या ‘धर्मस्वातंत्र्या’मागचा दृष्टिकोन राजकीय

आपल्या देशात जबरदस्तीने किंवा आमिषे दाखवून धर्मांतर घडवून आणले जाते हा आक्षेप गेल्या अनेक वर्षांपासून घेतला जात आहे.  त्याच्या विरोधात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि हरियाणा या राज्यांनी कायदे केले आहेत. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतही अलीकडेच महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६ हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. वास्तविक आपल्या देशाने १९७९ साली आंतरराष्ट्रीय नागरी आणि राजकीय हक्क करार मान्य केला आहे. या करारान्वये प्रत्येक व्यक्तीला धर्म निवडण्याचा, बदलण्याचा आणि आचरण करण्याचा अधिकार आहे. आपल्या संविधानानेही जबरदस्तीच्या धर्मांतराला विरोध केलेला आहे.

१९५६ साली नियोगी कमिटीचा अहवाल आल्यानंतर अनेक राज्यांत धर्मांतर बंदी कायदे आणले गेले, परंतु या कायद्यांचा सांविधानिक तत्त्वाशी संघर्ष असल्याने बहुतांश कायदे न्यायालयीन चिकित्सेत अडकले आहेत. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून तर देशात ‘लव्ह जिहाद’ या मुद्द्याला हवा देण्यात आली. मात्र त्याबाबतची ता्त्विवक मांडणी दुटप्पी स्वरूपाची आहे यात शंका नाही. हिंदू महासभेच्या अँटी लव्ह जिहाद फ्रंटने तर अँटी लव्ह जिहाद हेल्पलाइन काढली आहे. या हेल्पलाइनने केलेल्या व्याख्येनुसार लव्ह जिहाद ही एक अशी योजना आहे की ज्यामध्ये मुस्लीम पुरुष स्वत:ला उदारमतवादी भासवतात.

अनेकदा आपला धर्म लपवतात आणि आधुनिक आकर्षण तंत्रांचा वापर करून गैरमुस्लिमांना विवाहाच्या जाळ्यात अडकवतात. नंतर धर्मांतर करण्यास भाग पाडले जाते. अनेक मुले जन्माला घालण्यास प्रवृत्त केले जातात. त्यांना इस्लामच्या तत्त्वानुसार शिक्षण दिले जाते आणि एकूणच त्यांचे आयुष्य वाया घालवले जाते. हिंदुराष्ट्रवादी या संकल्पनेला भारताच्या इस्लामीकरणासाठीचे एक नवीन साधन असे मानतात. मुस्लिमांची संख्या वाढण्यासाठी लव्ह जिहाद हेही कारण आहे असे हे लोक मानतात. लैंगिकता आणि कट्टरता दोन्हीचा संगम दाखवून मुस्लिमांना लक्ष्य केले जाते. हिंदू महिलांना अत्यंत भोळ्याभाबड्या दाखवले जाते. या महिलांना संरक्षणाची गरज आहे आणि मुस्लीम अत्यंत धोकादायक आणि कायम हिंदू विरुद्ध कटकारस्थान करणारे दर्शवले जाते.

प्रसिद्ध अभ्यासक क्रिझस्तॉफ इवानेक यांनी ‘लव्ह जिहाद अँड द स्टिरिओटाइप्स ऑफ मुस्लिम्स इन हिंदू नॅशनॅलिझम’ या आपल्या अभ्यासपूर्ण लेखात या संपूर्ण संकल्पनेचा हा आढावा घेतला आहे. फेब्रुवारी २०१५ ला विश्व हिंदू परिषदेने ‘बहु लाओ, बेटी बचाओ’ हा नारा दिला. घर वापसीचा कार्यक्रम हे पुढचे पाऊल. पाश्चात्त्य आचारांना विरोध हा याच प्रकारात मोडतो. व्हॅलेंटाइन डे साजरा करण्याला अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांचा विरोध करण्यासाठी पुढाकार असतो. असे प्रचारक हिंदू संस्कृतीचे पालन करणे एखाद्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणारे नाही का, या प्रश्नाचे उत्तर देत नाहीत पण मुस्लीम संस्कृती त्यांच्यासाठी निश्चितपणे वाईट असते.

याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात राज्य सरकारतर्फे धर्मस्वातंत्र्य हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी विधेयक मंजूर  गेले आहे. मूलत: या कायद्याच्या नावातच विरोधाभास आहे. आपला धर्म कोणता असावा याचे सांविधानिक स्वातंत्र्य यात अभिप्रेत नाही. त्यामुळे संविधानाच्या विरोधात हे विधेयक आहे हे स्पष्ट होते. जबरदस्तीने होणार्‍या धर्मांतराला विरोध झाला पाहिजे यात शंका नाही, परंतु विधेयकातील परिभाषा ही यामागचा धार्मिक ध्रुवीकरणाचा उद्देश स्पष्ट करणारी आहे. याअगोदर इतर काही राज्यांत असेच आणलेले कायदे हे न्यायालयीन चिकित्सेत अडकले आहेत. मग न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहिली असती तर अधिक बरे झाले नसते का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. असो!

 या कायद्याचा उद्देश आणि कारणे स्पष्ट करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निवेदन पाहिले तर जिचे धर्मांतर होणार किंवा झाले आहे ती व्यक्ती भोळीभाबडी आहे असे गृहीतक ठरवण्यात आले आहे. परंतु संविधानात अल्पवयीन नसलेल्या व्यक्तीला सज्ञान म्हटले आहे. यातून अशा व्यक्तीला धर्मांतराबाबत केवळ सल्ला दिला तरी दुसरी व्यक्ती गुन्हेगार ठरवली गेली आहे. आता भोळीभाबडी व्यक्ती कोण, याची व्याख्या सरकारने स्पष्ट केली पाहिजे. दुसरे गृहीतक म्हणजे व्यक्ती व कुटुंब सामाजिक व आर्थिक दुर्बलतेमुळे धर्मांतरास बळी पडतात. मग सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बलता दूर करण्यासाठी सरकार काय करणार, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. बहुतांश गुन्हेगारांची पार्श्वभूमी ही सामाजिक व आर्थिक दुर्बलच असते. मग गुन्हेगारांनाही भोळेभाबडे म्हणणार का?

उद्या जनतेमधून ‘मी भोळाभाबडा आहे आणि माझी पार्श्वभूमी आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल आहे. मी धर्मांतराला बळी पडू शकतो त्यासाठी शासनाने आर्थिक व माझ्या पुनर्वसनासाठी मदत करावी’ असे अर्ज मुख्यमंत्र्यांकडे आले तर यात शासनाची जबाबदारी काय? महिला, अनुसूचित जाती- जमातीतील लोक आमिषे दाखवून झालेल्या धर्मांतराला वा लव्ह जिहादला बळी पडतात असे गृहीतक भाजपकडून मांडले जाते. या लोकांना स्वत:ची अक्कल नसते हे गृहीतक वर्णभेद, जातिभेद आणि महिलांना हीन लेखणारी मानसिकता किती खोलवर रुजलेली आहे हे स्पष्ट करते. 

या कायद्याच्या प्रकरण दोनमधील तिसर्‍या कलमात कोणतीही व्यक्ती स्वत: अथवा इतर व्यक्तीशी किंवा संस्थेशी संगनमत करून अन्य कोणत्याही व्यक्तीचे एका धर्मातून दुसर्‍या धर्मात आमिष, जबरदस्ती, फसवणूक, बळजबरी, दिशाभूल, धमकी, गैरवाजवी प्रभाव किंवा कोणताही लबाडीचा मार्ग याचा वापर करून विधीपूर्वक विवाह करून विवाहाच्या स्वरूपात नातेसंबंध प्रस्थापित करून किंवा विवाहाचे वचन देऊन एक तर प्रत्यक्षपणे किंवा अन्य प्रकारे धर्मांतर करणार नाही किंवा धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करणार नाही किंवा धर्मांतर करण्यास साहाय्य करणार नाही किंवा अपप्रेरणा देणार नाही किंवा मूकसंमती देणार नाही अथवा धर्मांतराच्या कटात भाग घेणार नाही. या कलमांचे उल्लंघन करून केलेले कोणतेही धर्मांतर हा शिक्षा पात्र अपराध असेल व हे धर्मांतर शून्यवत व निरर्थक असेल. असा विवाह न्यायालयाकडून शून्यवत व निरर्थक असल्याचे घोषित केले जाईल असे म्हटले आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयाने राजेंद्र बिहारी लाल विरुद्ध स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश या खटल्यात १७ ऑक्टोबर २०२५ ला उत्तर प्रदेशच्या बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक कायद्याच्या अन्वये दाखल केलेले अनेक गुन्हे रद्द केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने धर्म स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार ठरवून लोकांचा छळ करू नये असे सरकारला बजावले आहे.

