गृहमंत्री आर. आर. आबांनी भर विधानसभेत ठणकावले होते, आताच्या गृहमंत्र्यांमध्ये आहे का हिंमत?

अधिवेशन संपता संपता चंद्रपूरकडून एक बातमी आली आणि अख्ख्या महाराष्ट्राच्या काळजाचा ठोका चुकला. ती बातमी आजही मनात एखाद्या जुन्या जखमेसारखी ठसठसतेय. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी विधानसभेच्या पायऱ्यांवर विरोधाचा ‘तमाशा’ आणि आतमध्ये ‘लाडक्या’ योजनांच्या यशाचा ‘नगाडा’ वाजवला जात होता मात्र, त्या राजकीय कोलाहलाच्या पलीकडे माणुसकीच्या चिंधड्या उडवणारी एक घटना घडली, जी ऐकून दगडालाही पाझर फुटावा.

चंद्रपूरच्या रोशन कुळे नावाच्या एका तरुण शेतकऱ्याने सावकारी कर्जाचा फास सोडवण्यासाठी चक्क कंबोडिया गाठले आणि तिथे स्वतःची किडनी विकली. आज या घटनेला दोन आठवडे उलटून गेले असले तरी, ही केवळ एका शेतकऱ्याची वैयक्तिक शोकांतिका नाही, तर हे पुरोगामी महाराष्ट्राच्या ललाटावर लागलेले एक भयंकर आणि पुसता न येणारे कलंक आहे. ज्या मातीत छत्रपती शिवरायांनी रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नये अशी सक्त ताकीद दिली होती, त्याच मातीत आज शेतकऱ्याला स्वतःच्या शरीराचा लिलाव करावा लागतोय, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते?

या घटनेतील विरोधाभास इतका गडद आहे की तो डोळ्यांत अंजन घालणारा ठरावा. एका बाजूला, याच काळात सौदी अरेबियामध्ये आयपीएलच्या लिलावात क्रिकेट खेळाडूंवर कोट्यवधी रुपयांचा पाऊस पडत होता. संघांचे मालक एका खेळाडूसाठी २५-३० कोटी मोजायला एका पायावर तयार होते. आणि दुसरीकडे जगाचा पोशिंदा, ज्याने काळ्या आईची सेवा करण्यात हयात घालवली, तो अवघ्या काही लाखांच्या कर्जासाठी स्वतःच्या शरीराचा तुकडा, स्वतःची किडनी परदेशात जाऊन विकत होता. श्रीमंतांच्या घरचे श्वान मटण खातात आणि गरिबाच्या पोराच्या नशिबी कोरडी भाकरीही नसते, असे म्हटले जायचे. पण आज ही दरी इतकी रुंदावली आहे की, त्या दरीत गरिबाची केवळ भाकरीच नाही, तर आता त्याची किडनी, लिव्हर आणि स्वाभिमानही गाडला जात आहे.

या प्रकरणाची खोलात जाऊन माहिती घेतली असता अंगावर काटा उभा राहतो. रोशनने दुग्ध व्यवसायासाठी केवळ एक लाख रुपये कर्जाऊ घेतले होते. दुर्दैवाने, अस्मानी संकटाने त्याला घेरले आणि लम्पी आजारात त्याच्या गाई दगावल्या. इथून सुरू झाला सावकारी ‘पाश’. मुद्दलापेक्षा व्याज आणि व्याजावर चक्रवाढ व्याज लावून सावकाराने त्याला सळो की पळो करून सोडले.

रोशनने आपली दुचाकी विकली, ट्रॅक्टर विकला, एवढेच काय तर ज्या जमिनीवर तो राबत होता ती हक्काची शेतीही विकली. असे करून त्याने सावकाराला तब्बल ७४ लाख रुपये दिले. तरीही त्या नरभक्षक सावकाराची भूक भागली नाही. लाखाचे ७४ लाख वसूल करूनही ज्यांचे समाधान होत नाही, त्यांना माणूस म्हणावे की राक्षस? भारतात मानवी अवयव तस्करीचे कायदे कडक आहेत, हे ओळखून या टोळीने रोशनला कंबोडियाला नेले. तिथे त्याची किडनी काढली गेली आणि बदल्यात त्याला काय मिळाले? तर फक्त आठ लाख रुपये! उरलेले पैसे त्या दलालांनी आणि सावकारांनी स्वतःच्या घशात घातले. हे गणिताचे आकडे पाहतानाही मन सुन्न होते. ही निव्वळ फसवणूक नाही, तर हा एक ‘नियोजित नरबळी’ आहे.

