महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांच्या निकालांमागील अर्थ

भाजपच्या यशाचे गणित

सत्ताधाऱ्यांच्या उमेदवारांकडून वाटला गेलेला बेसुमार पैसा हे या निवडणुकीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य राहिले असल्याची सर्वत्र चर्चा आहे. पैसा तर यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्येही वाटला गेलेला आहे. परंतु यावेळी त्याचे प्रमाण अभूतपूर्व होते, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. आणि तो मुख्यतः सत्ताधारी पक्षांकडूनच वाटला गेल्याचे दाखवणाऱ्या अनेक चित्रफिती समाजमाध्यमांवर फिरल्या आहेत. भाजपच्या यशात देवेंद्र फडणवीस यांच्या कुशल रणनीतीचे नि:संशयपणे योगदान आहे. तथापि, पैशाच्या वाटपाचा प्रभाव त्याहून अधिक परिणामकारक ठरल्याचे दिसून येते.

भाजपने यावेळी निवडून येण्याची क्षमता असणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांची फार मोठ्या प्रमाणावर आयात केली होती. हेही या निवडणुकीत भाजपाला मिळालेल्या यशाचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. यासाठी पैशाबरोबरच धाकदपटशा आणि सत्तेचे आमिष या गोष्टी उपयुक्त ठरलेल्या असाव्यात.

स्वपक्षातील निष्ठावान लोकांना डावलून, बाहेरून आलेल्या लोकांना उमेदवारी दिल्यामुळे भाजपचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते जरूर नाराज झाले. परंतु पक्षाशी द्रोह न करता पक्षाने लादलेल्या या उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी ते प्रयत्नपूर्वक झटले. आपली नाराजी बाजूला ठेवून अधिकृत उमेदवाराच्या प्रचारात सर्वस्व झोकून देण्याची भाजपच्या स्थानिक नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची ही वृत्ती आपल्याला इतर पक्षात दिसत नाही. भाजपच्या कार्यकर्त्यांची ही निष्ठावान आणि संघटित फौज हीसुद्धा भाजपच्या यशाचे नेहमीच एक महत्त्वाचे कारण राहिलेली आहे. ही निवडणूकही त्याला अपवाद नाही.

उमेदवार निवडीसाठी निवडून येण्याची क्षमता हा एकमेव निकष आजच्या भाजपने ठेवलेला आहे, हे आपल्याला अनेक उदाहरणांवरून दिसून येते. उमेदवाराचे चारित्र्य, इतिहास, पार्श्वभूमी यांचा विचार करण्याची पद्धत भाजपने केव्हाच मागे टाकलेली आहे. येनकेन प्रकारे निवडून यायचेच ही भाजपच्या नेत्यांची तसेच कार्यकर्त्यांची जिद्द असते. साधनशुचिता हा मुद्दा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा नसतो. पक्षाचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी प्रथम सत्ता हस्तगत करणे आवश्यक आहे, यावर ते ठाम असतात. मग अशी सत्ता मिळविण्यासाठी जे करणे आवश्यक ठरते, ते सगळे करणे योग्यच आहे, यावर त्यांचा पूर्ण विश्वास असतो. त्यामुळे ते उमेदवार बाहेरून लादलेला असला तरी अशा उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी कष्ट घेतातच.

यावरून पैशाचा अफाट वापर, इतर पक्षांतील नेते, कार्यकर्त्यांची खरेदी आणि निष्ठावान कार्यकर्त्यांचे अखंड परिश्रम या गोष्टी भाजपच्या या निवडणुकीतील यशाला मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत झालेल्या आहेत, असे म्हणता येऊ शकते. त्यामध्ये विरोधकांच्या अक्षमतेची भर पडली, हेही नाकारण्याचे कारण नाही.

