राजकारणापेक्षा राज्य मोठे, तर जनता त्रस्त का?

घोषणांपेक्षा वास्तव महत्त्वाचे

उपमुख्यमंत्री म्हणतात, ‘राजकारणापेक्षा राज्य मोठे’. हा विचार निश्चितच उदात्त आहे. मात्र, राज्य मोठे असेल तर सर्वप्रथम राज्यघटना मोठी असली पाहिजे. राज्यघटना मोठी असेल तर लोकशाही संस्था मजबूत असल्या पाहिजेत. आणि लोकशाही संस्था मजबूत असतील तर शासनाने टीका स्वीकारण्याची, प्रश्नांना उत्तरे देण्याची आणि जनतेसमोर उत्तरदायी राहण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.

आज महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिकाला पडणारा प्रश्न असा आहे की, शासनाच्या विकासाच्या दाव्यांइतकाच विकास त्याच्या आयुष्यात दिसतो का? शहरांतील नागरिक वाहतूक, पाणी, आरोग्य, प्रदूषण आणि वाढत्या महागाईशी झुंज देत आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकरी अनिश्चित हवामान, वाढते उत्पादन खर्च, कर्जबाजारीपणा आणि बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे संकटात आहेत. सुशिक्षित युवक रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. महिलांच्या सुरक्षेबाबत चिंता कायम आहे. या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून केवळ विकासाचे चित्र रंगवणे पुरेसे ठरत नाही.

युवकांच्या भविष्याचे काय?

आज महाराष्ट्रातील लाखो युवक स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहेत. त्यांच्या आयुष्यातील अनेक वर्षे एका भरती प्रक्रियेवर अवलंबून आहेत. मात्र भरती प्रक्रियेत होणारा विलंब, परीक्षा पुढे ढकलणे, रिक्त पदे वर्षानुवर्षे न भरणे, पेपरफुटीच्या घटना, परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमिततेचे आरोप आणि डिजिटल परीक्षा पद्धतीबाबत निर्माण झालेला अविश्वास यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. आज एमपीएससीची ऑनलाइन परीक्षा पद्धत, नॉर्मलायझेशन आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या प्रश्नावर हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. आम्ही स्वत: एमपीएससी मुख्यालयासमोर ऑफलाइन परीक्षा आणि नॉर्मलायझेशन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी बेमुदत उपोषण करत आहोत. हा संघर्ष कोणत्याही राजकीय फायद्यासाठी नाही; तो लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा आणि घटनात्मक अधिकारांचा प्रश्न आहे.

जर सरकारला आपल्या निर्णयांवर इतका विश्वास असेल, तर विद्यार्थ्यांशी खुला संवाद साधण्यास संकोच का? मोठे धोरणात्मक बदल करण्यापूर्वी सार्वजनिक चर्चा, तज्ज्ञांचा सहभाग आणि विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकण्याची लोकशाही पद्धत का स्वीकारली जात नाही?

विकास की रोजगाराचा प्रश्न?

उपमुख्यमंत्री आपल्या लेखात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, उद्योग आणि विकासकामांचा उल्लेख करतात. पायाभूत सुविधांचे महत्त्व कोणीही नाकारू शकत नाही. परंतु प्रश्न असा आहे की या विकासाचा अंतिम लाभ सामान्य युवकापर्यंत पोहोचतो का? आजही राज्यातील विविध विभागांमध्ये हजारो सरकारी पदे रिक्त आहेत. अनेक भरती प्रक्रिया वर्षानुवर्षे रखडलेल्या आहेत. सरकारी सेवेत प्रवेश मिळवण्याचे युवकांचे वय निघून जात आहे. रोजगारनिर्मितीशिवाय विकासाची व्याख्या पूर्ण होऊ शकत नाही. मोठ्या गुंतवणुकीच्या घोषणा महत्त्वाच्या आहेत; पण त्यांचे रूपांतर स्थानिक युवकांना प्रत्यक्ष हातात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यात झाले पाहिजे. अन्यथा विकासाचे दावे केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित राहतात.

लोकशाहीची खरी कसोटी

उपमुख्यमंत्री आपल्या लेखात लोकशाहीची भाषा बोलतात. मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत का होत नाहीत? महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या या लोकशाहीच्या पायाभूत संस्था आहेत. या संस्थांमध्ये निवडून आलेले प्रतिनिधी नसताना प्रशासकीय कारभार चालवणे हे लोकशाही मजबूत असण्याचे लक्षण नव्हे. राज्य मोठे असेल, तर सर्वप्रथम लोकशाही संस्थांवर जनतेचा विश्वास अबाधित राहिला पाहिजे. प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींची जागा घेणे हा लोकशाहीचा आदर्श असू शकत नाही.

विरोधक शत्रू नाहीत!

उपमुख्यमंत्री आपल्या लेखात विरोधकांवर टीका करतात. परंतु लोकशाहीत विरोधी पक्ष हा सरकारचा शत्रू नसतो; तो जनतेचा प्रतिनिधी असतो. सरकारला प्रश्न विचारणे म्हणजे विकासाला विरोध करणे नव्हे. उलट, सरकारला उत्तरदायी ठेवणे ही लोकशाहीतील मूलभूत जबाबदारी आहे. लोकशाहीत विरोधी आवाज दाबले गेले, प्रश्न विचारणार्‍यांना राजकीय रंग दिला गेला आणि प्रत्येक आंदोलनाला विरोधकांचे षड्यंत्र ठरवले गेले, तर लोकशाहीची जागा प्रचारशाही घेते.

