निधी योग्य ठिकाणी पोहोचवणे ही खरी कसोटी!

महाराष्ट्र सरकारने महा-सीएसआर प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा केली, तेव्हा त्याकडे एक प्रशासकीय सुधारणा म्हणून पाहिले गेले. प्रत्यक्षात हा निर्णय त्याहून मोठा आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणारी ही यंत्रणा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधीच्या नियोजनाला आणि पारदर्शकतेला दिशा देणार आहे. पण खरा प्रश्न आकडेवारीचा नसून त्यामागील निवडींचा आहे: पैसा कुठे जातो, कुणापर्यंत पोहोचतो आणि त्यातून काय बदल होतात याचाही आहे!

सीएसआरचे आकडे बोलतात, पण…

भारतामध्ये सीएसआर आता केवळ कंपन्यांनी सामाजिक बांधिलकी म्हणून केलेली छोटी-मोठी मदत राहिलेली नाही. गेल्या दशकभरात तो सामाजिक विकासासाठी उपलब्ध होणारा एक महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत बनला आहे. केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०१९-२० ते २०२३-२४ या पाच वर्षांत देशातील कंपन्यांनी सीएसआर अंतर्गत रु. १.४४ लाख कोटींपेक्षा अधिक खर्च केला. देशात दरवर्षी ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कॉर्पोरेट निधी सामाजिक क्षेत्रासाठी उपलब्ध होत आहे. यातील सर्वाधिक म्हणजे सुमारे २१ टक्के (८,६३१ कोटी रुपये) एकट्या महाराष्ट्राला मिळाले. महाराष्ट्र हे सलग दहाव्या वर्षी सर्वाधिक सीएसआर निधी प्राप्त करणारे राज्य ठरले आहे. पण निधी किती आला, यापेक्षा तो राज्यात कुठे गेला, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, कारण गडचिरोली, नंदुरबार, पालघर, वाशिमसारख्या जिल्ह्यांत, जिथे गरज सर्वाधिक आहे, तिथे निधीची पोहोच तोकडी आहे.

हा पैसा कोणत्या सामाजिक गरजांवर आणि सामाजिक सुधारणांसाठी खर्च झाला? हे बघणेही गरजेचे आहे. देशाच्या पातळीवर २०२४-२५ मध्ये शिक्षणावर रु.१३,८७७ कोटी (३४ टक्के), आरोग्यसेवेवर रु. ८,५३१ कोटी (२१टक्के), पर्यावरणीय शाश्वततेसाठी रु. ३,३९७ कोटी (८ टक्के), उपजीविका वृद्धीवर रु.२,५४८ कोटी (६ टक्के) आणि ग्रामीण विकासासाठी रु. २,४७७ कोटी (६ टक्के) मिळाले. म्हणजेच शिक्षण आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रांवर मिळून रु. २२,४०८ कोटी, म्हणजे एकूण सीएसआरच्या सुमारे ५५ टक्के निधी खर्च झाला.

महाराष्ट्राच्या २०२३-२४ च्या आकडेवारीतही हेच चित्र दिसते. शिक्षणासाठी सुमारे रु. २,२७४ कोटी, आरोग्यासाठी रु. १,८०७ कोटी, पर्यावरणासाठी रु. ३३२ कोटी, उपजीविका वृद्धीसाठी सुमारे रु. ३०० कोटी, ग्रामीण विकासासाठी रु. २०३ कोटी आणि गरिबी निर्मूलन, भूक व कुपोषण या स्वतंत्र वर्गात सुमारे रु. २०२ कोटी खर्च झाले. सुरक्षित पिण्याच्या पाण्यासाठी सुमारे रु. २८ कोटी आणि स्वच्छतेसाठी सुमारे रु. ६३ कोटी खर्च झाले.

यातून एक महत्त्वाची बाब लक्षात येते. आरोग्य, पोषण, पाणी, स्वच्छता, शिक्षण आणि उपजीविका ही स्वतंत्र क्षेत्रे म्हणून सीएसआरच्या लेखी वेगळी असली तरी प्रत्यक्षात ती तशी नाहीत. कुपोषित मुलाला अन्न मिळते का याबरोबरच त्याच्या आईचे आरोग्य, कुटुंबाचे उत्पन्न, घरात सुरक्षित पाणी आहे का, स्वच्छतागृह आहे का, आईला योग्य माहिती मिळते का, अंगणवाडी आणि आरोग्य सेवा उपलब्ध आहेत का, मुलाला वेळेवर पूरक आहार मिळतो का या सगळ्या बाबी त्या मुलाच्या आरोग्यावर परिणाम करतात. म्हणूनच सीएसआरमध्ये ‘आरोग्य’ आणि ‘कुपोषण’ यांच्याकडे पाहण्याची पद्धत बदलण्याची गरज आहे.

