अनिरुद्ध राम निमखेडकर
लोकशाही ही जगातील सर्वाधिक स्वीकारार्ह राजकीय व्यवस्था मानली जाते. “जनतेचे, जनतेसाठी आणि जनतेद्वारे चालणारे शासन” अशी तिची व्याख्या केली जाते. पण आज आपल्या राज्यात, देशात घडणाऱ्या अनेक राजकीय घडामोडी पाहिल्यानंतर सामान्य मतदाराच्या मनात एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होत आहे की, खरोखर लोकशाही अस्तित्वात आहे का? असेल तर ती फक्त मतदानाच्या दिवशीच दिसते की काय?
मतदार रांगेत उभा राहतो, उन्हातान्हात मतदान करतो, एखाद्या विचारधारेच्या समर्थनासाठी किंवा एखाद्या विचारधारेच्या विरोधात मतदान करतो. पण निवडून आलेला प्रतिनिधी जर काही महिन्यांनी किंवा काही वर्षांनी स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी त्याच विचारधारेच्या वळचणीला जाऊन बसत असेल जिच्या विरोधात तो निवडणूक जिंकला होता, तर त्या मतदाराच्या मताचे मूल्य नेमके काय उरते?
सध्या महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती पाहिली तर हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने समोर येतो. उदाहरणार्थ, काही खासदार किंवा आमदार हे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पक्षाकडून निवडून आले. त्यांनी निवडणूक भाजप आणि शिंदे गटाच्या विरोधात लढली. म्हणजेच त्यांना निवडून देणाऱ्या मतदारांनी अप्रत्यक्षपणे भाजप आणि शिंदे गटाच्या विरोधातील भूमिका स्वीकारली होती. जर त्या मतदारांना भाजप किंवा शिंदे गटावर विश्वास असता, तर त्यांनी सरळ त्या पक्षांच्या उमेदवारांनाच निवडून दिले असते.
पण निवडणूक जिंकल्यानंतर जर तेच लोक आज ज्या पक्षांच्या विरोधात लढले, त्यांच्याच सोबत सत्तेत जाऊन बसणार असतील, तर हा त्या मतदारसंघातील मतदारांच्या मतदानाचा आणि जनादेशाचा अपमान नाही का?
मतदाराने दिलेला कौल हा व्यक्तीला जितका असतो, तितकाच तो विचारधारा, पक्ष आणि भूमिकेलाही असतो. त्यामुळे निवडून आल्यानंतर पक्ष बदलणे म्हणजे केवळ वैयक्तिक निर्णय राहात नाही, तर तो लाखो मतदारांनी दिलेल्या निर्णयावर पाणी फिरवणारा निर्णय ठरतो. या परिस्थितीत त्या मतदारांच्या हातात लोकशाहीची नेमकी काय शक्ती उरते?
त्याच्याकडे पर्याय काय असतो? राग व्यक्त करणे? निषेध करणे? समाजमाध्यमांवर ‘पोस्ट’ लिहून किंवा ‘फॉरवर्ड’ करून संताप व्यक्त करणे?
या कशाचाच राजकारण बदलण्यासाठी काही उपयोग नसतो. कारण निवडणूक संपलेली असते आणि पुढची निवडणूक येण्यासाठी पाच वर्षे बाकी असतात. आणि पाच वर्षांनंतर पुन्हा मतदान करायला गेल्यावर मतदाराच्या मनात एक नवीन भीती निर्माण झालेली असते : ‘आपण ज्याला निवडून देतो, तो खरोखर आपल्या विचारधारेशी प्रामाणिक राहील का? की परत काही महिन्यांनी किंवा वर्षांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी दुसऱ्या पक्षात जाईल?’
जर अशीच परिस्थिती कायम राहिली, तर सामान्य मतदाराच्या मनात एक अत्यंत धोकादायक भावना निर्माण होऊ शकते ‘त्यापेक्षा जाऊ दे. नको ते रांगेत उभे राहणे, नको मतदान करणे.’ लोकशाहीसाठी यापेक्षा मोठा धोका दुसरा कोणताही असू शकत नाही.
