आरक्षण हळूहळू बंद करण्याचा विचार?

तसेही जनता आजकाल त्यांच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित कोणत्याच विषयावर बोलत नाही. पण, हा मुद्दा त्यातही जास्त जवळचा होता, तरीसुद्धा त्यावर चर्चा झाली नाही. या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सखोल चर्चा करण्याचा हा प्रयत्न! या निर्णयाचा परिणाम असा की मूळ आरक्षित प्रवर्गासाठी (ओबीसी, एससी, एसटी, व्हीजे/एनटी, एसबीसी) आता खुल्या प्रवर्गाची दारे आणखी थोडी बंद होणार आहेत. आधीच ईडब्लूएस आणि एसईबीसी आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गातील जागांमध्ये घट झाली आहे. खुल्या प्रवर्गात आरक्षित प्रवर्गाच्या कोणत्याही सवलतीचा लाभ

घेतलेल्या उमेदवारांना प्रवेश देणे बंद केल्यास आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांचेच नुकसान होणार आहे. खुल्या प्रवर्गातील जागा कमी झाल्यामुळे सर्वसाधारण आणि इतर मागास प्रवर्ग यांचे कट ऑफ जवळपास सारखेच येत आहेत.

मूळ आरक्षित प्रवर्गांना खुल्या प्रवर्गाचे दरवाजे बंद करण्याचे प्रयत्न पूर्वीपासूनच सुरू आहेत. सुरुवात १९९८ साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात झाली. केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने केंद्रीय सेवांबाबत ऑफिस मेमोरँडमच्या माध्यमातून अशा पद्धतीचा पहिला नियम केला. त्यानंतर केंद्र सरकारने २०१८ साली पुन्हा मागील नियम अधिक स्पष्ट आणि कठोर केला. महाराष्ट्र राज्य सरकारने १४ मे रोजी घेतलेल्या निर्णयामध्ये याच नियमांचा दाखला देण्यात आला आहे.

सर्वप्रथम आरक्षित प्रवर्गांना वयोमर्यादा, अनुभव किंवा परीक्षेला बसण्याची संधी यांमध्ये सवलत का दिली जाते, यावर विचार होणे गरजेचे आहे. या सवलती देण्यामागचा मुख्य उद्देश ऐतिहासिक, सामाजिक आणि आर्थिक विषमता दूर करून समान संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. पिढ्यानपिढ्या शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या समाज घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केलेले हे एक सांविधानिक धोरण आहे. संसाधनांची कमतरता तसेच आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यामुळे ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, महागडी पुस्तके किंवा क्लास लावण्यास उशीर होतो. या सवलती त्यांना तयारीसाठी लागणारा वेळ भरून काढण्यास मदत करतात.

सामाजिक आणि आर्थिक विषमता असलेल्या समाजात समान स्पर्धा (लेव्हल प्लेयिंग फिल्ड) निर्माण करण्यासाठी या सवलती देण्यात आल्या आहेत. कोणतीही व्यक्ती तिच्या सामाजिक परिस्थितीसाठी जबाबदार नसते. त्यामुळे ज्याअर्थी अशा सवलतीची तरतूद कायद्याने केलेली आहे त्याअर्थी सवलत असलेला आणि नसलेला असे दोन्ही उमेदवार व्यवस्थेसाठी समान आहेत. सवलत ही केवळ ‘पात्रता’ ठरवण्यासाठी आहे. मुख्य परीक्षा किंवा मुलाखतीमध्ये आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवाराला वयाचा किंवा जातीचा कोणताही ‘अतिरिक्त गुण’ मिळत नाही. तिथे त्याने स्वत:च्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर आणि हिमतीवर सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षा जास्त गुण मिळवले असतील तर सवलत घेतलेल्या उमेदवाराला त्याच्याच प्रवर्गात बांधून ठेवणे आणि खुल्या प्रवर्गाची जागा नाकारणे हे असमान घटकांना समान पातळीवर मोजण्यासारखे आहे. हे संविधानाच्या ‘समता तत्त्वा’चे- अनुच्छेद १४चे- उल्लंघन आहे. तसेच आरक्षित प्रवर्गातील जास्त गुण मिळवलेल्या म्हणजे गुणवत्ताधारक उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गात परवानगी नाकारून त्याच्यापेक्षा कमी गुण मिळवलेल्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवाराला जागा देणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद १६- ‘सार्वजनिक रोजगारात समान संधी’ या तत्त्वाचे उल्लंघन ठरते.

