सत्ता राखणारी महागाई हीच आजच्या विकासाची व्याख्या?

विकसनशील ते विकसित होण्याच्या आजच्या वाटचालीत दुसऱ्याला ओरबाडण्याची – लुटण्याची मानसिकता तयार झालेली दिसते. असे होऊ नये यासाठी स्थापलेली व्यवस्था मात्र, याकडे सपशेल दुर्लक्ष करून महागाईलाच विकास समजू लागली आहे – तिला प्रोत्साहन देत आहे. याचे कारण, आजची व्यावसायिकता ही नफा कमावण्यासाठी शोषण करते. इथे कुणालाही माणूस म्हणून नव्हे तर गिऱ्हाईक म्हणूनच पाहिले जाते. त्याच्या पगार वा उत्पन्नानुसार त्याचे वर्गीकरण करण्यात येते. त्याच्या डिस्पोजेबल उत्पन्नामधून आपल्याला किती जास्तीतजास्त खेचता येईल, यावर बोर्डरूममध्ये सर्वाधिक खलबते होतात. आपला फायदा त्याला लुटण्यातच आहे, अशा प्रकारचे एथिक्स आणि मानसिकता आज काॅर्पोरेट म्हणजेच उद्योग जगतात रुजली आहे आणि याचाच परिणाम म्हणजे आजची अर्थहीन – तर्कहीन महागाई. वस्तू व सेवांच्या उत्पादन खर्चात आणि विक्री किंमत यांमधला अफाट फरक हा चक्रावून टाकणारा आहे. ही दरी जेवढी मोठी तेवढा नफा अधिक या सूत्रावरच आजच्या किंमती निर्धारित होतात. यातून प्राप्त होणारा भरमसाठ नफा मग कुठेतरी कमी दाखवण्यासाठी, कर वाचवण्यासाठी अनेक आकस्मिक, काल्पनिक – अकल्पित खर्चाची त्याला कात्री लावून मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी पैसा वैयक्तिक स्वार्थासाठी वळवला – वापरला जातो.

म्हणजे, कंपन्यांनी केलेली ही एवढी लूट शेवटी काही मोजक्याच जणांना अधिक फायदेशीर ठरते. परंतु हे साध्य करण्यासाठी केली गेलेली भाववाढ मात्र सामाजिक स्तरावर व्यापक नुकसान करते. समाजातील आर्थिक विषमता आज याच प्रमुख कारणास्तव एवढी रुंदावत चालली आहे. वाजवी दरात व्यापार – व्यवहार चालला असता तर ही तफावत एवढी मोठी नसती किंवा महागाई इतकी भयावह नसती. विनिमय शिवाय व्यवहार नाही किंवा व्यवहारासाठी विनिमय आवश्यक असले तरी यात दोन्ही बाजूंच्या गरजा पूर्ण करण्याचा, समाधानाचा, फायद्याचा समतोलपणा राखणे हीच अपेक्षित व योग्य व्यवहार पद्धती होय. यातून कमावलेली श्रीमंती ही शुद्ध प्रगती होय आणि ती स्वताबरोबर समाजाचा, राष्ट्राचा विकास घडवून आणते. याचे फायदे दूरगामी व शाश्वत असतात. अर्थव्यवस्थेतील बहुतांश व्यवहार जर अशा प्रामाणिक नितीनियमांवर चालले तर साधला जाणारा विकास हा व्यापक, सर्वसमावेशक, सुदृढ असेल. बाह्य आघात झेलण्याची – झेपवण्याची शक्ती त्यात अधिक असेल. परंतु तुलनात्मक दृष्ट्या केवळ मूठभर उद्योगपतींची – उद्योगसमूहांची अनन्यसाधारण प्रगती याला जर विकास म्हणून त्याचा ढोल पिटत जर कोणी फिरत असतील तर त्यांनी ‘ग्राऊंड रिॲलिटी’ एकदा जाणून घेण्याची, कंपाउंडिंग महागाईचे विध्वंसक परिणाम समजण्याची तसदी घ्यावी.

