शेतकरी वीज बिल माफी की ‘कॉर्पोरेट्स’साठी वाट काढणारा धूर्त डाव?

ताळेबंदाची स्वच्छता आणि आयपीओचा मार्ग

बाजारपेठेत महावितरणचा आयपीओ आणण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, कोणतीही कंपनी जेव्हा शेअर बाजारात सूचिबद्ध होण्याची तयारी करत असते, तेव्हा गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी तिची खाती आणि ताळेबंद स्वच्छ असणे आवश्यक असते. महावितरणच्या पुस्तकावर वर्षानुवर्षे थकलेली शेतीची अब्जावधींची वीज बिलं ही तांत्रिकदृष्ट्या एनपीए म्हणजेच बुडीत कर्जासारखी होती. एवढी मोठी अनुत्पादक मालमत्ता पाठीवर घेऊन बाजारात उतरल्यास गुंतवणूकदारांकडून मिळणारे कंपनीचे मूल्यांकन घसरले असते. त्यामुळे, ही जुनी बिलं माफ करून सरकारने ताळेबंद स्वच्छ करण्याचा मार्ग निवडला आहे. यातून होणारा सुरुवातीचा महसुली तोटा हा एकवेळचा खर्च मानून, भविष्यातील प्रीमियम लिस्टिंग आणि भागभांडवल विक्रीतून तो भरून काढता येईल, अशी ही सरकारची आर्थिक तडजोड असू शकते.

हिशोबापलीकडला अदृश्य नफा

या संपूर्ण व्यवहारात सरकारला केवळ भविष्यातील भांडवली नफाच डोळ्यांसमोर ठेवावयाचा नाही, तर तात्कालिक पातळीवर मिळणारा राजकीय सदिच्छा आणि लोकानुकूलतेचा मोठा अदृश्य फायदा लाटायचा आहे. शेतीची जुनी बिलं डोक्यावर घेऊन बसलेला शेतकरी कधीही नवीन वीज जोडणी किंवा इतर सरकारी लाभांसाठी पात्र ठरत नव्हता. ही कोंडी फोडल्यामुळे ग्रामीण मतदारांमध्ये सरकारविषयी एका रात्रीत कमालीची सकारात्मक आणि अनुकूल भावना तयार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तिजोरीतून ४८ हजार कोटी सोडल्यामुळे जो तोटा आकड्यांमध्ये दिसेल, याची भरपाई मतपेढीच्या चौकटीत अदृश्य राजकीय भांडवलाच्या स्वरूपात शंभर टक्के वसूल होईल, हा हिशोबही या मागे निश्चितपणे आहे.

राजकीय आपत्ती टाळण्याचा सुवर्णमध्य

आर्थिकदृष्ट्या विचार केल्यास वर्षानुवर्षे थकलेली ही बिलं वसूल करण्यासाठी वीज जोडणी तोडणे म्हणजेच पॉवर डिस्कनेक्शन हा तांत्रिक मार्ग उपलब्ध होता. मात्र, ग्रामीण जनतेची आणि शेतकऱ्यांची वीज तोडणे हे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत आत्मघातकी आणि मोठ्या जनक्षोभाला आमंत्रण देणारे ठरले असते. सरकारने नुकतीच जी मोठी शेतकरी कर्जमाफी दिली आहे, तिचा संपूर्ण प्रभाव आणि त्यातून निर्माण झालेली राजकीय सदिच्छा या सक्तीच्या वीज तोडणीमुळे पूर्णपणे मातीत मिळाली असती. एका हाताने द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने तेच हिरावून घ्यायचे, असा नकारात्मक संदेश मतदारांमध्ये जाऊ नये आणि कर्जमाफीतून मिळालेला राजकीय फायदा टिकून राहावा, म्हणूनच सरकारने हा वसुलीचा कडक मार्ग नाकारून बिलमाफीचा राजकीयदृष्ट्या सुरक्षित सुवर्णमध्य निवडला आहे.

भविष्यातील कर्जमाफीचा सापळा

या धोरणाचा मूळ आर्थिक अडाखा महावितरणचे संपूर्ण ओझे झटकून टाकणे हाच दिसतो. यासाठी सरकारने एका महत्त्वाच्या धोरणात्मक प्रयोगाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे, ज्यामध्ये महावितरणचे दोन स्वतंत्र तुकडे करण्यात आले आहेत. नफा कमावणारा औद्योगिक, व्यावसायिक आणि शहरी ग्राहक वर्ग मूळ महावितरण कंपनीकडेच ठेवण्यात आला असून तिचा आयपीओ आणला जाईल. तर दुसरीकडे, तोट्यात चालणारा शेतीचा भार पूर्णपणे वेगळा करून त्यासाठी एमएसईबी ‘सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ म्हणजेच एमएसएपीएल ही स्वतंत्र सरकारी कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. शेतीपंपांना स्थानिक पातळीवर सौरऊर्जेद्वारे स्वस्त वीज पुरवणे हा या नवीन कंपनीचा उद्देश असला, तरी या रचनेमुळे नफा कमावणारा विभाग आणि तोट्याचा शेती विभाग एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळे झाले आहेत.

