महाराष्ट्र ३०० कोटी वृक्ष लागवडीने हरित होईल?

जागतिक पर्यावरणदिनी महाराष्ट्र शासनाने ‘हरित महाराष्ट्र योजना’ राबवण्यासाठी ‘हरित महाराष्ट्र आयोगा’ची अधिकृतरीत्या स्थापना केली. या योजनेपुढे २०४७ पर्यंत ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सर्वात उल्लेखनीय बाब म्हणजे, राज्य सरकारच्या धोरणात्मक दस्तऐवजात प्रथमच पारंपरिक वृक्ष लागवड कार्यक्रमांच्या मर्यादा आणि त्रुटींची स्पष्ट कबुली देण्यात आली आहे.

आजवरच्या वनीकरण व हरितीकरण कार्यक्रमांमध्ये लागवड केलेल्या झाडांची संख्या आणि वाढलेले हरित क्षेत्र या संख्यात्मक निकषांवरच भर देण्यात आला. यासाठी जलद वाढणार्‍या एकाच प्रजातीच्या (मोनोकल्चर) तसेच परदेशी प्रजातींची लागवड नैसर्गिक गवताळ प्रदेशांमध्ये आणि गायरान जमिनीमध्ये करण्यात आली. मात्र, अशा पद्धती पर्यावरणास प्रतिकूल ठरल्याचे पुरावे आहेत. नैसर्गिक गवताळ प्रदेशांवरील वृक्ष लागवडीमुळे स्थानिक जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला,

भूजल पातळी खालावली आणि हजारो कोटी रुपयांचा सार्वजनिक निधी अत्यल्प वृक्षजीवनदरामुळे वाया गेला. याशिवाय, गायरानांसारख्या सामायिक जमिनींवरील वृक्ष लागवडीमुळे धनगरांसारख्या पशुपालक समुदायांच्या पारंपरिक स्थलांतरित चराई मार्गांवर परिणाम होऊन राज्य, शेतकरी आणि पशुपालक यांच्यातील जमीनविषयक संघर्ष वाढले.

या पार्श्वभूमीवर ‘हरित महाराष्ट्र योजने’ने पारंपरिक वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतील त्रुटी मान्य केल्या आहेत; ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह. महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये नियोजनातील एकात्मिक दृष्टिकोनाचा अभाव, प्रजाती निवडीतील विसंगती, तसेच लागवडीनंतरच्या देखभाल आणि संवर्धनाकडे झालेल्या दुर्लक्षाची नोंद करण्यात आली आहे. वृक्ष लागवडीतील देखरेखीचा अभाव आणि केवळ संख्यात्मक उद्दिष्टांवर असलेला भर यावर सातत्याने झालेल्या टीकाही परिशिष्टांसह २३ पानांच्या या शासन निर्णयात (क्रमांक  २०२६०५०७१४५३५ ९६३१९) प्रतिबिंबित झाली आहे.

या त्रुटी दूर करण्यासाठी ‘समग्र भूदृश्य विकासावर आधारित वनीकरण दृष्टिकोन’, ‘जीआयएस-आधारित डिजिटल भूमी बँक’, तसेच विविध पर्यावरणीय व कृषी-हवामान पट्ट्यांसाठी स्थानिक वृक्षप्रजाती निवडीचे निकष निश्चित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. याशिवाय, रोपवाटिका बळकट करणे, दर्जेदार रोपे व बियाण्यांच्या पुरवठा साखळीचे सुदृढीकरण करणे यांसारख्या उपाययोजनाही सुचवण्यात आल्या आहेत. वृक्षजीवनदर वाढवण्यासाठी दहा वर्षांपर्यंत निधी उपलब्ध करून देणे आणि तटस्थ संस्थेमार्फत पडताळणी करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे.

