धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली…

कायदा नेमके काय सांगतो?

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ हे विधेयक विधान मंडळात आवाजी मतदानाने मंजूर झाले आणि ३० जुलै २०२६ रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर ते राज्यात लागू झाले. पहिल्या नजरेला हा कायदा फसवणूक, दबाव किंवा जबरदस्तीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी असल्याचे वाटते. मात्र, ‘आमिष’, ‘गैरवाजवी प्रभाव’, ‘फसवणूक’ आणि ‘जबरदस्ती’ यांसारख्या संज्ञांच्या व्यापक व्याख्यांमुळे त्यांच्या वापराबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे धर्मांतराची प्रक्रिया. एखाद्या प्रौढ व्यक्तीला स्वत:च्या इच्छेने धर्म बदलायचा असेल, तरी तिला धर्मांतराच्या किमान ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना लेखी सूचना द्यावी लागते. त्यानंतर ही सूचना संबंधित ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सूचना फलकावर ३० दिवसांसाठी जाहीर केली जाते, जेणेकरून कोणालाही त्यावर आक्षेप घेता येईल. धर्मांतर पूर्ण झाल्यानंतरही २१ दिवसांच्या आत स्वतंत्र घोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेतील कोणतीही अट मोडली, तर संबंधित धर्मांतर कायद्याने अवैध ठरू शकते.

शिक्षेच्या तरतुदीही कठोर आहेत. विवाहाच्या निमित्ताने कथित बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. अल्पवयीन, महिला, दिव्यांग तसेच अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींच्या बाबतीत शिक्षा अधिक कठोर असून, पुनरावृत्ती झाल्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि सात लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

मात्र, या कायद्यातील सर्वांत वादग्रस्त तरतूद वेगळीच आहे. धर्मांतराबाबत तक्रार करण्याचा अधिकार केवळ धर्मांतर करणार्‍या व्यक्तीपुरता मर्यादित ठेवलेला नाही. तिचे आई-वडील, भाऊ-बहीण, रक्ताचे किंवा वैवाहिक नातेवाईक यांनाही स्वतंत्रपणे तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. म्हणजेच, एखादी प्रौढ व्यक्ती स्वत:च्या इच्छेने धर्म बदलत असली, तरी तिच्या निर्णयावर कुटुंबीयांना कायदेशीर हस्तक्षेप करण्याचा मार्ग या कायद्याने खुला करून दिला आहे. याच कारणामुळे हा कायदा केवळ धर्मांतराचा नसून, व्यक्तीच्या स्वायत्ततेचा आणि घटनात्मक स्वातंत्र्याचा प्रश्न करतो.

वास्तविक हेतू काय आहे? कोणताही कायदा करताना एक मूलभूत प्रश्न विचारावा लागतो तो कोणत्या समस्येवर उपाय म्हणून आणला जात आहे आणि त्या समस्येचे पुरावे काय आहेत? हे विधेयक मांडताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमिष, दबाव आणि विवाहाच्या माध्यमातून होणार्‍या कथित धर्मांतरांचा उल्लेख केला. मात्र, अशा घटनांची स्वतंत्र आणि पडताळणी करता येईल अशी अधिकृत आकडेवारी सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे या कायद्याची गरज आणि त्याची व्याप्ती याबाबत प्रश्न उपस्थित होतात.

या संपूर्ण चर्चेत वारंवार ‘लव्ह जिहाद’ ही संकल्पना पुढे आणली जाते. मात्र, भारतीय कायद्यात ‘लव्ह जिहाद’ अशी कोणतीही स्वतंत्र कायदेशीर संज्ञा नाही. तरीही या संकल्पनेभोवती भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होते. समाजशास्त्रात यालाच ‘नैतिक घबराट’ (मॉरल पॅनिक) असे म्हटले जाते. जिथे एखाद्या घटनेचा किंवा समूहाचा धोका वास्तवापेक्षा खूप मोठा असल्याची भावना समाजात निर्माण होते आणि त्यातून अधिक कठोर कायद्यांची मागणी वाढते.

