डॉ अभय शुक्ला
महाराष्ट्र सरकारने जुलै २०२६ मध्ये विधिमंडळात ‘महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स विधेयक, २०२६’ मांडले आहे. खासगी रुग्णालये, दवाखाने आणि इतर आरोग्य सुविधांची नोंदणी व नियमन करण्यासाठी असा नवीन कायदा आवश्यकच आहे, याचे आपण स्वागत केले पाहिजे. पण सामान्य माणसाच्या दृष्टीने जे सर्वात कळीचे प्रश्न आहेत, त्यावर मात्र कायद्याचा मसुदा मौन पाळतो. ‘हॉस्पिटलने दर फलकावर लावावेत’ अशी तरतूद आहे. पण खासगी रुग्णालये उपचारांसाठी नेमके किती पैसे आकारणार, यावर कसलेही नियंत्रण सध्या त्यात नाही. तसेच सध्या अस्तित्त्वात असलेले नियमांमधले अनेक रुग्ण हक्क या विधेयकात वगळले जात आहेत. रुग्णांसाठी तक्रार निवारण व्यवस्था पूर्णपणे काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. अशा अनेक उणीवांमुळे, महाराष्ट्राच्या या विधेयकात दुर्लक्षित राहिलेले महत्त्वाचे अनेक मुद्दे समायोजित करणे तातडीचे आहे.
कोविडचा धडा नाहीच?
कोविडच्या काळात महाराष्ट्रातील खासगी रुग्णालयांनी अंदाजे चार लाख रुग्णांकडून, ठरलेल्या दरांपेक्षा जास्त पैसे वसूल केले. घरदार गहाण टाकून, कर्ज काढून रुग्णालयांची बिले भरल्याचे अनुभव अजून ताजे आहेत. मग महाराष्ट्रात खासगी रुग्णालयांच्या नियमनासाठीचा कायदा अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर येत असेल, तेव्हा यात दरांचे नियमन असावे, ही अपेक्षा रास्त आहे. याला आधार म्हणजे केंद्राच्या ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स ॲक्ट २०१२’ च्या नियमांनुसार, रुग्णालयांनी सरकारने ठरवलेल्या मर्यादेतच फी आकारणे अपेक्षित आहे. तसेच ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्टच्या २०२१’ च्या नियमांतील कलम ११-क्यू नुसार, विविध उपचारांचे दर सरकारने वेळोवेळी सूचित केलेल्या दरांपेक्षा जास्त असता कामा नयेत. मग आता २०२६ च्या नव्या विधेयकात खासगी रुग्णालयांचे दर मोकाट सोडण्याची भूमिका न घेता, रुग्णालय दरांचे नियमन करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.
यामागची पाश्वभूमी म्हणजे, आज महाराष्ट्रातील तब्बल ८१ टक्के रुग्णालयीन उपचार हे खासगी रुग्णालयांत होतात. देशातील सर्व राज्यांमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. आरोग्यसेवा परवडत नसल्यामुळे, दरवर्षी महाराष्ट्रातील सुमारे २५ लाख लोक दारिद्र्यात ढकलले जातात, असा अंदाज आहे. गेल्या सात वर्षांत खासगी हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना सरासरी येणारा खर्च तब्बल ८७ टक्क्यांनी वाढला आहे, म्हणजे जवळजवळ दुप्पट झाला आहे. आज आजारपण केवळ आरोग्याचा प्रश्न राहिलेला नाही; तो कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षिततेचाही प्रश्न बनला आहे. अशा परिस्थितीत खासगी रुग्णालयांच्या नव्या कायद्यात दरांच्या नियमनाची तरतूद नसणे म्हणजे रुग्णांना बाजाराच्या मनमानीवर सोडून देणे होय. याउलट रुग्णांचे हित जपण्यासाठी हॉस्पिटलच्या दरांचे प्रमाणकीकरण करणारी ठोस आणि प्रभावी चौकट, महाराष्ट्राच्या कायद्यात असलीच पाहिजे.
असलेले हक्कही वगळणार?