शिंदेच्या यशात सातत्य

या निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेलासुद्धा चांगलेच यश मिळाले आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत अविभाजित शिवसेनेने एकूण ४८९ जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी शिंदे यांनी एकट्याच्या बळावर ३९९ जागा मिळविल्या आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी मिळवलेल्या १५५ जागांच्या तुलनेत हे यश नक्कीच लक्षणीय आहे. त्यांच्याकडून या निवडणुकीत सत्ता आणि पैसा यांचा बेफाम आणि सढळ वापर झाल्याचे बोलले जाते. पैसा आणि पदाची लालूच दाखवून आणि वेळ पडल्यास धाक दपटशाचा वापर करून त्यांनीही अनेकांना इतर पक्षांतून आयात केलेले होते.

एकनाथ शिंदे यांचे संघटन कौशल्य, त्यांचे पक्षातील नेते आणि कार्यकर्ते यांच्याशी असलेलेले व्यक्तिगत संबंध, संकटप्रसंगी धावून जाण्याची वृत्ती, आपल्या कार्यकर्त्यांना वेळ पडल्यास शॉर्टकट वापरून मदत करणे या गुणांमुळे त्यांचे कार्यकर्ते त्यांच्या पक्षासाठी प्रत्येक निवडणुकीत झटून काम करीत आलेले आहेत. ही निवडणूकही त्याला अपवाद नव्हती. शिवसेना फोडताना त्यांच्या व्यक्तिगत संबंधांमुळे त्यावेळी शिवसेनेत प्रभावी असलेले स्थानिक नेते मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यासोबत आलेले होते. अशा नेत्यांच्या निवडून येण्याच्या क्षमतेमुळे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला यश मिळत गेले. हे यश बऱ्याच प्रमाणात त्यांच्या या स्थानिक सरंजामदारांचे होते. मुंबईत त्यांना पुरेसे यश मिळाले नसले, तरी मुंबई व्यतिरिक्त उर्वरित महाराष्ट्रात त्यांच्या पक्षाने आपले नाव उत्तमरीत्या राखल्याचे दिसून येते. या निवडणुकीच्या निमित्ताने त्यांना आपल्या यशात सातत्य असल्याचे सिद्ध करता आलेले आहे. हेदेखील या निवडणुकीचे एक वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल.

मुंबईत मात्र त्यांना हवे तसे यश प्राप्त होऊ शकले नाही. शिवसेना फोडल्यानंतर शिवसेनेचे ५४ नगरसेवक त्यांच्याकडे गेलेले असूनही त्यांना या निवडणुकीत फक्त २९ जागा मिळविता आलेल्या आहेत. याचा अर्थ नगरसेवक मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्याकडे गेले असले तरी मुंबईतील शिवसेनेच्या बहुसंख्य पारंपरिक मराठी मतदारांनी ठाकरे यांची साथ सोडली नाही, हे स्पष्ट होते. तरीही शिवसेनाफोडीच्या कर्तृत्वामुळे ठाकरे यांच्या जवळपास १९ जागा कमी करण्यात त्यांना यश प्राप्त झाले आहे. त्यासोबतच २९ जागांच्या आधारे त्यांच्या पक्षाला मुंबई महापालिकेच्या राजकारणात प्रवेश करता आलेला आहे.

राष्ट्रवादीला फटका

अजित पवार यांनी या निवडणुकीत भाजपशी काडीमोड घेऊन आपली वेगळी वाट चोखाळली होती. त्यांनी भाजपच्या विरुद्ध पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथे शरद पवार यांच्याशी युती केली. परंतु या दोन्हीही पक्षांचा या निवडणुकीत पुरता धुव्वा उडाला, हे दिसून आले. २०१७ च्या निवडणुकीत अविभाजित राष्ट्रवादी काँग्रेस ला एकूण २९४ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी दोन्ही गटांना मिळून फक्त १९१ जागा मिळाल्या आहेत. पार्थ पवार यांचा जमीन घोटाळा, गुंडांना तिकिटांचे उघडपणे केलेले वाटप, पोर्शे प्रकरण अशा कारणांमुळे त्यांच्याविषयी जनमत प्रतिकूल झाले होते. राज्याच्या सत्तेमध्ये भाजपबरोबर आणि महापालिकेत मात्र भाजपच्या विरुद्ध, हे त्यांचे समीकरण लोकांना पटले नाही.

