आरोग्य योजना अनेक, तरीही उपचारांसाठी परवड सुरूच!

वयोवृद्धांसाठी विशेष पाच लाखांची वयोश्री योजना. पहिल्या खेपेच्या बाळंतीणीला पाच हजार रुपये. दुसऱ्या खेपेला मुलगी झाली तर सहा हजार. थांबा थांबा… एवढंच नाही. आणखी बरंच काही… मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष, पुणे शहरात शहरी वैद्यकीय सहाय्य योजना… कसलं गोड, गुलाबी वाटतंय ना… तरीही लोक काही समाधानी नाहीत. “दवाखान्यापायी घर गहाण ठेवलं”; “जमिन विकली”; “२० टक्क्यांनी कर्ज काढलं”; “कर्जबाजारी झालो.” लोकं तर लोकं. “दरवर्षी आरोग्यसेवेवरील खर्चामुळे देशात साधारण पाच-सहा कोटी व एकट्या महाराष्ट्रात ४० ते ६० लाख लोक गरिबीत ढकलले जात असल्याचे विविध अभ्यासांतून समोर आले आहे.

‘महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य’ सारख्या योजनेसाठी सरकारने प्रत्येक कुटुंबाचा विमा उतरवला. सरकारी तिजोरीतील साधारण १५००-१६०० कोटींची रक्कम विमा, मनुष्यबळ, संसाधने यावर खर्च होते. तर दुसरीकडे सामान्य लोकांचा पदरखर्चही वाढत चालला आहे, म्हणजेच खिसा रिकामा करण्यास भाग पाडणाऱ्या खर्चांचा आलेख चढताच आहे. भरमसाठ योजनांचा बोलबाला आहे. पण सामान्यांसाठी योजना मिळणे म्हणजे चक्रव्यूह भेदण्यासारखे आहे.

काही महिन्यांपूर्वीची घटना. एका अपघातात पायाचं हाड मोडलं. मग ऑपरेशन. खर्च अवाक्याबाहेर. योजनेअंतर्गत ऑपरेशन करायचं ठरलं. पण, योजनेसाठी पात्र असतानादेखील १ लाख ३६ हजारांचा खर्च सांगितला. आणि तेही ताबडतोब पूर्ण पैसे भरा. असा हॉस्पिटलचा आग्रह. ॲडव्हान्स नाही, बिलाची संपूर्ण रक्कम. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच हॉस्पिटलचे फोन सुरू झाले, “पेशंट ऑपरेशन थिएटरमध्ये घेतला आहे. डॉक्टर वाट बघत आहेत, पैसे भरा.” “ ऑपरेशनला उशीर होत आहे, पैसे भरा.” शेवटी सामान्य कुटुंब. कसेतरी ५० हजार उभे केले. उर्वरीत रक्कम दुपारपर्यंत देऊ, असे सांगितले. पण, हॉस्पिटलने ते नाकारले. १ लाख ३६ रुपयांचे पूर्ण बिल भरा. नाहीतर ऑपरेशन थांबवू”. डर बिकता है… भावनिक भयाचा दबाव. नातेवाईकांनीही धाडस केलं. आणि ५० हजार मान्य नसेल तर थांबवा ऑपरेशन सांगितलं. आणि थोड्याच वेळात निरोप आला,“ठीक आहे, डॉक्टर म्हणाले ऑपरेशन करतो. पण दुपारपर्यंत संपूर्ण पैसे भरा.”

नातेवाईकांनी नंतर संबंधित योजनेच्या अधिकाऱ्यांकडून हॉस्पिटलला मंजूर होणाऱ्या रकमेची माहिती घेतली. तर शासकीय आरोग्य विभागाकडून संबंधित हॉस्पिटलला फोन गेला. त्यानंतर सगळी सूत्रं फिरली. सातत्याने बिलासाठी पाठपुरावा करणारे फोन येणे बंद झाले. दुसऱ्या दिवशी डिस्चार्ज मिळाला. योजनेच्या नियमानुसार हॉस्पिटलने सांगितलेल्या बिलाची ५० टक्केच रक्कम घेतली. ती देखील डिस्चार्जच्या वेळी. म्हणजे जवळपास ४८ हजाराने बिल कमी झाले.

