‘चेष्टा’ कुणा पवार/ दामुगडेची नसून लोकशाहीचीच!

झाले असे की, तुषार दामगुडे नामक इसमाने हनुमंत पवार या एका पक्ष-प्रवक्त्यावर पुण्यात झुंडीने भ्याड हल्ला केला. सदरच्या इसमाकडे परवानाधारी पिस्तुलदेखील होते आणि त्याचाही वापर त्याने धाक दाखवण्यासाठी केला. या सगळ्या वादाची ढोबळ पार्श्वभूमी ही चित्रवाणी वृत्तवाहिनीवरील चर्चांमध्ये झालेल्या कुठल्यातरी वादविवादाची होती. एका विशिष्ट व्यासपीठावरील ‘वैचारिक’ वाद हा रस्त्यावर येतो, तिथे झुंड भ्याड हल्ला चढवते, पिस्तुलाचा धाक दाखवला जातो. एवढ्या घटनाही एखाद्या सुदृढ वैचारिक कणा असलेल्या समाजात निंदनीय ठरतात पण याच्या पुढे जे घडत गेले ते अतिशय चिंताजनक आहे आणि महाराष्ट्रात काय ‘बदलतंय’ याच्या एका लाक्षणिक निष्कर्षाकडे जाणाऱ्या आहेत. अर्थात म्हणूनच याला एक स्वतंत्र/ सुटी घटना न मानता एक नमुना म्हणूनच बघावे लागेल. 

सदरच्या इसमाने या घटनेच्या नंतर अनेक चित्रवाणी वाहिन्यांना प्रतिक्रिया देताना आपल्याला झालेल्या गोष्टीची कुठलीच खंत नाही असे छातीठोकपणे सांगितले. आपण बाळगत असलेले पिस्तूल हे आपण ‘कम्युनिस्टांना मारण्यासाठी ठेवले आहे’ आणि हनुमंत पवार हे कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या पार्श्वभूमीतून येत असल्याने ‘आपण ते पिस्तूल वापरले असते तरी काहीच हरकत नव्हती’ असेही त्यांनी पुढे मांडले. हे सगळे लोकशाहीत शोभते का अशा स्वरूपाच्या प्रश्नांना अतिशय तुच्छतेने ‘लोकशाही वगैरे मला सांगू नका’ अशा स्वरूपाची उत्तरे दिली गेली. 

झालेल्या गंभीर प्रकरणानंतरही एखादा इसम भर प्रसारमाध्यमांच्या माइक-कॅमेऱ्यांसमोर संविधानाला आणि कायद्याला थेट आव्हान देत असेल तर नेमका ‘चेष्टेचा’ विषय काय आहे? असेच विचारायला हवे. ‘चेष्टेचा’ हा शब्द यासाठी मुद्दाम वापरला आहे कारण काही वर्षांपूर्वी तो तसा असता. आजही तो आहे. दामुगडे, हनुमंत पवार यांच्यावर समाजमाध्यमांतून चेष्टेच्या सुरात टिप्पणी सुरू झाली आहेच. पण या तात्कालिक नोंदींमधून, आता याचेही काही वाटेनासे झाले हे उघड होते तेव्हा लक्षात येते : आता चेष्टेचा विषय खुद्द लोकशाही झाली आहे. 

सदरचा इसम हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असेल तर अर्थातच त्याला हाणामारी केल्याचा खेद नसावा पण अशा ‘कम्युनिस्ट’ इसमाला मारण्यासाठी आपल्याकडे परवानाधारी पिस्तूल आहे असा समज असणेसुद्धा अतिशय घातक आहे. या देशात लोकशाहीच्या आणि संविधानाच्या चौकटीत लाखो कम्युनिस्ट काम करतात, विविध राज्यात प्रतिनिधित्व करतात. उरला प्रश्न माओवाद्यांचा तर त्यासाठीही सरकारने एक व्यवस्था नेमली आहे. एका ठराविक हुकूमाच्या खालीच तिथल्या कारवाया होतात. कम्युनिस्टांना मारण्यासाठी सरकारने पिस्तूल परवाने दिले आहेत असे अद्याप तरी घडले नाही. मात्र सदरच्या इसमाचा असा समज अतिशय घट्ट आहे आणि संविधांच्याही चौकटीच्या पल्याड आपली झेप आहे याची त्यास शाश्वती आहे.  