गवताळ प्रदेश आणि पाणथळ क्षेत्रे

या शासन निर्णयात प्रथमच गवताळ परिसंस्थांना स्वतंत्र ओळख मान्य करण्यात आली आहे. ‘गवताळ प्रदेश आणि पाणथळ क्षेत्रांचे पुनरुज्जीवन वृक्ष लागवड न करता साध्य केले पाहिजे,’ असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील राज्य-पुरस्कृत वृक्ष लागवड कार्यक्रमांच्या इतिहासात हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

मात्र, गवताळ प्रदेशांमध्ये वृक्ष लागवड टाळण्याचा निर्णय जितका महत्त्वाचा आहे, तितकेच महत्त्व स्थानिक गवतांच्या शास्त्रीय पुनरुज्जीवनाला द्यावे लागेल. भारतातील गवताळ आणि वन परिसंस्थाचा मोठ्या प्रमाणात र्‍हास झालेला आहे. त्यामुळे आक्रमक वनस्पती प्रजातींचे नियंत्रण आणि निर्मूलन हा पुनरुज्जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. हे न झाल्यास गवताळ प्रदेशांचे पुनरुज्जीवन केवळ कागदावरच राहील. शासन निर्णयानुसार गवताळ प्रदेशांचे मूल्यमापन कार्बन शोषण क्षमतेच्या आधारे करून त्यांना समतुल्य वृक्षसंख्येमध्ये रूपांतरित केले जाणार आहे. मात्र वाढत्या संशोधनातून असे दिसून आले आहे की, गवताळ परिसंस्था त्यांच्या विस्तृत मुळांच्या जाळ्यात मोठ्या प्रमाणात कार्बन साठवतात जेणेकरून वणव्यांनंतरही हा साठा टिकून राहतो. त्यामुळे गवताळ प्रदेशांकडे केवळ वृक्षसमतुल्य कार्बनच्या नजरेतून पाहणे म्हणजे त्यांच्या पर्यावरणीय भूमिकेकडे दुर्लक्ष करणे होय.

भूमी बँक व वृक्षसूचीबद्दलचे प्रश्न

प्रत्येक इकोझोनची स्थानिक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण जैवविविधता ओळखून त्या-त्या क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र वृक्षसूची तयार करण्याचा प्रस्ताव शासन निर्णयात मांडण्यात आला आहे. मात्र, या याद्या केवळ वृक्षांपुरत्या मर्यादित न राहता झुडपे, गवत, वेली, औषधी वनस्पती आणि इतर वृक्षेतर वनस्पतींचाही समावेश असणे आवश्यक आहे. अशा याद्या नैसर्गिक पुनरुज्जीवन क्षेत्रातील तज्ज्ञ, पर्यावरणशास्त्रज्ञ, वर्गीकरणतज्ज्ञ आणि स्थानिक समुदायांच्या सल्ल्याने तयार केल्या पाहिजेत.

वृक्ष लागवडीसाठी जमीन उपलब्धता हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शासन निर्णयात पोटखराब जमिनी लागवडीसाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे, तसेच जीआयएस (जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टिम) आधारित भूमी बँक उभारण्याचाही विचार आहे. परंतु, अधिकृत नोंदींमध्ये ‘पडीत’ किंवा ‘वेस्टलँड’ म्हणून वर्गीकृत असलेल्या अनेक भूभागांमध्ये प्रत्यक्षात जैवविविधतेने समृद्ध गवताळ प्रदेश आणि इतर खुल्या नैसर्गिक परिसंस्था (ओपन नॅचरल इकोसिस्टिम्स – रूढ लघुरूप ‘ओएनईज्’ ) अस्तित्वात आहेत.

डॉ. अबि वनक आणि एम. डी. मधुसूदन यांनी तयार केलेल्या ‘ओएनईज्’ नकाशानुसार महाराष्ट्राच्या सुमारे १२ टक्के भौगोलिक क्षेत्रात अशा परिसंस्था आहेत. प्रस्तावित भूमी बँकेत या नकाशाचा समावेश करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, नैसर्गिकरीत्या मोकळ्या असलेल्या परिसंस्थांना ‘र्‍हासग्रस्त जमीन’ समजून त्यांच्यावर पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड होण्याचा धोका आहे. महाराष्ट्रातील खुल्या नैसर्गिक परिसंस्थेचा जिल्हानिहाय नकाशा (संदर्भ: ONE map by Dr Abi Vanak and M D Madhusudan) लक्षात घेण्याची गरज आहे.

लोकसहभाग : केवळ प्रतीकात्मक?

