वैद्यकीय आस्थापनांसाठीचा कायदा निरोगी हवा!

 केंद्र सरकारच्या २०१० च्या क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स ॲक्ट या कायद्यावर हे विधेयक आधारित आहे. तसेच महाराष्ट्रात ‘बॉम्बे नर्सिंग होम्स ॲक्ट १९४९’ नंतर याविषयी कुठलाही कायदा झालेला नाही. नवा कायदा होणार हे स्वागतार्हच, पण नवे विधेयक समाजाच्या आरोग्य व्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम करणारे असल्याने सर्व स्तरांवर याची चर्चा झाली पाहिजे. अनेक सहकारी डॉक्टर एक साधा प्रश्न विचारत आहेत : हा कायदा आरोग्य सेवा अधिक चांगली करण्यासाठी आहे की तो दैनंदिन वैद्यकीय व्यवसाय अधिक कठीण करणार आहे? म्हणूनच या येऊ घातलेल्या कायद्याची चर्चा होणे गरजेचे आहे.

सर्वप्रथम एक गोष्ट स्पष्ट करू इच्छितो की, कोणीही सुज्ञ डॉक्टर या विधेयकाला विरोध करीत नाही. उलट, रुग्णसुरक्षा, दर्जेदार सेवा, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व लक्षात घेणार्‍या नियमनाला आम्ही पाठिंबा देतो. आमची खरी चिंता वेगळी आहे : कायदा व्यवहार्य, डॉक्टर आणि रुग्णस्नेही, सहज अमलात आणता येण्याजोगा असावा आणि अनावश्यक प्रशासकीय दडपण किंवा नोकरशाहीचा अवाजवी हस्तक्षेप निर्माण करणारा नसावा. इतकीच आम्हा वैद्यकीय व्यावसायिकांची अपेक्षा आहे. विधेयकात क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्सची नोंदणी करण्याची तरतूद आहे, तिथपासूनच ही चर्चा सुरू होते.

समस्या व्यवहार्यतेत आहे

प्रत्येक व्यवसाय काही ना काही नियामक चौकटीत कार्य करतो. वैद्यकीय व्यवसाय त्याला अपवाद नाही. रुग्णालये आणि दवाखान्यांनी योग्य दर्जा राखणे, आवश्यक नोंदी ठेवणे आणि सुरक्षित उपचार देणे अपेक्षितच आहे. किंबहुना अशा नोंदणी आणि नियमनामुळे बोगस डॉक्टर आणि भोंदू लोकांपासून समाजाची सुटका होण्यास मदतच होईल. परंतु वैद्यकीय व्यवसायाच्या वास्तव परिस्थितीची जाण न ठेवता बनवलेले नियम सततच्या त्रासाचे कारण ठरू शकते.  एकट्या डॉक्टरचा दवाखाना, लहान नर्सिंग होम, डे-केअर सेंटर, निदान प्रयोगशाळा आणि सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालय हे एकसारखे नसतात. तरीही तपासणी, पायाभूत सुविधा, आपत्कालीन जबाबदार्‍या आणि कागदपत्रांची पूर्तता याबाबत त्यांच्यावर समान निकष लादले, तर गोंधळ आणि अन्याय निर्माण होईल. तसे प्रस्तावित आहे.

त्याऐवजी, नोंदणी आणि नियमन यांचे निकष हे संस्थेच्या प्रकारानुसार असावेत. एका डॉक्टरच्या छोट्या दवाखान्याकडून २०० खाटांच्या रुग्णालयाइतक्या पायाभूत सुविधांची अपेक्षा करता कामा नये. त्याचप्रमाणे पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा, इमेजिंग सेंटर, डे-केअर शस्त्रक्रिया केंद्र, प्रसूतिगृह आणि बहुविशेषज्ञ रुग्णालय यांची कार्ये वेगवेगळी असल्यामुळे त्यांच्या अनुपालनाच्या अटीदेखील वेगवेगळ्या असाव्यात. शिवाय, नोंदणीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि कालबद्ध असावी. नाही तर नोंदणीचे अर्ज अनंत काळापर्यंत पडून राहू शकतात!

महत्त्वाचे म्हणजे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने स्वत:च्या अखत्यारीतील, गोरगरीब जनता जिथून वैद्यकीय सेवा घेते, ती ठिकाणे या विधेयकातून वगळली आहेत. हे अनाकलनीय आहे. गरिबांना प्रमाणित, नोंदणीकृत, दर्जेदार आणि पारदर्शी आरोग्य सेवेची गरज नाही का? की त्यांना तशी सेवा देणे सरकारला आवश्यक वाटत नाही? नोंदणीच्या तरतुदींत खासगी आस्थापनांचे सरसकटीकरण आणि खासगी- सरकारी भेदभाव असा दुहेरी दोष आहे.