अजित पवार हे सत्तेमध्ये भाजपचे लहान भाऊ आहेत, हे स्पष्ट आहे. मग मत द्यायचेच असेल तर मोठ्या भावाला देणे अधिक श्रेयस्कर आहे, असे जनतेला वाटणे स्वाभाविक आहे. म्हणून जनतेने भाजपसाठी अजित पवार यांना डावलले. त्यांच्या पक्षाच्या तुलनेत भाजपची प्रचार यंत्रणा कितीतरी शिस्तबद्ध, समर्पित आणि मजबूत होती. अजित पवारांनी भाषणे मोठ्या जोशात केली, परंतु त्यांचा हा जोश स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांनी लोकांपर्यंत पोचविण्याचा प्रयत्नच केल्याचे दिसले नाही. त्यांच्या पक्षाकडे प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची कमतरता असल्याचेही जाणवत राहिले. लोकांनी अजित पवारांच्या उमेदवारांना निवडावे यासाठी त्यांच्या पक्षाने जनतेला कोणतेही कारण दिले नाही. अजित पवारांना जनतेचे जिव्हाळ्याचे आणि खरे दैनंदिन प्रश्न हाताळून जनतेशी जोडून घेण्यात यश मिळू शकले नाही हे मान्य करावे लागते. एकीकडे सत्तेतील भागीदार असलेल्या भाजपशी दुरावा आणि ज्यांच्यातून फुटून आले, त्या शरद पवारांशी युती करणे, ही विसंगती त्यांच्याविषयी जनतेची प्रतिकूल भावना निर्माण होण्याला जबाबदार ठरली. या सर्व कारणांमुळे लोकांनी अजित पवारांना डावलले, यात नवल नाही.

शरद पवारांची विश्वासार्हता हा त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. महापालिकांच्या या निवडणुकीपर्यंत त्यांना अविश्वासार्ह मानणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे आपल्याला जाणवते. महाराष्ट्रातील पुरोगामी चळवळीतील अनेक विचारवंत आणि कार्यकर्ते त्यांना शाहू, फुले, आणि आंबेडकर यांच्या वैचारिक परंपरेचे वारसदार मानत आले आहेत. मात्र, आता या समर्थकांच्या संख्येतही घट होत असल्याचे चित्र आहे. यामागे शरद पवारांचे राजकीय सोयीनुसार भूमिका बदलण्याचे धोरण कारणीभूत आहे, यात शंका नाही.

शरद पवारांचा विरोधाभास

त्यांच्या राजकीय तडजोडीच्या राजकारणामुळे त्यांना आतापर्यंत अनेकदा फायदा झाला असेल, परंतु आज त्याच राजकारणामुळे लोकांच्या मनात त्यांच्याविषयी अविश्वास निर्माण झाला आहे. राजकीय फायदा हे अंतिम ध्येय असले तरी, ते साध्य करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या तडजोडींमुळे त्यांच्याबद्दल प्रतिकूल भावना निर्माण होत आहे. दोन्ही डगरीवर, नव्हे अनेक डगरींवर हात ठेवून चालण्यामुळे कधी अपघात देखील होऊ शकतात, याचे भानही त्यांनी ठेवले नाही. ते भाषणांमध्ये शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या नावांचा गजर करत असले तरी, सत्तेसाठी ते सत्ताधाऱ्यांशी केव्हा तडजोड करतील हे सांगता येत नाही, असे केवळ राजकीय विश्लेषकांनाच वाटत नाही, तर सर्वसामान्य जनतेच्या मनातही अशीच शंका असते. शरद पवारांचे हे एक मोठे अपयश म्हणावे लागेल.