या कायद्यातील आणखी एक महत्त्वाचा विरोधाभास दुर्लक्षित करता येणार नाही. कायद्याने ‘सामूहिक धर्मांतर’ अधिक गंभीर गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवले आहे. पण हाच महाराष्ट्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५६ मध्ये नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर लाखो अनुयायांसह केलेल्या ऐतिहासिक बौद्ध धर्मांतराचा साक्षीदार आहे. ते धर्मांतर कोणत्याही दबावातून नव्हे, तर स्वेच्छेने, विवेकबुद्धीने आणि सामाजिक सन्मानाच्या शोधातून झाले होते. त्यामुळे आजचा प्रश्न केवळ शिक्षेचा नाही; तर भविष्यात एखादा वंचित समाजगट मोठ्या प्रमाणावर, पूर्ण स्वेच्छेने धर्मांतराचा निर्णय घेतल्यास त्यालाही या कायद्यातील नोटीस, चौकशी आणि फौजदारी प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल का, हा आहे. याचे उत्तर या कायद्याच्या भविष्यातील अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल; पण ही शक्यता घटनात्मक चर्चेच्या केंद्रस्थानी येणे आवश्यक आहे.

घटनात्मक चौकट कशी मोडते?

या कायद्याविषयीचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, तो भारतीय संविधानाच्या चौकटीत कितपत बसतो? संविधानातील अनुच्छेद २५ प्रत्येक नागरिकाला सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य तसेच धर्म स्वीकारण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रसार करण्याचा अधिकार देतो. सरकार या कायद्याचे समर्थन करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या रेव्ह. स्टॅनिस्लॉस विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य (१९७७) या निर्णयाचा आधार घेते. त्या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, धर्माचा ‘प्रसार’ करण्याचा अधिकार म्हणजे दुसर्‍याला बळजबरीने किंवा फसवून धर्मांतर घडवून आणण्याचा अधिकार नव्हे. त्यामुळे फसवणूक किंवा दबावाने होणारे धर्मांतर रोखण्याचा अधिकार राज्याला आहे.

मात्र, तेव्हापासून भारतीय घटनात्मक न्यायशास्त्रात मोठे बदल झाले आहेत. २०१७ मध्ये के. एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारत संघ या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, व्यक्तीची श्रद्धा, विश्वास, जीवनशैली आणि वैयक्तिक निवड या तिच्या खासगी आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहेत. अशा परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीला धर्म बदलण्यापूर्वी ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकार्‍याला सूचना देणे आणि ती सूचना सार्वजनिकरीत्या प्रसिद्ध करणे, हा तिच्या वैयक्तिक निर्णयात राज्याचा अनावश्यक हस्तक्षेप ठरतो का, हा गंभीर घटनात्मक प्रश्न निर्माण होतो. अशा सार्वजनिक प्रक्रियेमुळे संबंधित व्यक्तीवर सामाजिक दबाव किंवा विरोधाचा धोका वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

याच दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने शफिन जहान विरुद्ध अशोकन (हादिया प्रकरण, २०१८) या निकालातही महत्त्वाचे तत्त्व मांडले. न्यायालयाने म्हटले की, प्रौढ व्यक्तीला स्वत:चा जीवनसाथी आणि स्वत:ची श्रद्धा निवडण्याचा अधिकार हा तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा गाभा आहे. त्या निवडीवर कुटुंब किंवा राज्य कोणालाही पहारा देण्याचा अधिकार नाही. मात्र, महाराष्ट्राच्या नव्या कायद्यात धर्मांतराबाबत तक्रार करण्याचा अधिकार आई-वडील आणि इतर नातेवाईकांनाही देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रौढ व्यक्तीच्या वैयक्तिक निर्णयात कुटुंबाच्या हस्तक्षेपाला कायदेशीर आधार मिळतो, अशी टीका या कायद्यावर केली जात आहे.

