हितैषी असल्याचे दाखवून पाठ थोपटून घेण्यासारखे आहे. मोठमोठ्या घोषणा, भव्य प्रकल्प आणि लोकलाडक्या योजना जाहीर होतात, पण मूलभूत आर्थिक समस्या, वाढते कर्ज, व्याजाचा बोजा, महसुली तूट सोडून केवळ दिखावा केला जातो.

लाडक्या बहिणींनाही खोटी आश्वासने

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’चा उल्लेख अर्थसंकल्पामध्ये केला आहे. ही योजना बंद करणार नाही असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले पण त्याचा निधी वाढवण्याबाबत काहीही सांगितले नाही. म्हणजे निवडणुकीत खोटी आश्वासने देतात हे पुन्हा त्यांनीच सिद्ध केले. सुरुवातीला ही योजना मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी निवडणुकीच्या काळात जाहीर झाली आणि लाखो महिलांना लाभ मिळाला. पण २०२६ पर्यंत तांत्रिक अडचणी, दिरंगाई, अपात्र लाभार्थी आणि प्रलंबित हप्ते यातून योजनेचे वास्तव दिसू लागले आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेत त्रुटी, आधार-बँक लिंकिंग समस्या आणि अपात्र (उदा. सरकारी कर्मचारी, उच्च उत्पन्न गट) यामुळे ८६ लाखांहून अधिक अर्ज रद्द झाले. एका अहवालानुसार, १ कोटींहून अधिक महिलांना अपात्र ठरवले गेले. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात योजनेसाठी २६,५०० कोटींची तरतूद आहे. मागील वर्षी ती ३६,००० कोटी होती, म्हणजे २६ टक्के कपात केली आहे. थोडक्यात भविष्यात अडचणी येऊ शकतात. निवडणुकीत लाडक्या बहिणींना २,१०० देण्याचे आश्वासन दिले गेले होते, पण २०२६-२७ अर्थसंकल्पात रक्कम १,५००वरच कायम राहिली. फडणवीस आणि शिंदे यांनी “योग्य वेळी” असे म्हटले, पण अद्याप ठोस घोषणा नाही. डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ चे हप्ते महापालिका निवडणुकांमुळे (आचारसंहिता) प्रलंबित राहिले. जानेवारी २०२६ चा हप्ता फेब्रुवारीच्या शेवटी मिळू लागला, पण अनेक महिलांना तो अद्याप मिळालेला नाही. ई-केवायसी पूर्ण न होणे, आधार-बँक सीडिंग न होणे, ओटीपी फेल्युअर, डेटा मिसमॅच इत्यादी समस्या यात आहेत. अंगणवाडी सेविकांना पडताळणीचे काम दिले, पण त्यांचे पैसे प्रलंबित राहिले. सुरुवातीला पडताळणी कमी असल्याने सरकारी कर्मचारी, उच्च उत्पन्न गट, एकाच कुटुंबातील अनेकांना लाभ मिळाला. आयकर डेटा पडताळणी करून फसवणूक शोधली जाते. तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्वतः मान्य केले होते की “निवडणुकीच्या काळात घाईत पडताळणी कमी झाली.” योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आहे, पण तांत्रिक अडचणींमुळे लाखो महिलांना हप्ते मिळत नाहीत. न मिळालेले हप्ते परत मिळत नाहीत. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर वेगळा ताण येतो तो वेगळाच.

सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग हा विभाग सर्वाधिक प्रभावित आहे. अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि इतर वंचित घटकांसाठी असलेला निधी वारंवार वळवला जातो. २०२५-२६ मध्ये एकट्या या विभागातून ४१०.३० कोटी रुपये अनेक वेळा जुलै, सप्टेंबर, मे इत्यादी महिन्यांसाठी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवले गेले. एकूण ३,९६० कोटींपैकी मोठा हिस्सा असा वापरला जातो. आदिवासी विकास विभाग आदिवासींसाठी आरक्षित निधीही वळवला जातो. ३,२४० कोटींपैकी ३३५.७० कोटी रुपये योजनेसाठी वळवले गेले. २०२५-२६ बजेटमध्ये या दोन विभागांतून एकूण ७४६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आला. यामुळे या विभागांच्या मूळ योजनांना निधीची कमतरता भासते. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी योजनेच्या खर्चामुळे आपल्या विभागाला निधीची कमतरता भासत असल्याची खदखद व्यक्त केली आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, ही योजना इतर सर्व विभागांवर आर्थिक ताण आणत आहे आणि इतर योजनांना प्रभावित करत आहे. एकूणच, राज्यातील अनेक विभागांना निधीची घरघर लागली आहे, ज्यामुळे इतर विकासकामे आणि योजना अगदी शेतकरी कर्जमाफी, रस्ते, शिक्षण इ. प्रभावित होत आहेत. कसा जाणार पुढे आपला महाराष्ट्र?

(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)