नियमांत स्पष्टता हवी

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा क्लिनिकल स्वायत्तता अबाधित राखण्याचा. वैद्यकीय निर्णय अखेरीस पात्र आणि नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांनीच घ्यायला हवेत. तो त्यांचा अनेक वर्षांच्या खडतर प्रशिक्षणानंतर कमावलेला अधिकार आहे. प्रशासकीय यंत्रणेने निकषांचे पालन होत आहे की नाही, हे पाहावे; परंतु उपचाराच्या वैद्यकीय निर्णयात हस्तक्षेप करू नये. ही स्पष्टता रुग्णसुरक्षेसाठीही अत्यावश्यक आहे.

विधेयकानुसार ‘प्रत्येक’ वैद्यकीय आस्थापनांनी आपत्कालीन (इमर्जन्सी) रुग्णांना तातडीचे उपचार आणि सेवा देणे बंधनकारक आहे. सर्व डॉक्टर याबाबत सहमत आहेत की कोणताही आपत्कालीन रुग्ण उपचाराविना सोडला जाऊ नये. परंतु इमर्जन्सी रुग्ण याची व्याख्या कोणी आणि कशी करावी? तशी केली तरीसुद्धा शासनाने तितकीच महत्त्वाची एक दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे, आपत्कालीन उपचाराची जबाबदारी उपलब्ध सुविधांच्या प्रमाणात असावी. ‘आयसीयू’ नसलेल्या छोट्या दवाखान्याकडून तृतीय स्तरावरील (टर्शिअरी केअर) रुग्णालयाइतक्या पातळीची आपत्कालीन सेवा अपेक्षित ठेवता येणार नाही. किंवा डोळ्यांच्या दवाखान्यात प्रसूती कशी होऊ शकेल?

या सेवा-सक्तीऐवजी छोट्या आस्थापनांसाठी रुग्णाचे मूल्यांकन, उपलब्ध सुविधांमध्ये प्रथमोपचार किंवा मूलभूत जीवनरक्षक उपचार देणे, रुग्णाला शक्य तितके स्थिर करणे, आणि योग्य केंद्रात रेफर किंवा स्थलांतराची व्यवस्था करण्यात मदत करणे हा दृष्टिकोन वास्तववादी आहे.

दुसरी महत्त्वाची चिंता म्हणजे आर्थिक बाब. आपत्कालीन उपचारामध्ये औषधे, वापरायची वैद्यकीय सामग्री, तपासण्या, कर्मचारी आणि वाहतूक व्यवस्था यांचा खर्च येतो. हा अमर्यादित खर्च छोट्या संस्थांनी स्वत:च उचलावा, अशी अपेक्षा न्याय्य, व्यवहार्य आणि म्हणूनच शाश्वत नाही. जर कायद्याने रुग्णाच्या पैसे देण्याच्या क्षमतेकडे दुर्लक्ष करून आपत्कालीन उपचार देणे बंधनकारक केले, तर शासनाने त्यासाठी स्पष्ट खर्च परतावा (रीएम्बर्समेन्ट) यंत्रणा निर्माण करावी.

डॉक्टरांना संरक्षण कुठे आहे?

आपत्कालीन परिस्थितीत प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या डॉक्टर आणि रुग्णालयांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे. वैद्यकशास्त्र हे गणित नाही. योग्य उपचार करूनही रुग्णाची प्रकृती बिघडू शकते. एकाच आजाराला, एकच उपचार देऊनही, प्रत्येक वेळी एकसारखा चांगला परिणाम दिसेलच असे नाही. म्हणून अशा वेळी डॉक्टरने योग्य व्यावसायिक दक्षता आणि प्रामाणिक हेतूने आपत्कालीन परिस्थितीत तब्येतीचे नीट आकलन करून, रुग्ण स्थिरीकरण करण्याचा रास्त प्रयत्न केला असेल आणि आवश्यक उपचार किंवा रेफरल केले असेल, तर केवळ परिणाम प्रतिकूल झाला म्हणून त्याच्यावर आपोआप ग्राहक संरक्षण, दिवाणी, फौजदारी किंवा प्रशासकीय कायदेभंगाची कारवाई होऊ नये. किंबहुना अशा वेळी सदर कारवाईपासून संरक्षण मिळायला हवे.