परंतु, या संपूर्ण प्रक्रियेत शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा धोरणात्मक सापळा दडला आहे. त्यामुळे आज मिळणारी ४८ हजार कोटींची माफी ही कदाचित शेवटची बिलमाफी ठरू शकेल. एकदा का मूळ महावितरणचे कॉर्पोरेटायझेशन किंवा खाजगीकरण झाले, की भविष्यात शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची वीज बिल माफी मिळणे कायदेशीर आणि व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य होईल. खासगी कंपन्या व्यावसायिक करारांवर आणि नफ्याच्या गणितांवर चालतात. तिथे राजकीय फायद्यासाठी कॅबिनेटचे ठराव करून बिलं माफ करता येत नाहीत. ही जुनी थकबाकी साफ करून सरकारने खासगी पायाभूत कंपन्या किंवा विशिष्ट (अ)उद्योगसमूहांना भविष्यात गुंतवणूक करण्यासाठी संपूर्णपणे अनुकूल रान तयार करून दिले आहे, ही शंका यामुळे अधिक दृढ होते.

स्मार्ट मीटरची कडू गोळी

सहसा, वीज मंडळाच्या खासगीकरणाला किंवा कोणत्याही सुधारणांना अंतर्गत कर्मचारी संघटना आणि बाहेरील शेतकरी संघटना एकत्र येऊन कडाडून विरोध करतात. सरकारने शेतकऱ्यांना संपूर्ण थकबाकी माफी आणि दिवसा मोफत विजेचे आश्वासन देऊन त्यांना या विरोधाच्या समीकरणातून पूर्णपणे बाजूला केले आहे. वीज कर्मचाऱ्यांच्या संभाव्य आंदोलनापासून ग्राहक वर्ग तुटल्यामुळे सामूहिक प्रतिकाराची धार बोथट झाली आहे. या धोरणामुळे आधीच पाठींबा मिळालेला शेतकरी वर्ग शांत झाला असून, भविष्यात लागू केल्या जाणाऱ्या स्मार्ट मीटर किंवा प्रीपेड मीटरच्या कडू गोळीला होणारा विरोध आपोआप मवाळ होईल. अशा प्रकारे विभागलेल्या आणि तटस्थ झालेल्या लोकसंख्येवर आपले धोरण रेटण्याचा सरकारचा निर्धार यातून अधिक बळकट होताना दिसतो.

राजकीय घडामोडींवर पांघरूण आणि मतदारांची सुप्त अवस्था

या धोरणाचा राजकीय संदेश अत्यंत स्पष्ट आहे. कर्जमाफी आणि वीज बिल माफीसारखी मोठी आमिषे दाखवून ग्रामीण मतदारांना आणि शेतीवर आधारित घटकांना राजकीयदृष्ट्या शांत किंवा सुप्त ठेवण्याची ही एक खेळी असू शकते. यामुळे सरकार इतर आघाड्यांवर करत असलेल्या वादग्रस्त हालचालीवरून जनतेचे लक्ष विचलित करता येते. विरोधी पक्षांमध्ये घडवून आणलेली उभी फाटाफूट, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटांचे स्वतःमध्ये केलेले कथित विलीनीकरण किंवा इतर विरोधी पक्षांमधील बंडखोरी यांमुळे निर्माण झालेल्या नैतिक नाराजीवर पांघरूण घालण्यासाठी या महायोजनांचा ढाल म्हणून वापर केला जात आहे, असे स्पष्ट संकेत मिळतात.

शेतकरी सदिच्छेचा उतारा

या रणनीतीचा आणखी एक हुशार पैलू म्हणजे वेगवेगळ्या आघाड्यांवर निर्माण झालेली नाराजी संतुलित करणे. सध्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तील छाननी आणि नावांच्या छाटणीमुळे ग्रामीण भागातील काही महिलांमध्ये व त्यांच्या कुटुंबांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. मात्र, सरकारने त्याच कुटुंबातील पुरुषांना म्हणजेच शेतकऱ्यांना एकाच वेळी कर्जमाफी आणि ४८ हजार कोटींची वीज बिल माफी देऊन या कौटुंबिक नाराजीवर अत्यंत प्रभावी उतारा शोधला आहे. ‘लाडकी बहीण योजने’मुळे निर्माण झालेला रोष हा या शेती आणि वीज सदिच्छेमुळे बऱ्याच अंशी मवाळ होईल, असा हा राजकीय हिशेब आहे. याशिवाय, छाननीअंती पात्र ठरलेल्या राज्यातील कोट्यवधी भगिनींना अगदी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर वाढीव २१०० रुपयांचा हप्ता थेट खात्यात जमा करण्याचा हुकमी एक्का सरकारकडे अद्याप शिल्लक आहेच.

थोडक्यात सांगायचे तर, महाराष्ट्राच्या या राजकारण आणि अर्थकारणाची सांगड घालणारा हा एक अत्यंत धूर्त आणि सुनियोजित डाव असण्याची जास्त शक्यता आहे. काही टीकाकार याला तिजोरीची लूट म्हणून पाहत असले, तरी राजकीय पटलावर विरोधकांना आणि आंदोलकांना निरुत्तर करणे, ‘लाडक्या बहिणीं’च्या छाटणीची नाराजी शेतकरी सदिच्छेच्या बळावर भरून काढणे आणि शेतीचा तोटा वेगळा करून महावितरणच्या भविष्यातील पूर्ण कॉर्पोरेट वाटचालीचा रस्ता साफ करणे, अशी बहुआयामी साध्यता या धोरणातून स्पष्टपणे डोकावत आहे.

lalit.ambalkar@gmail.com