एकीकडे वंचितांच्या तत्त्वज्ञानाचा वारसा सांगणारे शरद पवार, दुसरीकडे आर्थिक न्यायाशी विसंगत धोरणांचे समर्थन करतात, ही बाब आता लोकांच्या लक्षात आली आहे. त्यांचे लक्ष शेती क्षेत्रापेक्षा उद्योग जगतावर अधिक केंद्रित राहिले आहे. उद्योग हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असला तरी, ज्या शेतीवर राज्याची जवळपास ५० टक्के लोकसंख्या अवलंबून आहे, तिचा विकास करणे कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या प्राधान्यक्रमावर असायला हवे. मात्र, शरद पवारांकडून लोकांनी ही अपेक्षा आता सोडून दिली आहे. उद्योगपती अदानी यांच्याविषयीचा त्यांचा कल लपून राहिलेला नाही. आणि बारामतीमध्ये अदानीच्या झालेल्या उत्साही स्वागतामुळे त्यांचा हा कल लोकांच्या मनात पुन्हा एकदा ठसला आहे. म्हणूनच या घटनेचा लोकांच्या मानसिकतेवर पूर्वीपेक्षा अधिक खोल परिणाम झाल्याचे दिसून येते.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, त्यांचे वाढते वय. आज त्यांच्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रात जनाधार असलेला आणि त्यांचा राजकीय वारसा समर्थपणे सांभाळू शकेल असा एकही नेता नाही. यावरून त्यांना आपला वारसदार निर्माण करता आलेला नाही, हे स्पष्ट होते. सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाला निश्चितच काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे, सामान्य लोकांनी शरद पवारांच्या पक्षाकडे आशेने पाहावे, असे कोणतेही ठोस कारण लोकांना सध्या तरी दिसत नाही. परिणामी, महाराष्ट्रातील जनता शरद पवार आणि त्यांच्या पक्षाविषयी उदासीन होत चालली आहे. त्यांचा पारंपरिक मतदार आता नव्या पर्यायांच्या शोधात असल्याचे चित्र आहे, जे स्वाभाविकच आहे. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये जनमानसाचा हाच कल स्पष्टपणे दिसून आला. महाविकास आघाडीशी फारकत घेणाऱ्या अजित पवार गटासोबत जाण्याच्या त्यांच्या निर्णयाला जनतेने सकारात्मकतेने स्वीकारलेले नाही, हे या निवडणुकीच्या निकालांनी स्पष्ट केले आहे.

२०१७ या वर्षी अविभाजित असलेल्या राष्ट्रवादी पक्षाला महापालिका निवडणुकांमध्ये २९४ जागा मिळाल्या होत्या. परंतु या निवडणुकीत त्यापैकी शरद पवारांच्या गटाला केवळ ३६ एवढ्याच जागा जिंकता आलेल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर त्यांना २९ महापालिकेंपैकी १९ महापालिकेत एकही जागा मिळालेली नाही. यावरून त्यांच्या घटत्या जनाधाराची कल्पना येते. हा जरी फक्त नागरी भागाचा कल असला तरी हल्ली याच प्रकारचा कल ग्रामीण भागातूनही प्रकट होत असल्याचे दिसून येत आहे. काही असले तरी शरद पवारांच्या पक्षाचे भविष्य उज्ज्वल आणि आशादायी राहिले आहे, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती दिसत नाही, हे मात्र खरे.

काँग्रेस तिसऱ्या स्थानी

२०२६ च्या महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसलाही फारसे यश मिळाले नाही. महापालिकांच्या मागील निवडणुकीत त्यांना महाराष्ट्रात एकूण ४३९ जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत त्या जागा ३२४ पर्यंत खाली आल्या आहेत. परंतु काँग्रेसच्या जागा कमी होण्यात नांदेड, भिवंडी आणि सोलापूर या महापालिकेच्या घटलेल्या जागांचा मोठा वाटा राहिला आहे. मुंबई महापालिकेतदेखील त्यांना मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत कमीच जागा मिळालेल्या आहेत. तरीही त्यांची अवस्था शरद पवार गट आणि उद्धव ठाकरे गट यांच्या इतकी वाईट झालेली नाही. उलट विदर्भात २०१७ च्या तुलनेत त्यांच्या २८ जागा वाढलेल्या आहेत. या निवडणुकीत त्यांच्या एकूण जागा कमी झाल्या असल्या तरी त्यांनी जिंकलेल्या जागांच्या संख्येच्या दृष्टीने आपला तिसरा क्रमांक कायम राखला आहे.

