प्रा. एच. एम. देसरडा कनिष्ठ पातळीवरील शासकीय कर्मचाऱ्यालादेखील सामान्य माणसाच्या पाचपट वेतन आणि भत्ते मिळतात. वरिष्ठांची तर बातच सोडा.. संख्येने दहा टक्के असणाऱ्यांकडे ८० टक्के संपत्ती आहे ती याच विषम व्यवस्थेमुळे! महाराष्ट्र शासन, निमशासकीय व अनुदानित संस्थांच्या सेवेतील १७ लाख कर्मचारी, शिक्षक यांच्या संघटनांनी ‘जुनी पेन्शन योजना लागू करा’ या मागणीसाठी १४ मार्चपासून संप पुकारला होता. २००५ साली जी ‘नवी निवृत्ती योजना’ अवलंब केली त्यातून त्यांच्या निवृत्तीनंतरची तजवीज होत नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. जुन्या योजनेत महागाई निर्देशांकाशी जोडलेली शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम तहहयात व नंतर काही टक्के जोडीदारास मिळण्याची तरतूद आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार झालेल्या पगारवाढीनंतर राज्य सरकारचा स्वत:चा कर महसूल पगार, पेन्शन व कर्जावरील व्याज परतफेड करण्यास अपुरा ठरला आहे. अधिक कर्ज काढून, अग्रिम उचल घेऊनच हा व अन्य महसूल खर्च भागवण्यात येत होता. कर्ज देणाऱ्या देशी-विदेशी बँका व वित्तसंस्था सातत्याने सांगत होत्या की तुटीचा अर्थभरणा नियंत्रणात आणल्याखेरीज कर्ज मिळणार नाही. सोबतच अनुत्पादकीय खर्च नियंत्रणाबाबत वित्त आयोग बजावत होता. परिणामी, वाजपेयी सरकारने ‘राष्ट्रीय निवृत्ती योजना’ जारी केली. पुढे २००५ साली मनमोहन सिंग सरकारने विधेयक आणून त्यास वैधानिक स्वरूप बहाल केले. त्यानुसार ही नवी निवृत्तिवेतन योजना लागू आहे. साधन विनियोग परिप्रेक्ष्य : उपरिनिर्दिष्ट तथ्ये लक्षात घेत देशातील नैसर्गिक संसाधने, राष्ट्रीय उत्पन्न, सरकारकडे येणारा महसूल याचा वापर अग्रक्रमाने कशासाठी, कुणासाठी व्हावा याविषयी स्वातंत्र्य चळवळीतील प्रमुख नेत्यांनी आग्रहाने भूमिका मांडली. सत्तांतरानंतर संविधान सभेत चर्चा होऊन त्याचे प्रतििबब भारतीय संविधानात उमटले. प्रामुख्याने बहुसंख्याकांच्या दारिद्रय़, वंचना, शोषणास कारणीभूत असलेली संपत्ती व उत्पन्नाची विषमता मिटविण्यासाठी सर्वाना ‘दर्जाची व संधीची’ समानता प्रास्ताविकेत अधोरेखित केली. मूलभूत अधिकार व खास करून ‘मार्गदर्शक तत्त्वा’त त्याविषयी विवक्षित तरतुदींचा निर्देश आहे. मात्र, या संदर्भात एक ढळढळीत वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे की देशातील जमीनजुमला, व्यापारउदीम, कारखाने, व्यवसाय हे वरच्या दहा टक्के जमीनमालक, उद्योजक, व्यापारी, वकील, डॉक्टर व अन्य व्यावसायिकांकडे एकवटले होते. काही भूसुधारणा कायदे झाले तरी त्यांची अंमलबजावणी फार कमी ठिकाणी व अल्प प्रमाणात झाली. एक लक्षणीय बदल झाला की संविधानात्मक आरक्षणामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना शिक्षण, शासकीय सेवा व विधिमंडळात जागा मिळाल्या. तथापि, या जातीजमातींतून (पुढे तद्वतच ओबीसीतून) एक अभिजन वर्ग उदयास आला. पण बहुजनांच्या सामाजिक- आर्थिक परिस्थितीत जो बदल व्हावयास हवा होता, तो झाला नाही; हे नाकारण्यात काय हशील? याचे स्मरण ठेवत आपण आता परामर्श घेऊ या की कोण आहेत हे १७ लाख कर्मचारी व शिक्षक इत्यादी सेवक? महाराष्ट्राच्या लोकसंख्या व समाज- अर्थ- राजकारणात