मोदी सरकारने भारतीय दंड संहिता रद्द करून भारतीय न्याय संहिता २०२३ मंजूर केली आहे. या संहितेच्या कलम ६९ नुसार लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन किंवा फसवणूक करून लैंगिक संबंध ठेवल्यास दहा वर्षे कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. ‘जबरदस्ती’ करण्याचा मुद्दा भारतीय न्याय संहितेच्या १४३ कलमात अंतर्भूत होतो. तसेच ‘फसवणूक’ हा मुद्दा ही भारतीय न्याय संहितेच्या ६८ कलमात आहे. ‘बळजबरी’ करण्याचा मुद्दा भारतीय न्याय संहितेच्या १२८ व १२९ कलमांत येतो. ‘दिशाभूल’ करण्याचा मुद्दा इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट १८७२ च्या १८ व १९ कलमांतून तर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१८ अन्वये लागू होतो. ‘धमकी’ भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३५१ मधून, ‘गैरवाजवी प्रभाव’ इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टच्या कलम १६ मधून आणि ‘लबाडीचा मार्ग’ भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१८ तसेच इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट १९७२ च्या कलम १७ मधून स्पष्ट होतो. बहुतांश गोष्टी या अन्य कायद्याद्वारे कारवाई करण्याजोग्या असतील तर या कायद्याची गरज काय?

‘आमिष’ या सदराची भेटवस्तू, मोफत शिक्षण, अधिक चांगली जीवनशैली, नोकरी आणि वैद्यकीय मदत अशी परिभाषा दिली आहे. बहुतांश धार्मिक संस्था शाळा, इस्पितळे आणि धर्मादाय कार्यक्रम चालवत असतात. धर्मांतर यानंतर करण्यात आले तर ते बेकायदेशीर ठरेल. हे सरळ सरळ संविधानाच्या कलम १४ मधील कायद्यासमोरच्या समानता या तत्त्वाला तसेच कलम १५ मधील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. सदर व्याख्या ही अत्यंत अस्पष्ट आणि अति समावेशक आहे यात शंका नाही.

धर्मांतरासाठी जिल्हाधिकार्‍याची पूर्वपरवानगी हा धार्मिक स्वातंत्र्यावर सरळसरळ घाला आहे. न्यायालयाने सज्ञान व्यक्तीला आपला धर्म आणि जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे या कायद्याद्वारे केलेली चिकित्सा असांविधानिक ठरते. या कायद्यामध्ये आरोपीवर तो निर्दोष असल्याचे सिद्ध करण्याची व धर्मांतर बेकायदेशीर नाही हे ठरवण्याची जबाबदारी टाकली आहे. गुन्हा सिद्ध होत नाही तोवर निर्दोष मानण्याच्या तत्त्वाचे हे उल्लंघन आहे. चांगली जीवनशैली, दैवी आशीर्वाद, धर्माचे महिमामंडन हे सर्व कायदेशीरदृष्ट्या सुस्पष्ट नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद १४ मधून कायदे हे अनियंत्रित व अमर्याद नसावेत हे स्पष्ट केले आहे. यातूनच सदर विधेयक हे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून आणलेले आहे हे स्पष्ट होते. अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्याचे विविध घाट भाजप घालत असते. त्यातीलच हा प्रकार आहे.

गंमत म्हणजे लव्ह जिहाद म्हणजे काय, हे मोदी सरकारने कधीही स्पष्ट केलेले नाही. अशा घटनांची कोणतीही आकडेवारी सरकारकडे नाही. 

राष्ट्रीय सचिव – अखिल भारतीय काँग्रेस समिती