नव्या कायद्यात सर्व रुग्ण हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे. पैसे भरले नाहीत म्हणून रुग्णाला अडकवून ठेवणे किंवा मृतदेह ताब्यात ठेवणे, हे पूर्णपणे बंद झाले पाहिजे. हा हक्क महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्टच्या २०२१ च्या नियमावलीत रुग्णांना दिलेला आहे; मात्र नव्या विधेयकात तो काढून टाकला जात आहे. प्रस्तावित विधेयकात इतरही अनेक महत्त्वाचे रुग्ण हक्क वगळण्यात आले आहेत. म्हणून यात सुधारणा करून, २०२१ ची महाराष्ट्राची नियमावली आणि राष्ट्रीय रुग्ण हक्क सनदेतील सर्व २० रुग्ण हक्क, नव्या कायद्यात समाविष्ट केले पाहिजेत. आणीबाणीच्या परिस्थितीत आगाऊ पैसे न भरल्यामुळे उपचार नाकारणेही थांबवले पाहिजे.
महाराष्ट्राच्या २०२१ च्या नियमांनुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात व शहरात टोल-फ्री क्रमांकासह रुग्णांसाठी तक्रार निवारण कक्ष असणं आवश्यक आहे. तसेच दाखल रुग्णाच्या तक्रारीचं २४ तासांत निवारण करणं बंधनकारक आहे. पण नव्या विधेयकात ही पूर्ण व्यवस्थाच रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणून यात सुधारणा करून, रुग्णांना सहज उपलब्ध होईल अशी तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण केलीच पाहिजे. जिल्हा पातळीवर, मदत करण्यासाठी आणि देखरेख ठेवण्यासाठी रुग्णांचे गट, सामाजिक संस्था-संघटनांचे आणि वैद्यकीय संघटनांचे प्रतिनिधी असलेल्या समित्या असाव्यात. ‘रुग्ण हा ग्राहकच नव्हे, तर हक्क असलेला नागरिक आहे’ – ही भूमिका कायद्याच्या केंद्रस्थानी असली पाहिजे. अनावश्यक तपासण्या व उपचार टाळण्यासाठी रुग्णालयांमध्ये उपचार पद्धती वैज्ञानिक पुराव्यावर आधारित असाव्यात. यासाठी कायद्यात प्रमाणित उपचार प्रणाली (स्टॅण्डर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन्स) सर्व रुग्णालयांमध्ये लागू करण्याची तरतूदही असावी.
नफेखोरीची दुकाने हवीत?
औषधे आणि वैद्यकीय साहित्य विकताना नफ्याला मर्यादा असावी हॉस्पिटल बिलातला मोठा वाटा औषधं आणि उपचाराशी संबंधित साहित्य (मेडिकल कन्झ्यूमेबल्स) यांचा असतो. अनेकदा रुग्णाला सांगितले जाते की औषध किंवा वैद्यकीय साहित्य रुग्णालयाच्या स्वत:च्या फार्मसीमधूनच घ्यावे लागेल. हे लक्षात घेऊन, विधेयकात काही महत्त्वाच्या तरतुदी सामील केल्या, तर मोठा फरक घडू शकतो. पहिला — रुग्णालयाच्याच दुकानातून औषधे घेण्याची सक्ती नसावी; बाहेरून परवानाधारक कोणत्याही दुकानातून वैद्यकीय साहित्य घेण्याचा पर्याय असावा. दुसरा — बिलावर रुग्णालयाने ती वस्तू किती रुपयांना विकत घेतली, आणि अंतिम किंमत किती आहे, हे स्पष्ट लिहिले गेले पाहिजे. तिसरा — विशेष करून उपचाराशी संबंधित साहित्य (मेडिकल कन्झ्यूमेबल्स) ज्यांच्याबद्दल केंद्राची किंमत मर्यादा नाही, त्यांच्यावर राज्याने खरेदी किमतीच्या जास्तीत जास्त ३० टक्के इतकी नफ्याची मर्यादा (ट्रेड मार्जिन) घालावी. यामुळे रुग्णालय आणि रुग्ण यांच्यातील व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य करता येईल, आणि रुग्णांना व कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळेल.
नियमन कसे करणार?
या कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात येणार्या राज्य परिषदेत सध्याच्या विधेयकानुसार, केवळ आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय परिषदांचे प्रतिनिधी यांचाच समावेश असेल. यात सुधारणा करून, राज्य परिषदेत रुग्ण गट, आरोग्य संस्था व आरोग्य हक्क चळवळी, महिला संघटना, नर्सेस संघटना आणि डॉक्टरांच्या संघटनांचे प्रतिनिधित्वही असले पाहिजे. या सगळ्या तरतुदींची पद्धतशीर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र, पूर्णवेळ काम करणारी सक्षम नियामक यंत्रणाही उभी करणेही अतिशय आवश्यक आहे.इथे एक काळजी आवर्जून नोंदवायला हवी. नियमनाचा हा सगळा डोलारा उभा करताना, सर्व खासगी आरोग्यसेवा संस्था एकाच मापाने मोजणे योग्य ठरणार नाही. नियमनाचे निकष नकळत मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांची बाजारपेठ वाढवणारे असू नयेत. महाराष्ट्रात आजही अनेक छोटी, ग्रामीण, सेवाभावी आणि मिशन रुग्णालये माफक दरात सेवा देत आहेत. त्यांना बाजूला सारण्याऐवजी, त्यांच्या परिस्थितीचा विचार करणे गरजेचे आहे. मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांचे आणि सामाजिक बांधिलकीने काम करणार्या रुग्णालयांचे सगळे नियम एकसारखे असू नये. छोट्या, ग्रामीण व खर्या अर्थाने सेवाभावी रुग्णालयांवर, जे परवडणार्या दरात सेवा देतात, नियमन करताना अनावश्यक पायाभूत अटींचा बोजा लादता कामा नये. कायद्यात असा समतोल आणि विवेकी दृष्टिकोन हवा.
सेवा सुधारणारा कायदा हवा!
एकूणच, सध्याच्या विधेयकाच्या मसुद्यात रुग्ण आणि नागरिकांसाठी आवश्यक असलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण हक्क आणि तरतुदींचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही, किंवा त्या वगळण्यात आल्या आहेत. कोविडच्या अनुभवातून धडा घेऊन पुढे जाण्याऐवजी, रुग्णांसाठी सध्या असलेले हक्कही काढून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जे लोकहित विरोधी आणि पूर्णपणे न पटणारे आहे.सध्या या विधेयकावर आमदारांच्या संयुक्त समितीमध्ये चर्चा सुरू आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मंजुरीसाठी विधानसभेत मांडले जाणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालय नियमन विधेयक विधानसभेत मांडण्यापूर्वी, त्यात इथे सुचवलेल्या अनेक आवश्यक सुधारणा करण्याची तातडीने गरज आहे. या सुधारणांसाठी नागरिकांनी, रुग्ण गटांनी, ग्राहक संघटनांनी, तसेच महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या सामाजिक संस्था – संघटनांनी जोरदार मागणी करणे, आपल्या आमदारांना भेटून या सुधारणा मांडणे, आता अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विधेयकात यापैकी कोणत्याही सुधारणा केल्या नाहीत, तर खासगी आरोग्य क्षेत्रात नफेखोरीला आणखी प्रोत्साहन मिळेल, आणि रुग्णांच्या हिताचे रक्षण करण्याची मोठी संधी गमावली जाईल. म्हणून या विधेयकात रुग्ण आणि समाजकेंद्रित बदल करण्याची हीच वेळ आहे. रुग्णालये आणि डॉक्टर आवश्यक आहेत, पण या सगळ्यांचा नियमन करताना, सेवा घेणारे व त्याची किंमत मोजणारे रुग्ण आणि सामान्य लोक केंद्रस्थानी असले पाहिजेत. सुयोग्य आणि प्रभावी कायदा तयार झाला तर लाखो रुग्णांचा उपचारांवरील खर्च कमी होईल, अनावश्यक तपासण्या व उपचारांना आळा बसेल, प्रत्येक रुग्णाचे हक्क सुरक्षित होतील आणि संपूर्ण आरोग्यव्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनण्यास मदत होईल.
कायदा अंतिम करताना रुग्णांचे हित केंद्रस्थानी ठेवून, स्वतंत्र प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर आणि छोट्या, सेवाभावी रुग्णालयांच्या मुद्द्यांचाही योग्य विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्राच्या नव्या कायद्याने ही दिशा स्वीकारली, तर तो केवळ ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स’चा कायदा राहणार नाही; तो रुग्णांना आधार देणारा, आरोग्यसेवा सुधारणारा कायदा बनेल.
abhayshukla1@gmail.com