या कायद्यातील आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे पुराव्याची जबाबदारी. सामान्यत: फौजदारी कायद्यात आरोपी दोषी आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्यावर असते. मात्र, या कायद्यानुसार धर्मांतर बेकायदेशीर नव्हते, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील मूलभूत तत्त्वालाच अपवाद निर्माण होतो. तसेच या कायद्यातील सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहेत. परिणामी, दोष सिद्ध होण्यापूर्वीच अटक आणि दीर्घ काळ कारावासात राहण्याची शक्यता निर्माण होते.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आणि वेळेचा विरोधाभास

या कायद्याचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तो लागू करण्यात आला, ती वेळ. विविध राज्यांतील अशाच स्वरूपाच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. अनुच्छेद १४, २१ आणि २५ च्या कसोटीवर या कायद्यांचे परीक्षण आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ ची घटनात्मक वैधताही अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच अवलंबून राहणार आहे. या ठिकाणी पुन्हा एकदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शब्द आठवतात. संविधानाची खरी ताकद केवळ बहुमताने मंजूर झालेल्या कायद्यांत नसते; ती व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याच्या राज्याच्या बांधिलकीत असते. धर्मस्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने बनवलेला कोणताही कायदा, व्यक्तीच्या विवेकस्वातंत्र्यावर, खासगी आयुष्यावर आणि स्वायत्ततेवर अतिक्रमण करू लागला, तर त्याची घटनात्मक कसोटीवर तपासणी होणे अपरिहार्य ठरते. महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ संदर्भातील खरी चर्चा म्हणूनच धर्मांतराची नसून, राज्य आणि नागरिक यांच्या नात्याच्या मर्यादा नेमक्या कुठे आखायच्या, याची आहे. आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर केवळ विधान मंडळात नव्हे, तर संविधानाच्या मूल्यांमध्ये शोधावे लागेल.

हे राज्यसंस्थेचे काम आहे का?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत बोलताना दिलेला इशारा आजही तितकाच महत्त्वाचा वाटतो. त्यांनी सांगितले होते की, राजकीय लोकशाही टिकवायची असेल, तर तिचा पाया सामाजिक लोकशाही आणि सांविधानिक नैतिकतेवर असला पाहिजे. अन्यथा, लोकशाहीची रचना कायम राहील; पण तिचा आत्मा हरवेल.

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ नेमका याच प्रश्नासमोर आपल्याला उभे करतो. फसवणूक, दबाव किंवा जबरदस्तीने होणारे धर्मांतर रोखणे हे कोणत्याही लोकशाही राज्याचे वैध उद्दिष्ट असू शकते. मात्र, त्या उद्देशासाठी स्वीकारलेली साधने नागरिकाच्या धर्म निवडण्याच्या अधिकारावर, वैयक्तिक स्वायत्ततेवर आणि घटनात्मक स्वातंत्र्यावर किती परिणाम करतात, याची कसोटी तितकीच महत्त्वाची आहे.

या कायद्याचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देईल. मात्र, त्याआधी समाज म्हणून आपण स्वत:ला एक प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. धर्मस्वातंत्र्याचा अर्थ राज्याने नागरिकाच्या धार्मिक निवडीवर अधिक देखरेख ठेवणे हा आहे, की प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला भीती, दबाव आणि हस्तक्षेपाशिवाय स्वत:च्या विवेकानुसार निर्णय घेण्याची हमी देणे हा आहे? याच प्रश्नाचे उत्तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांविधानिक नैतिकतेच्या संकल्पनेतून दिले होते. संविधानाची खरी ताकद बहुमताच्या इच्छेत नसते; ती प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याच्या त्याच्या क्षमतेत असते. म्हणूनच या कायद्याविषयीची खरी चर्चा केवळ धर्मांतराची नाही, तर भारतीय संविधानाने नागरिक आणि राज्य यांच्यात आखून दिलेल्या मर्यादांची आहे.

adv.ganeshpandit2000@gmail.com