या निवडणुकीत काँग्रेसने आपला पारंपारिक मतदार कमी-अधिक प्रमाणात आपल्याकडे राखला असल्याचे दिसून येते. काँग्रेसची सर्वसमावेशक संस्कृती आणि त्यांच्या भूमिकेतील सातत्य यामुळे त्यांनी मतदारांचा विश्वास फारसा गमावला नाही, असे म्हणता येईल.

मराठी मन ठाकरेंकडे

मुंबई, परभणी वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची वाताहत झाली असे म्हणता येऊ शकते. या निवडणुकीत जिथे एकनाथ शिंदे यांना ३०० जागा मिळतात, तिथे उद्धव ठाकरे यांना केवळ १५५ जागांवर समाधान मानावे लागते. यावरून उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची ताकद उर्वरित महाराष्ट्रात लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे दिसून येते. या भागातील शिवसेनेचे बहुतेक स्थानिक नेते आणि कार्यकर्ते एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर मूळ शिवसेना सोडून गेलेले होते. त्यामुळे या ठिकाणी उद्धव ठाकरे यांचा प्रभाव शिवसेना म्हणून कायम राहू शकला नाही. शिवसेनेच्या फुटलेल्या नेत्यांबरोबर त्यांच्या बहुतांश मतदारांनी देखील मूळ शिवसेनेकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येते. असे असूनही उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष मुख्यतः मुंबईवरच केंद्रित राहिल्यामुळे त्यांनी उर्वरित महाराष्ट्रात पक्षसंघटनेच्या पुनर्बांधणीकडे आणि तिच्यामध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्याकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही. बऱ्याच ठिकाणी तर त्यांना स्थानिक संघटनेमधील नेत्यांचे आपापसातील मतभेदही दूर करता आले नाहीत. छत्रपती संभाजीनगर हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळेच अलीकडच्या निकालावरून उद्धव ठाकरे यांचा प्रभाव उर्वरित महाराष्ट्रात उत्तरोत्तर कमी होत आहे की काय, असे वाटू लागले आहे.

मुंबईमध्ये मात्र उद्धव ठाकरे यांनी आपला मराठी मतदारांवरील प्रभाव बऱ्यापैकी कायम राखल्याचे मुंबईचे निकाल सांगतात. या निवडणुकीत २०१७ च्या तुलनेत त्यांच्या एकूण १९ जागा कमी झालेल्या आहेत. परंतु निवडणुकीच्या रणांगणात सत्ताधाऱ्यांच्या अफाट संसाधनांपुढे उद्धव ठाकरे यांची बाजू सुरुवातीपासूनच कमकुवत होती. शिवसेनेमध्ये पडलेल्या उभ्या फुटीमुळे अनेक स्थानिक नेते आणि कार्यकर्ते यांनी त्यांची साथ सोडली होती, ज्यामुळे पक्षाची स्थानिक पातळीवरील पकड ढिली झाली. विशेषतः, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत मुंबईतील ५० हून अधिक नगरसेवकांचे निघून जाणे, हा ठाकरेंसाठी मोठा धक्का होता.

एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी शिवसेनेच्या पारंपरिक मतदारांमध्येसुद्धा काही प्रमाणात फूट पाडली हे निकालांवरून हे स्पष्ट होते. या सर्व आव्हानांबरोबरच, भाजपचा आक्रमक प्रचार, सत्ता आणि संपत्तीचा बेसुमार वापर, आणि त्यांच्याकडे असलेली प्रचंड संसाधने यांसारख्या मोठ्या आव्हानांना उद्धव ठाकरेंना तोंड द्यावे लागले. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही मुंबईत ६५ जागा जिंकणे, ही त्यांची एक मोठी कामगिरी आहे. या प्रयत्नांमध्ये राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचेही (मनसे) महत्त्वाचे योगदान होते, हे नाकारता येणार नाही. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, महापालिका हातची गेली तरी मुंबईतील मराठी मतदारांचा विश्वास मात्र त्यांनी ढळू दिला नाही. त्यांच्या या कामगिरीमुळेच भाजपची घोडदौड ८२ जागांवरून केवळ ८९ जागांपर्यंत मर्यादित राहिली, हे मान्य करावे लागेल.