प्रश्न उपस्थित होतो तो हा की, ‘सहकार’ आहे की सावकारांचा ‘स्वाहा’कार’? महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ संमत झाला, तेव्हा वाटले होते की सावकारांच्या मनमानीला चाप लागेल. पण दुर्दैवाने हा कायदा म्हणजे ‘दात नसलेला वाघ’ ठरलाय. सहकार खात्याकडे अवैध सावकारी रोखण्यासाठी ना पुरेशी यंत्रणा आहे, ना राजकीय इच्छाशक्ती. मुळात प्रश्न हा आहे की, शेतकऱ्याला सावकाराच्या दारात उभे राहावेच का लागते? राष्ट्रीयीकृत बँका आणि जिल्हा बँकांचे उंबरठे झिजवूनही शेतकऱ्याला पीककर्ज किंवा व्यवसायासाठी कर्ज मिळत नाही, तेव्हाच तो नाईलाजाने या ‘पांढरपेशा’ सावकारांकडे वळतो. ‘गरज सरो आणि वैद्य मरो’ तशी बँकांची गत आणि सावकारांची मात्र चंगळ!

हे नवे सावकार जुन्या काळातील धोतर नेसणारे, मिशीला पीळ देणारे सावकार नाहीत. हे आहेत सुशिक्षित, नोकरदार आणि राजकीय वरदहस्त असलेले ‘व्हाईट कॉलर’ गुन्हेगार! यांच्या मनात कायद्याची भीती नाही, तर त्यांना कायद्यातील पळवाटा माहित आहेत. हे लोक कोऱ्या स्टॅम्प पेपरवर सह्या घेतात आणि शेतकऱ्याची जमीन बळकावतात. प्रशासन मात्र ‘पुरावे नाहीत’ म्हणून हात वर करते. ही प्रशासकीय नपुंसकताच रोशन कुळे सारख्यांना कंबोडियाच्या वाटेवर ढकलण्यास कारणीभूत ठरते.

आज या घटनेच्या निमित्ताने राज्याला पुन्हा एकदा ‘आबां’ची आठवण येत आहे. भर विधानसभेत गृहमंत्री म्हणून आर. आर. आबांनी ठणकावून सांगितले होते, “सावकारांनी जर शेतकऱ्यांच्या लेकीबाळींवर किंवा त्यांच्या जमिनीवर वाकडी नजर टाकली, तर त्यांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढल्याशिवाय हे सरकार शांत बसणार नाही.” तो एक धाक होता. त्या एका वाक्याने अनेक सावकारांचे धाबे दणाणले होते. आज प्रश्न हा आहे की, सध्याच्या गृहमंत्र्यांकडे आणि प्रशासनाकडे ते ‘कोपर आणि ढोपरं’ सोलायची ताकद शिल्लक आहे का? की आपण फक्त निवडणुका जिंकण्यासाठी घोषणांचा पाऊस पाडणार आहोत?

आजची ही घटना म्हणजे व्यवस्थेच्या तोंडावर मारलेली सणसणीत चपराक आहे. कर्जबाजारीपणातून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या यादीत आता ‘अवयव तस्करी’चा हा नवा आणि भयानक प्रकार सामील झाला आहे. वेळीच याला आळा घातला नाही, तर अनेकजण कंबोडियाला नेले जातील आणि राजरोसपणे मानवी अवयवांचा बाजार मांडला जाईल.

त्यामुळे आता कृती हवी, पोकळ आश्वासने नकोत! सरकारने आता तरी कुंभकर्णी झोपेतून जागे व्हावे. केवळ गुन्हा दाखल करून किंवा काही प्याद्यांना अटक करून हा प्रश्न सुटणार नाही. या आंतरराष्ट्रीय रॅकेटच्या मुळाशी जाऊन तपास व्हायला हवा. हे रॅकेट चालवणारे मुख्य सूत्रधार कोण आहेत? त्यांना कोणाचा राजकीय आश्रय आहे? बँकेने रोशनला कर्ज का दिले नाही, याचीही सखोल चौकशी झाली पाहिजे.

सरकारने शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नये. ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘लाडका भाऊ’ या योजनांचा डंका पिटताना, तुमचा खरा ‘लाडका’ बळीराजा उघड्यावर पडला आहे, हे विसरू नका. रोशनने त्याची किडनी गमावली आहे, पण राज्याने आपली ‘संवेदना’ गमावली आहे का, याचे उत्तर मिळणे बाकी आहे. या राज्याचा शेतकरी स्वतःचे अवयव विकून कर्ज फेडत असेल, तर आपण मिरवत असलेल्या ‘पुरोगामी’पणाला, ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीच्या गप्पांना आणि विकासाच्या दाव्यांना कवडीचीही किंमत नाही.

सावकारांना पुन्हा एकदा तोच इशारा देण्याची वेळ आली आहे, जो आबांनी दिला होता, ‘शेतकऱ्याच्या केसालाही धक्का लागला, तर याद राखा!’ पण हा इशारा देण्यासाठी सरकारमध्ये ती ‘धमक’ आणि प्रशासनाच्या कण्यात ‘ताठर’पणा हवा. अन्यथा, हिवाळी अधिवेशने येतील-जातील, मंत्र्यांचे राजीनामे येतील, पण शेतकऱ्याच्या शरीराचे लिलाव असेच सुरू राहतील. शेवटी काय, ‘गाढवाला गुळाची चव काय’ आणि निगरगट्ट व्यवस्थेला शेतकऱ्याच्या वेदनेची काय किंमत?

लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
vivek@viveksutar.com