आपण मुलींना शिक्षण नाकारून विकास, आत्मनिर्भरतेच्या बाता करतो आहोत…

शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चावर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्रात, विशेषत: राज्याच्या दुर्गम खेड्या/ पाड्यांतील एक ते वीस पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात आल्या, यामुळे आदिवासी पाडे आणि दुर्गम भागातील मुलांच्या शिक्षणाचे काय हा प्रश्न निर्माण होतोय. शाळा गावापासून लांब गेल्या आणि मुली शाळाबाह्य झाल्या. यामुळे वंचित, गोरगरीब, शेतकरी, कष्टकरी,आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. ही मुले कायमची शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकली गेली. विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात लोटले गेले, कारण ग्रामीण शिक्षणालाच टाळे ठोकले गेले आहे. आजही काही गावांपर्यंत जायला साधा रस्ता देखील नाही अशा ठिकाणी काय वाहतुकीची सोय केली जाऊ शकते ? आजही बरीच गावे केवळ नदी, नाला यावरील पुलांअभावी एकमेकांच्या संपर्कात नाहीत. अशी बरीच गावे आहेत त्याच्या ४ ते ५ किलोमीटर परिसरात दुसरे गाव नाही अशा ठिकाणच्या शाळा बंद करून विशेषत: मुलींच्या शिक्षणाला टाळे लावण्याचा प्रकार राज्यात सुरू आहे.

राज्यातल्या गोरगरीब, तळागाळातल्या खेड्यापाड्यांतील, लेकरांची शाळा म्हणजे जिल्हा परिषदेची सरकारी शाळा होय. सध्याच्या काळात सरकारी शाळा पटसंख्येच्या अभावी हळूहळू बंद होत आहेत. शहरांतही महापालिकांच्या शाळांचे हळुहळू खासगीकरण सुरू आहे. श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय लोक आपल्या लेकरांना पैसे खर्च करून शिकवतील, पण गरीबांची मुले कुठे शिकतील, हा प्रश्न मनात अनुत्तरित राहतो.

सरकारची अशी कितीतरी खाती आहेत ज्याठिकाणी अमाप खर्च केला जातो. एकाच कामासाठी दोनदा निधी मंजूर केला जातो . आमदार खरेदी करण्यासाठी व त्यांच्या सुरक्षेवर करोडो रुपये खर्च करता येतात. मग या मुलांच्या शिक्षणावर करण्यास काय हरकत आहे. आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात शिक्षण महागडे होत असताना सरकारचे शिक्षणातून जबाबदारी झटकणारे धोरण भविष्यात वंचितांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण करणारे ठरण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही.

शिक्षण आणि आरोग्य हे दोन विषय सरकार दरबारी सर्वात तळाला गेलेले आहेत. ‘बेटी बचाओ बेटी बढाओ’ व माध्यान्ह भोजन यांसारख्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. तथापि, प्रत्यक्षात हजारो मुले-मुली औपचारिक शिक्षण प्रवाहातून बाहेर असल्याचे चित्र आहे.

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात आजही तब्बल १५ हजार मुली शाळाबाह्य असल्याची वस्तुस्थिती चिंताजनक आणि लज्जास्पद आहे. शिक्षणाचा हक्क हा केवळ कागदोपत्री अधिकार ठरून राहिला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करणारी ही परिस्थिती आहे. गेल्या काही वर्षांत शालेय शिक्षणाच्या योजनांचा पाऊस कोसळला असला, तरी वस्तुस्थिती अशी आहे की हजारो मुलींचा शिक्षणाशी दुरावा वाढत चालला आहे.

मुलींना सुरक्षित वाहतूक उपलब्ध नसणे, ग्रामीण रस्त्यांची दयनीय अवस्था, शाळांची लांब अंतरावरची ठिकाणे या सर्व अडचणींचा थेट परिणाम त्यांच्या शिक्षणावर होतो. मग मुलींचे लवकर लग्न लावून देण्याकडे पालकांचा कल असतो. या मुली कमी वयात मातृत्व स्वीकारावे लागल्याने अशक्त राहातात.

शाळांमधील मूलभूत सुविधांचा अभाव हा देखील एक मोठा अडथळा आहे. स्वच्छतागृहांची स्वच्छता नसणे, पिण्याच्या पाण्याचा अभाव किंवा शिक्षकांची अनुपस्थिती मुलींना शाळेकडे पाठ फिरवण्यास भाग पाडतात.

प्रवास सुविधा, सायकल योजना, शाळा जवळ आणण्याची जबाबदारी शासनाने प्राधान्याने घ्यावी. पालकांना जागरूक करणे, मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवणे गरजेचे आहे. तसेच बालविवाह, जबरदस्तीची घरकामे आणि मुलींवरील छळ यावर कठोर कारवाई आवश्यक आहे.

मुळात एक मुलगी शिक्षित झाली म्हणजे फक्त एका घराचे नव्हे, तर संपूर्ण समाजाचे भविष्य उज्ज्वल होते. राज्यात १५ हजार मुली अजूनही शाळेबाहेर आहेत, याचा अर्थ १५ हजार कुटुंबे अजूनही प्रगतीपासून दूर आहेत.

शिक्षण म्हणजे केवळ शाळेतील चार भिंती नव्हेत; ते सन्मान, आत्मविश्वास आणि स्वातंत्र्याची वाट आहे. त्यामुळे मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न हा केवळ शिक्षण विभागाचा नाही, तर संपूर्ण समाजाचा आहे.

मुळात शिक्षण झाले तर आत्मनिर्भरतेचे धडे घेऊन स्वतः सक्षम नागरिक बनून देशालाही सक्षम व आत्मनिर्भर बनविण्यात ही मुले हातभार लावतील. यासाठी प्रत्येक बालकाला शालेय शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. शाळाबाह्य बालकांची संख्या कमालीची अस्वस्थ करणारी आहे. या सर्वांचा परिणाम बालकांच्या संपूर्ण पिढीवर होतो. त्यामुळे देशाचे भविष्य असणाऱ्या बालकांना घडविण्यासाठी या सर्व गोष्टींकडे लक्ष देऊन व बालकांच्या जीवनातील समस्यांचा काळोख नष्ट करून त्यांचे जीवन प्रकाशमान करण्यासाठी आपण सर्वांनी झटले पाहिजे. त्यातूनच बालकांचे उज्ज्वल भविष्य घडेल व आपला देश खरोखर आत्मनिर्भर होईल.