धर्मस्वातंत्र्य कायदा : समाजानेच वस्तुनिष्ठ विचार करावा…

या कायद्यानुसार स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीस धर्मांतर करण्यापूर्वी किमान ६० दिवस म्हणजे दोन महिने अगोदर जिल्हा दंडाधिका­ऱ्यास लेखी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. तसेच या कायद्यातील दुस­ऱ्या महत्वाच्या तरतुदीनुसार मुद्दा म्हणजे आंतरधर्मीय विवाहातून जन्मलेल्या अपत्याचा धर्म हा आईचा विवाहापूर्वीचा मूळ धर्म मानला जाईल. अशा स्वरूपाच्या तरतुदी या नव्या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. या कायद्याचे उल्लंघन करणा­यास सात वर्षापर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयापर्यंत आर्थिक दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच अशा गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास दहा वर्षापर्यंत कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे.

जन्म कोणत्या जातीत किंवा धर्मात घ्यावा, हे कोणाच्याही हातात नसते. जन्मानंतर संबंधित धर्माचे तत्त्वज्ञान, धार्मिक रूढी, प्रथा, परंपरा आणि चालीरीती यांचे संस्कार व्यक्तीवर बालपणापासून होत असतात. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माविषयी अभिमान वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र काही वेळा वैचारिक जडणघडण, वैयक्तिक अनुभव किंवा तात्त्विक विचारांच्या प्रभावामुळे एखादी व्यक्ती स्वेच्छेने धर्मांतराचा मार्ग स्वीकारते. अशा स्वेच्छेच्या धर्मांतराला या कायद्याचा विरोध नाही. मात्र बळजबरी, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करण्यावर या कायद्याने निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे जबरदस्तीने किंवा आर्थिक प्रलोभने देऊन धर्मांतर करण्यास भाग पाडल्यास किंवा तसा प्रयत्न केल्यास संबंधित व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच धर्मांतरापूर्वी ६० दिवसांची पूर्वसूचना देण्याच्या अटीमुळे घाईगडबडीत किंवा अविचाराने धर्मांतर करण्यावर काही प्रमाणात आळा बसू शकतो. या कालावधीत संबंधित व्यक्तीला सद्सद्विवेकबुद्धीने निर्णय घेण्याची संधी मिळू शकते.

आपल्या देशात हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौध्द, शीख आणि ख्रिश्चन असे प्रमुख धर्म आहेत. या विविध धर्माचे व जातींचे समाज भारतात नांदत आहेत. मोगल काळात काही ठिकाणी जबदरस्तीने धर्मांतर झाल्याच्या घटना इतिहासात आढळतात. मात्र आजची परिस्थिती त्यापेक्षा लक्षणीयरीत्या बदललेली आहे.

भारतीय संविधानाच्या भाग ३ मधील अनुच्छेद २५ नुसार प्रत्येक नागरिकाला धर्माचे पालन, आचरण, प्रचार तसेच धर्म स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य प्रदान करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत नव्याने धर्मस्वातंत्र्य कायदा करण्याची आवश्यकता होती का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

राष्ट्रीय एकात्मता दृढ करण्यासाठी तसेच विविध जाती-धर्मांला लोकांना एकत्र बांधण्यासाठी भारतीय संविधानाने धर्मनिरपेक्षतेचे तत्व स्वीकारले आहे. त्यानुसार सर्व धर्मांना समान दर्जा आणि समान संरक्षण देण्यात आले आहे. एकसंघ राष्ट्र उभारण्याच्या दृष्टीने शासनाकडून आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहांना विविध योजनांद्वारे प्रोत्साहन दिले जात आहे. मात्र दुसरीकडे धर्मस्वातंत्र्य कायद्यातील काही तरतुदींमुळे स्वेच्छेने धर्मांतर करण्याच्या प्रक्रियेवर काही प्रमाणात निर्बंध आले आहेत. त्यामुळे जाती-धर्मातील भिंती पुसट होण्याऐवजी त्या अधिक बळकट होतील का, असा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच एखाद्या व्यक्तीने घाईगडबडीत धर्मांतर केले, तर त्यातून शासनाचे नेमके कोणते नुकसान होणार आहे, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.

या कायद्यातील आणखी एक महत्वाची तरतूद म्हणजे आंतरधर्मीय विवाहातून जन्मलेल्या अपत्याचा धर्म हा आईचा विवाहापूर्वीचा धर्म मानला जाईल. मात्र भारतातील पुरुषप्रधान सामाजिक परंपरेनुसार अपत्याच्या नावासमोर पित्याचे नाव व आडनाव लावण्याची प्रथा आहे. अशा परिस्थितीत पित्याचे नाव आणि आईचा धर्म अशी नोंद ठेवणे कितपत सुसंगत ठरेल? यामुळे भविष्यात काही गोंधळ निर्माण होणार नाही का? तसेच या तरतुदीमागे शासनाचा नेमका उद्देश कोय आहे, हाही एक प्रश्न उपस्थित होतो.

या कायद्यामागील उद्देश चांगला असू शकतो. मात्र आजच्या परिस्थितीत त्याची आवश्यकता कितपत होती, याविषयी मतभेद असू शकतात. पूर्वीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर बळजबरीने धर्मांतर होत असल्याचे चित्र आज दिसते का, याचाही वस्तुनिष्ठ विचार होणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे आपल्या देशात बेरोजगारी, गरिबी, शिक्षण, आरोग्य, भ्रष्टाचार अशा प्रकारच्या अनेक गंभीर समस्या आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाने या प्रश्नांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक होते, असे अनेकांचे मत आहे. बदलत्या काळानुसार आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे जाती-धर्माच्या प्रश्नांपेक्षा नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांकडे शासनाने अधिक लक्ष देणे हीच काळाची खरी गरज आहे.

एकीकडे या कायद्याला ‘धर्मस्वातंत्र्य कायदा’ असे नाव देण्यात आले असले, तरी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २५ नुसार नागरिकांना प्राप्त असलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारावर या कायद्यामुळे काही प्रमाणात मर्यादा आल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. ही बाबही विचारात घेण्यासारखी आहे.

व्यक्तीने कोणता धर्म स्वीकारावा व कोणत्या धर्माचा त्याग करावा, हा मूलत: त्या व्यक्तीचा वैयक्तिक आणि खासगी निर्णय आहे. एखाद्या व्यक्तीने धर्माचा स्वीकार किंवा त्याग केल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर किंवा विकासावर थेट परिणाम होत नाही. मात्र त्याचा परिणाम अनेकदा राजकारणावर होतो. कारण भारतातील राजकारणात जाती आणि धर्म याचा प्रभाव आजही मोठ्या प्रमाणात आहे. विविध राजकीय पक्ष अनेकदा जातीय आणि धार्मिक समीकरणांवर आपले राजकारण केंद्रित करतात. परिणामी, जाती-धर्माच्या आधारावर संघर्ष निर्माण होतात आणि त्याची झळ सर्वसामान्य जनतेला सोसावी लागते. या पार्श्वभूमीवर नव्याने लागू करण्यात आलेला धर्मस्वातंत्र्य कायदा समाजहितासाठी कितपत उपयुक्त ठरेल, त्यातून सामाजिक सलोखा आणि राष्ट्रीय एकात्मता अधिक बळकट होईल की नवीन प्रश्न निर्माण होतील, याचा निर्णय अखेरीस समाजानेच वस्तुनिष्ठपणे करावयाचा आहे.
प्राध्यापक महात्मा बसवेश्वर कनिष्ठ महाविद्यालय, नांदेड</strong>