वृक्ष लागवड उपक्रमांमध्ये लोकसहभागाचे महत्त्व शासनाने अधोरेखित करणे ही सकारात्मक बाब आहे. संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या, सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्या यांच्यामार्फत देखभाल व संवर्धनाची कामे करण्याचा प्रस्ताव या शासकीय निर्णयामध्ये उल्लेखित आहे. याव्यतिरिक्त रोपांच्या जगण्याच्या प्रमाणावर आधारित आर्थिक अनुदान, सामाजिक लेखापरीक्षण आणि तक्रार निवारण यंत्रणा यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

मात्र लोकसहभाग केवळ अंमलबजावणीपुरता मर्यादित न राहता नियोजन, प्रजाती निवड आणि दीर्घकालीन पर्यावरणीय व्यवस्थापन या निर्णयप्रक्रियांमध्ये स्थानिक समुदायांचा अर्थपूर्ण सहभाग असणे आवश्यक आहे. अन्यथा वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट, रोपवाटिकांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यांबाबतचे सर्व निर्णय पुन्हा एकदा प्रशासकीय यंत्रणाच घेईल आणि हा उपक्रम नेहमीसारखाच उच्चस्तरावरून समुदायांवर लादला गेलेला कार्यक्रम ठरेल.

गवताळ प्रदेश केवळ जैवविविधतेसाठी किंवा हवामान बदलाशी लढण्यासाठी महत्त्वाचे नाहीत; ते लाखो पशुपालकांच्या उपजीविकेचा आधार आहेत. धनगर, गवळी यांसारखे समुदाय हजारो वर्षांपासून या परिसंस्थांवर अवलंबून आहेत. दूध, मांस आणि लोकरीच्या

उत्पादनातून ते राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देतात. त्यांच्या हक्कांना बेदखल करून गवताळ प्रदेशांमध्ये वृक्ष लागवड केल्यास स्थानिक शेतकरी, पशुपालक आणि वन विभाग यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

पर्यावरणीय विसंगतीकडून शहाणिवेकडे

या शासन निर्णयात अनेक प्रगतिशील बाबींचा उल्लेख असूनही काही गंभीर विसंगती ठळक आहेत. सर्वात मोठी विसंगती म्हणजे ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे अवास्तव उद्दिष्ट! राज्याच्या सुमारे १२ टक्के भूभागावर गवताळ परिसंस्था असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवडीसाठी जमीन उपलब्ध करणे मोठे आव्हान आहे.

 हे ३०० कोटी वृक्षांचे उद्दिष्ट प्रामुख्याने राष्ट्रीय वन धोरण (१९८८) मधील ३३ टक्के वृक्षाच्छादनाच्या संकल्पनेवर आधारित आहे. मात्र, ३३ टक्के वनक्षेत्राचा आग्रह हा वैज्ञानिक आधारापेक्षा साम्राज्यवादी विचारसरणीचा वारसा असल्याचे अनेक अभ्यासांतून स्पष्ट झाले आहे.

याशिवाय, ‘अटल आनंदवन धन वन’ अर्थात मियावाकी वनांची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. मियावाकी या जपानी वनीकरण पद्धतीमध्ये अत्यंत थोड्या जागेमध्ये अतिजलद वाढणार्‍या वृक्षांची लागवड केली जाते ज्यासाठी अतोनात पाण्याची आवश्यकता असते. पाण्याचे दुर्भिक्ष असणार्‍या प्रदेशात या प्रकारे केलेले वनीकरण हे पर्यावरणीय संकटाला निमंत्रण होय. शहरांमध्ये हरित क्षेत्र वाढवण्याची गरज निश्चितच आहे; परंतु तो मार्ग पर्यावरणीय शहाणिवेस विसंगत असता कामा नये.

थोडक्यात, पारंपरिक वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतील त्रुटींची कबुली देऊन त्यापलीकडे जाण्याची तयारी दाखवण्याचे शहाणपण ‘हरित महाराष्ट्र योजना’ दाखवते, याचे कौतुकच; मात्र, वर नमूद केलेल्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक प्रश्नांना गांभीर्याने घेतले नाही, तर हा शासन निर्णय पर्यावरणीय पुनरुज्जीवनाचा कार्यक्रम न ठरता केवळ संख्यात्मक उद्दिष्टांवर रेटलेली आणखी एक अपयशी वृक्ष लागवड मोहीम ठरेल.

बेंगळूरु येथील ‘अत्री’ (अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकॉलॉजी ॲण्ड एन्व्हायन्र्मेंट) या संस्थेशी संलग्न धोरण-विश्लेषक

tushar. pathade@atree.org