काय स्थान आहे त्यांचे? आजमितीला महाराष्ट्राची लोकसंख्या आहे १४ कोटी. लोकसंख्येत त्यांचे प्रमाण आहे फक्त सव्वा टक्का. कुटुंबीयांसह त्यांची संख्या होते पाच ते सहा टक्के! २०२२-२३ साली राज्याचे दरडोई उत्पन्न होते दोन लाख ४२ हजार २४७ रुपये. ही झाली सरासरी. प्रत्यक्षात राज्यातील तळच्या निम्म्या म्हणजे सात कोटी लोकांचे दरडोई उत्पन्न ६० हजार रुपयांपेक्षा (दरमहा दरडोई पाच हजार, कौटुंबिक २५ हजार) कमी आहे. याचा अर्थ कनिष्ठ पातळीवरील (शिपाई, कारकून, प्राथमिक शिक्षक) कर्मचाऱ्यांस सामान्य व्यक्तीच्या पाचपट आणि वरिष्ठ कारकून ते अधिकारी ते सचिव; माध्यमिक शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य यांना मिळतात तळच्या ५० टक्क्यांपेक्षा २० ते १०० पट वेतन व भत्ते. अर्थसंकल्पाच्या ‘पंचामृता’त अर्थमंत्री फडणवीस यांनी याचा निर्देश केला असता तरी कदाचित संपकऱ्यांना काही संदेश गेला असता! संज्ञा, संकल्पना, आकडेवारी घोळ : कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की बजेटच्या ३४ टक्केच रक्कम वेतन व निवृत्तिवेतनावर खर्च होते. हा आकडय़ांचा खेळ फसवा आहे. एक तर अर्थसंकल्पाचे एकूण आकारमान (जो २०२३-२४ वर्षांसाठी साडेपाच लाख कोटी रुपयांचा आहे) एकूण खर्चाची गोळाबेरीज असते. मुख्य मुद्दा हा आहे की या खर्चाचा निधी येतो कुठून? याचे स्पष्ट उत्तर आहे तुटीचा अर्थभरणा, राजकोषीय तूट जी या वित्तवर्षअखेर ९५,५०० कोटी होईल असे अर्थसंकल्पीय अनुमान आहे. आकडय़ांच्या हातचलाखीने यंदा महसुली तूट १६,१२२ कोटी दर्शवली आहे. २०२२-२३ साली ती ८० (होय, ऐंशी) हजार कोटी होती. खरे तर प्राथमिक तूट, महसुली तूट व राजकोषीय तूट या अर्थसंकल्पाच्या यथार्थ आकलनासाठी योग्य संकल्पना आहेत. मात्र, त्या शब्दच्छल व आकडय़ांच्या घोळात दिशाभूल करतात. यासाठी अर्थसंकल्पाचा बाळबोध मराठीत अर्थ समजण्यासाठी एक साधे गमक वापरले जाते. ते म्हणजे रुपया असा येणार, असा खर्च होणार.. त्याद्वारे सरकारच्या जमाखर्चाची स्थिती सहज कळू शकते. संकुचित स्वार्थ, संघटन शक्ती : (२०२३-२४) वित्त वर्षांत खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रुपयात वेतनावर खर्च होणार २४ पैसे व निवृत्तिवेतनावर ११ पैसे म्हणजे दोन्ही मिळून ३५ पैसे (%) याचा अर्थ साडेपाच लाख कोटी एकूण खर्चापैकी एक लाख ९२ हजार ५०० कोटी रुपये. याखेरीज मागील कर्जावरील व्याजापोटी रुपयातील १० पैसे व कर्जाच्या परतफेडीवर खर्च होणार नऊ पैसे. थोडक्यात, वेतन, निवृत्तिवेतन, कर्जावरील व्याज व कर्जाची परतफेड यावर एकंदर खर्च होईल ५४ टक्के. आता पाहू जमा बाजू. राज्याचा स्वत:चा कर महसूल एकंदर जमेच्या निम्मा म्हणजे ५० टक्के एवढाच आहे. एकंदरीत विचार करता आधी निर्देशित महसुली खर्चालादेखील राज्याचा स्वत:चा महसूल तोकडा पडतो. सोबतच आणखी एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे. जमेच्या रकान्यात (म्हणजेच खजिन्यात) तब्बल २५ टक्के रक्कम ही ‘भांडवली जमा’ म्हणजेच सरळसरळ राज्याच्या माथी कर्ज वा आर्थिक बोजा आहे. हे दुष्टचक्र आहे. जुने कर्ज व कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी नवे कर्ज म्हणजे येणाऱ्या पिढय़ांवर कर्ज! राज्याच्या माथी सध्या