कारण लोकशाहीचा सर्वात मोठा शत्रू हुकूमशाही नसतो, तर मतदाराच्या मनात निर्माण होणारी निराशा आणि मतदानाबद्दलचा उदासीनपणा हा असतो. आजच भारतात अनेक ठिकाणी मतदानाची टक्केवारी कमी होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जाते. त्यामागे केवळ लोकांचा आळस कारणीभूत नाही. तर ‘आपल्या मताचा खरंच काही उपयोग आहे का?’ हा प्रश्नही त्यामागे आहे.
जर हा पैशाचा, सत्तेचा आणि राजकीय सोयीचा खेळ असाच सुरू राहिला, तर उद्या अशी वेळ येऊ शकते की पैशाच्या बळावर आणि पक्षांतरांच्या माध्यमातून बहुमत मिळवणाऱ्या पक्षाला विरोधी पक्षात बसवले जाईल आणि जनतेचा कौल हा केवळ नाममात्र उरेल. मग निवडणुका होतील, मतदानही होईल, सरकारेही बनतील; पण लोकशाहीचा आत्माच हरवलेला असेल.
लोकशाही केवळ निवडणूक जिंकण्याचे साधन नाही. ती जनतेने दिलेल्या विश्वासाची जबाबदारी आहे. म्हणूनच अनेक देशांमध्ये पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना पुन्हा जनतेसमोर जाऊन निवडणूक लढवणे बंधनकारक केले जाते. कारण जर त्यांचा निर्णय खरोखर जनतेच्या हिताचा असेल, तर जनता त्यांना पुन्हा निवडून देईल. पण जर तो निर्णय वैयक्तिक स्वार्थासाठी असेल, तर मतदार त्यांना नाकारतील.
खरे पाहता समस्या लोकशाहीमध्ये नाही, तर लोकशाही चालवणाऱ्या राजकीय संस्कृतीमध्ये आहे. विचारधारा, नैतिकता आणि जनादेश यापेक्षा सत्ता आणि स्वार्थ मोठे ठरू लागले की लोकशाहीची चौकट जरी उभी राहिली, तरी तिचा आत्मा हरवू लागतो.
याच कारणामुळे आज अनेक लोकांच्या मनात संतापातून एक वाक्य ऐकायला मिळते ‘अशी लोकशाही असेल, तर ती नसलेली बरी.’ पण इतिहास सांगतो की लोकशाहीला पर्याय हुकूमशाही नाही. लोकशाहीतील दोष दूर करण्यासाठी अधिक उत्तरदायित्व, पक्षांतरावर कठोर कायदे, जनतेच्या कौलाचा आदर आणि राजकीय नैतिकता आवश्यक आहे.
कारण लोकशाहीचा खरा अर्थ केवळ मतदान नाही. तर मतदानातून व्यक्त झालेल्या जनतेच्या इच्छेचा आदर करणे हा आहे. आणि ज्या दिवशी सामान्य माणूस मतदान करणे व्यर्थ समजू लागेल, ज्या दिवशी त्याच्या मनात ‘मतदान करून काय उपयोग?’ हा प्रश्न कायमस्वरूपी घर करून बसेल, त्या दिवशी लोकशाहीचा सर्वात मोठा पराभव सुरू झालेला असेल.
कारण लोकशाहीचा अंत हा निवडणुका बंद झाल्यामुळे होत नाही. तो जनतेचा मतदानावर आणि स्वतःच्या मताच्या मूल्यावर असलेला विश्वास संपल्यामुळे होतो. आणि कोणत्याही लोकशाहीसाठी हा सर्वात मोठा इशारा असतो. ‘नागरिक म्हणून स्वत:कडे असलेल्या अधिकारावर आणि शक्तीवरच वाढत जाणारा अविश्वास’ या शत्रूशी लढण्याचे अहिंसक मार्ग नागरिकांनीच शोधावे लागतात.
aniruddhanimkhedkar@gmail.com
((समाप्त))