खरे तर, समाजात विषमता आहे हे स्वीकारणे किंवा नाकारणे हाच मुख्य मुद्दा आहे. आजही समाजात सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक समानता पूर्णपणे प्रस्थापित झालेली नाही. प्रत्येक बाबतीत एका घटकाकडे जास्त ताकद, सत्ता आहे तर अन्य घटकांकडे कमी ताकद, सत्ता आहे. विषमतेचे अस्तित्व मान्य केले तरच ती संपवता येईल. परंतु एक पूर्ण यंत्रणा समाजातील विषमता झाकण्याचा किंवा विषमता नाहीच हे भासवण्याचा प्रयत्न करत आहे. याबद्दल सर्व दुर्बल घटकांनी नेहमी सजग राहिले पाहिजे. समाजातील विषमतेची दरी मिटवण्यासाठी विषम समाजात नियमदेखील विषम असतात. हेच संविधानातील न्यायाचे, समतेचे धोरण आहे. ज्या काळात संविधानाची प्रामाणिक अंमलबजावणी झाली, त्याच काळात ही विषमतेची दरी कमी झाल्याचे दिसते.

जितेंद्र कुमार सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (२०१०), विकास सांखला आणि इतर विरुद्ध विकास कुमार अग्रवाल आणि इतर (२०१७), सौरव यादव विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (२०२१), छाया विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२०२६) चर्चेला या सर्व खटल्यांमध्ये आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना वय, पात्रता परीक्षेतील सवलत अशा विविध सवलती मिळाल्या होत्या, तरीही माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवार खुल्या प्रवर्गात जाऊ शकतो, असा निकाल दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने छाया खटल्याच्या निकालात एक महत्त्वाची अट घातली आहे, ती म्हणजे- आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवार खुल्या प्रवर्गात जाऊ शकतो, जोपर्यंत भरती नियमांमध्ये त्याला स्पष्ट प्रतिबंध नाही. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिबंध करण्याचे अधिकार केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिलेले आहेत. त्यामुळे सरकारच्या धोरणांबद्दल जागरूक असणे, समाजासाठी धोरण चुकीचे वाटत असल्यास लोकशाही मार्गाने ते सरकारच्या निदर्शनास आणून देणे, हे मजबूत लोकशाहीसाठी आणि संविधानाला अपेक्षित समाज घडवण्यासाठी आवश्यक आहे.

ही सर्व चर्चा जो आरक्षणाचा हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी सुरू आहे, ते लागू आहे फक्त सार्वजनिक क्षेत्रात! पण, आज या क्षेत्राची अवस्था काय आहे? राज्यात एकूण मंजूर पदांपैकी ४० टक्के म्हणजे जवळपास तीन लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत. जी भरली जात आहेत त्यातसुद्धा कारकुनापासून अधिकार्‍यांपर्यत सर्व नोकर्‍यांचे कंत्राटीकरण करण्यात येत आहे. सरकारी शाळा बंद केल्या जात आहेत. स्वायत्ततेच्या नावाखाली सरकारी अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगीकरण करण्यात येत आहे. सरकारी उद्योग खासगी केले जात आहेत. या सर्व जनविरोधी धोरणांमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकर्‍यांमध्ये दिवसेंदिवस घट होत चालली आहे. जर सरकारी नोकर्‍याच राहिल्या नाहीत तर, आरक्षणदेखील राहणार नाही. त्यामुळे एकूणच आरक्षणाची व्यवस्था टिकवायची असेल तर सार्वजनिक क्षेत्रदेखील वाचले पाहिजे, वाढले पाहिजे.

थॉमस पेन यांनी ‘राइट्स ऑफ मॅन’ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे ‘हक्कांचे संरक्षण करणारी व्यवस्थाच उरली नाही किंवा ती भ्रष्ट झाली, तर त्या हक्कांना काहीच अर्थ उरत नाही, ते केवळ कल्पनाविलास ठरतात.’ त्यामुळे हक्कांच्या संरक्षणासाठी व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. मुळात या व्यवस्था आणि हक्क तेव्हाच टिकतात, जेव्हा समाज त्याबद्दल जागरूक असतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितल्याप्रमाणे सामाजिक जाणीव हीच आपल्याला संविधानाने दिलेल्या हक्कांची खरी हमी आहे. याचा अर्थ फक्त पुस्तकात लिहून ठेवल्याने त्याचे हक्क सुरक्षित राहात नाहीत, तर समाजाची त्याच्या हक्कांबद्दल जागृती आणि आग्रह हेच हक्क आणि व्यवस्थांचे खरे कवच असते.

सामाजिक कार्यकर्ते

nikhilranjankar@gmail.com

(याच निर्णयाच्या निमित्ताने सरकारी धोरण-धरसोडीविषयीचा लेख उद्याच्या अंकात)