आऊटसोर्सिंग द्वारे चीन मध्ये १००० डॉलरपेक्षा कमी उत्पादन खर्चात तयार होणाऱ्या काही नामांकित, आंतरराष्ट्रीय लक्झरी फॅशन ब्रॅण्ड प्रॉडक्टवर जेव्हा तो ब्रँण्ड त्यावर केवळ आपल्या नावाचे लेबल चिटकवून ३०,००० डॉलरच्या जवळपास विकतो आणि ते विकत घेण्यासाठी जेव्हा झुंबड उडते तेव्हा हे ‘बिझनेस माॅडेल’ इतर सर्वांसाठी प्रेरणा – प्रोत्साहन ठरते. पुढे, हेच तंत्र जेव्हा मूलभूत, गरजेच्या, अत्यावश्यक वस्तू- सेवांवर वापरले जाते तेव्हा ते गरिबाच्या, सर्वसामान्यांच्या पोटाला चिमटा काढते, वेदना देते. गरिबी लपवली जाते म्हणून ती दिसून येत नाही आणि श्रीमंती मिरवली जाते म्हणून ती डोळ्यात भरते. आपल्याकडे हीच अल्प श्रीमंती बहुसंख्य गरिबीला झाकून टाकत असते आणि बहुधा म्हणूनच आजच्या महागाई सारख्या जटील समस्येकडे गांभीर्याने बघितले जात नाही.

राष्ट्राची प्रगती ही उद्योग – व्यापाराच्या उन्नतीवर अवलंबून असते. त्यातूनच देश विकासासाठीच्या इतर सर्व गोष्टी साध्य करता येतात आणि त्यामुळे याच्या वाढीला – प्रसाराला प्राधान्य देणे गरजेचे असते. परंतु यातून साध्य करावयाच्या अनेक उद्दिष्टांपैकी सर्वात प्रथम आणि महत्त्वाचा उद्देश असतो तो जनहित! लोककल्याणाचा हा व्यापक दृष्टिकोन समतेवर आधारलेला असणे अभिप्रेत आहे. समाजातील दुर्बल व दुर्लक्षितांना प्रगतीची, उद्धाराची एक परिसंस्था निर्माण करून देणे ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी असते. त्यासाठी एक शोषण विरहित पर्यावरण प्रस्थापित करणे आवश्यक ठरते. समाजातील खालच्या स्तरांवरील उत्पन्न गटाला लुटून – लुबाडून असह्य केले जाणार नाही, अशी व्यवस्था.

भाववाढ रोखणे म्हणजे व्यापार – व्यवसायावर निर्बंध घालून त्यांना नुकसान पोहोचवणे नव्हे तर सप्लाय चेन / लाॅजिस्टिक्स वर संपूर्ण नियंत्रण ठेवून त्या प्रणालीतील अपव्ययकारक, साठेबाजी, काळा बाजार, किंमतींचा फुगवटा करणाऱ्या प्रक्रियांमधील अवैधता – अनियमितपणा – पळवाटा हटवून त्यांना शुद्ध करणे व उद्योगांच्या नफा मार्जिनला आवर घालून मर्यादेत ठेवणे होय. हे करण्यासाठी कायदा व नियमांच्या चौकटीत घालून दिलेली एक आर्थिक शिस्त आवश्यक ठरते. पण यात व्यापारी वर्गाचा काही प्रमाणात रोष ओढवून घेणे क्रमप्राप्त. पण हाच वर्ग जर निवडणूक जिंकण्यासाठी संसाधणे पुरवत असेल तर मग अशा परिस्थितीत त्यांना दुखावून कोण राज्यकर्ता स्वताच्या पायावर धोंडा मारून घेईल? मते आणि लोकप्रतिनिधी विकत घेण्यासाठी काय कमी पैसा लागतो? मग ‘आम्ही तुमच्या लबाडीकडे कानाडोळा करतो, तुम्ही आमच्या मनमानीकडे दुर्लक्ष करा. तुम्ही तुमच्या व्यवसायात एकाधिकारशाही निर्माण करून अपरिमित माया गोळा करा आणि आम्ही राजकारणात एकाधिकारशाही निर्माण करुन सत्तेवर ठाण मांडून बसतो’- असा व्यवहार सुरू झाल्यास नवल काय? गरीब कष्टकरी आणि सर्वसामान्य पगारदार हा महागाईमुळे किती जरी होरपळला तरी निवडणुकांवेळी पाकिटे वाटून, आश्वासने देऊन त्याचा हा राग शांत करता येतो – केलेल्या पापांचा विसर पाडता येतो. हे प्रयोग नजीकच्या काही निवडणुकांमधून यशस्वी झाल्याचे दिसून आले आहे आणि त्यामुळे आता हेच तंत्र वापरून पुढे राजकारण होणार असल्याची भीती निर्माण झाली आहे. तेव्हा, अगणित गरीबांना गोंजारत बसण्यापेक्षा, जे भाववाढीतून धनवान होत आहेत त्यांच्याकडून निवडणुक डोनेशन च्या नावाखाली ‘प्रोटेक्शन मनी’ घेऊन त्यांना त्यांचे महागाईचे धंदे बिनबोभाट सुरू ठेवण्याची अलिखित मुभा देण्याचे वळण आजच्या राजकारणाला लाभल्याचे दिसते. हीच मिलीभगत आज देशाच्या संवैधानिक मूल्यांवर उठली आहे, अराजकतेकडे घेऊन जात आहे.

