पोलीस व्यवस्थेत समान नियम कधी?

मी केव्हाच निवृत्त झालो आहे. ‘गाव जले, हनुमान बाहर’ म्हणजेच आपली सुरक्षितता अबाधित असेल तर, गावाचे काहीही होवो, अशी भूमिका घेऊन गप्प बसलो असतो. पण तसे केले असते तर माझ्या सहकारी पोलीस अधिकार्‍यांवर अन्याय झाला असता. सध्याच्या वातावरणात पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित करणार्‍या घटना समोर सातत्याने येत आहेत.

नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास हा लोकशाही व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. पोलीस दलातील नियुक्त्या, पदोन्नती, बदल्या आणि महत्त्वाच्या पदांवरील निवडी या प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता, वस्तुनिष्ठता आणि समान संधी यांना सर्वोच्च महत्त्व असले पाहिजे. कोणत्याही अधिकार्‍याच्या धर्म, जात, प्रदेश, वैयक्तिक संबंध किंवा इतर कोणत्याही बाह्य घटकांपेक्षा त्याची गुणवत्ता, अनुभव, प्रामाणिकपणा आणि कार्यक्षमता हेच निकष असले पाहिजेत.

उत्कृष्ट असूनही काही अधिकारी अपेक्षित संधींपासून सातत्याने वंचित राहतात, अशी भावना दलामध्ये निर्माण होणे ही गंभीर बाब आहे. विशेषत: विविध सामाजिक घटकांमधून आलेल्या अधिकार्‍यांना समान संधी मिळणे ही प्रशासनाच्या गुणवत्तेशी आणि लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेशी निगडित बाब आहे. एखाद्या सक्षम अधिकार्‍याला त्याच्या सामाजिक किंवा धार्मिक ओळखीमुळे संधी नाकारली जाते आहे का, असा प्रश्न निर्माण होणार नाही, अशी पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

दुसरीकडे काही अधिकार्‍यांना एखाद्या ठिकाणी किंवा महत्त्वाच्या पदावर तुलनेने दीर्घकाळ काम करण्याची संधी मिळते. एका कार्यकारी पदावरून दुसर्‍या, दुसर्‍यावरून तिसर्‍या आणि काही सन्माननीय अधिकार्‍यांच्या बाबतीत अनेकदा कार्यकारी पदांवरच नेमणुका होणे हे पारदर्शकतेचे लक्षण नाही. अशा नियुक्त्यांबाबतही माझा प्रश्न व्यक्तीविषयी नसून समान संधी आणि नियत कार्यकाळाची तत्त्वे सर्वांसाठी समानपणे लागू होतात का, हा आहे.

महाराष्ट्रात एखाद्या ठिकाणी नियुक्तीचा दोन वर्षांचा कालावधी मर्यादित ठेवण्यामागचा उद्देशच प्रशासनात नियमित बदल, निष्पक्षता आणि इतर पात्र अधिकार्‍यांना संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. मग हा सिद्धांत सर्वांसाठी समानपणे लागू होतो का?

ज्या अधिकार्‍यांनी एखाद्या महत्त्वाच्या ठिकाणी दीर्घकाळ काम केले आहे, त्यांनी स्वत:हूनही असे म्हणण्याची प्रशासकीयसंस्कृती निर्माण झाली पाहिजे की आता इतर सक्षम अधिकार्‍यांना संधी मिळावी. अशी आत्मनियंत्रणाची आणि संस्थात्मक नैतिकतेची भावना निर्माण झाली तर प्रशासन अधिकमजबूत होईल.

मुंबई पोलीस आयुक्तपदासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्त्यांबाबतही वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अशा नियुक्त्यांमध्ये वरिष्ठता, पात्रता, अनुभव, कार्यक्षमता आणि संस्थात्मक गरज या सर्व बाबींचा वस्तुनिष्ठ विचार झाला आहे का, याबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे.

पूर्वी काही नामवंत अधिकार्‍यांनी स्वत:पेक्षा वरिष्ठ अधिकार्‍यांना डावलून मिळणार्‍या पदांबाबत तत्त्वनिष्ठ भूमिका घेतल्याची उदाहरणे आहेत. अशा परंपरेचे स्मरण आजही महत्त्वाचे आहे. पद मिळणे हीच अंतिम उपलब्धी नसून, पद स्वीकारण्यामागील नैतिकता आणि संस्थात्मक मूल्येही महत्त्वाची आहेत.