एरवी ज्याला ‘फ्रिंज एलिमेंट्स’ म्हणून दुर्लक्षित करता येते ते इथे घडू शकत नाही कारण एरवी व्यवस्थाही अशा प्रवृत्तींना ठामपणे हाताळत असते. आताचा ‘बदल’ हा प्रशासकीय किंवा निव्वळ कायदा सुव्यवस्थेचा नाही, हा बदल बदलत्या राजकीय संस्कृतीचा आहे. आजच्या परिस्थितीमध्ये ‘फ्रिंज एलिमेंट्स’ अगदी मुख्य पटलावर रुबाबाने वावरतात, समाज माध्यमांवर अशा प्रवृत्तींचे उदात्तीकरण होते. हे इन्स्टाग्रामच्या तरुणाईचे आदर्श असे ‘भाई’ होतात. अशा प्रवृत्तींना मिडिया देखील पॅनल वर बसवते. चर्चेच्या विषयाचा आणि त्यावर बोलण्यासाठी हव्या असलेल्या अभ्यासाचा आजकाल काहीच संबंध नसला तरी चालतो आणि म्हणून अशा प्रवृत्ती इतिहास, राजकीय-सामाजिक पेच ते अगदी साहित्य किंवा सौंदर्यशास्त्र वगैरे विषयांवर देखील बोलतात. अर्थात एकूण संरचनाच अशा प्रवृत्तींना वाहक ठरत जाणे हा मुख्य ‘बदल’ आहे. या सगळ्यात ‘राज्यसंस्था’ देखील सामील होते तेव्हा तो लोकशाहीवर आणि एकूणच समाजावर प्रचंड आघात होतो. सत्तेत कुठला पक्ष आहे त्याच्या पल्याड जात ‘राज्यसंस्थेला’ काम करणे अपेक्षित असते. अशा प्रवृत्ती फोफावत जाताना ‘राज्यसंस्था’ बघ्याची भूमिका घेत असेल तेव्हा ‘लोकशाही’ निव्वळ बुजगावणे म्हणून समाजात उभी राहते.

 ब्रॉदियार नावाचा फ्रेंच तत्त्वज्ञ प्रतिरूप (Simulacra) आणि अतिवास्तव (Hyperreality) यांचा संबंध जोडताना आपल्या भोवतीच्या प्रतिमांचा आणि वास्तवाचा संबंधच उरत नाही असे जेव्हा मांडतो तेव्हा तो एका महत्त्वाच्या निरीक्षणावर बोट ठेवतो. आपल्या भोवतालची रूपके आणि त्यांची प्रतिरूपे इतक्या वेगाने बदलत राहतात की वास्तवाच्या पल्याड एक ‘अतिवास्तव’ उभे राहते. महाराष्ट्र आज अशा ‘अतिवास्तवाशी’ झुंजत आहे. स्वतंत्र वाटणाऱ्या अशा अनेक घटना विविध संदर्भात इतक्या जलद उभ्या राहतात की एका काळानंतर वास्तवाचे भान उरत नाही. आपली मूल्ये, आपला इतिहास आणि आपले भविष्य यांच्यातील आंतरसंबंध अदृश्य होत जातो. ‘बदल’ होतोय म्हणजे नेमके काय होते आहे याचे उत्तर अशा परिस्थितीत, आपल्याला भवतालच्या याच ‘अतिवास्तवा’तच शोधावे लागणार आहे. सगळ्याच व्यवस्थांच्या संरचनेत नवीन प्रतिरूपे उभी राहताना आणि राज्यसंस्थेनेही त्यास पद्धतशीर फोफावू देताना येत्या काळात आपल्याला आपल्या ‘वास्तवाचे’ भान असणे हाच प्रतिकार ठरणार आहे. 

लेखक हैदराबाद विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे विद्यार्थी आहेत. Ketanips17@gmail.com