जो कर्जबोजा आहे सात लाखांच्या पुढे जाईल. कर्ज घेऊन सण साजरा करणे म्हणतात ते हेच! या सर्व साठमारीत तमाम धनदांडग्या सत्तामत्ताधाऱ्यांची सक्रिय भागीदारी आहे. कर्मचारी वर्ग त्यांच्याकडून काम करवून घेणाऱ्या आमदार, मंत्री व अन्य नेत्यांचा खिसे भरण्याचा खेळ उघडय़ा डोळय़ांनी प्रत्यक्ष बघत असतो. एवढेच नव्हे तर ज्या जमीनजुमलाधारकांची, विकासक, बिल्डर, कंत्राटदारांची, अब्जावधींची माया हातोहात, रातोरात बनताना तो पाहतो. त्यामुळे मीच का सचोटी, इमानदारीने काम करावे, असे त्याला वाटते आणि मग तो यात ‘मिलके खावो’ उद्योगात सक्रिय भागीदार होण्यात धन्यता मानतो! अखेर शेवटी तलाठय़ापासून, जिल्हाधिकारी, सचिव ते आमदार, मंत्री सर्व एका खेळात गर्क असतात : कंत्राटे, परवाने (वाळूचे असो, दारूचे असो की बांधकामाचे) हाच गोरखधंदा राजरोस चालू आहे. तात्पर्य, नेता, बाबू (नोकरशाही), थैल्ला (धनिक) आणि झोला (एनजीओ, कन्सल्टंट, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, चार्टर्ड अकाऊंटंट, संस्थाचालक) हे महाराष्ट्राची खुलेआम लूट करत आहेत. संख्येने ते फक्त दहा टक्के असले तरी त्यांच्याकडे राज्यातील ८० टक्क्यांहून अधिक संपत्ती व ७० टक्क्यांहून अधिक उत्पन्न आहे. निसर्ग व श्रमजनकेंद्री विकासार्थ : आपण विकासाच्या नावाखाली पश्चिमेचे अंधानुकरण करणारी जी उपभोगवादी विकासप्रणाली, जीवनशैली स्वीकारली, ती निसर्गाची लूट करणारी आहे. आपण ना गांधीजींना अभिप्रेत खेडे उभे केले, ना आंबेडकरांना अभिप्रेत शहर! ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आपण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वयंनिर्णयाचे, स्वशासनांचे अधिकार दिले, ते योग्य आहे. मात्र, सुशासनासाठी आवश्यक संसाधन अधिकार दिले नाहीत. जमीन, पाणी, वने, खनिजे यांची मालकी व व्यवस्थापन सामूहिक पद्धतीने करणे हे हवामान अरिष्टावर मात करण्यासाठी नितांत आवश्यक आहे. आजवर कष्टकऱ्यांचे शोषण व निसर्गाचे उद्ध्वस्तीकरण यावर आधारलेली सरंजामी, वासाहतिक, भांडवली व तथाकथित समाजवादी अर्थरचना व राजकीय व्यवस्था आमूलाग्र बदलल्याखेरीज समतामूलक शाश्वत विकास साध्य होणार नाही. तात्पर्य, सहभागीत्वाची खरीखुरी लोकशाहीप्रधान विकेंद्रित व्यवस्था हाच प्रभावी उपाय-पर्याय आहे. महाराष्ट्रातील फक्त दहा टक्के कामकरी (शासकीय कर्मचारी यात समाविष्ट) संघटित क्षेत्रात असून फक्त त्यांनाच दरमहा वेतनाची हमी आहे. निवृत्तिवेतन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात आगामी २०-२५ वर्षे दरसाल दोन-तीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणे अजिबात सयुक्तिक होणार नाही. आजही हजारो तरुण शिक्षकसेवक, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून नियमित पगारदाराच्या जेमतेम १५ ते २० टक्के वेतनावर काम करत आहेत. हे वास्तव लक्षात घेऊन राज्याचा वेतनासह इतर सर्व खर्च राज्य महसुलाच्या २० टक्क्यांपर्यंत खाली आणला जावा. अर्थात येत्या तीन वर्षांत राज्याचे कर व करेतर महसुली उत्पन्न किमान दुप्पट करून रोजगार व मूलभूत सेवासुविधांची राज्यातील नागरिकांना हमी देण्यात यावी. लेखक महाराष्ट्र नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.