पोलीस आस्थापना मंडळावर किंवा तत्सम निर्णय प्रक्रियेत असताना आपण ज्या नियमांचा इतरांवर समानपणे वापर करतो, त्याच तत्त्वांचा वापर स्वत:च्या बाबतीतही झाला पाहिजे. नियमांची प्रतिष्ठा ते सर्वांसाठी समानपणे लागू केले जातात तेव्हाच टिकते. आजच्या काळात पोलीस आस्थापना मंडळा (पीईबी) बाबतही काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पोलीस दलातील वरिष्ठ दर्जाच्या (पोलीस उपायुक्त व त्यावरील पदे) अधिकार्‍यांच्या बदल्या या निष्पक्ष आणि नियमाधारित असणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये बदली अथवा नियुक्तीचा निर्णय शासन स्तरावर पूर्वीच झालेला असतो आणि त्यानंतर पीईबीची बैठक केवळ निर्धारित प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यापुरती औपचारिकता ठरते, अशी भावना पोलीस दलात प्रकर्षाने जाणवते.

अशावेळी पीईबीच्या सदस्यांनी बैठकीपूर्वीच घेतलेल्या निर्णयावरच्या इतिवृत्तावर केवळ स्वाक्षरी करणारे सदस्य न राहता प्रस्तावामागील कारणे, पात्रता, नियत कार्यकाळ, प्रशासकीय गरज, नैसर्गिक न्याय आणि इतर पात्र अधिकार्‍यांच्या हक्काच्या संधी यांचा निष्पक्षपणे विचार करणे अपेक्षित आहे. पीईबीच्या सदस्यांनी स्वतंत्र विवेकाने, पूर्वनिर्धारित कोणत्याही दबावाशिवाय, सदसद्विवेकबुद्धीने बदली आणि नियुक्तीचे प्रस्ताव तयार केले तर पोलीस दलातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांचा विश्वास पीईबीवर टिकून राहील. सध्याच्या काळात हे दुरापास्तच आहे, हे सर्वश्रुत आहे. परंतु, कागदोपत्री कायदेशीर बाबींची पूर्तता तंतोतंत केली जात असल्याने कोणाला विरोध करण्याची हिंमतच होत नाही.

असे अनेक अधिकारी आहेत, ज्यांनी एकाच शहरामध्ये प्रदीर्घ काळ (काही सन्माननीय प्रकरणांमध्ये दोन दशकांहून अधिक) सेवा अव्याहतपणे दिलेली आहे. आस्थापना मंडळांवर निर्णय घेताना कनिष्ठांच्या बदली किंवा नियुक्तीवेळी एका शहरात, जिल्ह्यात, परिक्षेत्रात किंवा आयुक्तालयामध्ये विहित कार्यकाळापेक्षा अधिक सेवा झाल्यामुळे तुमची इतरत्र बदली प्रस्तावित आहे, असा निर्णय घेण्याचा नैतिक अधिकार त्या वरिष्ठांना आहे का, हे आत्मपरीक्षण त्यांनीच करण्याची वेळ आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या बाबतीतही दीर्घकाळ प्रभारी स्वरूपाच्या नियुक्त्या आणि नियुक्त्यांमधील फरक याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आले आहेत. अशा महत्त्वाच्या संस्थांना स्थैर्य, स्वायत्तता आणि स्पष्ट प्रशासकीय अधिकार मिळणे लोकशाही व्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे.

याच संदर्भातील राज्यातील एका वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकार्‍याच्या कारकिर्दीकडेही वस्तुनिष्ठपणे पाहण्याची गरज आहे. त्यांना सेवाकाळात महाराष्ट्र आणि दिल्ली अशा दोन्ही ठिकाणी महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या मिळाल्या. त्यांच्या क्षमतेबाबत किंवा कार्यक्षमतेबाबत व्यक्तिगत भाष्य करण्याचा माझा हेतू नाही. कोणत्याही अधिकार्‍याला मिळालेल्या संधी या त्याच्या किंवा तिच्या गुणवत्तेच्या आणि शासनाच्या वस्तुनिष्ठ निर्णयप्रक्रियेच्या आधारेच मिळाल्या पाहिजेत, यावर माझा विश्वास आहे.

मात्र, अशा नियुक्त्यांकडे पाहताना एक व्यापक प्रश्न निर्माण होतो, महत्त्वाच्या पदांवरील संधीचे वाटप कोणत्या वस्तुनिष्ठ निकषांवर होते? समान पात्रता असलेल्या इतर अधिकार्‍यांच्या संधींचाही त्याच वेळी विचार केला जातो का? आणि अशा निर्णयामध्ये पारदर्शकता कितपत राखली जाते?

