मधक्रांतीच्या दिशेने मार्गक्रमण

निसर्गाच्या अवाढव्य चक्रात प्रत्येक जीवाचे एक विशिष्ट स्थान आहे. मात्र, काही जीव असे असतात ज्यांच्याशिवाय मानवी जीवनाची कल्पना करणेही कठीण आहे. अशा जीवांपैकी एक म्हणजे मधमाशी. दरवर्षी २० मे, हा दिवस जागतिक मधमाशी दिन (वर्ल्ड बी डे) म्हणून साजरा केला जातो. आधुनिक मधुमक्षिका पालनाचे जनक मानले जाणारे अँटोन जान्सा यांच्या जयंतीनिमित्त संयुक्त राष्ट्रांनी हा दिवस घोषित केला आहे. केवळ मध गोळा करणारा कीटक एवढीच मधमाशीची ओळख नसून, ती पृथ्वीवरील अन्नसुरक्षेचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. मधमाशी हा निसर्गाच्या अन्नसाखळीतील महत्त्वपूर्ण घटक आहे. यावर आधारित असलेला मध उद्योग हा कुटिरोद्योगाचा भाग मानून गांधीजींनी यास खादी व ग्रामोद्योगाशी जोडले.

कृषी उत्पादन वाढीमध्ये मधमाश्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. तसेच मधमाशी पर्यावरणाचे संतुलनही राखते. मधमाश्यांना पृथ्वीवरील सर्वांत महत्त्वाची सजीव प्रजाती म्हणून अलीकडेच घोषित करण्यात आले. हा सन्मान लंडन येथील ‘रॉयल जिओग्राफिकल सोसायटी’च्या बैठकीत ‘अर्थवॉच’ या संस्थेकडून देण्यात आला. मधमाशा कृषी क्षेत्रात अब्जावधींचे आर्थिक मूल्य निर्माण करतात. तसेच त्या ‘कीस्टोन स्पिशीज’ म्हणून संपूर्ण परिसंस्थाना आधार देतात. परंतु आज बेसुमार जंगलतोड, रासायनिक खतांची फवारणी व पृथ्वीतलावरील वाढत्या तापमानामुळे मधमाश्यांच्या वसाहतींची घटत जाणारी संख्या ही एक चिंतेची बाब आहे. निसर्गात असलेल्या मधमाश्यांच्या वसाहतींचे जतन व संवर्धन होणे ही काळाची गरज आहे. मध उद्योगाची व्याप्ती वाढावी व ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळावी, अशा उद्देशाने राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या माध्यमातून ‘मधाचे गाव’  ही योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेतला. या नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी राज्य शासनाने १७ कोटींच्या निधीची तरतूद केली. आज राज्यात या योजनेचा पहिला टप्पा सुरू झाला असून १० जिल्ह्यांतील १० गावांत या योजनेची कार्यवाही सुरू झाली आहे. पुढील काळात प्रत्येक जिल्ह्यात ‘एक मधाचे गाव’ उभे करण्याचा मंडळाचा संकल्प आहे.

या उपक्रमामुळे राज्यातील डोंगराळ भागात राहणार्या ग्रामस्थांना रोजगार उपलब्ध होतील. शिवाय शुद्ध व दर्जेदार मध उत्पादन, पर्यावरणाचे संतुलन, सेंद्रिय शेतीस चालना मिळून पीक वाढ समृद्ध होईल. मधाचे गाव म्हणून निवड होण्यासाठी, गावात पारंपरिक मधपाळ असणे, डोंगराळ भाग, निसर्ग सान्निध्य, गावात पोहोचण्यासाठी चांगली सडक, मधमाश्यांसाठी वर्षभर पुरेसा फुलोरा, मधु पर्यटन अनुकूलता, लोकसहभाग हे काही प्रमुख निकष आहेत. ही योजना राबविण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियंत्रण समिती गठित केली जाते. समितीच्या शिफारशीनुसार मधाच्या गावाची अंतिम निवड झाली की गावातील मधपाळांना शास्त्रीय पद्धतीने मधपाळ प्रशिक्षण, मधपेट्या व वसाहतींचे वितरण, मध संकलन व मध प्रक्रिया केंद्र, मधुबन, मधमाशीविषयक माहिती दालन आदी गोष्टी मंडळाकडून उपलब्ध करून दिल्या जातात. मधपेट्यांसाठी १० टक्के लाभार्थींचा सहभाग व ९० टक्के शासनाचे अनुदान दिले जाते.

१६ मार्च २०२२ रोजी सातारा जिल्ह्यात महाबळेश्वर तालुक्यात मांघर हे मधाचे पहिले गाव घोषित झाले. त्या पाठोपाठ कोल्हापूर जिल्ह्यात भुदरगड तालुक्यात पाटगाव हे दुसरे मधाचे गाव झाले. मांघर मधाचे गाव झाल्यानंतर वर्षभरात सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त पर्यटकांनी या गावाला भेट दिली. गावातील ९० टक्के लोक मधमाशीपालन करू लागले. मधाचे उत्पादन दुप्पट झाले. पर्यटकांची निवास व्यवस्था, चहा व भोजन, वाहन दुरुस्तीची दुकाने अशा पूरक व्यवसायांना गती मिळाली. पाटगावाचेही अर्थकारण बदलण्यास सुरुवात झाली. पाटगावामध्ये १५० लोकांना रोजगार मिळाला. मध उत्पादन पाच हजारांवरून १५ हजार किलो झाले. १०० महिला प्रशिक्षित झाल्या. मांघर गावास शासनाच्या राजीव गांधी गतिमानता अभियानातील उत्कृष्ट संकल्पनेचा मिळालेला पुरस्कार, तसेच राष्ट्रीय स्तरावर पाटगाव या मधाच्या गावाची उत्तम पर्यटक गाव म्हणून झालेली निवड, या गोष्टी मधाचे गाव उपक्रमाची वैशिष्ट्ये आहेत. प्रायोगिक तत्त्वावर दोन गावांत राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमाचे यश पाहता मंडळाने प्रत्येक जिल्ह्यात एक गाव मधाचे गाव म्हणून विकसित करण्याची (३४ जिल्हे, ३४ गावे) योजना आखली आहे. यामुळे निसर्ग संवर्धन, मध उत्पादन वाढ व गुणवत्ता विकास, स्थानिक रोजगार निर्मिती व पर्यटन विकास ही उद्दिष्टे साध्य होतील.

