महाराष्ट्रात सर्वांसाठी विनामूल्य आरोग्य व्यवस्था केव्हा?

रिक्त जागांचे प्रमाण तक्त्यात दिले आहे. आपल्याकडे दरवर्षी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएसचे शिक्षण घेऊन (इंटर्नशिप पूर्ण करून) जवळपास हजारोंच्या संख्येने डॉक्टर्स तयार होतात. त्यांच्या शिक्षणाचा सर्व खर्च हा लोकांनी भरलेल्या करांमधून केला जातो. हे सर्व डॉक्टर्स उपलब्ध असूनही ग्रामीण तसेच आदिवासी भागात एमबीबीएस डॉक्टरांची कमी आहे हे रिक्त पदांवरून दिसते. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने सर्व एमबीबीएस पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांसाठी एक वर्षाची सामाजिक दायित्व सेवेची अट घातली. ती पूर्ण न करणार्‍यांना दंड भरावा लागत होता. ही पूर्ण केल्यानंतरच एमबीबीएस झालेल्या डॉक्टरांना पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश मिळू शकणार होता. त्यानुसार एमबीबीएस झाल्यावर या डॉक्टरांनी आपली सेवा (पगारासह) ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रे येथे द्यावी, हा चांगला उद्देश त्यामागे होता. जेणेकरून रिक्त जागा भरल्या जातील आणि शासकीय आरोग्य सेवेचा लाभ घेणार्‍या गरीब, शेतकरी, आदिवासी लोकांना चांगली आरोग्य सेवा मिळेल.

एका बाजूने रिक्त पदांची संख्या २५ ते ४० टक्के आहे. त्यासाठी डॉक्टरांची गरज असताना २३/०७/२०२६ च्या शासन निर्णयानुसार सामाजिक दायित्व सेवेची अट काढून टाकली गेली आहे. मग डॉक्टरांचा तुटवडा भरून कसा निघणार? शासनाला पदे रिक्त ठेवून शासकीय रुग्ण सेवा कमजोर करायची असावी. ज्यामुळे लोक खासगी आरोग्य सेवेकडे वळतील.

या रिक्त पदांचे प्रश्न मागील १० ते १५ वर्षांपासून आहे. न्यायालयात खटले दाखल झाले आहेत. वेगवेगळ्या समित्या बसवून त्यांचे अहवाल सादर झाले. तरी शासन हा प्रश्न सोडवू शकत नाही हे दिसते. खरा प्रश्न हा आरोग्य व्यवस्थेवरील तरतुदीचा आहे. आरोग्यावरची तरतूद केंद्र व राज्य शासन वाढवणार नाही तोपर्यंत ही रिक्त पदे भरणार नाहीत. एमबीबीएस डॉक्टरांची उपलब्धी असूनही शासनाने हा शासन निर्णय (२३/०७/२०२६) काढून एमबीबीएस डॉक्टरांना बंधनामधून मुक्त केले. एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध आहे पण रिक्त पदे भरायची नाहीत व त्यांना बांधून ठेवायचे या भूमिकेतून शासनाने स्वत:ची सुटका करून घेतली आहे.

त्यामुळे आजही गडचिरोली जिल्ह्यात व संपूर्ण महाराष्ट्रात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व जिल्हा रुग्णालयात एमबीबीएस डॉक्टरांची कमतरता मी मागील १५-२० वर्षांपासून सातत्याने पाहात आहे. जन आरोग्य अभियान महाराष्ट्र हे जागृत लोकांचे संघटन आहे. त्याद्वारे सातत्याने हा प्रश्न प्रत्येक निवडणुकांच्या वेळी सर्वच पक्षांकडे मांडत आलो आहे. प्रत्येक पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात याबाबत आश्वासन देतो, पण सत्तेत आल्यावर ते विसरले जाते. 

सर्वांसाठी आरोग्य सेवा

पंतप्रधानांच्या सूचनेवरून भारताच्या नियोजन आयोगाने दीड वर्षांपूर्वी पंधरा जणांचा राष्ट्रीय तज्ज्ञ गट स्थापन केला. त्यात डॉ. अभय बंग हे त्या गटाचे सदस्य होते. वर्षभर काम करून त्या गटाने जो आराखाडा सादर केला, त्याचं नाव आहे युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज ऑफ इंडिया.  ( ६६६. ४ँू- ्रल्ल्रिं. ः१ॠ) या आराखड्यानुसार कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेने आरोग्यसेवांवरील खर्च सध्याच्या १.४ टक्का जीडीपीवरून वाढवून तीन टक्के जीडीपी एवढा केल्यास देशातील प्रत्येकाला निरोगी राखण्यापासून ते रुग्णालय सेवेपर्यंत समग्र आरोग्यसेवा देता येऊ शकते. चीन, थायलंड, श्रीलंका, ब्राझील, मेक्सिको यांनी हे अगोदरच सुरू केलं आहे.