हे संरक्षण गंभीर निष्काळजीपणा किंवा जाणीवपूर्वक गैरवर्तनाच्या बाबतीत लागू होता कामा नये. परंतु जीव वाचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणार्‍या डॉक्टरांना त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील प्रतिकूल परिणामांसाठी शिक्षा होऊ नये. तसेच प्रयोगशाळांना क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्समध्ये समाविष्ट करायचे असल्यास, जिथे विद्यमान कायद्यानुसार आवश्यक आहे, तिथे निदान आणि अहवाल देण्याचे काम योग्य पात्रता असलेल्या वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या देखरेखीखालीच राहिले पाहिजे.

या विधेयकातच, रेफरलपूर्वी रुग्णाला स्थिर करण्याची संकल्पना वापरली आहे. पण ‘स्थिरीकरण’ याचा अर्थ अंतिम किंवा निश्चित उपचार करणे असा लावू नये. उदाहरणार्थ, श्वसनमार्ग खुला ठेवणे, रक्तस्राव नियंत्रणात आणणे, ऑक्सिजन देणे, शक्य असल्यास आवश्यक सलाईन सुरू करणे, उपलब्ध आपत्कालीन औषधे देणे आणि वाहतुकीची व्यवस्था करणे या गोष्टी एखादा छोटा दवाखाना शक्य असेल तरच करू शकतो. परंतु तो आपत्कालीन न्यूरोसर्जरी, हृदयविकारावरील हस्तक्षेप किंवा प्रगत अतिदक्षता उपचार करू शकेलच असे नाही. म्हणून ‘स्थिरीकरण’ म्हणजे रुग्णाला सुरक्षित स्थलांतरासाठी शक्य तितके तयार करणे; पण अशा स्थिरीकरणाची ‘व्याख्या’ कोणीही करू शकत नाही.

‘इन्स्पेक्टर राज’ नको!

नियमनासाठी प्रत्येक ठिकाणी तपासण्या आवश्यक असतात; परंतु त्या न्याय्य, वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक असाव्यात. इन्स्पेक्टर राज येऊ नये यासाठी पूर्वनिश्चित तपासणी निकष, संस्थावार तपासणी याद्या, किरकोळ त्रुटी दुरुस्त करण्याची संधी आणि प्रभावी अपील प्रक्रिया हे आवश्यक आहे. कागदपत्रांतील किरकोळ चुकांसाठी अवाजवी दंड होऊ नये. तपासणीचा उद्देश, आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारणे हा असावा; डॉक्टरांमध्ये भीती निर्माण करणे नव्हे. आणखी एक व्यवहार्य सूचना म्हणजे नियामक अधिकार्‍यांनाही कठोर कालमर्यादा लागू असाव्यात. नोंदणी, नूतनीकरण, हरकती आणि अपील यासंबंधीचे अर्ज अनिश्चित काळ प्रलंबित राहू नयेत. उत्तरदायित्व हे केवळ संस्थांवरच नव्हे तर नियामक यंत्रणेवरही लागू झाले पाहिजे.

नियम अधिक व्यवहार्य व्हावेत आणि अवास्तव अनुपालनाचा बोजा टळावा, यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय आस्थापनांसाठीच्या प्रस्तावित नियामक परिषदेत शासकीय अधिकार्‍यांसह विविध वैद्यकीय पद्धती, विविध शाखा आणि विविध प्रकारच्या वैद्यकीय व्यवसायाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या डॉक्टरांना पुरेसे स्थान मिळाले पाहिजे.

विधेयकात रुग्णांच्या हक्कांचा उल्लेख आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे; परंतु ज्यांच्या कष्टावर ही आरोग्य सेवा उभी आहे त्या डॉक्टर आणि रुग्णालय कर्मचारी यांच्याबाबत कुठलाही हक्क प्रस्तावित नाही. वास्तविक त्यांनाही सुरक्षिततेचा तसेच व्यावसायिक सन्मानाचा हक्क, दिलेल्या सेवांचे योग्य मानधन मिळण्याचा हक्क आणि अवाजवी प्रशासकीय कारवाईपासून संरक्षण एवढे हक्क असले पाहिजेत. मुळात, आधुनिक आरोग्यविषयक कायद्यात रुग्ण आणि डॉक्टर हे परस्परविरोधी पक्ष नसून आरोग्य सेवेतील भागीदार आहेत, हे मान्य केले गेले पाहिजे.

क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स विधेयकाभोवती सुरू असलेली चर्चा ही सुधारणांना विरोध म्हणून पाहू नये. उलट, अधिक दर्जेदार आरोग्य सेवा, रुग्णसुरक्षा, पारदर्शक निकष, नीतिमान वैद्यकीय व्यवसाय आणि उत्तरदायी आरोग्य संस्था या आधुनिक काळात अत्यंत आवश्यक गोष्टी आहेत. ही उद्दिष्टे संघर्षाऐवजी सहकार्याच्या मार्गाने साध्य झाली पाहिजेत.