एमआयएमने हातपाय पसरले

या निवडणुकीचे एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ (एआयएमआयएम) या पक्षाने मिळवलेले लक्षणीय यश. मागील महापालिका निवडणुकीत जवळपास ६५ जागांवर असलेले त्यांचे संख्याबळ, या निवडणुकीत तब्बल सव्वाशेच्या घरात पोहोचले आहे. पूर्वी आठ महापालिकांमध्ये अस्तित्व असलेल्या एमआयएमने आता १३ महापालिकांमध्ये आपले नगरसेवक निवडून आणले आहेत. यावरून एमआयएमचा महाराष्ट्रातील वाढता प्रभाव स्पष्ट दिसतो.

मागील निवडणुकीच्या तुलनेत एमआयएमच्या जागांमध्ये काही प्रमुख शहरांमध्ये प्रकर्षाने वाढ झाल्याचे दिसून येते:

• छत्रपती संभाजीनगर: २५ वरून ३३ जागा.
• मालेगाव: ७ वरून २१ जागा.
• नांदेड-वाघाळा: शून्यावरून १५ जागा.
• धुळे: ४ वरून १० जागा.
• बृहन्मुंबई: २ वरून ८ जागा.

या निकालांवरून हे सिद्ध होते की, एमआयएमने आपले पारंपरिक कार्यक्षेत्र असलेल्या संभाजीनगरच्या पलीकडे जाऊन विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि मुंबई-ठाणे या पट्ट्यातही आपले अस्तित्व निर्माण केले आहे.

या यशामागे काही सामाजिक आणि राजकीय कारणे असू शकतात. भाजपची काही धोरणे आणि त्यांच्या समर्थकांकडून तयार केले गेलेले मुस्लिमविरोधी वातावरण यामुळे मुस्लिम समाजात असुरक्षिततेची आणि चिंतेची भावना वाढीस लागली. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी स्वतःच्या हातात राजकीय सत्ता असण्याची गरज या समाजाला तीव्रतेने जाणवू लागली असावी. काँग्रेस आणि इतर धर्मनिरपेक्ष पक्षांवर अवलंबून राहून आपले प्रश्न सुटत नसल्याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी होता. त्यामुळे, भाजपसारख्या प्रबळ राजकीय शक्तीला तोंड देण्यासाठी स्वतःचा एक मजबूत पक्ष असावा, या विचारातून मुस्लिम समाज असदुद्दीन ओवैसी यांच्या एमआयएमकडे आकर्षित झाला असावा. याचे प्रतिबिंब निवडणुकीत स्पष्ट दिसले. जिथे मुस्लिम मतदार निर्णायक संख्येत आहेत, तिथे त्यांनी एमआयएमच्या उमेदवारांना भरघोस मतदान केले. इतर ठिकाणी त्यांनी काँग्रेससारख्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांना पसंती दिली.

भाजपच्या राजकारणाला प्रत्युत्तर देण्याच्या प्रेरणेतून हे घडले असावे. या अर्थाने, एमआयएमच्या यशाचे अप्रत्यक्ष श्रेय भाजपच्या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला जाते, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. मात्र, एमआयएमच्या या वाढीचा राजकीय फायदा अंतिमतः भाजपलाच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुस्लिम मते एमआयएमभोवती एकवटल्यास, त्याला प्रतिक्रिया म्हणून हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण भाजपच्या बाजूने अधिक तीव्रतेने होऊ शकते. याचा थेट फटका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांना बसू शकतो, कारण त्यांना मिळणारी पारंपरिक मुस्लिम मते आता एमआयएमकडे वळत आहेत. थोडक्यात, या बदलांमुळे राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक ध्रुवीकरण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. २०२६ च्या मालेगाव आणि नांदेड महापालिका निवडणुकांचे निकाल हेच दर्शवतात. या ठिकाणी दोन्ही काँग्रेसच्या जागा कमी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंब्रा परिसरातही एमआयएमने राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून चार जागा जिंकून घेतल्या आहेत, जे या बदलत्या समीकरणाचेच द्योतक आहे.

harihar.sarang@gmail.com