महाराष्ट्राला काही गोष्टी तात्काळ सुरू करता येतील. उदाहरणार्थ राज्याने ‘आरोग्य-स्वराज्य’ व ‘सर्वांसाठी आरोग्य सेवा’ हे पुढील दहा वर्षांत ती वास्तवात आणावे. सर्वांना किमान आरोग्य सेवांची हमी देणारं एक ‘हेल्थ पॅकेज’ जाहीर करावं आणि प्रत्येक नागरिकाला त्याचं ओळखपत्र द्यावं. त्यातून राज्यात कुठेही विनाखर्च आरोग्य सेवा मिळू शकेल. आरोग्य शिक्षण आणि सामाजिक नियमनाद्वारे ‘आरोग्य साक्षरता’ वाढवावी. लोकांची जीवनपद्धती निरोगी करण्यावर भर द्यावा. गावपातळीवर ग्रामपंचायत व स्त्रियांचे बचत गट यांचं जाळं महाराष्ट्रात आहे. ग्राम-आरोग्य-व्यवस्थेची जबाबदारी व अधिकार त्यांच्याकडे सोपवावेत. शासकीय आरोग्य सेवांवर जनतेची देखरेख वाढवावी.

भारत सरकारनं २००५ पासून ‘आशा’ नावानं प्रत्येक गावात अशी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर ही योजना सुरू केली आहे. राज्याने ही योजना अधिक सक्षम व बळकट करावी. गडचिरोलीतील अभ्यासानुसार एक हजार लोकसंख्येच्या गावातील एकूण आरोग्य सेवांसाठी रोज १२ तास कामाची गरज पडते. हे बघता अजून एक पुरुष स्वयंसेवक त्याला आपण ‘अशोक’ म्हणू या, जोडावा. प्रत्येक गावात ‘आशा’ आणि ‘अशोक’! चीनच्या बेअरफूट डॉक्टर्सच्या धर्तीवर ही सेवा असेल. जनतेला असं ज्ञान, अधिकार व कौशल्य देणं, हे आहे आरोग्य-स्वराज्य. सार्वजनिक अस्वच्छता, तंबाखू सेवन, दारू व स्त्री-भ्रूण हत्या इत्यादी रोग निर्माण करणार्‍या कारणांचं शासकीय नियम व सामाजिक अभिक्रमानं नियंत्रण व शेवटी उच्चाटन करावं.

खाजगी रुग्णसेवेच्या खर्चातला हा सर्वांत मोठा खर्च औषधांवर असतो. शासनानं आवश्यक औषधांची खरेदी तमिळनाडूप्रमाणे केल्यास अर्धा टक्का जीडीपीच्या किमतीत म्हणजे महाराष्ट्राला ५०० कोटी रुपयांत प्रत्येकाला आवश्यक औषधं मोफत उपलब्ध करता येतील. रुग्णसेवा पुरवण्यासाठी आपल्याला शासकीय व खासगी अशी संमिश्र पद्धत वापरावी लागेल. यातून शासकीय आरोग्य सेवा बळकट करता येईल. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला एक आरोग्य उपकेंद्र देऊन तिथे तीन वर्षं प्रशिक्षित ‘बॅचलर ऑफ रुरल हेल्थ केअर’ या नवीन प्रस्तावित कार्यकर्त्याची व दोन एएनएमची नेमणूक करावी. तालुका आणि जिल्हा स्तरावर त्याचा वाढीव विस्तार करावा.

अंतिमत: भारताला एक हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर लागणार आहे, म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यात दोन ते तीन हजार डॉक्टर, म्हणून प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयाला जोडून एक मेडिकल कॉलेज असावं. नेमणुकी, बदल्या, खरेदी याबाबत पारदर्शकता व नियमितता आणावी. लोकांना पुरेशा आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी शासनानं खासगी डॉक्टर व रुग्णालयं, डायग्नोस्टिक सर्विसेस, अँब्युलन्स सेवा अशा सेवांचा खर्च देऊन वापर करावा. त्यांची गुणवत्ता व किंमत यावर शासनानं रुग्णांच्या सहकाराने नियमन अवश्य करावं. सर्वांसाठी आरोग्य सेवेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आरोग्य मंत्रालय किंवा आवश्यक वाटल्यास स्वतंत्र ट्रस्ट किंवा प्रभावी यंत्रणा निर्माण करावी. अनेक देशांनी हा प्रयोग केला आहे. ‘सर्वांसाठी आरोग्य सेवे’च्या एकूण खर्चाचा (तीन टक्के जीडीपी) १/३ भार केंद्र शासनानं तर २/३ राज्य शासनानं उचलावा.

अ. क्र.        मंजूर पदे      भरलेली पदे    रिक्त पदे      रिक्त पदांची टक्केवारी                                              मंजूर पदाप्रमाणे

१      जनरल पब्लिक स्व्हिहस ग्रुप – ए      ५८    २६    ३२        ५५.२%

२      मेडिकल हेल्थ स्व्हिहस ग्रुप – ए १७५० १००२ ७४८   ४२.७%

३      डीएचएस, मुंबई जनरल राज्य

              स्व्हिहस, ग्रुप-बी (२७ डिसेंबर २०२४)    ९९२   ३३७   ६५५        ६६%

४      ग्रामीण रुग्णालयामधील २५१ डॉक्टरांची

              कमतरता (जवळपास ४१% जागा रिक्त)              २५१         ४१%  

५      प्राथमिक आरोग्य केंद्र               ५५४   २३%

६      उपकेंद्र (आरोग्य मंदिर)              ४३५२ २९%