प्रथम टप्प्यात घोलवड (पालघर), नांदेड (भंडारवाडी), हिंगोली (काकडदाबा), परभणी (शेलमोहा), अहिल्यानगर (उडदावणे), सातारा (सालोशी), नाशिक (चाकोरे), नंदुरबार (बोरझर), वर्धा (सिंधीविहीर) आणि अमरावती (आमझरी) ही १० जिल्ह्यांतील गावे मधाचे गाव योजनेत निवडण्यात आली आहेत. या गावांसाठी पाच कोटी १० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे व प्रत्येक गावात ५२ ते ५४ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. या सर्व गावांमधून गेल्या दोन महिन्यांत ३४८ मधपाळांना दहा दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात आले. यात काही ठिकाणी आग्या मधमाश्यांचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले. महाराष्ट्रातील स्थानिक सातेरी मधमाश्यांच्या एक हजार ६५० मधपेट्या, १२८ संरक्षक पोशाख, मधयंत्रे व अन्य साहित्यांचे वितरण झाले. पुढील टप्प्यात मधमाशांच्या वसाहती देण्यात येतील व प्रत्यक्ष मधमाशीपालन सुरू होईल. यापैकी बहुतांश गावे आदिवासी असून नंदुरबार हा आकांक्षित जिल्हा आहे. मधाच्या गावांमध्ये मधमाशीपालनाबरोबरच खादी मंडळाच्या माध्यमातून पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम यांसारख्या योजनांची कार्यवाहीसुद्धा करण्याचा मंडळाचा संकल्प आहे. त्यामुळेही स्थानिक रोजगार निर्माण होतील. या गावांपैकी आमझरी, उडदावणे, बोरझर या गावांत आग्यांचा मध काढला जातो. या मधावरही प्रक्रिया करून शुद्ध मध उपलब्ध होईल. महाराष्ट्रात सातेरी या स्थानिक मधमाशा आहेत. परंतु त्यांचे जतन व संवर्धनही महत्त्वाचे. त्यामुळे या योजनेत सातेरी मधमाश्यांच्या वसाहतींचे वितरण होणार आहे. मधाबरोबर लाभार्थींना रॉयल जेली, परागकण, प्रोपोलिस यासारखी उप-उत्पादने काढण्यासंदर्भातही प्रशिक्षण दिले जाईल. यामधूनही लाभार्थींना उत्पन्न मिळेल. मधमाशीपालनाचे क्लस्टर काही ठिकाणी केले जाईल. त्याचा लाभ पंचक्रोशीतील गावांनाही होईल. अन्य गावांतील शेतकर्यांना मधपेट्या भाड्याने मिळू शकतील व त्यांचा लाभ पीकवाढीसाठी होऊ शकेल.

पहिल्या टप्प्यातील प्रत्येक मधाच्या गावाची काही वैशिष्ट्ये आहेत. उदाहरणार्थ घोलवड हे चिकूचे गाव. चिकूपासून चिकू चिप्स, चिकू आइस्क्रीमसारखी अन्य उत्पादने मधपाळांना तयार करता येतील. सातारा जिल्ह्यातील सालोशी गाव हे जांभळासाठी प्रसिद्ध. तिथेही जांभूळ पावडर, जेली, जांभूळ आइस्क्रीमसारख्या पदार्थांच्या उत्पादनाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. खादी मंडळाचा विशेष जांभूळ मध तिथे तयार होईल. काही गावांमध्ये ‘हॅनी कॅफे’ करण्याची कल्पना आहे. मधाचे गाव या उपक्रमात वन, कृषी, आदिवासी कल्याणसारख्या सरकारी विभागांचाही सहभाग महत्त्वाचा आहे. तसेच राज्यातील कृषी विद्यापीठे, मधमाशीविषयक तज्ज्ञ, स्वंयसेवी संस्था यांचीही मदत घेण्यात येईल. या योजनेत शासनाचा आर्थिक सहभाग हा वर्षभराचा आहे. वर्षभरानंतर त्या गावाने प्रकल्पाची जबाबदारी स्वत: घ्यायची आहे त्यातूनच गावाची स्वावलंबनाकडे खरी वाटचाल होईल. महाराष्ट्र राज्यात नैसर्गिक संसाधनांची विपुलता आहे. मधमाशीपालनास अत्यंत अनुकूल परिस्थिती आहे. मधाचे गाव योजनेमुळे यांस गती मिळून महाराष्ट्र मधक्रांतीच्या दिशेने मार्गक्रमण करेल यात शंका नाही.