महाराष्ट्राच्या उच्चशिक्षणातली ही वेठबिगारी संपणार कधी?

महाराष्ट्र शासनाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १९९४, २०१० आणि २०१८ च्या नियमावलीतील शब्दांचा अपभ्रंश करून CONTRACT ऐवजी Clock Hours Basis (CHB) म्हणजेच ‘तासिका तत्त्वावर नियुक्ती’चे नवनिर्मित धोरण काढले; त्याची अंमलबजावणी १९९६ पासून महाराष्ट्रात सर्रास सुरू आहे. त्यातही आजची स्थिती अशी की, १९९६ चा निर्णय बरा म्हणण्याची वेळ यावी. याचे कारण ‘तासिका तत्त्वावर’ नियुक्त सहाय्यक प्राध्यापकास आठवडी वेळापत्रकातील सातच तास घेणे आधी बंधनकारक होते, ते २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने, १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे वाढवून नऊ तासांवर नेले. थोडक्यात, ‘तासिका तत्त्वावर नियुक्ती’ची (सीएचबी) प्रथा बेकायदा अजिबात नाही. तिला कायद्याचा आधार आहे. पण तो किती? सद्य:स्थितीत या तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांची निवड प्रक्रिया महाराष्ट्रात शासन व विद्यापीठ नियमानुसार चालते; पण मानधन व कार्यभार ह्या प्रमुख गोष्टीमध्ये संस्थाचालकांची मनमानी पिळवणूक सुरू आहे.

वास्तविक तासिका तत्त्वावर कार्य करणाऱ्या सहाय्यक प्राध्यापकांना दिवसभरात एक किंवा दोन तास घेणे आवश्यक असून त्याच अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक परीक्षा व मूल्यमापन ऐवढे प्रमुख कर्तव्य पार पाडणे अपेक्षित असायला हवे. परंतु, सर्वच महवियालयात व विद्यापीठात ‘कायमस्वरूपी जागा निघाली की तुम्हालाच प्राधान्य देऊ,’ असे आश्वासन देऊन दिवसभर महाविद्यालयात किंवा विद्यापीठात थांबवणे, अशैक्षणिक कामे करण्यासाठी प्रवृत्त करणे, शिपायापासून प्राचार्यापर्यंतची कामे करून घेणे, संगणकीय कामकाज सांभाळण्याच्या जबाबदाऱ्या सोपवणे, वेगवेगळ्या पातळ्यांवरील कार्यक्रमांच्या आयोजन नियोजनाच्या जबाबदाऱ्या देणे, शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीला आजूबाजूच्या खेड्यापाड्यात स्वखर्चाने फिरण्यास सांगून विद्यार्थ्यांची प्रवेश संख्या वाढवण्याचेही काम करवून घेणे, गैरहजर असणाऱ्या शिक्षकांची कामे करणे, त्यांचे वर्ग सांभाळणे, त्यांचे पेपर तयार करणे, परीक्षा घेणे, तसेच ते तपासून निकाल घोषित करणे, हे सगळे याच शिक्षकांवर ढकलले जाते. विषय/विभागातील कायमस्वरूपी असलेल्या प्राध्यापकांचे अलिखित ‘सहाय्यक’ म्हणून तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांना काम करावे लागते, त्यात जवळपास ६० – ७० टक्के कामे तासिका तत्त्वावर कार्य करणाऱ्यालाच करावी लागतात.

