हवामान बदलतेय; शेतीचे धोरण कधी बदलेल?

२०२६ च्या पावसाचे वास्तव: आकडे आणि परिणाम

१ जून ते ३१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्रात सरासरीच्या तुलनेत पावसाची तूट राहिली आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी राहिले असून, काही भागांत सलग अनेक दिवसांचा पावसाचा खंड पडला आहे.

एकूण तूट: १ जून ते ३१ ऑगस्ट दरम्यान राज्यात १२% पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे.
ऑगस्टमधील कोरडा टप्पा: जुलैमध्ये ४०% सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला असला, तरी ऑगस्टमध्ये तब्बल ४६% पावसाची कमतरता नोंदवली गेली, ज्यामुळे खरीप पिकांवर ताण आला.
मराठवाडा आणि विदर्भाची स्थिती: या दोन विभागांमध्ये अनुक्रमे २१% आणि २२% पावसाची तूट आहे. मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये केवळ ७७% (३८१ मिमी) पाऊस झाल्याचे आणि सोयाबीन पिके करपल्याचे सांगितले आहे.

जिल्हावार तूट: ३१ ऑगस्टपर्यंत १७ जिल्ह्यांमध्ये २०% ते ५९% पर्यंत पावसाची तूट (‘Deficient’ श्रेणी) आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील अनेक भागांमध्ये या खंडाचा परिणाम खरीप पिकांवर स्पष्टपणे दिसत आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, बाजरी यांसारख्या पिकांची वाढ पावसाच्या वेळेवर आणि पुरेशा उपलब्धतेवर अवलंबून असते. पाऊस उशिरा आला किंवा महत्त्वाच्या वाढीच्या अवस्थेत खंड पडला, तर वर्षभराची मेहनत काही आठवड्यांत धोक्यात येते. सोलापूरसारख्या भागात ऊस पिकासुद्धा तणावाखाली आला असून, काही ठिकाणी चारा म्हणून ऊस तोडावा लागत आहे.

मूलभूत प्रश्न: केवळ ‘एकूण पाऊस’ पुरेसा आहे का?

इथे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो—शेतीसाठी आपण अजूनही केवळ ‘एकूण पाऊस किती झाला?’ या एका आकड्यावर अवलंबून राहणार आहोत का? पावसाची सरासरी शेतकऱ्याच्या शेतात पीक वाचवू शकत नाही. पिकाला पाणी योग्य वेळी लागते. त्यामुळे पावसाचे एकूण प्रमाण जितके महत्त्वाचे आहे, तितकाच पावसातील खंड, जमिनीतील ओलावा, पिकाची वाढीची अवस्था, भूजलपातळी आणि जलसाठ्यांची स्थिती हे घटकही महत्त्वाचे आहेत. हवामान बदलाच्या काळात शेतीचे नियोजन करण्यासाठी या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करण्याची वेळ आली आहे.

शेतकऱ्याचे अर्थकारण: कर्ज, खर्च आणि अनिश्चितता

शेतकरी मात्र या बदलत्या हवामानाशी रोज झगडत आहे. खरीप हंगाम सुरू करण्यापूर्वी त्याने बियाणे, खते, मशागत, मजुरी, कीडनाशके आणि इतर निविष्ठांवर पैसा खर्च केलेला असतो. त्यातील मोठा हिस्सा कर्जातून आलेला असतो. पिकाला पाऊस मिळाला नाही तर केवळ उत्पादन घटत नाही; त्या शेतकऱ्याच्या संपूर्ण आर्थिक वर्षाचे गणित बिघडते. उत्पादन घटते, उत्पन्न कमी होते, कर्जफेडीचा प्रश्न निर्माण होतो आणि पुढील हंगामासाठी लागणारे भांडवल कुठून आणायचे, हा प्रश्न समोर उभा राहतो. त्यात घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, जनावरांचा चारा आणि इतर जबाबदाऱ्या असतात. त्यामुळे पावसाचा खंड काही दिवसांचा असला तरी त्याची आर्थिक सावली संपूर्ण वर्षभर शेतकऱ्याच्या कुटुंबावर राहते.