आरोग्यावरचा खर्च आणि परिणाम

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण -६ (२०२३-२४) च्या आकडेवारीने महाराष्ट्रासमोर एक अस्वस्थ करणारा आरसा धरला आहे. राज्यातील संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण ९६.४ टक्के आहे, गर्भधारणेच्या पहिल्या तिमाहीत तपासणी करून घेणार्‍या महिलांचे प्रमाण ८५.४ टक्के आहे आणि प्रसूतीनंतर दोन दिवसांत मातेला सेवा मिळण्याचे प्रमाण ९१.१ टक्के आहे. म्हणजे आरोग्य यंत्रणा आईपर्यंत पोहोचली आहे. पण त्याच राज्यात ६ ते २३ महिन्यांच्या केवळ ९.३ टक्के मुलांना वयानुसार पुरेसा आणि विविधतापूर्ण आहार मिळतो. याबाबतची राष्ट्रीय सरासरी १५.३ टक्के असून महाराष्ट्र त्याहून मागे आहे. पाच वर्षांखालील २९.५ टक्के खुजी मुले, १९.९ टक्के खुरटी मुले आणि ३१.४ टक्के कमी वजनाची आहेत. संस्थात्मक प्रसूती ९६ टक्क्यांवर पोहोचलेल्या राज्यात, दर तीनपैकी जवळपास एक मूल कुपोषणाशी झुंजते आहे.

 संस्थात्मक प्रसूती सार्वत्रिकतेच्या जवळ पोहोचली असताना दोन वर्षांखालील मुलांच्या आहाराची गुणवत्ता अजूनही अत्यंत चिंताजनक आहे. हे महाराष्ट्राच्या पुढील सर्वांत निकडीचे सार्वजनिक आरोग्य-पोषण आव्हान आहे. यातून महाराष्ट्राच्या सीएसआर गुंतवणुकीसाठी एक महत्त्वाचा धडा मिळतो. आरोग्य म्हणजे केवळ आजार झाल्यानंतरचा उपचार नव्हे. आरोग्य म्हणजे आजार आणि कुपोषण होऊ नये यासाठी केलेली गुंतवणूकही आहे.

पण सीएसआरचा आरोग्यविषयक प्रकल्पांमध्ये खर्च सध्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि समुदाय आरोग्य केंद्रांना वैद्यकीय उपकरणे देणे, रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देणे, महिला रुग्णालयांना मदत करणे, पाणी व स्वच्छता सुविधा सुधारणे यावर होताना दिसतो.

सीएसआर करणार्‍या कंपन्यांसाठीही ही आत्मपरीक्षणाची वेळ आहे. रुग्णालयासाठी महागडे उपकरण देण्याबरोबरच एखाद्या आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर आणि औषधे उपलब्ध आहेत का, याकडेही पाहावे लागेल. गंभीर कुपोषित मुलावर उपचार करणे आवश्यक आहे; पण ते मूल गंभीर कुपोषित होण्याआधीच त्याच्यापर्यंत पोहोचणे आणि कुटुंबाला योग्य पोषण मदत देणे हे त्याहून परिणामकारक ठरू शकते.  म्हणून सीएसआरच्या पुढील टप्प्यात ‘किती रुपये खर्च केले?’ या प्रश्नाबरोबर ‘काय बदल घडला?’ हा प्रश्न अनिवार्य झाला पाहिजे.

आरोग्य गुंतवणुकीचा केंद्रबिंदू

महिला गर्भवती झाल्यापासून मूल दोन वर्षांचे होईपर्यंत म्हणजेच ‘पहिले एक हजार दिवस’ हा त्याच्या शारीरिक आणि बौद्धिक विकासाचा अत्यंत महत्त्वाचा काळ आहे. हा काळ गर्भधारणेपूर्वीच्या आईच्या आरोग्यापासून सुरू होतो. किशोरवयीन मुलीला पुरेसे पोषण मिळणे, रक्तक्षय कमी करणे, बालविवाह रोखणे, योग्य वयात गर्भधारणा होणे, गर्भवती महिलेला योग्य तपासण्या आणि पोषण मिळणे, सुरक्षित प्रसूती, जन्मानंतर पहिल्या तासात स्तनपान, सहा महिन्यांनंतर योग्य पूरक आहार आणि मुलाच्या वाढीचे नियमित निरीक्षण—या सर्व गोष्टी एकाच साखळीतील दुवे आहेत. म्हणूनच सीएसआरमधील आरोग्य गुंतवणुकीचा एक भाग ‘पहिले एक हजार दिवस’ या दृष्टिकोनातून नियोजित करण्याची गरज आहे. विशेषत: आदिवासी आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित भागात हा दृष्टिकोन अधिक महत्त्वाचा आहे.