“गुलाबी” योजनांचा आधार घेतला. तरीही या त्रासदायक परिस्थितीला सामोरं जाव लागलं. वेळी-अवेळी कोणत्याही रुग्णांसाठी मदत-मार्गदर्शन करणाऱ्या आरोग्य कार्यकर्त्यांची ही अवस्था होते. तर सामान्य माणसांचं काय होत असेल? “हॉस्पिटलच्या बिलाची संपूर्ण रक्कम ऑपरेशनआधी भरा, अशी अडवणूक कोण करतं?” ज्या थोर व्यवसायाने मानवाच्या शरीराला बरं करण्यासाठी विज्ञानाचे अनेक शोध लावले. मोडलेलं हाड जोडण्यासाठी लाकडी पट्टीचा वापर करणारा माणूस, आता रोबोटीक सर्जरीपर्यंत झेप घेत असताना, रुग्णाला आजारातून बाहेर काढण्याची शपथ घेतलेला हा थोर व्यवसाय. या व्यवसायाने, ज्ञानाने आता नफ्याला केंद्रस्थानी ठेवलं आहे.

अत्यंत महत्त्वाची आणखी एक बाब म्हणजे, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी एकूण खाटांच्या २० टक्के खाटा निर्धन व दुर्बल रुग्णांसाठी राखीव ठेवणं बंधनकारक आहे. पण, धर्मादाय रुग्णालयांतील राखीव खाटांचाही मुद्दा अगदी तसाच. आजघडीला राज्यातील सुमारे साडेअकरा हजार राखीव खाटांवर मोफत किंवा सवलतीमध्ये रुग्णांचे उपचार होऊ शकतात. प्रत्येक धर्मादाय हॉस्पिटलच्या दद्यस्थिती हॉस्पिटलमध्ये ‘उपलब्ध राखीव खाटांची संख्या’ दर्शनी भागात लावणे, या २० टक्के खाटांवर ‘सवलतीतील खाट’ असे लिहणे, धर्मादाय वेबसाईटवर राखीव खाटांचे ‘रिअल टाईम’ अपडेट करणे इ. बाबी कायद्याने बंधनकारक आहेत. एवढं सगळं असतानादेखील सामान्य लोकांना या माहितीपासून वंचित ठेवून, पुन्हा नफेखोरीच्या जाळ्यातच अडकवले जाते.

नातेवाईकांना बिल कमी करा अथवा माफ करा, यासाठी नेत्या-पुढाऱ्यांपुढे विनवण्या कराव्या लागतात. आणि यांच्यापुढे कायस्वरूपी उपकारच्या ओझ्याने कुबड काढायची वेळ येते. हे कमी की काय म्हणून आता तर रुग्णालयाच्या गेटवर दलालांनी मजल मारली. आहे. नेत्यांकडे जायची गरज नाही. हतबल माणूस दलालच्या गळाला लागतो. जिथं दोन लाख खर्च होणार, तिथं लाखभरात काम होतं. असं सांगून वरकड घेतो. लोकही हा मार्ग निवडतात. सरकारी आदेश, योजना, कायदा, वेशीला टांगून दलाल शेवटी स्वतःचा फायदा काढणारच.