धोरणात्मक अपयश: ‘प्रतिक्रिया’ नव्हे, ‘प्रतिबंध’ धोरण हवे

यामुळे सध्याच्या परिस्थितीकडे केवळ ‘पाऊस कमी पडला’ म्हणून पाहणे पुरेसे नाही. हा आता हवामान जोखमीचा प्रश्न आहे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कधी दीर्घ कोरड्या कालावधीचा, कधी अतिवृष्टीचा, कधी गारपीटीचा, तर कधी अवकाळी पावसाचा सामना करावा लागत आहे. एका वर्षात पिकाला पाणी मिळत नाही आणि दुसऱ्या वर्षी तेच पीक पाण्याखाली जाते. या बदलत्या परिस्थितीत पारंपरिक शेती नियोजनाचे गणितच बदलले आहे.

मात्र आपली प्रशासकीय आणि धोरणात्मक यंत्रणा अजूनही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्यानंतर मदत करण्याच्या पद्धतीत अडकलेली आहे. पीक नुकसान झाले की पंचनामा, त्यानंतर अहवाल, त्यानंतर मदतीची घोषणा आणि मग प्रत्यक्ष निधी—ही प्रक्रिया संकटाच्या वेगापेक्षा संथ आहे. हवामान बदलाच्या काळात ‘नुकसान झाल्यानंतर मदत’ या दृष्टिकोनापेक्षा ‘नुकसान होण्यापूर्वी जोखीम ओळखून संरक्षण’ हा दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल.

तंत्रज्ञानाचा वापर: उपग्रह, ड्रोन आणि डिजिटल निरीक्षण

यासाठी हवामान आणि शेतीविषयक माहितीचा अधिक प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक तालुक्यात पावसाचा खंड किती आहे, जमिनीतील ओलावा किती आहे, पिकांची अवस्था काय आहे, भूजलपातळी कशी आहे आणि जलसाठ्यांमध्ये किती पाणी शिल्लक आहे, याचे नियमित मूल्यांकन झाले पाहिजे. उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन, स्वयंचलित हवामान केंद्रे, डिजिटल पीक निरीक्षण आणि भौगोलिक माहिती प्रणाली यांचा वापर करून नुकसानाचे जलद मूल्यांकन करणे आज शक्य आहे. मग शेतकऱ्याला नुकसान सिद्ध करण्यासाठी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची वेळ का यावी?

पीक विमा: कागदावर संरक्षण, प्रत्यक्षात अडथळे

पीक विमा हा अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याचा महत्त्वाचा आर्थिक आधार ठरू शकतो. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये दुष्काळ, कोरडा कालावधी आणि प्रतिकूल हवामानाशी संबंधित विविध जोखमींचा समावेश आहे. २७ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत २.४१ कोटी शेतकरी आणि २.७८ कोटी हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित आहे. मात्र विम्याचे संरक्षण कागदावर उपलब्ध असणे आणि संकटाच्या वेळी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणे यात मोठा फरक आहे.

नुकसान झाल्यानंतर विमा दावा किती लवकर निकाली निघतो, नुकसानाचे मूल्यांकन किती अचूक होते आणि भरपाई शेतकऱ्याच्या खात्यावर किती वेगाने जमा होते, यावर विमा योजनेची खरी परिणामकारकता ठरते. क्षेत्राधारित मूल्यांकन (Area-based assessment) पद्धतीमुळे प्रत्यक्ष नुकसान आणि मिळणारी भरपाई यात तफावत राहते. पीक कापणी प्रायोगिक (Crop Cutting Experiment) निकाल उशिरा मिळणे, सबसिडी वितरणातील विलंब आणि बँक/आधार डेटातील चुकांमुळे शेतकऱ्यांना पैसे उशिरा मिळतात. त्यामुळे पीक विम्याच्या अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाचा अधिक मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला पाहिजे. हवामान केंद्रे, उपग्रह माहिती आणि डिजिटल पीक निरीक्षण यांची सांगड घालून जोखीम क्षेत्रांची पूर्वकल्पना घेता आली, तर शेतकऱ्याला संकट येण्यापूर्वीच सल्ला देता येईल. कोणते पीक वाचवता येईल, कुठे संरक्षक सिंचन करावे, कुठे अतिरिक्त खर्च टाळावा आणि कुठे पीक बदलाचा निर्णय घ्यावा, यासाठी शेतकऱ्याला स्थानिक पातळीवर वेळेवर मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे.