एखाद्या अधिकार्‍याला वारंवार महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या मिळणे हा मुळात आक्षेपाचा विषय नाही. परंतु, प्रशासनातील प्रत्येक नियुक्ती ही केवळ व्यक्तीची प्रगती नसते, त्या पदासाठी पात्र असलेल्या इतर अधिकार्‍यांच्या संभाव्य संधींवरही तिचा परिणाम होतो.

त्याचप्रमाणे मुदतवाढीच्या नियुक्त्यांबाबतही व्यापक धोरण आणि वस्तुनिष्ठ निकष असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही अधिकार्‍याला मुदतवाढ दिली तर त्यामुळे इतर पात्र अधिकार्‍यांच्या संधींवरही तिचा परिणाम होतो. पोलीस महासंचालकांच्या मुदतवाढीचा प्रश्नही याच संदर्भात विचारात घ्यायला हवा. अखिल भारतीय सेवा नियम १६ (१) च्या रचनेकडे पाहिले तर, ६० व्या वर्षी सेवा समाप्त होणे हा नियम आहे. त्यातील अपवादात्मक तरतूद ही बजेटचे काम पाहणार्‍या किंवा अल्पावधीत विसर्जित होणार्‍या समितीच्या पूर्णवेळ सदस्याच्या स्वरूपातील विशिष्ट परिस्थितीसाठी आहे. तसेच सार्वजनिक हितासाठी विशिष्ट काम पूर्ण करण्यासाठी, मर्यादित मुदतवाढीची तरतूद आहे.

राज्याच्या पोलीस महासंचालकासारख्या सर्वोच्च पोलीस पदाच्या कार्यकाळालाही अपवादात्मक कारणे तंतोतंत लागू होतात का, हा खरा गंभीर कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रश्न आहे. बरं, प्रशासनात ३५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम केल्यानंतर अतिरिक्त ९० दिवसांमध्ये कोणता असा पराक्रम ते गाजवणार आहेत, हे आत्मपरीक्षणसुद्धा आवश्यक आहे. ज्या बॅचमेटसोबत ३५ वर्षे नोकरी केली, त्याच बॅचमेटचे हक्क हिरावून घेणे अनावश्यक वाटते.

डीजीपी हे राज्याच्या पोलीस दलाचे नेतृत्व करणारे पद असल्याने, केवळ त्या पदावर सातत्य राहावे, या कारणासाठी नियम १६ मधील अपवादात्मक तरतुदींचा वापर करणे हा त्या नियमांच्या मूळ उद्देशाशी सुसंगत आहे का, याचाही गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. आर. आर. त्रिपाठी विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात याचा विचार झाला होता, ज्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने नियम १६ मधील मुदतवाढीच्या मर्यादित स्वरूपाचा आणि डीजीपी पदाच्या कार्यकाळाचा परस्पर संबंध तपासला होता.

या निकषात बसत नसतानाही, काही सन्माननीय महासंचालकांना दोनदोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. महाराष्ट्र पोलीस कायद्यातील सध्याची वैधानिक रचना लक्षात घेतली पाहिजे. महाराष्ट्र पोलीस कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रकाशसिंग विरुद्ध भारत सरकार या पोलीस सुधारणांवरील न्यायनिर्णयानुसार आणि महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ६ सी (१ बी) मध्ये नियुक्त डीजीपींना किमान दोन वर्षांचा कार्यकाळ देण्याची तरतूद आहे. मात्र ती स्पष्टपणे त्यांच्या ‘नियत सेवावयोमर्यादेच्या अधीन राहून’ अशी आहे. त्यामुळे या तरतुदीचा असा अर्थ घेता येत नाही की अधिवर्षतेनंतर प्रत्येक डीजीपींना आपोआप दोन वर्षे कार्यकाळ मिळणे हा त्यांचा वैधानिक हक्क आहे.

कायद्याची ही रचना उलटपक्षी अधिवर्षतेच्या वयोमर्यादेला अधीन ठेवून किमान कार्यकाळाची हमी देते. त्यामुळे फक्त दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण व्हावा याच कारणावरून अधिवर्षतेनंतर दोन वर्षांची मुदतवाढ देणे महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या शब्दरचनेशी सुसंगत आहे का, हा प्रश्न नक्कीच विचारला पाहिजे. यामुळे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सक्षम अधिकार्‍यांवर अन्याय होऊन ते पदोन्नतीपासून वंचित राहतात. कारण, राज्याचा पोलीस महासंचालक होणे हे प्रत्येक आयपीएस अधिकार्‍याचे स्वप्न असते.