ही कामे करण्यासाठी प्रवृत्त करतांना आवर्जून सांगितले जाते की भविष्यात तुम्ही कायमस्वरूपी नियुक्त व्हाल तेव्हा फायदा होईल. ही संधी इतरांना मिळत नाही ती तुम्हाला मिळाली आहे, विभागप्रमुखांची तर विभागातील कामे तर करावीच लागतात तर काही ठिकाणी विभाग प्रमुखांच्या घरची सुद्धा कामे तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांना करणे भाग पडते; नाही केली तर विभागप्रमुख म्हणून वेतन बिलावर सह्या मिळत नाहीत, पुढच्या वेळेस तुम्हाला तासिका तत्त्वावरसुद्धा घेणार नाही, तुम्हाला कायमस्वरूपी नोकरी मिळू देणार नाही, अशा धमक्या सुद्धा तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांना मिळतात, परीक्षा काळात स्वतःची कामे सांभाळून इतर प्राध्यापकांचीही कामे या तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांना करावी लागतात. प्रात्यक्षिक परीक्षा घेणे, प्रात्यक्षिक वह्या तपासणे, निकाल लावणे, वेळप्रसंगी नापास झालेल्या, गैरहजर असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पुन्हा परीक्षा घेणे, कधीकधी विद्यार्थी संख्या टिकावी म्हणून विद्यार्थ्याची उत्तरपत्रिकाही तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांना लिहावी लागल्याची उदाहरणे आहेत.

तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांना कार्यभारापेक्षा किती तरी जास्त तास राबावेच लागते, दिवसभर महाविद्यालयात किंवा विद्यापिठात थांबावे लागते, ‘नॅक’ सारख्या समितीची काम तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांकडूंनच पूर्ण केली जातात, वेगवेगळ्या वरिष्ठ पातळीवर पाठविण्यात येणाचे अहवाल (रिपोर्ट) ही सुद्धा यांनाच तयार करावे लागतात, राष्ट्रीय सेवा योजना, नॅशनल कॅडेट कोअर, क्रीडा इत्यादींमार्फत आयोजित सामाजिक, सांस्कृतिक जनजागृती शिबिराचे पडद्यामागचे नियोजन तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांनाच करावे लागते.

आज राज्यभरच्या महाविद्यालयात व विद्यापीठात अशी स्थिती आहे की, प्राध्यापकांची बरी म्हणावी अशी संख्या फारतर निम्म्याच विद्यापीठांत असेल. त्यातील कित्येक निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत, २०१२ पासून कायमस्वरुपी सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेला वेगवेगळ्या समस्यांनी ग्रासले आहे, ते काही संपता संपण्याचे नाव घेताना दृष्टिपथात येत नाही, परिणामी सर्वत्र कायमस्वरूपी पेक्षा तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांची संख्या अधिक दिसत आहे. तासिका तत्वावरील हे अध्यापकही कुठलेच गाऱ्हाणे न मांडता कायमस्वरूपीची संधी मिळेल याआशेने कोणतेही काम करण्यास नकार देत नाहीत, पडेल ते काम करतात. काही कारणास्तव एखादे काम पूर्ण झाले नाही, अर्धवट राहिले तर ‘तुम्ही कामच करत नाही’ असे टोमणेही ऐकून घेतात. एकंदरीत मुकाट राहातात. कमी पैशात राबतात. वेठबिगारी यापेक्षा कितीशी वेगळी असते?

वेठबिगारी निर्मूलनासाठी महाराष्ट्रात जो ‘बंधबिगार पध्दती (उच्चाटन) अधिनियम- १९७६’ लागू झाला, त्यात ‘आपल्या श्रमाचे फळ उपभोगण्याच्या व्यक्तीच्या अधिकारास नकार’ हाही प्रकार नमूद आहे. पण तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांसाठी निराळाच कायदा याच सरकारने केलेला आहे आणि २०१८ पर्यंत वेळोवेळी त्यात तथाकथित ‘सुधारणा’ करून, तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांची वेठबिगारी सर्वांच्या संगनमताने सुरूच राहील, अशी सोय केलेली आहे! राज्यात उच्च शिक्षणातली ही वेठबिगारी, २००० किंवा ४००० प्राध्यापकांच्या भरतीचे ढोल पिटले तरी संपणे कठीणच दिसते.

लेखक ‘शिक्षणक्रांती अभियान’ चे राज्य समन्वयक आहेत.

ghope.nitin7@gmail.com