महागाई जरी एक वैश्विक समस्या असली तरी, आपल्या देशातील लोकसंख्येचे विस्फोटक प्रमाण त्यास अधिक दाहक बनवत आहे. त्यावर इथला भ्रष्टाचार या भाववाढीच्या वणव्याला हवा देत आहे. असे असताना, लोकसंख्यावाढ व भ्रष्टाचार या दोन्ही प्रश्नांकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत आहे. राष्ट्रासमोर उभी अनेक कठीण संकटं व समस्यांचे स्रोत या दोघांमधूनच असल्याचे वारंवार सिद्ध होत आले आहे.

या समस्या विसरून ‘ते दहा – दहा पोरं काढतात म्हणून आपण निदान चार – चार पोरं तरी जन्माला घातलीच पाहिजेत’ असा सत्ताधाऱ्यांच्या संलग्न – समविचारी संघटनांचा अट्टाहास ऐकला तर प्रश्न पडतो की, देशाचे पुढे काय होणार? आज आहेत त्यांचेच व्यवस्थित भागत नसताना, केवळ मतांसाठी देशाला अजून अडचणीत घालणाऱ्या यांच्या मानसिकतेला काय म्हणावे! यांच्यासाठी देशाहून सत्ता मोठी असल्याचे यावरून दिसते. ‘मेक इन इंडिया’, स्वदेशी, ‘शेतातून स्वयंपाकघरात’ वगैरेची धोरणे या भाववाढीला नियंत्रित करण्यासाठी नक्की मदत करू शकतात. परंतु या केवळ निवडणुकीच्या घोषणाच ठरल्या आणि जिंकून येताच त्या हवेतच विरल्या. आज केवळ दोघा – तिघा उद्योगसमूहांसाठी हा गाडा हाकला जात असल्याचे भासते. बाकीच्यांना केवळ त्या वाहत्या गंगेत आपले हात ओले करण्याची संधी दिली जात आहे. त्यातच त्यांनी स्वताला भाग्यवान समजून घ्यावे. आज कसल्याही प्रकारच्या विम्याचे संरक्षण नसणाऱ्या रुग्णाला इस्पितळात दाखल होण्यापेक्षा मरण परवडत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इस्पितळात दाखल झाला की तो झालाच कर्जबाजारी, अशी दहशत आजच्या आरोग्य व्यवस्थेने निर्माण करून ठेवली आहे. सरकारला ही लूट दिसत नाही ? आज मुंबईसारख्या शहरात घर विकत घ्यायचे म्हणजे आयुष्यभरासाठी स्वताला कर्जात अडकवून घेणे होय. इतक्या इथल्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. उच्च तांत्रिक – वैद्यकीय – व्यावसायिक शिक्षणही आज बहुसंख्यजनांना अवाक्याबाहेरचे झाले आहे. कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था असलेले आपले राष्ट्र जे शेतीची उत्पादने निर्यात करण्यामध्ये जगात अग्रेसर आहे, निदान त्या क्षेत्रातील उत्पादनामधील आहारातील मुलभूत गोष्टींच्या किंमती तरी थोड्या आटोक्यात असणे अपेक्षित होते. पण तेही नाही. योग्य अर्थकारणाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक स्तरावरील समाजघटकाचा विकास घडवून आणण्याकरिता एक न्याय व निरपेक्ष व्यवस्था आणि जबाबदार शासन पद्धती रूढ करणे हे सरकारकडून अपेक्षित असते. परंतु आजच्या भाववाढीची अराजकता पाहता आपल्या राज्यकर्त्यांना त्यात अपयश आल्याचे जाणवते. देशवासी जेवताहेत – जगताहेत याला यांनी विकास समजू नये, तर ते दैनंदिन काय व किती तडजोड करून आपल्या गरजा पूर्ण करत आहेत, हे जाणून घ्यावे व विकासाचा खरा स्तर, गुणवत्ता, वास्तविकता समजून घ्यावी.

ajit.kavatkar@gmail.com