आज अनेक अधिकारी व्यवस्थेतील प्रश्नांवर खुलेपणाने बोलण्यास संकोच करतात. त्यामागे त्यांच्या सेवाकाळातील परिणामांची भीती असू शकते. त्यामुळे निवृत्तीनंतर एखाद्या अधिकार्‍याने अशा प्रश्नांवर बोलणे ही व्यक्तीविरोधी भूमिका नसून संस्थात्मक आत्मपरीक्षणाची संधी म्हणून पाहिली पाहिजे.

मी आज हे बोलू शकतो कारण मी आता निवृत्त झालो आहे आणि आता एक सामान्य नागरिक आहे. सेवेत असतो तर कदाचित मी हे धाडस केले नसते. मात्र सामान्य नागरिक म्हणून मला आणखी एक गंभीर प्रश्न पडतो.

तुम्ही कोणत्याही पोलीस ठाण्यात वशिला किंवा ओळख नसताना एखादी साधी, कायदेशीर तक्रार करून पाहा. अनेक नागरिकांच्या अनुभवातून असे दिसते की, तक्रारीची दखल घेण्यासाठीही कधी कधी त्यांना प्रभावशाली व्यक्तीची मदत घ्यावी लागते. ही परिस्थिती कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेसाठी समाधानकारक नाही.

एका प्रसंगात, अत्यंत वरिष्ठ पदावर काम केलेल्या एका निवृत्त पोलीस महासंचालकांना स्वत:ची तक्रार दाखल करण्यासाठी परिचित अधिकार्‍याची मदत घ्यावी लागली. वरिष्ठ पोलीस अधिकारीही सामान्य पोलीस ठाण्यात सहजपणे तक्रार नोंदवून घेऊ शकत नसेल तर, सामान्य नागरिकाच्या अनुभवाचा आपण गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.

हा प्रसंग कोणत्याही व्यक्तीची खिल्ली उडवण्यासाठी नाही. उलट तो आपल्याला एका मूलभूत प्रश्नासमोर उभा करतो, जर पोलीस व्यवस्थेचे आयुष्यभर नेतृत्व केलेल्या व्यक्तीलाही तक्रार नोंदवण्यासाठी वैयक्तिक संपर्काची गरज भासत असेल तर सामान्य नागरिकासाठी व्यवस्था किती सहज आणि सुलभ आहे, हा प्रश्न आहे.

सरकारे बदलतील, सत्ताधारी बदलतील. प्रशासनातील व्यक्ती बदलतील. परंतु, संस्थात्मक संस्कृती बदलली नाही तर परिस्थितीत मूलभूत फरक पडणार नाही.म्हणून खरा प्रश्न कोणत्याही एका सरकारचा किंवा कोणत्याही एका अधिकार्‍याचा नाही.खरा प्रश्न आहे आपण संस्थांना व्यक्तीपेक्षा मोठे कधी करणार?

नियम व्यक्तीनुसार बदलणार नाहीत, नियुक्त्या पारदर्शक होतील, नागरिकांना ओळखीशिवाय न्याय मिळेल, सक्षम अधिकार्‍यांना समान संधी मिळेल आणि वरिष्ठ अधिकारीही स्वत:वर तेच निकष लागू करतील, अशी पोलीस व्यवस्था निर्माण करणे हीच खरी सुधारणा आहे.

मी पुन्हा स्पष्ट करू इच्छितो की, कुठल्याही अधिकार्‍यांविषयी माझ्या मनात व्यक्तिगत राग किंवा आकस नाही. उलट, काही अधिकार्‍यांना उत्कृष्ट कामगिरी करूनही सातत्याने बाजूला केले गेले, त्यांची संधी हिरावून घेतली गेली आणि सेवेत असताना त्यांना या प्रश्नावर कधीच मुक्तपणे बोलता आले नाही, कारण त्याबद्दल त्यांच्या मनात भीती होती, त्यांच्यावर अन्याय झाला, ही माझी वेदना आहे.

हा कोणावर वैयक्तिक आरोप करण्याचा प्रयत्न नाही. हा व्यवस्थेच्या आत्मपरीक्षणाचा आग्रह आहे. आणि म्हणूनच हा केवळ उद्रेक नाही, ही एक निवृत्त अधिकार्‍याची आपल्या संस्थेबद्दलची अस्वस्थता, आपल्या सहकार्‍यांविषयीची वेदना आणि व्यवस्था अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष व नागरिकाभिमुख व्हावी, ही प्रामाणिक अपेक्षा आहे.

(सेवानिवृत्त पोलीस आयुक्त)

harishbaijal@gmail.com