रुग्णाभोवती विनाकारण कागदपत्रांचं जाळं विणलं जातं. मूलभूत नागरिक असल्याचे पुरावे पुरेसे आहेत. पण, रुग्णाचं रेशनकार्ड ऑनलाईन दिसण्याची जाचक अट घातली जात आहे. खरं पाहता, केवळ रेशन मिळणारी कुटुंब ऑनलाईन दिसतात. आणि रेशन मिळणाऱ्या कुटंबांची संख्या मर्यादित आहे. कारण कोटा कमी केला आहे. एकीकडे रेशन मिळत नाही, म्हणून लोक त्रस्त असताना आरोग्य योजनेसाठी ही अट त्रासदायक ठरते. मग पुन्हा नातेवाईकांना रेशन ऑफीसचे उंबरठे झिजवावे लागतात. आणखी भर म्हणजे उत्त्पन्न दाखला, आयुष्यमान भारत कार्ड, मग आभा कार्ड असे एक ना दोन अनेक कठीण अडथळ्यांची शर्यत योजना मिळवण्यासाठी पार पाडावी लागते.

सरकारी आदेश, कायदा, आणि योजना या जशा घोषित केल्या जातात. त्या तशाच्या तशा जर राबवल्या, तर कुणी कर्जबाजारी होणार नाही अथवा उपचारविना राहणार नाही. पण असं होत नाही. रुग्णांचं, नातेवाईकांचं याबाबत शिक्षण होत नाही. माहिती आणि ज्ञान न देणं म्हणजे जाणीवपूर्वक वंचित ठेवणं, असा त्याचा अर्थ आहे. “हक्कार्थी” न बनवता विनंत्या आणि उपकारांच्या कुबड्यांवर “लाभार्थीं”ची फरफट केली जाते. लाभ कसला? ही काय लॉटरी आहे का? की आपण राजेशाहीमध्ये आहोत? हॉस्पिटलमध्ये आलेल्या रुग्णाला, सुरुवातीलाच सर्व माहिती देऊन, पात्र असल्यास योजनेअंतर्गत उपचार सुरू करावेत. इतकं साधं आणि सोपं करता येवू शकतं. कोट्यावधीची उलाढाल असलेले शासनाने विमा कंपन्या, योजनेअंतर्गत हॉस्पिटल्स, धर्मादाय हॉस्पिटल यांना काटोकोर अंमलबजावणीचे आदेश द्यावेत. पण तसं होत नाही. ‘दरदर ठोकरे’ खाऊन पेशंट आणि मुख्यत: रुग्णांचे नातेवाईक हतबल होतात.

खरंतर प्रत्येक आजारी व्यक्तीला उत्तम दर्जाच्या, मोफत आरोग्यसेवा मिळणं ही मूलभूत गरज आहे. योजना, लाभार्थी, धर्मादाय हे हतबल जनतेला दाखवलेले गाजर आहे. एकीकडे करोडो रुपये विविध योजनेमध्ये ओतले जातात तर दुसरीकडे सरकारी आरोग्य व्यवस्था कुपोषित होतानाचे स्पष्ट चित्र समोर येते. हाच पैसा सरकारी आरोग्यसेवेसाठी वापरल्यास कायमस्वरूपी एक उत्तम दर्जाची, चांगल्या सोयी-सुविधांनी सज्ज, पुरेसे मनुष्यबळ असलेली सरकारी रुग्णालये जनतेसाठी उभे राहू शकतात. पण ही दूरदृष्टी बाजारीकरण आणि खासगीकरण्याच्या धोरणाने धूळीस मिळवली. आरोग्य योजनांचं वरून दिसणारे चित्र गोड-गुलाबी आहे. कोणा नव्या व्यक्तीला दिलासा देणारं वाटावं इतकं आकर्षक आहे. मात्र, तिथपर्यंत पोहोचण्याची अडथळ्यांची शर्यत पक्की! म्हणून तर सोनूबाई नाव असलं म्हणून काय सोनं घालून फिरते का? शेवटी तिच्या हाती कथलाचाच वाळा अशी गत आहे, सामान्य जनतेची!

(लेखिका आरोग्य हक्क कार्यकर्त्या आहेत.)
shaku25@gmail.com