सीएसआर निधी हा पर्याय नाही

पुढील काळात सीएसआर निधीचा वापर सरकारची जबाबदारी असलेल्या कामांसाठी केला जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. कारण राज्याच्या नियमित सार्वजनिक आरोग्य निधीवर अपुरी तरतूद. गेल्या तीन वर्षात तर या निधीच्या तरतुदीतच वाढ झालेली नाही, आणखी एक महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल म्हणजे उपचारासाठी आरोग्य विमा योजनांवर वाढणारा भर. महाराष्ट्रात महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांचा विस्तार झाला आहे. त्यातून गरीब कुटुंबांना मोठ्या उपचारांच्या वेळी आर्थिक संरक्षण मिळणे आवश्यकच आहे. पण विमा योजना आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था या पर्यायी गोष्टी नाहीत.

विमा योजना प्रामुख्याने आजार झाल्यानंतर उपचाराचा खर्च भागवतात. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मात्र आजार होऊ नये यासाठी काम करते. ही बाब इथे चर्चेसाठी महत्त्वाची आहे. कारण जर राज्याची मूळ आरोग्य तरतूदच वर्षानुवर्षे राष्ट्रीय सरासरीच्या मागे राहणार असेल, तर सीएसआर निधीने ती तूट कायमस्वरूपी भरून काढावी, अशी अपेक्षा ठेवणे धोकादायक आहे. त्यामुळे तत्त्व स्पष्ट असायला हवे की, सीएसआरने पोकळ्या भराव्यात आणि नवोपक्रम आणावेत; सरकारने मूलभूत व्यवस्था उभी करावी आणि टिकवावी.  ही सीमा पुसली गेली, तर एका बाजूला सरकार सीएसआरच्या भरवशावर स्वत:ची जबाबदारी कमी करेल, आणि दुसर्‍या बाजूला सीएसआरवर अवास्तव अपेक्षांचे ओझे येईल. दोन्ही परिणाम राज्याला परवडणारे नाहीत.

महा-सीएसआर प्राधिकरण काय करू शकते?

पहिली गरज आहे ती एका पारदर्शक, नियमितपणे अद्ययावत होणार्‍या सार्वजनिक डॅशबोर्डची! जो जिल्हानिहाय सीएसआर खर्च आणि सामाजिक गरज एकत्र दाखवेल. दुसरी गरज आहे ‘सीएसआर नीड मॅप’ची. कुपोषण, मातृ आरोग्य, बालविवाह आणि आरोग्यसेवेची उपलब्धता या निकषांवर आधारित जिल्हानिहाय प्राधान्यक्रम. तिसरी गरज आहे कंपन्यांना एक वर्षाच्या प्रकल्पांऐवजी तीन ते पाच वर्षांच्या दृष्टिकोनाकडे वळवण्याची, जेणेकरून परिणाम दीर्घकाळ राहतील. आणि चौथी, सर्वांत महत्त्वाची गरज आहे सरकारी आणि सीएसआर गुंतवणुकीत स्पष्ट विभागणी करणारी चौकट, जिथे कोणते काम सरकारचे आणि कोणते सीएसआरचे पूरक योगदान, हे आधीच निश्चित असेल.

महाराष्ट्राकडे मोठी अर्थव्यवस्था आहे, मोठा सीएसआर निधी आहे आणि तुलनेने सक्षम सरकारी यंत्रणाही आहे.  या तिन्हींना एकत्र आणणारी स्पष्ट दिशा महत्त्वाची आणि गरजेची आहे. महा- सीएसआर प्राधिकरण ती देऊ शकते, सीएसआर निधीला ‘कॉर्पोरेट क्षेत्राचा सामाजिक खर्च’ म्हणून नव्हे, तर ‘भविष्यातील मानवी भांडवलातील गुंतवणूक’ म्हणून उपयोगात आणले, तर खर्‍या अर्थाने प्राधिकरण स्थापनेचा हेतू सफल होईल.  docnitinjadhav@gmail. com