अन्याय निवारण की अनधिकृत वहिवाटींना अभय?

महाराष्ट्र शासनाने नुकताच ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’ या नावाने देवस्थान इनामी जमिनींबाबतचा प्रारूप कायदा (ड्राफ्ट बिल) जाहीर केला असून त्यावर ५ जून २०२६ पर्यंत हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. देवस्थानांकडे असलेली इनामी जमिनीची जुनी पद्धत रद्द करून, वैध धारकांना कायदेशीर मालकी हक्क देणे, अवैध कब्जे रोखणे आणि

देवस्थानांच्या हिताचे व सार्वजनिक हिताचे संतुलन राखणे हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हा विषय केवळ महसुली नोंदींचा नसून तो राज्यातील कृषी, आर्थिक आणि ऐतिहासिक भूमिसंबंधांशी जोडलेला आहे.

इनामाचा इतिहास आणि ब्रिटिश काळ

देवस्थान इनाम व्यवस्थेची मुळे मध्ययुगीन आणि ब्रिटिशपूर्व काळात आढळतात. त्या काळात राजे, सरदार किंवा स्थानिक सत्ताधीश मंदिर, मठ, धार्मिक संस्था किंवा देवतेच्या नावे असलेल्या जमिनीला शेतसारा आकारणीपासून महसूल माफीच्या सवलती देत असत. या अनुदानांचा हेतू धार्मिक सेवा, पूजा-अर्चा, यात्रोत्सव, अन्नछत्र किंवा सामाजिक कार्य सुरू ठेवणे हा होता. ब्रिटिश सत्ताकाळात या अनुदानांची तपासणी करण्यासाठी इनाम आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर ‘बॉम्बे रेंट-फ्री इस्टेट्स ॲक्ट, १८५२’ आणि ‘एक्झम्प्शन फ्रॉम लँड रेव्हेन्यू ॲक्ट, १८६३’ या कायद्यांद्वारे अनेक देवस्थान इनामांना महसूल सवलतीची कायदेशीर मान्यता देण्यात आली.

नवा कायदा काय बदलणार?

हा नवीन प्रस्तावित कायदा संमत झाल्यानंतर, शासन जाहीर करील त्या नियत दिनापासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याला लागू राहील. मात्र, ज्या जमिनींवर ‘हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने नाहीसे करण्याबाबतचा अधिनियम, १९५४’, ‘हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२’ आणि ‘वक्फ अधिनियम, १९९५’ लागू आहेत, त्या जमिनी यातून वगळण्यात आल्या आहेत. हा कायदा अंतिम होईल तेव्हा रोख किंवा वस्तूरूपी भत्ता स्वरूपातील अनुदान वगळता सर्व देवस्थान इनामे रद्द घोषित केली जातील आणि इनामाशी संबंधित सर्व हक्क व आनुषंगिक बाबी संपुष्टात येतील. अधिकृत धारकांकडील देवस्थान इनाम जमिनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार ‘भोगवटादार वर्ग-१’ (जुनी शर्त/ पूर्ण मालकी हक्क) च्या जमिनी समजल्या जातील आणि त्या रीतसर जमीन महसूल भरण्यास पात्र राहतील. मात्र, देवस्थान हद्दीतील सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या, घाट, नद्या-नाले किंवा नैसर्गिक संपत्ती (ज्यांच्याबाबत प्रत्यक्ष भोगवटा सिद्ध होणार नाही) त्या सार्या जमिनी राज्य शासनाकडे निहित होतील.

हक्क कोणाला मिळणार?

मसुद्यानुसार, जमिनीची मालकी कोणाकडे जाणार याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे:

(१) जमीन देवस्थान अथवा त्यांच्या ट्रस्टच्या प्रत्यक्ष ताब्यात व त्यांच्या वतीने शेती होत असल्यास देवस्थानच ‘भोगवटादार वर्ग-१’ होतील.

(२) जर जमीन अधिकृत धारक, मिरासदार, कायदेशीर कूळ, कनिष्ठ धारक यांच्या ताब्यात असून ते शेती करत असतील तर ते भोगवटादार होतील. अशा भोगवटादारांना ठरविलेल्या भोगवटा किमतीने (ऑक्युपन्सी प्राइस) जमीन वर्ग-१ स्वरूपात मिळेल आणि ही रक्कम देवस्थानच्या अर्थकारणाला बळ देण्यासाठी देवस्थानकडे जमा होईल.

(३) कमाल मर्यादा (सिलिंग लिमिट्स) म्हणजेच कायदेशीर कूळ किंवा धारकांना जमीन देताना ‘कमाल जमीन धारणा अधिनियम १९६१’ आणि ‘कूळ वहिवाट कायद्या’तील ‘इकॉनॉमिक होल्डिंग’ची मर्यादा पाळली जाईल. मर्यादेपेक्षा जास्त असलेली जमीन संबंधित शेतकर्याला न मिळता ती मूळ देवस्थानकडे (इनामदार) परत जाईल.

(४) यात गावठाणातील रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे. गावठाणात दिनांक १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून केवळ निवासी वापरासाठी सतत ताब्यात असलेली जमीन संबंधित धारकास कोणत्याही नजराण्याशिवाय पूर्णपणे विनाव्यत्यय (ऑक्युपन्ट क्लास-१) म्हणून दिली जाईल. या सर्व तरतुदी न्याय्य असल्याने त्याबाबत फारसा वाद अपेक्षित नाही.