‘युवा न्याया’पासून महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या लढ्यापर्यंत देशभरात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सातत्याने युवक, रोजगार, सामाजिक न्याय, संविधान, पेपरफुटी आणि सार्वजनिक भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचे प्रश्न उपस्थित करत आहेत. ‘युवा न्याय’ ही त्यांची भूमिका केवळ राजकीय घोषणा नसून प्रत्येक युवकाला गुणवत्तेच्या आधारावर समान संधी मिळावी, ही घटनात्मक बांधिलकी आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेस पक्षाने विद्यार्थी, बेरोजगार आणि स्पर्धा परीक्षा देणार्‍या युवकांच्या प्रश्नांना सातत्याने आवाज दिला आहे. महाराष्ट्रात प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही विद्यार्थ्यांच्या आणि बेरोजगारांच्या प्रश्नांवर सातत्याने संघर्ष करत आहोत. एमपीएससी मुख्यालयासमोरील आमचे आंदोलन हे त्याच राष्ट्रीय लढ्याचा एक भाग आहे. हा संघर्ष सरकार बदलण्यासाठी नाही; तर व्यवस्था सुधारण्यासाठी आहे.

विश्वासाचा तुटलेला धागा

आज महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे संकट आर्थिक किंवा राजकीय नाही; तर सार्वजनिक संस्थांवरील विश्वासाचे आहे. विद्यार्थी परीक्षा व्यवस्थेवर विश्वास ठेवत नाहीत. भरती प्रक्रियेबाबत शंका उपस्थित होत आहेत. शेतकरी धोरणांबाबत साशंक आहे. सामान्य नागरिकाला वाटते की त्याचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचत नाही. लोकशाही केवळ कायद्याने चालत नाही; ती विश्वासावर चालते. हा विश्वास निर्माण होतो पारदर्शक निर्णयप्रक्रियेतून, उत्तरदायित्वातून आणि जनतेशी सातत्याने संवाद साधण्याच्या वृत्तीतून.

भरती प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता, रिक्त पदे वेळेत भरणे, स्वतंत्र तक्रार निवारण व्यवस्था, सार्वजनिक धोरणांवर व्यापक जनसल्लामसलत, डिजिटल परीक्षा व्यवस्थेचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण आणि स्वायत्त संस्थांना राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त ठेवणे हीच सुशासनाची खरी ओळख आहे.

फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र कोणता?

महाराष्ट्राची ओळख केवळ औद्योगिक राज्य म्हणून नाही. हा महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा महाराष्ट्र आहे. शिक्षण, सामाजिक न्याय, समान संधी आणि संविधाननिष्ठ शासन ही या राज्याची खरी परंपरा आहे. आज गरज आहे ती या परंपरेचे केवळ स्मरण करण्याची नाही, तर शासनाच्या प्रत्येक निर्णयातून ती प्रत्यक्षात उतरवण्याची. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे, शेतकर्‍यांच्या वेदनेकडे, महिलांच्या सुरक्षेकडे, बेरोजगारांच्या भविष्याकडे आणि लोकशाही संस्थांच्या स्वायत्ततेकडे अधिक संवेदनशीलतेने पाहिले पाहिजे.

राज्यापेक्षा मोठे काय?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘राजकारणापेक्षा राज्य मोठे’ ही भूमिका मांडली आहे. त्या भूमिकेशी मतभेद नाहीत. परंतु त्या भूमिकेची खरी परीक्षा शासनाच्या कृतीतूनच होईल. राज्यापेक्षा संविधान मोठे आहे. संविधानापेक्षा लोकशाही मोठी आहे. आणि लोकशाहीपेक्षा महाराष्ट्रातील जनतेचा विश्वास मोठा आहे.

सरकारच्या जाहिराती, भाषणे किंवा लेख नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांतील आशा, शेतकर्‍याच्या चेहर्‍यावरील समाधान, बेरोजगार युवकाच्या हातातील नियुक्तिपत्र, महिलांतील सुरक्षिततेची भावना आणि लोकशाही संस्थांवरील जनतेचा विश्वास हेच कोणत्याही सरकारच्या यशाचे खरे मोजमाप असते. जर ‘राजकारणापेक्षा राज्य मोठे’ हा विचार खरोखरच शासनाच्या कृतीत उतरला, तर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला न्याय मिळेल, भरती प्रक्रिया पारदर्शक होईल, रिक्त पदे वेळेत भरली जातील, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत होतील, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य मिळेल आणि महाराष्ट्र पुन्हा एकदा प्रगतिशील, संविधाननिष्ठ आणि लोकाभिमुख शासनाचा आदर्श ठरेल.

कारण इतिहासात घोषणांची नोंद होत नाही; नोंद होते ती जनतेने दिलेल्या विश्वासाची. आणि तो विश्वास जपणे ही कोणत्याही सरकारची सर्वोच्च जबाबदारी आहे.