नुकसानभरपाई आणि कर्ज: वेळ आणि पारदर्शकता

नुकसानभरपाईचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शासनाकडून मदतीची तरतूद आहे. परंतु वाढता उत्पादन खर्च, मजुरी, बियाणे, खते, कीडनाशके आणि सिंचनाचा खर्च लक्षात घेतला तर उपलब्ध मदत अनेकदा प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत अपुरी ठरते. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे मदतीची रक्कम वेळेवर मिळणे. संकटाच्या काळात महिन्यांनी किंवा वर्षांनी मिळणारी मदत शेतकऱ्याच्या तातडीच्या गरजा भागवू शकत नाही. नुकसानभरपाईची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधारित आणि वेळबद्ध असणे गरजेचे आहे.

कर्जाचा प्रश्नही याच संदर्भात पाहावा लागेल. पिकाचे उत्पादन धोक्यात असताना कर्जफेडीचा तगादा वाढला, तर शेतकऱ्यावरील आर्थिक दबाव आणखी वाढतो. पावसाचा दीर्घ खंड असलेल्या भागांत पीककर्जाच्या परतफेडीस मुदतवाढ, कर्जाचे पुनर्गठन, व्याजातील सवलत आणि पुढील हंगामासाठी नव्याने कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत तातडीने निर्णय होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक कृषी संकटानंतर कर्जमाफी हा एकमेव उपाय शोधण्याऐवजी संकटग्रस्त शेतकऱ्याला सावरण्यासाठी आर्थिक श्वास घेण्याची संधी देणारी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे.

पाणी आणि पशुधन: दुहेरी संकट

पाण्याचा प्रश्न तर महाराष्ट्राच्या शेतीसमोरील कायमचा प्रश्न बनत चालला आहे. मराठवाड्यातील अनेक भागांत पावसातील खंडामुळे विहिरी आणि विंधन विहिरींच्या पाणीपातळीवर परिणाम होत आहे. दुसरीकडे राज्यातील काही भागांत अतिवृष्टीमुळे उपलब्ध पाण्याचे व्यवस्थापनही आव्हान बनते. म्हणून जलसंधारण, पाणलोट विकास, शेततळी, ठिबक व तुषार सिंचन, मृदओलावा संवर्धन आणि भूजल पुनर्भरण या उपायांना केवळ योजनांच्या यादीत न ठेवता गावपातळीवरील कृती आराखड्याशी जोडावे लागेल.

पावसाचा खंड वाढला की शेतीसोबत पशुधनही संकटात येते. चारा आणि पाण्याची उपलब्धता कमी झाली तर शेतकऱ्याला जनावरे सांभाळणे कठीण जाते. त्यामुळे चारा बँक, गावनिहाय पाणी नियोजन आणि पशुधनासाठी आपत्कालीन चारा-पाणी व्यवस्था यांचा पूर्वनियोजित आराखडा असणे आवश्यक आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा दुष्काळसदृश परिस्थितीची पूर्वकल्पना घेऊन प्रशासनाने काम सुरू करणे अधिक परिणामकारक ठरेल.

दीर्घकालीन धोरण: पीक विविधीकरण आणि संशोधन

परंतु तात्पुरत्या मदतीपेक्षा मोठा प्रश्न दीर्घकालीन शेती धोरणाचा आहे. हवामान बदलाच्या काळात ‘ज्या पिकाची लागवड परंपरेने केली जाते तेच पीक घ्यायचे’ हा दृष्टिकोन बदलावा लागेल. कमी कालावधीची, कमी पाण्यात येणारी आणि हवामानातील चढ-उतार सहन करणारी पिके आणि वाण यांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. कडधान्ये, तेलबिया, भरडधान्ये आणि स्थानिक परिस्थितीशी सुसंगत पिकांचे विविधीकरण करावे लागेल. शेतकऱ्याला केवळ पीक बदलण्याचा सल्ला देऊन उपयोग नाही. त्यासाठी बाजारपेठ, प्रक्रिया उद्योग, मूल्यवर्धन, विमा, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक प्रोत्साहनाची साखळी उभी करावी लागेल.

कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि कृषी विभागाची भूमिका येथे अत्यंत महत्त्वाची आहे. हवामान बदलाच्या नव्या परिस्थितीत कोणते वाण कुठे चांगले काम करतात, कोणती पीकपद्धती कमी जोखमीची आहे, जमिनीतील ओलावा कसा टिकवता येईल आणि कमी पाण्यात उत्पादन कसे स्थिर ठेवता येईल, यावर स्थानिक पातळीवर संशोधन आणि प्रात्यक्षिके वाढवावी लागतील. हवामानाचा अंदाज शेतकऱ्याच्या मोबाईलपर्यंत पोहोचविणे पुरेसे नाही; त्या अंदाजाचा शेतीतील निर्णयात कसा वापर करायचा, हेही शेतकऱ्याला समजावून सांगावे लागेल.

