राज्यात देशातील सर्वाधिक ८६३ आयव्हीएफ केंद्रे

केंद्र सुरू करण्याची प्रक्रिया

– अर्ज केल्यानंतर एआरटी बँक, एआरटी स्तर १, एआरटी स्तर २ आणि सरोगसी या प्रत्येक टप्प्यासाठी केंद्र सरकारकडे शुल्क भरावे लागते. आतापर्यंत अर्ज केलेल्या संस्थांपैकी १ हजार ३०० संस्थांनी शुल्क भरले आहे.

– प्रत्येक टप्प्यासाठी स्वतंत्र शुल्क असते. त्यानुसार एआरटी बँक, एआरटी स्तर १ साठी अनुक्रमे ५० हजार तर एआरटी स्तर २ आणि सरोगसी यासाठी प्रत्येकी २ लाख रुपये शुल्क भरावे लागते.

– हे शुल्क भरल्यानंतर अर्ज व शुल्क भरल्याची पावतीची प्रत राज्यातील संबंधित जिल्ह्यातील शल्यचिकित्सक यांच्याकडे सादर करावी लागते. त्यानंतर मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री आणि आवश्यक बाबींची दोन टप्प्यांमध्ये तपासणी केली जाते. मंडळ स्तरावर तपासणी झाल्यावर राज्य समुचित प्राधिकारी यांच्याकडून मान्यता देण्यात येते.

आयव्हीएफ केंद्रातील महत्त्वाचे टप्पे

आयव्हीएफ केंद्राच्या उभारणीसाठी एआरटी बँक, एआरटी स्तर १, एआरटी स्तर २ आणि सरोगसी असे महत्त्वाचे टप्पे असतात.
एआरटी स्तर १ मध्ये औषधोपचाराच्या माध्यमातून गर्भधारणा करण्यावर भर दिला जातो. तर एआरटी स्तर २ मध्ये गर्भाशयाच्या बाहेर गर्भ तयार केला जातो. त्यानंतरची प्रक्रिया ही सरोगसी असते.

तपासणीचे अधिकार कोणाकडे?

आयव्हीएफ केंद्र सुरू झाल्यानंतर आवश्यक वाटेल तेव्हा केंद्राची तपासणी करण्याचे संपूर्ण अधिकार राज्य समुचित प्राधिकारी यांच्याकडे असतात. तपासणीमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास साहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान नियमन कायद्यातील कलम १३, १४ आणि एआरटी कायद्यातील कलम २० आणि ३३ नुसार कारवाई करण्यात येते. कारवाईमध्ये प्रथम नोटीस दिली जाते. त्यानंतरही सुधारणा न केल्यास केंद्र बंद केले जाते. तसेच गैरप्रकार आढळल्यास पोलिसांकडे तक्रार केली जाते.

अद्याप एकही तक्रार नाही

आयव्हीएफ केंद्रांमध्ये होणार्‍या गैरप्रकाराबाबत पोलिसांकडे तक्रार करण्याबरोबरच महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडे तक्रार केली जाते. मात्र महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडे आयव्हीएफ केंद्रांसदर्भात किंवा तेथील डॉक्टरांविरोधात एकही तक्रार अद्यापपर्यंत करण्यात आली नसल्याची माहिती परिषदेकडून देण्यात आली आहे.

vinayak.dige@expressinda.com