स्वैर अधिकारांचा धोका

मसुद्यात नमूद आहे की, नियत दिनांकानंतर कोणालाही देवस्थान जमीन हडप (लँड ग्रॅबिंग) करता येणार नाही. तसे झाल्यास त्यास दंडनीय अपराध समजून दोन ते पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची व दंडाची कडक तरतूद केली आहे, ही नक्कीच जमेची बाजू आहे.

तथापि, मसुद्यातील सर्वांत वादग्रस्त आणि संवेदनशील भाग म्हणजे ‘अनधिकृत वहिवाटींचे नियमितीकरण (कलम ९)’. मसुद्यानुसार, जी जमीन सध्या अनधिकृत धारकाच्या ताब्यात आहे, ती सरकारजमा करून जिल्हाधिकारी त्याला बेदखल करेल. परंतु, जर दिनांक १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून तिचा सतत व निर्विघ्न अनधिकृत ताबा असेल आणि अशा व्यक्तीला बेदखल केल्यास तिने केलेल्या गुंतवणुकीमुळे अवाजवी त्रास (‘अनड्यू हार्डशिप’) होणार असल्याची जिल्हाधिकार्यांची खात्री झाली, तर ते अशी जमीन ‘इकॉनॉमिक होल्डिंग’च्या मर्यादेपर्यंत बाजारमूल्याच्या दराने भोगवटा वसूल करून पुन:प्रदान (रीग्रांट) करू शकतील. अनधिकृत धारकाच्या ताब्यात त्यापेक्षा जास्त जमीन असल्यास जास्तीची जमीन परत देवस्थानकडे जाईल.

न्यायशास्त्र विरुद्ध नवा मसुदा

अनधिकृत धारकाच्या ताब्यात असलेल्या देवस्थान इनाम जमिनीच्या नियमितीकरणाच्या या तरतुदीवर खूप तपशीलवार चर्चा होणे अपेक्षित आहे; कारण इथेच मोठे स्वैर अधिकार आणि संभाव्य महसुली पेच दडले आहेत. धार्मिक न्यास किंवा विश्वस्त संस्थांमध्ये विश्वस्तांमधील अंतर्गत वाद किंवा गैरव्यवहार यांमुळेच अनेक ठिकाणी अनधिकृत वहिवाटी आणि बेकायदा हस्तांतरे झाली आहेत. अशा जमिनींवर धर्मादाय आयुक्त, महसूल विभाग आणि न्यायालयात असंख्य वाद आधीच प्रलंबित आहेत.

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर ‘धर्मादाय व देवस्थान जमिनींच्या अनधिकृत हस्तांतरावर’ नेहमीच कडक ताशेरे ओढले असून अतिशय सावधपणे देवस्थान इनाम जमिनीचे एक न्यायशास्त्र (ज्युरिस्प्रुडन्स) विकसित केले आहे. या मसुद्यातील तरतुदींमुळे या न्यायशास्त्रीय चौकटीला धक्का लागणार नाही, याची काळजी राज्यकर्त्यांना आणि महसूल प्रशासनाला घ्यावी लागेल. ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याच्या नादात नकळत अनधिकृत वहिवाटींना अभय मिळणार नाही, याचे चोख भान मसुदा अंतिम करताना ठेवावे लागेल. ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याच्या नादात आणि ‘अनड्यू हार्डशिप’च्या नावाखाली वर्षानुवर्षे देवस्थानच्या जमिनी लाटणारे मूठभर ‘भूमाफिया’ किंवा हितसंबंधी लोक कायदेशीर पळवाटा शोधून मोकळे होणार नाहीत आणि अनधिकृत वहिवाटींना अभय मिळणार नाही, याचे चोख भान मसुदा अंतिम करताना ठेवावे लागेल.

अनुभव आणि पुढील दिशा

गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांत धार्मिक/देवस्थान इनाम रद्द करणारे कायदे बराच काळापूर्वीपासून लागू आहेत. जमीन हडप करता येणार नाही अशी तरतूद असणारा महाराष्ट्राचा हा मसुदा इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक मजबूत वाटतो. मात्र, अनधिकृत वहिवाटी, त्यासाठीचे अधिमूल्य (भोगवटा किंमत) आणि जिल्हाधिकार्यांचे स्वेच्छाधीन अधिकार अशा काही बाबी यात संदिग्ध वाटतात.

हा केवळ मसुदा असल्याने, यात सुधारणा करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. धार्मिक न्यास आणि देवस्थान संस्थांचे अर्थकारण धोक्यात येणार नाही आणि कसणार्या कायदेशीर शेतकर्याचे हक्क सुरक्षित राहतील या दोन्ही बाबींचा समतोल साधून, या स्वागतार्ह मसुद्यावर खुली चर्चा व्हावी आणि हा दीर्घकाळ प्रलंबित असणारा प्रश्न कायमचा मार्गी लागावा, हीच अपेक्षा आहे.

नागरिकांसाठी महत्त्वाची सूचना

या प्रारूप अधिनियमाबाबत नागरिकांना आपल्या सूचना व हरकती सादर करण्यासाठी दिनांक ५ जून, २०२६ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या हरकती केवळ आणि केवळ संबंधित विभागीय आयुक्त (डिव्हिजनल कमिशनर) कार्यालयाकडेच लेखी स्वरूपात सादर करणे गरजेचे आहे. 

pkachare@gmail.com