शेतकऱ्याचे मानसिक आरोग्य: दुर्लक्षित पैलू

या संकटाचा आणखी एक गंभीर पैलू आहे—शेतकऱ्याचे मानसिक आरोग्य. पिकासाठी केलेला खर्च, डोक्यावरचे कर्ज, घटते उत्पन्न, घरखर्चाची चिंता आणि पुढील हंगामाबाबतची अनिश्चितता यामुळे शेतकरी मोठ्या मानसिक तणावाखाली येतो. परिस्थिती दीर्घकाळ अशीच राहिली तर काही शेतकरी अत्यंत टोकाच्या मानसिक अवस्थेपर्यंत पोहोचू शकतात. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न केवळ घटना घडल्यानंतर चर्चेला आणण्यापेक्षा प्रतिबंधात्मक पातळीवर हाताळण्याची गरज आहे.

संकटग्रस्त शेतकरी कुटुंबांची गावनिहाय ओळख, आर्थिक अडचणींचे मूल्यांकन आणि आवश्यकतेनुसार मानसिक आरोग्याची मदत यासाठी कृषी, महसूल, बँकिंग, आरोग्य विभाग आणि ग्रामपंचायत यांच्यात समन्वय असायला हवा. ‘धीर धरा’ हा सल्ला महत्त्वाचा आहे; पण त्या धीराला शासनाच्या मदतीचा आधार नसेल तर तो अपुरा ठरतो.

शेतकऱ्यांनो, एकटे राहू नका!

शेतकऱ्यांनाही या कठीण काळात एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल—पिकाचे नुकसान म्हणजे आयुष्याचे नुकसान नाही. एक हंगाम खराब होणे म्हणजे भविष्य संपणे नव्हे. आर्थिक संकटावर विमा, कर्ज पुनर्रचना, सरकारी मदत, पीक बदल आणि पुढील हंगामाच्या नियोजनातून मार्ग काढता येतो. संकटाच्या काळात शेतकऱ्याने एकटे राहू नये. कुटुंबीयांशी, मित्रांशी, गावातील विश्वासू व्यक्तींशी संवाद साधावा आणि मानसिक ताण असह्य होत असल्यास तातडीने आरोग्यसेवेची मदत घ्यावी. शेतकऱ्याचे जीवन कोणत्याही पिकापेक्षा आणि कोणत्याही कर्जापेक्षा अधिक मौल्यवान आहे.

धोरण बदलणे ही काळाची गरज

महाराष्ट्रासमोरील सध्याचे कृषी संकट आपल्याला एक मोठा धडा देत आहे. हवामान बदल ही भविष्यातील समस्या नसून ती आजच्या शेतात उतरलेली वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे शेतीचे धोरणही बदलत्या हवामानाच्या वास्तवावर आधारित असले पाहिजे. पर्जन्यमानाची सरासरी, उत्पादनाचे अंदाज आणि नुकसानाचे पंचनामे यापलीकडे जाऊन हवामान जोखीम, पाणी, माती, बाजारपेठ, कर्ज, विमा आणि शेतकऱ्याचे मानसिक आरोग्य या सर्वांचा एकत्रित विचार करणारे धोरण आता आवश्यक आहे.

पाऊस पडणे आपल्या हातात नाही. पण पाऊस कमी पडला म्हणून शेतकरी उद्ध्वस्त होऊ नये, हे निश्चितपणे आपल्या हातात आहे. आभाळाने साथ सोडली तर शासनाने साथ सोडता कामा नये. शेतकऱ्याला मदत मागण्यासाठी कार्यालयांच्या दारात उभे करण्यापेक्षा मदत त्याच्या शेतापर्यंत पोहोचविणारी व्यवस्था उभी करावी लागेल. हवामान बदलत आहे. पावसाचे स्वरूप बदलत आहे. शेतीसमोरील जोखीम बदलत आहे. आता प्रश्न एवढाच आहे—या बदलत्या वास्तवाबरोबर आपले शेती धोरण कधी बदलेल? पाऊस दडीला गेला आहे; सरकारची धोरणे मात्र दडीला जाता कामा नयेत.

(लेखक कृषी वनस्पतीशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)
bhagwatchavan2025@gmail.com